आरोग्याच्या वाटय़ाला पुन्हा एकदा शब्दांचे बुडबुडे ! आकडय़ांची चलाखी

सहसंयोजक, जनआरोग्य अभियान

‘पिण्याचे पाणी व सार्वजनिक स्वच्छता’, तसेच ‘पोषण-अभियान’  यासाठीच्या दोन तरतुदींचा या वर्षीच्या अंदाजपत्रकीय भाषणात ‘आरोग्यावरील तरतुदीं’मध्ये समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे या भाषणात एकूण आरोग्यावरील तरतूद खूप वाढलेली दिसते. पण खरी परिस्थिती वेगळी आहे. दीपा सिन्हा या अर्थतज्ज्ञ बाईंनी गणित मांडले आहे, की केंद्राच्या यंदाच्या बजेटमध्ये आरोग्यासाठी १.३३ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे मागील वर्षीच्या मानाने १००टक्के वाढीव तरतूद हवी. पण प्रत्यक्षात सीतारामन यांच्या बजेटमध्ये सुमारे ७६९०२ कोटी रुपयांचीच म्हणजे फक्त १७ टक्के वाढीव तरतूद आहे.

आरोग्यावरच्या तरतुदीवर सीतारामन मॅडम यांनी अभूतपूर्व म्हणजे १३७ टक्के वाढ केली आहे, असे वरकरणी दिसते. पण थोडे खोलात गेल्यावर कळते, की ती केवळ अंदाजपत्रकीय भाषणातील चलाखी आहे. प्रत्यक्षात कोव्हिड-लसीवरची ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद एवढीच वाढ प्रत्यक्षातील लक्षणीय वाढ आहे. बाकीची बरीचशी वाढ म्हणजे शाब्दिक चलाखी आहे. ‘पिण्याचे पाणी व सार्वजनिक स्वच्छता’, तसेच ‘पोषण-अभियान’ साठीची तरतूद या दोन तरतुदींचा या वर्षीच्या अंदाजपत्रकीय भाषणात ‘आरोग्यावरील तरतूद’मध्ये समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे या भाषणात एकूण आरोग्यावरील तरतूद खूप वाढलेली दिसते. पण खरी परिस्थिती वेगळी आहे. आरोग्यावरील केंद्र सरकारचा खर्च म्हणजे ‘आरोग्य व कुटुंब-कल्याण’ या नावाखाली निरनिराळ्या आरोग्य-कार्यक्रमांसाठी होणारा खर्च असे आतापर्यंत समजले जाते. पण सीताराम मॅडम यांनी आपल्या भाषणात त्याला ‘आरोग्य आणि सु-स्वास्थ्य (well being) वरील खर्च’ असे शीर्षक दिले. हा बदल बहुतेकांच्या लक्षात येणार नाही आणि आरोग्यावरील खर्चात मोठी वाढ केल्याचा अनेकांचा समज होईल. पण अर्थसंकल्पाच्या तपशिलातील टेबल्समध्ये या तिन्ही तरतुदी आरोग्य-विभागातील टेबल्समध्ये समाविष्ट केलेल्या नाहीत. या तरतुदी त्यांच्या वेगवेगळ्या विभागातील टेबल्समध्ये आहेत. त्यामुळे ही वाढ फक्त या भाषणापुरती आहे. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पामध्ये नाहीये.

दुसरे म्हणजे १५ व्या वित्त-आयोगा मार्फत मिळणारे ‘आरोग्य-अनुदान’ हे या भाषणात ‘आरोग्यावरील तरतूद’ मध्ये धरले आहे. खरे तर हे अनुदान राज्य सरकारांना द्यायचे आहे; ते केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ या नव्या योजनेसाठी वापरता येणार नाही. या योजनेतील तरतुदी चांगल्या आहेत, पण त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही ठोस तरतूद नाहीये. येत्या सहा वर्षांत ६४००० कोटी रु. त्यासाठी खर्च करणार अशी घोषणा आहे. पण  अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेसाठी कोणतीही तरतूद नाहीये.

या ‘आत्मनिर्भर’ योजना या प्रकारचे सक्षमीकरण करण्याच्या शिफारसी अनेक तज्ज्ञांनी केल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य-खर्चाने हनुमान उडी घ्यायला हवी. उदा. २०१९ सालच्या रूरल हेल्थ स्टॅटिस्टिक्स नुसार फक्त १० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ‘पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड्स’ प्रमाणे होती. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या एक चतुर्थाश जागा रिकाम्या होत्या. त्या वरील आरोग्य-केंद्रामध्ये तर फारच वानवा आहे. हे सर्व बदलायचे तर नीती आयोगाने सांगितले आहे, की २०२५ पर्यंत सरकारी आरोग्य-खर्च राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.५ टक्के करायला हवा.

हे लक्षात घेता दीपा सिन्हा या अर्थतज्ज्ञ बाईनी गणित मांडले आहे, की केंद्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये  आरोग्यासाठी १.३३ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे मागील वर्षीच्या मानाने १००टक्के वाढीव तरतूद हवी. पण प्रत्यक्षात सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये सुमारे ७६९०२ कोटी रुपयांचीच म्हणजे फक्त १७ टक्के वाढीव तरतूद आहे. सरकारच्या निरनिराळ्या समित्या ज्या शिफारसी करत आल्या आहेत त्या स्वीकारल्या आहेत असे म्हणायचे, पण प्रत्यक्षात त्या बाजूला ठेवायच्या ही काँग्रेस सरकारची परंपरा याही सरकारने या वर्षीही चालू ठेवली आहे.

३० कोटी नागरिकांना प्राधान्याने लस टोचण्यासाठी कोविड-लसीसाठी ३५००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पण रोज फक्त तीन लाख लोकांना लस टोचण्याचे नियोजन आहे. (प्रत्यक्षात आतापर्यंत सरासरी रोज सुमारे २ लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना टोचली जात आहे.) या हिशोबाने येत्या १०० दिवसात ३ कोटी लोकांना लस दिली जाणार आहे. या वेगाने या वर्षांत फक्त सुमारे १० कोटी लोकांना ही लस टोचली जाईल. (सरकारी यंत्रणेमार्फतच हा वेग खूप वाढवण्याची किंवा खासगी डॉक्टर लोकांची मदत घेण्याची बातही केली जात नाहीय.) त्यामुळे सुमारे फक्त दहा-बारा हजार कोटी रुपये लागतील. ३५००० कोटी रुपये खर्च करायचा कोणताही ठोस आराखडा मांडला गेलेला नाही.

कोविड-साथीचा आरोग्याबाबतचा सर्वात मोठा धडा म्हणजे अशा प्रसंगी खासगी सेवा नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्य-सेवा हाच मुख्य आधार असतो आणि ती पुरेशी सक्षम असणे हे सर्वात महत्त्वाचे असते. तीच नेमकी १९८० पासूनच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे दुबळी, आजारी असल्याने या यंत्रणेवर असह्य ताण पडला. शिवाय लोकांचे या अपुऱ्या, दुबळ्या व्यवस्थेमुळे फार हाल झाले. त्यामुळे आता तरी या व्यवस्थेचे वेगाने आमूलाग्र सक्षमीकरण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद असेल अशी आशा होती. पण ती धुळीला मिळाली.

anant.phadke@gmail.com