अर्थसंकल्प व भरकटलेली वित्तव्यवस्था

राज्यशकट योग्य दिशेने चालविण्यासाठी एका सार्वत्रिक सत्याचे पालन करावे लागते. ज्या वेळी तुम्ही प्रमाणाबाहेर लोकतांत्रिक होता (डेमॉक्रॅटिक टु अ फॉल्ट) त्या वेळी तुमची लोकतांत्रिकता दोषाला आमंत्रण देते. त्याप्रमाणे तुम्ही ज्या वेळी खोटय़ा व मतलबी लोकानुनयासाठी उपलब्ध साधनसामग्रीची प्रमाणाबाहेर खैरात करता त्या वेळी ती मोफतगिरी दोषास आमंत्रण देते. हळूहळू तथाकथित मोफतगिरीचे चलन हद्दपार होते.
निमित्त आहे ५ जून २०१४ रोजी मांडण्यात आलेला महाराष्ट्राचा खिरापतसंकल्प. पूर्वी शिलकी अर्थसंकल्प व तुटीचा अर्थसंकल्प यांच्या गुणदोषांची चर्चा होत असे. परंतु रुपये ४१०३ कोटींची महसुली तूट दाखविणारा व रुपये २,७१,००० कोटींचे कर्जाचे ओझे असूनही रुपये ९६२ कोटींच्या करसुटी किंवा विविध करसवलती प्रस्तावित करणारा ‘डरना मना है’ प्रकारचा अजब अर्थसंकल्प वित्तमंत्र्यांनी सभागृहात सादर केला.
खरे तर, १९९७-९८ पासूनच महाराष्ट्राच्या भरकटलेल्या वित्तव्यवस्थेची सुरुवात झाली. महालेखापरीक्षकांचे संबंधित अहवाल व अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणे हे त्याचे पुरावे आहेत. सर्वसाधारणपणे १९९७-९८ पासून आजपर्यंत सरासरी ७० ते ७५ टक्केनवे कर्ज, जुने कर्ज व त्यावरील व्याज यांची परतफेड करण्यासाठी खर्च झाले. त्या प्रमाणात योजना, विकास व भांडवली खर्च या महत्त्वाच्या बाबींची उपासमार झाली. दरम्यान, ऑक्टोबर १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले. युतीची जागा आघाडीने घेतली. २० डिसेंबर १९९९ रोजी आघाडी सरकारने सभागृहात श्वेतपत्रिका सादर केली. लगेच काही तासांत पूर्वीच्या युती सरकारने श्वेतपत्रिकेचा पंचनामा प्रसिद्ध केला. श्वेतपत्रिकेत आर्थिक बेशिस्त, नियोजनाचा अभाव व योजनाबाह्य़ खर्चात बेलगाम वाढ हे निवडक आक्षेप घेण्यात आले. या आक्षेपांना उत्तर देताना पंचनाम्यात पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत रुपये ५००० कोटींचा बोजा, महत्त्वाकांक्षी कृष्णा खोरे विकास प्रकल्प व परिणामी रुपये ७००० कोटींवरील महसुली तूट या बाबींवर बोट ठेवण्यात आले. या आरोप-प्रत्यारोपांतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ‘अ‍ॅलिस अ‍ॅडव्हेंचर्स इन वंडरलॅण्ड’ या कथेमधील कॅटरपिलरला – कोशातून बाहेर येऊन फुलपाखरू होऊ पाहणाऱ्या अळीला – ‘..मी मी स्वत:च नाही’ (आय अ‍ॅम नॉट मायसेल्फ) उत्तर देणाऱ्या व स्वत:ची ओळख व स्वत:चे आकारमान हरवून बसलेल्या बिनधास्त व बेपर्वा अ‍ॅलिस या नायिकेची आठवण अनावर होते. सरकार युतीचे असो वा आघाडीचे, त्याला स्वत:च्या ओळखीचे भान (लोकांप्रति उत्तरदायित्व) राहिले नाही.
याचा परिणाम? बेलगाम उत्पन्नाधिक राज्यव्यय (डेफिसिट स्पेंडिंग). त्याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे- वस्तू, सेवा व हस्तांतर प्रदान (ट्रान्स्फर पेमेंट) यांवरील सरकारी खर्चात एकदम होणारी स्फोटक वाढ. ती सरकारी महसुलापेक्षा जास्त असते. जास्त वाईट गोष्ट अशी की महसुलावरील खर्चाच्या वाढाव्याची भरपाई लोकांकडून कर्जरूपात केली जात नाही. त्यामुळे तूट-उत्प्रेरित किंवा तूट-प्रलोभित (डेफिसिट इन्डय़ूस्ड) भावफुगवटय़ाचे संकट उद्भवते. १९९५ च्या दरम्यान मेक्सिकोला त्या संकटाशी झगडावे लागले. सरकारी वित्तव्यवस्थेच्या आर्थिक इतिहासात ‘मेक्सिको प्रकरण’ असे त्याला संबोधले जाते. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था या संकटाच्या बाहेर आहे, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. (अर्थात, महाराष्ट्र मेक्सिकोसारखा स्वतंत्र देश नाही. तो भारतीय संघराज्यातील एकसंघीय घटक आहे. ही मर्यादा ध्यानात घेऊनही या उदाहरणाकडे पाहता येऊ शकते.)
असो. एवढय़ा प्रास्ताविकानंतर आता २०१४-२०१५च्या अर्थसंकल्पाचा विचार करू. म्हणजे अर्थसंकल्पांतर्गत एरवी दुय्यम असणाऱ्या बाबींना असाधारण महत्त्व देणाऱ्या पुढील काही करसवलती व करमाफींचा उल्लेख करू.
ऊस खरेदी करमाफी, कापूस कर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर, नागपूरचा मिहान प्रकल्प केंद्रस्थानी ठेवून विमानाच्या सुटय़ा भागांवर करमाफी, व्यवसाय कर आकारणीची मर्यादा रु. ५००० वरून रु. ७५००, ऐषाराम कर माफीच्या मर्यादेत रु. ७५० वरून रु. १००० पर्यंत वाढ, पाकिटाविना सुटी मिळणारी (‘नॉन-ब्रँडेड’) तंबाखू तसेच डाळी व फुटाणे यांना करमाफी, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी व्याज परतफेड मुदतीत डिसेंबर २०१४ पर्यंत वाढ व नुकसानभरपाईत दुपटीने वाढ, त्याचबरोबर जाचक स्थानिक संस्था करामुळे (लोकल बॉडी टॅक्स किंवा एलबीटी) निर्माण होणारी व्यापाऱ्यांची कथित ‘नाराजी’ दूर करण्याचे आश्वासन देण्यास वित्तमंत्री विसरले नाहीत. या संदर्भात एक महत्त्वाचा खुलासा करणे जरूर आहे.
व्यापारीवर्गाची नाराजी व २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव यांचा सहेतुकपणे थेट संबंध जोडण्यात घाई होत आहे. त्यामुळे एका महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष होते. आपणास माहीत आहे की १ एप्रिल २०१० पासून जकात कराचा एक चांगला पर्याय म्हणून टप्प्याटप्प्याने स्थानिक संस्था कर  लागू झाला. संबंधित सरकारी राजपत्रामध्ये स्थानिक संस्था कराविषयी पुढील काही निवडक तरतुदी आहेत : व्यापाऱ्यांची व्याख्या, व्यापाऱ्यांची नोंदणी, वार्षिक उलाढाल मर्यादा, आयुक्तांचे प्रमाणपत्र (दोन छायाचित्रांसह), विशिष्ट बँकेत व्यापाऱ्याने भरावयाची सुरक्षा ठेव, ठरावीक काळात व्यापाऱ्याने करभरणा केला नाही तर सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचा आयुक्तांचा अधिकार, वरील बाबींविषयी आयुक्ताला गरज पडेल त्या वेळी तपासणी करण्याचा अधिकार.. इत्यादी. जकात करात या तरतुदींचा अभाव होता. नाक्यावर जकात भरली किंवा बुडविली म्हणजे पालिकेचा संबंध संपला.
आता निवडणूक पराभव व व्यापाऱ्यांची नाराजी यांच्यामध्ये ओढून-ताणून लावलेल्या संबंधाकडे वळू. आपण जाणतो की कल्पना-नवोपक्रम (कन्सेप्शन) व निर्मिती (क्रिएशन) यांच्यातील दरी सहजपणे नष्ट होत नाही. कागदावर योजना आदर्श आहे. परंतु ती कृतीत आणणे कठीण असते. पुष्कळदा पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षित, प्रामाणिक व कार्यदक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. स्थानिक संस्था कराच्या बाबतीत तेच घडले. तो कर लागू करण्यापूर्वी ते मनुष्यबळ तयार करण्याची काळजी घ्यावयाला हवी होती. ते झाले नाही. महसुलाच्या दृष्टिकोनातून जकात कराला चांगला पर्याय म्हणून लागू केलेला कर मागील तीन-चार वर्षांत अमलाच्या दृष्टिकोनातून नकोसा झाला. स्थानिक संस्था कराची ही खरी शोकांतिका आहे. नाराजी व पराभव यांच्यातील तथाकथित संबंध खरा नाही.
आता आपण परत करसवलती व करमाफींकडे वळू. अगदी अलीकडील काळात अर्थसंकल्पात एक नवी प्रवृत्ती व नवा कल वाढत आहे. साधनसामग्री संघटित करून ती सजग करणे (रिसोर्स मोबिलायझेशन) समन्याय, कार्यदक्षता, उपक्रमित्व, प्रशिक्षण, कौशल्य, वितरणात्मक न्याय, मानवरूप विकास निर्देशांक, परिव्ययप्रभावी सार्थकता (कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस), पडीक क्षमता (आयडल कपॅसिटी) यांची योग्य दखल घेतली जात नाही. तज्ज्ञांकडूनही त्यांची विशेष चर्चा होते असे नाही. उलट, करसवलती व करमाफी यांची खिरापत वाटताना प्रदेश, व्यक्ती, व्यवसाय तसेच वंश-वेल पाया (एथनिक बेस- रेफरिंग टु ओरिजिन बाय बर्थ रादर दॅन बाय नॅशनॅलिटी) विस्तारणे यांविषयीची दुकानदारी किफायतशीर होत आहे.
 आज वित्तव्यवस्थेच्या संबंधात महाराष्ट्रात शासन आहे. परंतु शासनात अनुशासन नाही. जोखीम सुनिश्चित करून तिचे नियंत्रण करण्याच्या आधुनिक धोरणशास्त्राच्या युगात जोखमेची अ‍ॅलर्जी असलेल्या व्यवसायी व राजकारणी वर्गाचा उदय व प्रभाव वाढत आहे. प्रागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही बातमी बरी नाही आणि रुचणारीही नाहीच. जोखीम किती निरनिराळय़ा प्रकारे घेतली जाते आहे याची ठरावीक उदाहरणे दिली जातीलही, पण  या ऐकीव उदाहरणांपैकी एकही महाराष्ट्रातील असू शकत नाही आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रशासनातील तर मुळीच नाहीत. वेळीच या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती शर्यतीच्या घोडय़ांच्या तबेल्यासारखी ‘स्टेबल’ होण्याचा धोका संभवतो.
लेखक अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक आहेत.