|| वीरेंद्र तळेगावकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री व अर्थ राज्यमंत्री यांचे चेहरे प्राधान्याने समोर येत असले, तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प घडविणारे हात निराळेच असतात. १ फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कत्र्यांचा हा परिचय…
स्कॉटिश अर्थजाणकार जेम्स विल्सन यांनी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प तयार केला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १८६० मध्ये विदेशी खासगी बँक स्टॅण्डर्ड चार्टर्डचे संस्थापक असलेले जेम्स हे प्रसिद्ध नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’चेही संस्थापक. ब्रिटनमध्ये सरकारच्या अनेक अर्थनिगडित संस्था, समित्यांवर असलेले जेम्स १८५९ मध्ये भारतात आल्यानंतर इथल्या ब्रिटिश सत्तेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. सैन्यावरील खर्च, नागरी सुविधांसाठी तरतूद ही देशाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये होती. आज अर्थसंकल्प म्हटला की तुमचा-आमचा कळीचा मुद्दा असतो प्राप्तिकराबाबतचा. त्याविषयीच्या प्राप्तिकर कायद्याचे जनकही जेम्स विल्सनच!
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ अंतर्गत वित्तीय लेखाजोखा तयार केला जातो. देशाचा वित्तीय वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद दरवर्षी संसदेत मांडण्याची परंपरा आहे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के . षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. १९७.३९ कोटी रुपयांच्या त्या अर्थसंकल्पातील ९२.७४ कोटी रुपयांची तरतूद ही केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठी होती. त्यापुढच्या वर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प तयार करण्याची वेळ चेट्टी यांच्यावर आली, आणि नंतरच्या वर्षात ब्रिटिशकालीन भांडवली करपद्धती अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रद्द करण्यात आली.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यानंतरच्या पूर्णवेळच्या पहिल्या महिला संरक्षणमंत्री ठरलेल्या निर्मला सीतारामन या इंदिराजींप्रमाणेच अर्थमंत्रीही झाल्या. अमेरिकी वित्तसंस्थेतून उच्च विद्याविभूषित सीतारामन या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर करत आहेत. संरक्षण, अर्थमंत्री होण्यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य व व्यापार मंत्रालयाचा विभाग स्वतंत्ररीत्या हाताळला आहे. सीतारामन यांच्यापुढे यंदा करोना-टाळेबंदीरूपातील कंबरडे मोडलेल्या अर्थस्थितीचे आव्हान आहे. एकीकडे फुगणारी वित्तीय तूट, आक्रसणारी निर्यात, तर दुसरीकडे आरोग्यनिगा, संरक्षण यांसारख्या क्षेत्राचा तिढा. खर्च करण्याची निकड असताना तो करणारे खिसेही पुरते फाटले आहेत. तेव्हा वाढणारी कर्जे, होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी वाढीव कररूपात त्या अर्थव्यवस्थेला करोनाग्रस्त करतात की अनुदान, सूट-सवलती, स्वस्ताईची लसमात्रा देतात, हे पाहायचे.
अर्थसंकल्प बांधणीत सीतारामन यांना गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची साथ आहे. चार वेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेले ठाकूर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात थेट राज्यमंत्री झाले आणि तेही महत्त्वाच्या खात्याचे. मूळचे हिमाचल प्रदेशचे असलेले ठाकूर राजकारणात येण्याआधी क्रिकेटपटू होते. रणजीपटू, राज्य क्रिकेट संघाचे कप्तान राहिलेल्या ठाकूर यांना २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद सोडावे लागले होते. टेरिटोरिअल आर्मीतील लेफ्टनंटपद तसेच संसदरत्न पुरस्कार त्यांनी पटकाविला आहे.
तर… अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री व अर्थ राज्यमंत्री यांचे चेहरे प्राधान्याने समोर येत असले तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प घडविणारे हात निराळेच असतात. अर्थ खात्यातील विविध विभागांच्या सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थसंकल्पाची जडणघडण होत असते. अर्थातच, त्यांचा म्होरक्या हा देशाचा मुख्य आर्थिक सल्लागार असतो. सर्वसाधारणपणे १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होत असला, तरी त्याची तयारी या चमूमार्फत आधीच्या वर्षातील नोव्हेंबरपासूनच सुरू होते. त्यासाठीची गोपनीयता आदी एकूणच कार्यशैली वैशिष्ट्यपूर्ण असते.
तरुण बजाज अर्थ-व्यवहार सचिव
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँक, वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड, विमा यांच्या व्यवसाय-व्यवहारावर नियंत्रण, त्यांतील निर्णयक्षमता राखणारा हा केंद्रीय अर्थ खात्यातील एक महत्त्वाचा विभाग. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या १९८८ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेल्या बजाज यांनी पंतप्रधान कार्यालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. नव्या विभागात त्यांना येत्या एप्रिलमध्ये वर्ष पूर्ण होईल. यापूर्वी ते याच विभागाचे सहसचिव राहिले आहेत. त्या चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी विमा क्षेत्रातील अनेक सुधारणा लागू केल्या. ऐन कोविड साथआजार प्रारंभाच्या तोंडावर अर्थ-व्यवहार सचिव म्हणून त्यांची झालेली नियुक्ती टाळेबंदीदरम्यान बँकांच्या कर्ज सूट निर्णयाने यशस्वी ठरली.
टी. व्ही. सोमनाथन, व्यय सचिव
एरवीही सर्वसामान्यांसाठी गुंतवणुकीइतकाच खर्चही महत्त्वाचा असतो. सरकारच्या दालनातही या रूपाने असाच एक कप्पा आहे. तमिळनाडूतील १९८७ च्या तुकडीचे प्रशासकीय अधिकारी असलेले टी. व्ही. सोमनाथन २०१९ च्या डिसेंबरमध्ये या विभागात सचिव म्हणून रुजू झाले. कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रातील पीएच.डी. मिळवली. सोमनाथन हेही काही कालावधीसाठी पंतप्रधान कार्यालयात सहसचिव राहिले आहेत. सरकारने खर्च करताना नेमका किती करावा, याचबरोबर तो कोणत्या विभाग, योजनांवर किती प्रमाणात करायचा, याविषयीच्या तरतुदीची अर्थसंकल्पीय मांडणी करणे हे सोमनाथन यांचे काम. करोना-टाळेबंदीनंतर नव्या अर्थसंकल्पासाठी तर ते खूप निर्णायक ठरणार आहे.
तुहिन कांता पाण्डेय, गुंतवणूक सचिव
सद्य:स्थितीत तरी सरकारसाठी हा महत्त्वाचा विभाग. तिजोरी आटली असताना गुंतवणूक/निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अर्थहातभार लावेल असा हा विभाग. त्याला सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचीही जोड देण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील १९८७ सालच्या तुकडीतील अधिकारी असलेले पाण्डेय ओडिशा राज्याच्या वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राहिले आहेत. २०१९ मध्ये वरील दोन केंद्रीय विभागांची संयुक्त यंत्रणा ‘दीपम’चे सचिव म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर त्यांनी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य विस्तारत ६५ हजार कोटी रुपये इतके निश्चित केले. चालू वर्षात त्याबाबतच्या अपेक्षित उद्दिष्टापासून आपण फार लांब असताना, येणाऱ्या वर्षासाठी ते कोणता टप्पा निर्धारित करतात हे पाहायचे.
देबाशीष पांडा, वित्तीय सेवा सचिव
अर्थ-व्यवहाराइतकाच समकक्ष असा हा विभाग. विविध वित्तीय सेवांशी निगडित व्यवहार, त्यांच्या नियमनाची जबाबदारी या पदावरील व्यक्तीवर येते. उत्तर प्रदेशच्या १९८७ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीतील अधिकारी असलेले पांडा यांना राज्य तसेच केंद्र सरकारमध्ये अनेक वर्षे काम केल्याचा अनुभव आहे. गेल्याच वर्षी त्यांची रिझव्र्ह बँक, स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळावरही नियुक्ती झाली.
के . व्ही. सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लागार
नव्या आर्थिक वर्षासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींपूर्वी चालू वर्षाची पाश्र्वभूमी तसेच सद्य: अर्थस्थितीची जाणीव करून देण्याचे काम यांचे. ते प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पापूर्वीच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून पार पाडले जाते. येणाऱ्या वित्तीय वर्षात घ्यावयाच्या निर्णयांची सूचना त्यामार्फत केली जाते. काय आवश्यक व काय अनावश्यक, काय करता येईल वा काय टाळता येईल, याची कल्पना दिली जाते.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सुब्रमणियन यांची नियुक्ती मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी करण्यात आली. शिकागोच्या व्यवस्थापन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएच.डी. करणारे, आणि नंतर हैदराबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस येथे अध्यापन करणारे सुब्रमणियन हे आजवरचे देशाचे सर्वात तरुण मुख्य आर्थिक सल्लागार मानले जातात. कंपनी सुशासन, विविध नियमन व नियामक यंत्रणा यांविषयी हातखंडा असलेले सुब्रमणियन वित्तविषयक विविध समित्यांवरही कार्यरत आहेत.
अजयभूषण पांडे, वित्त सचिव
महाराष्ट्र प्रशासनात उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या अजयभूषण पांडे यांना केंद्राने नेमके हेरून वर्षभरापूर्वी देशाच्या अर्थविषयक महत्त्वाच्या पदावर नेमले. त्याआधी ते महसूल सचिव होते. १९८४ च्या महाराष्ट्र कॅडरमधील प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या पांडे यांनी कानपूरच्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेतून (आयआयटी) उच्च शिक्षण घेतले आहे. भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरणाचे अर्थात ‘आधार’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी कार्यभार सांभाळला आहे. अप्रत्यक्ष करप्रणाली- वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या ‘जीएसटीएन’ यंत्रणेचे ते अध्यक्षही राहिले आहेत.
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री व अर्थ राज्यमंत्री यांचे चेहरे प्राधान्याने समोर येत असले, तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प घडविणारे हात निराळेच असतात. १ फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कत्र्यांचा हा परिचय…
स्कॉटिश अर्थजाणकार जेम्स विल्सन यांनी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प तयार केला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १८६० मध्ये विदेशी खासगी बँक स्टॅण्डर्ड चार्टर्डचे संस्थापक असलेले जेम्स हे प्रसिद्ध नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’चेही संस्थापक. ब्रिटनमध्ये सरकारच्या अनेक अर्थनिगडित संस्था, समित्यांवर असलेले जेम्स १८५९ मध्ये भारतात आल्यानंतर इथल्या ब्रिटिश सत्तेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. सैन्यावरील खर्च, नागरी सुविधांसाठी तरतूद ही देशाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये होती. आज अर्थसंकल्प म्हटला की तुमचा-आमचा कळीचा मुद्दा असतो प्राप्तिकराबाबतचा. त्याविषयीच्या प्राप्तिकर कायद्याचे जनकही जेम्स विल्सनच!
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ अंतर्गत वित्तीय लेखाजोखा तयार केला जातो. देशाचा वित्तीय वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद दरवर्षी संसदेत मांडण्याची परंपरा आहे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के . षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. १९७.३९ कोटी रुपयांच्या त्या अर्थसंकल्पातील ९२.७४ कोटी रुपयांची तरतूद ही केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठी होती. त्यापुढच्या वर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प तयार करण्याची वेळ चेट्टी यांच्यावर आली, आणि नंतरच्या वर्षात ब्रिटिशकालीन भांडवली करपद्धती अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रद्द करण्यात आली.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यानंतरच्या पूर्णवेळच्या पहिल्या महिला संरक्षणमंत्री ठरलेल्या निर्मला सीतारामन या इंदिराजींप्रमाणेच अर्थमंत्रीही झाल्या. अमेरिकी वित्तसंस्थेतून उच्च विद्याविभूषित सीतारामन या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर करत आहेत. संरक्षण, अर्थमंत्री होण्यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य व व्यापार मंत्रालयाचा विभाग स्वतंत्ररीत्या हाताळला आहे. सीतारामन यांच्यापुढे यंदा करोना-टाळेबंदीरूपातील कंबरडे मोडलेल्या अर्थस्थितीचे आव्हान आहे. एकीकडे फुगणारी वित्तीय तूट, आक्रसणारी निर्यात, तर दुसरीकडे आरोग्यनिगा, संरक्षण यांसारख्या क्षेत्राचा तिढा. खर्च करण्याची निकड असताना तो करणारे खिसेही पुरते फाटले आहेत. तेव्हा वाढणारी कर्जे, होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी वाढीव कररूपात त्या अर्थव्यवस्थेला करोनाग्रस्त करतात की अनुदान, सूट-सवलती, स्वस्ताईची लसमात्रा देतात, हे पाहायचे.
अर्थसंकल्प बांधणीत सीतारामन यांना गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची साथ आहे. चार वेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेले ठाकूर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात थेट राज्यमंत्री झाले आणि तेही महत्त्वाच्या खात्याचे. मूळचे हिमाचल प्रदेशचे असलेले ठाकूर राजकारणात येण्याआधी क्रिकेटपटू होते. रणजीपटू, राज्य क्रिकेट संघाचे कप्तान राहिलेल्या ठाकूर यांना २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद सोडावे लागले होते. टेरिटोरिअल आर्मीतील लेफ्टनंटपद तसेच संसदरत्न पुरस्कार त्यांनी पटकाविला आहे.
तर… अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री व अर्थ राज्यमंत्री यांचे चेहरे प्राधान्याने समोर येत असले तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प घडविणारे हात निराळेच असतात. अर्थ खात्यातील विविध विभागांच्या सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थसंकल्पाची जडणघडण होत असते. अर्थातच, त्यांचा म्होरक्या हा देशाचा मुख्य आर्थिक सल्लागार असतो. सर्वसाधारणपणे १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होत असला, तरी त्याची तयारी या चमूमार्फत आधीच्या वर्षातील नोव्हेंबरपासूनच सुरू होते. त्यासाठीची गोपनीयता आदी एकूणच कार्यशैली वैशिष्ट्यपूर्ण असते.
तरुण बजाज अर्थ-व्यवहार सचिव
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँक, वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड, विमा यांच्या व्यवसाय-व्यवहारावर नियंत्रण, त्यांतील निर्णयक्षमता राखणारा हा केंद्रीय अर्थ खात्यातील एक महत्त्वाचा विभाग. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या १९८८ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेल्या बजाज यांनी पंतप्रधान कार्यालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. नव्या विभागात त्यांना येत्या एप्रिलमध्ये वर्ष पूर्ण होईल. यापूर्वी ते याच विभागाचे सहसचिव राहिले आहेत. त्या चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी विमा क्षेत्रातील अनेक सुधारणा लागू केल्या. ऐन कोविड साथआजार प्रारंभाच्या तोंडावर अर्थ-व्यवहार सचिव म्हणून त्यांची झालेली नियुक्ती टाळेबंदीदरम्यान बँकांच्या कर्ज सूट निर्णयाने यशस्वी ठरली.
टी. व्ही. सोमनाथन, व्यय सचिव
एरवीही सर्वसामान्यांसाठी गुंतवणुकीइतकाच खर्चही महत्त्वाचा असतो. सरकारच्या दालनातही या रूपाने असाच एक कप्पा आहे. तमिळनाडूतील १९८७ च्या तुकडीचे प्रशासकीय अधिकारी असलेले टी. व्ही. सोमनाथन २०१९ च्या डिसेंबरमध्ये या विभागात सचिव म्हणून रुजू झाले. कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रातील पीएच.डी. मिळवली. सोमनाथन हेही काही कालावधीसाठी पंतप्रधान कार्यालयात सहसचिव राहिले आहेत. सरकारने खर्च करताना नेमका किती करावा, याचबरोबर तो कोणत्या विभाग, योजनांवर किती प्रमाणात करायचा, याविषयीच्या तरतुदीची अर्थसंकल्पीय मांडणी करणे हे सोमनाथन यांचे काम. करोना-टाळेबंदीनंतर नव्या अर्थसंकल्पासाठी तर ते खूप निर्णायक ठरणार आहे.
तुहिन कांता पाण्डेय, गुंतवणूक सचिव
सद्य:स्थितीत तरी सरकारसाठी हा महत्त्वाचा विभाग. तिजोरी आटली असताना गुंतवणूक/निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अर्थहातभार लावेल असा हा विभाग. त्याला सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचीही जोड देण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील १९८७ सालच्या तुकडीतील अधिकारी असलेले पाण्डेय ओडिशा राज्याच्या वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राहिले आहेत. २०१९ मध्ये वरील दोन केंद्रीय विभागांची संयुक्त यंत्रणा ‘दीपम’चे सचिव म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर त्यांनी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य विस्तारत ६५ हजार कोटी रुपये इतके निश्चित केले. चालू वर्षात त्याबाबतच्या अपेक्षित उद्दिष्टापासून आपण फार लांब असताना, येणाऱ्या वर्षासाठी ते कोणता टप्पा निर्धारित करतात हे पाहायचे.
देबाशीष पांडा, वित्तीय सेवा सचिव
अर्थ-व्यवहाराइतकाच समकक्ष असा हा विभाग. विविध वित्तीय सेवांशी निगडित व्यवहार, त्यांच्या नियमनाची जबाबदारी या पदावरील व्यक्तीवर येते. उत्तर प्रदेशच्या १९८७ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीतील अधिकारी असलेले पांडा यांना राज्य तसेच केंद्र सरकारमध्ये अनेक वर्षे काम केल्याचा अनुभव आहे. गेल्याच वर्षी त्यांची रिझव्र्ह बँक, स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळावरही नियुक्ती झाली.
के . व्ही. सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लागार
नव्या आर्थिक वर्षासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींपूर्वी चालू वर्षाची पाश्र्वभूमी तसेच सद्य: अर्थस्थितीची जाणीव करून देण्याचे काम यांचे. ते प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पापूर्वीच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून पार पाडले जाते. येणाऱ्या वित्तीय वर्षात घ्यावयाच्या निर्णयांची सूचना त्यामार्फत केली जाते. काय आवश्यक व काय अनावश्यक, काय करता येईल वा काय टाळता येईल, याची कल्पना दिली जाते.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सुब्रमणियन यांची नियुक्ती मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी करण्यात आली. शिकागोच्या व्यवस्थापन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएच.डी. करणारे, आणि नंतर हैदराबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस येथे अध्यापन करणारे सुब्रमणियन हे आजवरचे देशाचे सर्वात तरुण मुख्य आर्थिक सल्लागार मानले जातात. कंपनी सुशासन, विविध नियमन व नियामक यंत्रणा यांविषयी हातखंडा असलेले सुब्रमणियन वित्तविषयक विविध समित्यांवरही कार्यरत आहेत.
अजयभूषण पांडे, वित्त सचिव
महाराष्ट्र प्रशासनात उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या अजयभूषण पांडे यांना केंद्राने नेमके हेरून वर्षभरापूर्वी देशाच्या अर्थविषयक महत्त्वाच्या पदावर नेमले. त्याआधी ते महसूल सचिव होते. १९८४ च्या महाराष्ट्र कॅडरमधील प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या पांडे यांनी कानपूरच्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेतून (आयआयटी) उच्च शिक्षण घेतले आहे. भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरणाचे अर्थात ‘आधार’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी कार्यभार सांभाळला आहे. अप्रत्यक्ष करप्रणाली- वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या ‘जीएसटीएन’ यंत्रणेचे ते अध्यक्षही राहिले आहेत.
