भारत अजूनही भुकेला का?

हा प्रश्न केवळ आरोग्याचा नव्हे. कुपोषणाची कारणं व्यवस्थेतही शोधावी लागतील..

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २०१९च्या जागतिक भूक निर्देशांकातल्या ११७ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १०२ पर्यंत घसरला आहे. सन २००० मध्ये याच यादीत ११३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ८३ होता. भूक निर्देशांकाच्या यादीत बेलारूस, युक्रेन, टर्की, क्यूबा आणि कुवैत हे देश पहिल्या पाच क्रमांकांवर आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ या आपल्या शेजारी राष्ट्रांची स्थिती भारतासारखी चिंताजनकच असली तरीही, आपल्या जनतेला पोसण्याच्या बाबतीत भारतापेक्षा त्यांनी बरे गुण मिळवले आहेत. येमेनसारख्या सतत युद्धग्रस्त परिस्थितीला सामोऱ्या जाणाऱ्या देशाची अवस्थाही भारताच्या तुलनेत बरी आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक हा चार निकषांच्या आधारे मोजला जातो. अपुरं पोषण, पाच वर्षांच्या आतल्या मुलांचं उंचीच्या तुलनेत कमी असणारं वजन, याच वयोगटातल्या मुलांची वयाच्या तुलनेत कमी असणारी उंची आणि पाच वर्षांखालच्या मुलांचा मृत्युदर लक्षात घेऊन भूक निर्देशांक ठरवला जातो. अर्थात संपूर्ण कुटुंबाच्या दारिद्रय़ आणि कुपोषणाचा परिपाक म्हणून घरातल्या बालकांना अपुरं पोषण मिळतं, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच हे निकष ठरविले गेले आहेत. ‘भारतातल्या सहा महिने ते २३ महिने वयोगटातल्या एकूण बालकांपैकी फक्त ९.६ टक्के बालकांना आवश्यक पोषण मिळतं,’ असंही जागतिक भूक निर्देशांकविषयक अहवालात म्हटलं आहे.

योगायोगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या बालकविषयक संघटनेचा (युनिसेफ) जगभरातल्या बालकांची, त्यांच्या अन्न आणि पोषणाची गेल्या २० वर्षांतली स्थिती दर्शवणारा अहवालही नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. गेल्या २० वर्षांत भारतातल्या पाच वर्षांखालच्या वयातल्या ६९ टक्के मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला, असं त्या अहवालात म्हटलं आहे. शिवाय या वयोगटातली ५० टक्के भारतीय मुलं कुपोषणाच्या कुठल्या ना कुठल्या समस्येला सामोरं जात असतात, असंही त्या अहवालानं स्पष्ट केलं आहे.

स्त्रिया आणि बालकांच्या पोषण आणि आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, पोषण अभियान, अ‍ॅॅनिमियामुक्त भारत अशा अनेक योजना राबविल्या जाताहेत आणि त्यामुळे देशभरात सगळीकडे पोषण निर्देशांकात काही अंशी सुधारणाही होते आहे. पण मुळात हा प्रश्न केवळ आरोग्य आणि पोषण योजनांपुरता मर्यादित नाही. लोकसंख्यावाढ, दारिद्रय़, शहरीकरणाचा वाढता वेग, खेडय़ांची दुरवस्था, पर्यावरण ऱ्हास, जागतिकीकरण असे अनेक धागे या प्रश्नात गुंतलेले आहेत आणि या सगळ्याचा साकल्याने आणि विवेकाने विचार करून मार्ग शोधल्याखेरीज पोषणाचा प्रश्न सोडवणं अवघड आहे.

भारताची लोकसंख्या आज जवळपास १३३ कोटी आहे आणि २०५० पर्यंत चीनला मागे टाकून भारत हा जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. लोकसंख्येच्या या विस्फोटाला रोखण्यासाठी आजवर पद्धतशीर आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न झाले नसल्यामुळे, अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण असूनही भुकेल्या माणसांची संख्या देशात प्रचंड आहे. कृषी उत्पादनाच्या आकडेवारीवरून अन्नधान्याची एकूण उपलब्धता पुरेशी वाटत असली तरी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येची कमी असलेली क्रयशक्ती, बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करून ठरावीक नगदी पिकांवरचा भर, सिंचनाबाबतच्या अविचारामुळे जलस्रोतांवरचा वाढलेला ताण, मर्यादित जमिनीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी खतं, कीटकनाशकांचा मारा केल्यामुळे कमी झालेला जमिनीचा कस, उत्पादनातला प्रादेशिक असमतोल, अशा अनेक घटकांमुळे देशातल्या सगळ्या लोकसंख्येला पोषक अन्न मिळणं आजही दुरापास्त आहे, हेच ताज्या जागतिक भूक निर्देशांकविषयक अहवालावरून स्पष्ट झालं आहे. लोकसंख्यावाढ, दारिद्रय़ आणि अन्न सुरक्षितता या परस्परावलंबी प्रश्नांचं मोहोळ दूर सारणं आपल्याला आजतागायत शक्य झालेलं नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे.

वाढत चाललेलं शहरीकरण आणि खेडय़ांची दुरवस्था हे हातात हात घातलेले प्रश्न पोषण समस्येशी अप्रत्यक्षरीत्या जोडलेले आहेत. शेतीतल्या घटत्या उत्पन्नामुळे रोजगाराच्या शोधात शहरात आलेली मोठी लोकसंख्या आवश्यक कौशल्यांच्या अभावी पोटभर अन्नापासून वंचित राहते आहे. धरणं, खाणी किंवा इतरही अनेक उद्योग प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले ठिकठिकाणचे अनेक समूह शहरांत किंवा शहरांच्या परिघांवर आज उपऱ्यासारखं आयुष्य जगताहेत. उपजीविकेचा चांगला पर्याय नसल्यामुळे ते मूलभूत गरजांपासून वंचित राहतात. रोजंदारी करून दोन वेळचं जेवण मिळालं तरी ते आवश्यक पोषण देणारं नसतं, ही वस्तुस्थितीही भूक निर्देशांकाच्या यादीत देशाचा क्रमांक खाली न्यायला कारणीभूत ठरणारी आहे. या संदर्भातला एक प्रातिनिधिक अनुभव नोंदवण्याजोगा आहे. पुण्यातील एक घरकामगार बाई मूळच्या टेमघरच्या. धरणाच्या पाण्याखाली जमीन गेल्यामुळे विस्थापित झालेल्या. त्यांच्यासह त्या गावातल्या अनेक कुटुंबांचं शिरूर तालुक्यात कोंढणपूरमध्ये पुनर्वसन झालं. घर मिळालं पण २० वर्ष झाली तरी शेतजमिनी अजूनही सगळ्यांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे उपजीविकेसाठी बरीच मंडळी पुण्यात आली. कष्ट असले तरी टेमघरमधलं पुरेसं पोषक अन्न  देणारं जगणं आणि शहरातल्या महागाईला तोंड देताना होणारी परवड याविषयी बोलताना त्या बाई नेहमी सांगतात, ‘तिकडे राहत होतो तेव्हा, उपासमार होण्याचा प्रश्न नव्हता. शेतात गरजेपुरतं धान्य पिकत होतं आणि मुख्य म्हणजे परिसरात जो रानवा होता, तिथे चिचरडी, मऊर, घोटवेल, शेंडवेल, कुरडू, कर्टुलं अशा खूप रानभाज्या मिळायच्या. शिवाय आसपास जाळ्या होत्या करवंदीच्या, शेताच्या बांधावर जांभळाची आणि आंब्याची झाडं होती. पूर्वी सहज मिळणारी ही मोसमी फळं आता पैसे मोजून खाणं आम्हाला परवडणारं नाही. रानभाज्या तर आता पाहायलाही मिळत नाहीत.’ कामधंद्यासाठी शहरात आलेल्या देशभरातल्या अनेकांची थोडय़ा फार फरकाने हीच स्थिती आहे.

शहरीकरणाचा विस्तार आणि लहान शेतजमिनींवर उपजीविका करण्याचं न जमलेलं गणित यामुळे देशभरात अनेक खेडी आज केविलवाण्या अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी पुरुष शहरात गेल्यामुळे बायकांवर घराचा आणि शेतीचाही भार पडला आहे. स्वत:ची जमीन नसली तरी इतरांच्या शेतात मजुरी करून त्या घर कसंबसं चालवताहेत. त्यांच्यावरचा शारीरिक-मानसिक ताण वाढतोच आणि त्यातही अनेकींना पुरेसं अन्न मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची कल्पनातीत हेळसांड होते. अर्थातच याचा प्रतिकूल परिणाम गर्भवती स्त्रिया आणि त्यांच्या मुलांवर अधिकच होतो. भूक निर्देशांकातल्या आकडय़ांमागे, असे अनेक एरवी सहज लक्षात घेतले न जाणारे सामाजिक-सांस्कृतिक घटकही आहेत.

जागतिकीकरण हा छुपा शत्रू ज्या अनेक आघाडय़ांवर कार्यरत आहे, त्यात कुपोषणालाही तो हातभार लावतो आहे. शहरी संपन्नता असली तरी बदलती जीवनशैली अनेक कुटुंबांमध्ये खाण्या-पिण्याच्या सवयींना नकोसं वळण लावते आहे. देशातल्या महानगरांसह इतरही अनेक शहरांमध्ये विशेषत: बालकांच्या कुपोषणाचं प्रमाण मोठं आहे. दिल्लीसारख्या शहरात वीस लाखांहून अधिक मुलं कुपोषित असल्याचं अलीकडच्या एका अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे. जागतिकीकरणासोबत आलेल्या सांस्कृतिक सपाटीकरणाच्या लाटेमुळे पारंपरिक भारतीय अन्नपदार्थाची विविधता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. शहरातल्या सुशिक्षित, नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांवरचे विविध प्रकारचे ताण, घरातल्या आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांची होणारी तारांबळ, परराज्यांत नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांचं वाढतं  प्रमाण, यामुळे जंक फूड, फास्ट फूडचं वाढलेलं प्रस्थ, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या खाद्य-उत्पादनांचा (किंवा त्यांच्या नकलांचा) देशाच्या कानाकोपऱ्यात झालेला विस्तार यामुळे पारंपरिक जेवणाची पद्धत मागे पडताना दिसते आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शहरी मुलांमध्येही जीवनसत्त्वांची कमतरता, स्थूलपणा आणि आरोग्याच्या अनेक समस्या आढळताहेत.

शहरीकरण, उद्योगधंदे, व्यावसायिक शेती अशा विविध कारणांनी झालेली जंगलतोड आणि गेल्या तीन-चार दशकांपासून विकासाचं सदोष प्रतिमान राबविल्यामुळे झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हासही कुपोषणाच्या समस्येला कारणीभूत आहे. विशेषत: निसर्गाच्या आधारे उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी, ग्रामीण समूहांना याची तीव्र झळ पोहोचते आहे. पाणथळ जागा, कुरणं, किनारपट्टय़ा, जंगलं, नद्या, तळी, भूजल यांसह सगळीच नैसर्गिक संपत्ती ज्या वेगाने ऱ्हास पावते आहे, तो वेग कुपोषणाची समस्या वाढविणाराच आहे.

जागतिक भूक निर्देशांकाच्या यादीतलं भारताचं घसरलेलं स्थान म्हणजे या सगळ्या विषयांकडे आपण गांभीर्यानं पाहावं यासाठी दिलेला सावधगिरीचा इशारा आहे. अनेक क्षेत्रांतल्या कामगिरीमुळे जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिमा उंचावत असताना सर्वाधिक भुकेल्या लोकांचं ओझं बाळगणारा देश म्हणून या निर्देशांकानं दाखवलेलं बोट आपल्या सगळ्यांसाठी अवमानकारकच  आहे. म्हणूनच राजकारण, प्रशासन, उद्योग-व्यवसाय, समाजकारण आणि सुशिक्षित नागरिक या सगळ्या घटकांनी राष्ट्राची प्रतिमा उंचावण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. काही संस्था महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांत ग्रामीण/ आदिवासी समूहांसह शिक्षण, पर्यावरण, परंपरा अशा आघाडय़ांवर काम करताहेत. त्यांच्यामार्फत दर वर्षी साजरे होणारे रानभाज्यांचे महोत्सव ही केवळ सांकेतिक बाब नव्हे. पारंपरिक जीवनशैलीचा स्वीकार करत शाश्वत विकासाकडे जाणारी वाट अशा प्रयत्नांतून स्पष्ट होते आहे. या वर्षीच्या भूक निर्देशांक अहवालामुळे निदान अशा वाटा शोधण्याची आस सर्व थरांमध्ये निर्माण व्हावी, एवढंच.