बी.एड.करूनही शाळांमध्ये सन्मानाने नोकरी करता येत नाही, म्हणून शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांतील प्रवेशांचे प्रमाण कमी, आठच महिन्यांच्या प्रशिक्षणात त्यामुळे आणखी अडचणी आणि त्या अडचणींना तोंड देऊन भावी शिक्षकांना घडवू इच्छिणाऱ्या प्रशिक्षकांपुढेही अडथळेच, अशी आजची स्थिती आहे.. एका प्रशिक्षकानेच घेतलेल्या धावत्या आढाव्याचा हा संपादित अंश, आजच्या शिक्षक-दिनी शिक्षकांबद्दल काय बोलायचे, हे ठरवता येण्यासाठी..
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस संपूर्ण भारतभर मोठय़ा उत्साहात शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. ज्या शिक्षकांच्या हाती आपण देशाची युवाशक्ती सुपूर्द करून राष्ट्र महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत असते, त्यांना सेवापूर्व प्रशिक्षण देण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची स्थिती काय आहे? ज्ञानदानाच्या क्षेत्रात सक्रिय होण्यापूर्वी कोणत्या स्वरूपाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे शिक्षक तयार होतात, हे जाणून घेणे समाजातील प्रत्येक घटकाचा हक्कच आहे. समाजनिर्मितीतील सामाजिक अभियंता म्हणून शिक्षकांकडून समाजाच्या अपेक्षा सामाजिक गतिमानतेबरोबर वाढतच चालल्या आहेत आणि त्या अपेक्षा विचारात घेऊनच शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असते. मात्र या प्रक्रियेत शिक्षक प्रशिक्षकांपुढेही ‘शिक्षकां’प्रमाणेच आव्हाने असतात, आहेत. या आव्हानांचे स्वरूप लक्षात घेतले तर ‘शिक्षक’निर्मितीची प्रक्रियाच आपल्यासमोर विविध प्रश्न निर्माण करील.
बी.एड. महाविद्यालयात प्रवेश घेणारा कला, विज्ञान किंवा वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी हा आपल्या मनात विविध स्वप्ने, अपेक्षा व ऊर्जा घेऊन आलेला असतो. शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा ही त्यांच्यासाठी पूर्णत: नवीन शाखा असते. थोडे डी.एड. पदविकाधारक विद्यार्थी बी.एड. करतात, तेच या विद्याशाखेशी परिचित असतात. या पूर्णत: नवीन विद्याशाखेत एका वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान व कौशल्ये प्राप्त करावयाची असतात. सामायिक प्रवेश चाचणी व त्यांचे पदवीचे गुण या निकषावर महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी बी.एड. महाविद्यालयांत साधारणत: सर्व प्रशिक्षणार्थीचे प्रवेश पूर्ण होईपर्यंत ऑगस्ट महिन्याचा शेवटचा आठवडा उजाडतो. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सप्टेंबर महिन्यामध्ये सुरू होते व हा प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्रिलपर्यंत चालतो. म्हणजेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण असते ते आठ महिन्यांचे.. यामध्ये ३० ते ३२ रविवार, २१ दिवस दिवाळी सुट्टी आणि पाच-सात सण-उत्सवांसाठीच्या सुट्टय़ा; म्हणजे सहाच महिने! या कालावधीत प्रशिक्षणार्थीना एक शिक्षक (आदर्श शिक्षक म्हणण्याचे धाडसच होत नाही) म्हणून घडविणे किंवा प्रशिक्षित करणे कितपत शक्य आहे? ‘अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेणे’ हेदेखील प्रशिक्षकांपुढील मोठेच आव्हान ठरते. काही विद्यापीठांमध्ये हा अभ्यासक्रम सेमिस्टर पद्धतीने राबविला जातो.. तिथेही महिने आठच; परंतु वर्षांतून दोन वेळा परीक्षा म्हणून म्हणायचे ‘सेमिस्टर’. अशीही उदाहरणे आहेत की काही प्रशिक्षणार्थी पहिल्या सेमिस्टरच्या ३० दिवस अगोदपर्यंत प्रवेशित होतात व चांगल्या गुणाने उत्तीर्ण होतात. याचे श्रेय त्या विद्यार्थ्यांच्या कुशाग्र बुद्धीला की शिक्षक प्रशिक्षकांना की सेमिस्टर पद्धतीलाच द्यावे, हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. आपले विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण व्हावेत व आपल्या महाविद्यालयाची गुणवत्ता वाढून पुढील वर्षी चांगले प्रवेश व्हावेत यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या प्रामाणिक शिक्षक प्रशिक्षकांची उदाहरणेही भरपूर आहेत. याउलट काही महाविद्यालयांमध्ये तर प्रात्यक्षिक कार्यास चांगले गुण देण्याचे आमिष दाखवून विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आकर्षित केले जाते. असे अपप्रकार करण्यामागे महत्त्वाचा हेतू आपल्या महाविद्यालयातील प्रवेश पूर्ण करणे हा असतो!
एनसीटीई (नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन) ही भारत सरकारची संस्था देशभर शिक्षक प्रशिक्षणप्रणालीचा नियोजित विकास साधणे व या संदर्भातील प्रमाणके, नियम निश्चित करण्याचे कार्य करते. या संस्थेने निर्देशित केल्याप्रमाणे कामाचे किमान २०० दिवस पूर्ण होणे आवश्यक आहे. शिवाय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे एका आठवडय़ात किमान ४० तास महाविद्यालयात काम होणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात अशी अंमलबजावणी करताना प्रत्येक विद्यापीठास सप्टेंबपर्यंत चालणारी प्रवेश प्रक्रिया ही सर्वात महत्त्वाची समस्या भेडसावत असते. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रथम प्रवेश प्रक्रिया फेरी पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच उर्वरित विद्यार्थ्यांची वाट न पाहता महाविद्यालये सुरू केली जातात व कामाचे २०० दिवस पूर्ण करण्यासाठीची विविध गणिते मांडली जातात.. कागदावरती तरी कामाचे दिवस पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो! प्रत्यक्षात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कामाचे २०० दिवस पूर्ण करणे अपेक्षित असले तरी प्रथम प्रवेश प्रक्रिया फेरीत प्रवेशलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्व प्रवेश होईपर्यंत महाविद्यालयात काही कृती द्याव्यात की सर्व प्रवेश झाल्यानंतरच सर्वाना सोबतच महाविद्यालयात रुजू करून घ्यावे हा गोंधळात टाकणाराच प्रश्न आहे.  शिक्षक प्रशिक्षक तर शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासूनच महाविद्यालयात हजर असतात व प्रवेश झाले नसल्यामुळे हे दिवस कामाचे दिवस गृहीत धरले जात नाहीत. मग सर्वच शिक्षक प्रशिक्षकांना प्रश्न पडतो की, हे दिवस कामाचे नाहीत तर कशाचे आहेत? आपल्याकडे शिक्षणतज्ज्ञांची कमतरता नाही, मात्र या प्रश्नाचे ठोस उत्तर अजूनही प्रतीक्षितच आहे.
अशातच आज बी.एड.साठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्याही झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. यामुळेच मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी बी.एड. प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) दिली नाही, अशा विद्यार्थ्यांनासुद्धा बी.एड.ला त्यांच्या पदवीच्या गुणाच्या आधारे प्रवेश देण्याची मान्यता राज्य सरकारद्वारे देण्यात आली होती. ही बाब उघडपणे बी.एड.च्या प्रवेशासंबंधीची विद्यार्थ्यांची असलेली शोकांतिकाच दर्शविते. शैक्षणिक वर्ष २००३-०४ ते २००८-०९ या कालावधीत महाराष्ट्रात शिक्षणशास्त्र विद्यालये व महाविद्यालयांचा ‘एनसीटीई’ने अक्षरश: पाऊस पाडला. आज ‘येईल त्यास बी.एड.ला प्रवेश’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांमध्येसुद्धा सर्व प्रवेश होणे कठीण काम झाले आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांना तर पूर्ण प्रवेश करणे हे फारच जिकिरीचे झाले आहे. इतके की, बडय़ा संस्थापकांनीही आपापल्या बी.एड. महाविद्यालयांना केव्हाच कुलपे लावली.
बी.एड.कडे येण्याचा कलच कमी होण्याच्या विविध कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नोकरीची हमी नसणे. दरवर्षी साधारणत: ३५ ते ४० हजार प्रशिक्षणार्थी बी.एड. ही पदवी घेतात. एवढय़ांना माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व काही खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळणे अशक्य आहे, अशी आजची स्थिती आहे. म्हणजे आपण दरवर्षी ३० ते ३५ हजार ‘सुशिक्षित बेरोजगारच’ निर्माण करीत चाललो आहोत अशी भावना निर्माण होत चालली आहे. आज बी.एड. करूनही एखाद्या संस्थेत नोकरी प्राप्त करायची असेल तर मोठमोठय़ा स्वंयघोषित शिक्षणसम्राटांच्या हातातील बाहुलेच बनून राहावे लागते. ज्ञानदान क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांकडून पाच ते २० लाखांपर्यंतचे धनदान (उमेदवाराचा विषय व जात विचारात घेऊन) शिक्षणसम्राटांना मिळते, ही मोठी शोकांतिका आहे. काही ठिकाणी तर धनदान देऊनही दोन ते पाच वर्षे विनामोबदला काम करावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. तरीदेखील हे धनदान देण्यासाठी देणगीदारांच्या रांगाच्या रांगा लागत आहेत हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जर या सर्व अडथळय़ांवर मात करून नोकरी प्राप्त झालीच तर शासनाने दिलेल्या ‘शिक्षणसेवक’ या उपाधीखाली कोणत्याही क्षेत्रातील सेवकाला मिळतो त्यापेक्षाही कमी मोबदल्यात तीन वर्षे शिक्षकांना आपले कर्तव्य पूर्ण करावे लागते. अशा स्थितीत गुणवत्ताधारक गरीब उमेदवारांचे भविष्य अंधारमयच होऊन जाते. धनदान न घेता नोकरी देणाऱ्या संस्थाही आहेत, मात्र त्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी निवड चाचणी घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, मात्र याच्या अंमलबजावणीत शिक्षणसम्राटांचा सहभाग असू नये, हीच सर्व विद्यार्थ्यांची प्रांजळ मनीषा आहे.
नाण्याची ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजूही समाधानकारक आहे. काही ठिकाणी बी.एड. प्रवेशासाठी उमेदवारांची झुंबड उडते, अशा महाविद्यालयांत शासकीय अनुदानितबरोबर व खासगी महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. अशा संस्थेतील विद्यार्थासाठी ‘कॅम्पस इंटरव्ह्यू’ होतात, विविध खासगी नामांकित शाळांत कोणत्याही देणगीशिवाय विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळू शकते.. अशा यशस्वितेकरिता महाविद्यालयांतील सर्व घटकांची जबाबदारी महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांना अशैक्षणिक सवलतींऐवजी पायाभूत सुविधा देणाऱ्या, समर्पित वृत्तीने शिकवणाऱ्या अशा महाविद्यालयांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे.
आज अशा नकारात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांबरोबरच बहुतांश खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक प्रशिक्षकही उपेक्षितच राहिला आहे. त्यांची संख्याही विचारात घेण्याजोगी आहे. कोणत्याही विद्याशाखेपेक्षा कितीतरी पटीने आज शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेत सेट व नेट परीक्षा उत्तीर्णाची संख्या जास्त आहे. यामुळेच की काय कोणत्याही विद्याशाखेत शैक्षणिक अर्हताप्राप्त उमेदवारांची होत नसेल तेवढी होरपळ या शाखेतीलच उमेदवारांची होत आहे. याचाच परिणाम कित्येक एम.एड. महाविद्यालयांमध्ये पूर्ण प्रवेशच होत नाहीत. प्रवेश न होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एम.एड. करून सेट व नेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पुरेसा पगार नाही (यूजीसीच्या नियमांप्रमाणे वेतन दिले जाईल हे फक्त जाहिरातीमध्येच असते) व महाराष्ट्रात अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची संख्याही तुलनेने कमी, म्हणून चांगल्या नोकरीची संधीही पुसटशीच आहे. अशातच महाराष्ट्राच्या एका शासन निर्णयाने (क्रमांक : बीएड -२०१०/प्र.क्र.३७४/१०/मशि-२) अध्यापक महाविद्यालयांसाठी ‘एनसीटीई’ने सुचविलेला शिक्षकीय पदांचा आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे. यामुळे १०० विद्यार्थी-क्षमता असलेल्या महाविद्यालयांसाठी एक प्राचार्य व सात शिक्षकीय पदे निर्धारित केली आहेत. नवीन आकृतिबंधानुसार, ज्या महाविद्यालयांत अतिरिक्त शिक्षक कार्यरत असतील, त्यांना ज्या अनुदानित महाविद्यालयात जागा असेल तेथे सामावून घेतले जाणार आहे.
आज समाजात आदर्श शिक्षक आहेत, मात्र ते या क्षेत्रातून निवृत्त झाल्यानंतर या क्षेत्रात पोकळी निर्माण होऊ नये व राष्ट्राचे भविष्य सुरक्षित राहण्यासाठी शिक्षणशास्त्रातील प्रत्येक घटकाला अत्यंत जागरूकतेने कार्य करणे आवश्यक आहे.  चांगले शिक्षकच चांगले राष्ट्र निर्माण करू शकतात. पर्यायाने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांचीही भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. यासाठी समाजात गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांचे विकसन अत्यावश्यक आहे.
* लेखक नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या ‘पी.व्ही.डी.टी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फॉर विमेन’मध्ये प्राध्यापक आहेत.

Story img Loader