योजना चांगल्या, अंमलबजावणीचे काय?

केंद्र व राज्य सरकारने आदिवासी व वंचित वर्गासाठी माता-बाल संगोपनाच्या अनेक चांगल्या योजना आखल्या आहेत. पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा लाभ गरजूंना योग्यरीत्या मिळत नाही. या दृष्टीने काय करणे आवश्यक आहे, याची चिकित्सा करणारे टिपण..

डहाणूच्या आदिवासी पाडय़ात राहणाऱ्या सुनीताला (सर्व नावे बदललेली) बाळंतपणाच्या कळा सुरू झाल्या. गरोदरपणाच्या पहिल्या महिन्यापासून सरकारी दवाखान्यात बाळंतपण करायचा पाढा गावातल्या ‘आशा’ने सुनीताजवळ अनेकदा वाचला होता. त्यानुसार सुनीताने आशाला कळवले. आशाने मोफत वाहन सेवा देणाऱ्या १०८ नंबरवर फोन लावला. गाडी आली नाही. १०२ टोल फ्रीला फोन लावला तरी गाडी आली नाही. किती वेळ वाट पाहणार म्हणून घरातल्यांनी पदरचे पैसे खर्च करून खासगी गाडी केली आणि कासा ग्रामीण रुग्णालयात आणले. डिलिव्हरी झाली. परत घरी जाण्यासाठी कासा रुग्णालयाची अ‍ॅम्ब्युलन्स उपलब्ध नसल्यामुळे पुन्हा पदरमोड करून खासगी गाडी केली. कोसेसरीच्या प्रतिमा आणि धानवरीच्या सुमतीचाही असाच अनुभव.

एकीकडे दुर्गम ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांना सरकारी दवाखान्यांकडे आकर्षति करणाऱ्या मातृत्व आरोग्याच्या योजना ‘अस्वस्थ माँ, स्वस्थ संतान और तुरन्त भुगतान!’, ‘चिंता नको खर्चाची, मोफत सेवा बाळंतपणाची!’, ‘१०२ टोल फ्रीवर फोन करा आणि बाळंतपणासाठी मोफत गाडी मिळवा!’, ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ अशा सरकारच्या घोषणांचा प्रचार गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने मुख्यत: गरोदर-बाळंत स्त्रिया आणि नवजात शिशूसाठी मोफत आणि विशेष सेवांची हमी दिली आहे. मातृत्व अनुदान योजनेमार्फत ४०० रुपयांची औषधे आणि ४०० रुपये रोख, मानव विकास योजनेंतर्गत बुडीत मजुरी (आदिवासी भागासाठी) २००० रुपये नवव्या महिन्यात आणि २००० रुपये बाळंतपणानंतर, जननी सुरक्षा योजनेमार्फत ७०० रुपये दिले जातात. तसेच पंतप्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेमार्फत ६००० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्य़ानुसार असलेल्या योजना वेगळ्याच. महिलांनी मोठय़ा संख्येने सरकारी आरोग्य सेवा घ्याव्यात त्यासाठी चांगल्या प्रतीच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे जननी-शिशू सुरक्षा कार्यक्रम! बाळंतपण, औषधोपचार, निदान, रक्तपुरवठा, घर ते दवाखाना आणि दवाखाना ते घर अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा, बाळ दीड वर्षांचे होईपर्यंत सर्व प्रकारचे उपचार, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत सातत्याने पाठपुरावा इ. सुविधा मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच गरोदर बाईला तिच्या नोंदणी कार्डावर दिलेले गावातील आशा, अंगणवाडीताई, नर्सबाई यांचे संपर्क हादेखील एक महत्त्वाचा आधार मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. या सगळ्यांमुळेच की काय निसर्गावर श्रद्धा ठेवणारी आणि दवाखान्याला घाबरणारी आदिवासी बाई ‘सुरक्षित’ बाळंतपणासाठी दवाखान्याचा रस्ता धरू लागली. चांगली सोय होईल, गाडी मिळेल. शिवाय दवाखान्यात बाळंतपणानंतर काही पैसेदेखील मिळतील. ही तिची अपेक्षाही तेवढीच महत्त्वाची. यामुळे सरकारी वा खासगी दवाखान्यात होणाऱ्या बाळंतपणाचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढून मागील दहा वर्षांत (२००५-०६) ६४.४ टक्क्यांवरून ९०.३ टक्के झाल्याचे शासनाच्या सर्वेक्षणामधून दिसून आले आहे. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातला बालमृत्यूदर हा दर हजार बालकांमागे ३७ वरून २४ वर आला आहे. याबाबत इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात चांगली सुधारणा झाली आहे. या सकारात्मक परिवर्तनाचे श्रेय राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आरोग्य सेवा हक्कासाठी काम करणाऱ्या संस्था-संघटना यांना नक्कीच जाते.

योजनांमुळे आदिवासी गरोदर महिला सरकारी दवाखान्यांपर्यंत तर पोहोचल्या, पण अडचणी नाही संपल्या. ‘विकासा’च्या संकल्पनेचा अद्याप स्पर्श न झालेल्या, दुर्गम-डोंगरात राहणाऱ्या गरोदर बाईची अडचणींची शर्यत सुरू होते ती अशी. गरोदरपणाच्या तिसऱ्या महिन्यात पहिली सोनोग्राफी करणे आवश्यक असते. पण त्यासाठी त्या बाईला तालुक्याला म्हणजे ग्रामीण/ उप-जिल्हा/ कुटीर रुग्णालयामध्ये जावे लागते. या रुग्णालयात सोनोग्राफी मशीन असेलच याची खात्री नाही. काही ठिकाणी सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध आहे, पण ती हाताळणारे तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. काही ठिकाणी सोनोग्राफी मशिन्सच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाची तरतूद नाही. त्यामुळे सोनोग्राफी सेवा बंद. काही तालुक्यांच्या सरकारी दवाखान्यात तर महिन्यातून एक दिवसच सोनोग्राफी होते. पहिल्या फेरीत नंबर लागला तर नशीब नाही तर पुन्हा पुढच्या महिन्याची फेरी वाढली. यावर पर्याय म्हणून काही ठिकाणी सरकारी-खासगी भागीदारीअंतर्गत खासगी डॉक्टर्समार्फत सोनोग्राफीची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तिथेही सावळागोंधळ. खासगी सोनोलॉजिस्ट गरोदर बायांकडून अतिरिक्त पैसे उकळतात.

दुसरे म्हणजे, विविध योजनेअंतर्गत गरोदरपणात किंवा बाळंत झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पशासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक; परंतु याचे महत्त्व बँकेशी तसा संबंध नसणाऱ्या, वस्ती-पाडय़ांत राहणाऱ्या कष्टकरी बाईला कळत नाही. त्यामुळे अनेकदा तिचे खाते आणि योजना मिळवण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे नर्सबाईपर्यंत पोहोचतच नाहीत. बऱ्याचदा हे सगळे खाते-कागदपत्र ‘बिफोर टाइम’ पोहोचवली तरी बाळंतपणानंतर लगेच सात दिवसांत पैसे मिळणार असे शासनाने छातीठोकपणे सांगितले असले तरी, बाळ सहा महिन्यांचे होईपर्यंतही ते मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती अनेक स्त्रियांनी त्यांच्या बाळाला घेऊन विविध जिल्ह्य़ांतील जनसंवादांमध्ये मांडली. शेवटी काय, तर पात्र असतानाही ‘वंचित घटक’ चांगल्या योजनांपासून अजूनही वंचित राहतोय.

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मोठय़ा प्रमाणात अभाव दिसून येत आहे. योजनांची जनजागृती झाली खरी; परंतु जागृत झालेले लोक जेव्हा दवाखान्याकडे आले तेव्हा काही सरकारी दवाखान्यांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे, काही ठिकाणी हलगर्जीपणामुळे, मोठय़ा प्रमाणात रिक्त पदांमुळे, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभावामुळे लोकांचा हिरमोड झाला. प्रसंगी दवाखान्यात येणाऱ्या आणि सेवा न मिळालेल्या, सेवा नाकारलेल्या आणि भरुदडाला बळी पडणाऱ्या गरोदर आणि बाळंतिणींची संख्याही वाढली! रात्री बाळंतपणासाठी गेले असता दवाखान्याला कुलूप, डॉक्टर उपस्थित नसल्यामुळे बाळाचा गुदमरून मृत्यू, सरकारी अ‍ॅम्ब्युलन्सने डायरेक्ट खासगी दवाखान्यातच नेले, वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे नवजात शिशू दगावले, वेळीच अ‍ॅडमिट करून न घेतल्यामुळे रस्त्यात बाळंतपण इत्यादी! अशा अनेक घटनांची दखल घेऊन त्या सुधारण्याची अत्यंत गरज आहे.

सन १९९१ सालानंतर धोरणात्मक पातळीवर एकूणच सार्वजनिक सेवा मोठय़ा प्रमाणात ढासळताना आपल्याला दिसतात. याचाच एक परिणाम म्हणजे आज ८० टक्के जनता ही खासगी आरोग्य क्षेत्राकडे वळली आहे. सरकारी आरोग्य दवाखान्यांवर अवलंबून असलेले २० टक्के लोक प्रामुख्याने आदिवासी, ग्रामीण आणि शहरी गरीब आहेत. चांगल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा न मिळाल्यामुळे या जनतेची दुर्दशा होते. म्हणून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद सरकारने करायला हवी. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनेनुसार, प्रत्येक देशाच्या जीडीपीच्या पाच टक्के बजेट सार्वजनिक आरोग्यासाठी वापरले पाहिजे. पण केंद्र सरकार जेमतेम १.२ टक्केच पैसे खर्च करतेय. महाराष्ट्र सरकार अजून कमी खर्च करते- फक्त अर्धा टक्का! असे असूनसुद्धा या वर्षी राज्य सरकारने आरोग्याचे बजेट ५५० कोटी रुपयांनी कमी केले आहे. इतक्या कमी बजेटमध्ये चांगल्या योजना प्रभावी अंमलबजावणीच्या अभावी कागदावरच राहतात. आज महाराष्ट्रातील अनेक सरकारी दवाखान्यांमध्ये रिक्त पदांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा दुष्काळ तर आहेच, पण अनेक ठिकाणी तंत्रज्ञ नाहीत. पुरेसे आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार, ड्रायव्हरही नाहीत. काही दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय उपकरणे, अद्ययावत यंत्रणा नाही.

हे प्रश्न तातडीने सुटण्याची गरज आहे. दुर्गम भागात सरकारी आरोग्य व्यवस्थाच लोकांची विशेषत: गरोदर महिलांच्या आरोग्य सेवा हक्काचे संरक्षण करू शकते. गरोदर स्त्रीची नियमित दर महिन्याला तपासणी करावी. हमीच्या आरोग्य सेवा मोफत मिळाव्यात. सोनोग्राफी व्हावी. आवश्यक साधने असावीत. डॉक्टर वेळेवर यावेत. गरजेनुसार तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता व्हावी. वेळेत अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळावी. सुरक्षित डिलिव्हरी व्हावी. कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांना सन्मानजनक वागणूक द्यावी. रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत आणि या सगळ्यासाठी आरोग्यावरचे बजेट वाढवावे. या काही आग्रही मागण्या आहेत. सरकारने देऊ केलेल्या जेएसएसकेसारख्या वाढत्या सुविधा ही एक जमेची बाजू आहेच, पण अनेक प्रश्न अजूनही बाकी आहेत. दुर्गम भागातील आदिवासी बाईला सुरक्षित आणि चांगली आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आर्थिक पाठबळ, पुरेसे मनुष्यबळ आणि बजेट वाढसोबत जनहितार्थ बळकट धोरणांची गरज आहे.

लेखिका आरोग्य हक्क कार्यकर्ती आहेत.

shaku25@gmail.com