सरकारने जनतेची लूट थांबवावी

विरोधी पक्षात असताना पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीविरोधात आंदोलन करणारे भाजप नेते आता मात्र या दरवाढीला सरकार काहीही करू शकत नाही असे म्हणत आहेत. मग जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले?

देशात पेट्रोल व डिझेलचे दर ऐतिहासिक उच्चांक पातळीवर पोहोचलेले असून दररोजच्या दरवाढीने नवनवीन विक्रम प्रस्थापित होत आहेत. पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीने जनता संत्रस्त व संतप्त झालेली आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत होणारी वाढ व डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सतत होणारी घसरण यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ करण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही, असे सरकार सतत सांगत आहे; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे?

सरकार सतत घसरणाऱ्या रुपयाचा व आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा हवाला देत असले, तरी प्रत्यक्षात सरकार जनतेची दिशाभूल करून वेगवेगळ्या मार्गाने जनतेची मोठय़ा प्रमाणात लूट करीत असते. उदा. एका डॉलरची किंमत ७१.७३ रुपये व कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिपिंप ७६.५७ डॉलर धरल्यास एक लिटर कच्च्या तेलाची किमत ३४.६० रुपये येते. यात आयात खर्च (सरकारचे कर वगळून), वाहतुकीचा खर्च तसेच तेलशुद्धीकरणाच्या खर्चाचा विचार करता पेट्रोलची किमत प्रतिलिटर कमाल ३८ रुपये इतकी येते. तर तेच पेट्रोल दिल्लीतील जनतेला ८०.६२ रु., मुंबईमध्ये ९० तर नांदेड, परभणीमध्ये ९० रुपयांपेक्षा जास्त दराने ग्राहकांना खरेदी करावे लागते. या रकमेतून डीलरचे कमिशन ३.६१ रु. वजा जाता उर्वरित रक्कम म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार वसूल करीत असलेले विविध कर व तेल कंपन्यांच्या नफ्याची असते. ही जनतेची प्रचंड अशी लूट आहे.

मोठय़ा प्रमाणात करआकारणी

केंद्र सरकार अबकारी करापोटी प्रतिलिटर १९.४८ रु. आकारते. तर महाराष्ट्र सरकार मुंबईमध्ये मूल्यवर्धित कर व दुष्काळी कर मिळून २३.९५ रु. कर वसूल करते. म्हणजेच केंद्र सरकार पेट्रोलच्या मूळ दरावर ५१.२६ टक्के तर महाराष्ट्र सरकार ६३.०३ टक्के इतका कर आकारते. सरकार केवळ मोठय़ा प्रमाणात कर आकारते असे नाही तर जनतेची ते वेगवेगळ्या मार्गाने लूट करीत असते. वास्तविक राज्याने मूल्यवर्धित कराची आकारणी करताना पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमतीवर ती आकारणी करणे आवश्यक असते. परंतु प्रत्यक्षात राज्य सरकारे मात्र पेट्रोल व डिझेलच्या मूळ किमतीमध्ये केंद्र सरकार आकारीत असलेली अबकारी कराची रक्कम मिळवून त्यावर मूल्यवर्धित कराची आकारणी करतात. म्हणजेच करावर करआकारणी करतात. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. जर राज्य सरकारांनी पेट्रोल व डिझेलच्या मूळ किमतीवरच मूल्यवर्धित कराची आकारणी केली तर पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ५.७५ रु. व डिझेलचे दर ३.७५ रु. प्रतिलिटर कमी होऊ  शकतात, असे स्टेट बँकेने आपल्या एका अहवालात नमूद केलेले आहे.

वास्तविक राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कराची आकारणी ही अबकारी कराप्रमाणे विशिष्ट रकमेची न करता ती टक्केवारीच्या आधारे करीत असतात. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या मूळ किमतीमध्ये वाढ झाल्यास त्या वाढीव किमतीवरही मूल्यवर्धित कराची आकारणी केली जाते. त्यामुळे जनतेला पेट्रोल व डिझेलची वाढलेली किंमत व त्या वाढीव किमतीवर भरावा लागणारा मूल्यवर्धित कर असा दुहेरी फटका बसतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमती जितक्या वाढतील तितका राज्य सरकारांचा फायदा असतो.  ‘एक देश, एक कर’ अशी केंद्र सरकार सतत घोषणा करीत असते; परंतु त्याचा वापर सोयीस्कररीत्याच केला जात असतो. वास्तविक देशातील सर्व राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कराची आकारणी समान दराने करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येक राज्याचे मूल्यवर्धित करआकारणीचे दर हे भिन्न भिन्न असतात. त्यामुळे दिल्लीमध्ये पेट्रोल ८०.६२ रु. तर मुंबईला ते ८८.०१ रु., चेन्नईला ८३.९८ रु. तर अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशात पेट्रोल ६९ रु. प्रतिलिटरप्रमाणे म्हणजेच मुंबईपेक्षा १९.०१ रु. कमी दराने मिळते.

आज देशामध्ये भाजपशासित १९ राज्ये आहेत. ‘एक देश, एक कर’ अशी सतत घोषणा करणारे केंद्र सरकार निदान या राज्यांमध्ये तरी समान मूल्यवर्धित कर लागू करून जनतेला न्याय का देत नाही?

आपण ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो, तर आपली २० टक्के कच्च्या तेलाची गरज देशांतर्गत उत्पादनाने भागविली जाते. परंतु आपल्या देशातील उत्पादन केलेले कच्चे तेल तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या उत्पादनाचा खर्च कमी असला तरी आपल्या सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील तेल कंपन्या कच्चे तेल व पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमती ठरविताना आपण ते आयात केलेले आहे असे गृहीत धरून त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या व पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमतींशी समानता साधतात. त्याचप्रमाणे या किमती रुपयामध्ये न ठरविता त्या डॉलरमध्ये ठरविल्या जाऊन नंतर रुपयामध्ये ते विकले जाते. त्यामुळे रुपयाची किंमत कमी झाली की तेल कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ होते. देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या इंधनाचे दर ठरविणारी सदरची पद्धत ही अयोग्य व अन्यायकारक असून त्यामुळे हजारो कोटी रुपये ग्राहकांकडून जादा वसूल केले जातात, असे ‘कॅग’ने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केलेले आहे.

तेल कंपन्यांच्या नफ्यात प्रचंड वाढ

मोदी सरकारने मे २०१४ नंतर पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात अनुक्रमे २११ व ४३३ टक्क्यांची वाढ करून त्याद्वारे प्रतिवर्षी किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या फायद्यापासून ग्राहकांना वंचित केले. वर्ष २०१७-१८ मध्ये राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांना मिळून एकूण ४,९३,३३५ कोटी रुपयांचे पेट्रोलजन्य पदार्थावरील करांपासून उत्पन्न मिळाले. तर सार्वजनिक क्षेत्रातल्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या तेल कंपन्यांना २०१७-१८ या वर्षांत ५२,९६३ कोटी रुपयांचा नफा झाला. सरकारला त्यांच्याकडून प्राप्तिकरापोटी १८,००० कोटी रु. तर लाभांशापोटी २७,११०.८० कोटी रु. मिळाले. अशा प्रकारे सरकारच्या कराच्या उत्पन्नात व तेल कंपन्यांच्या नफ्यात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे.

वास्तविक पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करताना केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तर त्याचा फायदा जनतेला दिला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन जनतेला दिले होते. परंतु कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड घसरण झालेली असतानाही सरकारने तो फायदा जनतेला पुरेशा प्रमाणात दिला नाही. सरकारने जनतेचा हा केलेला विश्वासघात आहे. सरकार पेट्रोलियम पदार्थाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या मार्गाने सर्रास लूट करीत आहे. जनता असहायपणे ती सहन करीत आहे.

लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात. ईमेल :

kantilaltated@gmail.com