|| प्रदीप पुरंदरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. दुसरीकडे या अभियानाच्या मूल्यमापनाचे काम ‘सितारा’ (सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी अल्टर्नेटिव्हज् फॉर रूरल एरियाज) या नामांकित संस्थेने केले आहे. ते मूल्यमापन आणि त्याचे निष्कर्ष यांची माहिती देणारे टिपण..
‘उन्नत महाराष्ट्र’ आणि ‘जलयुक्त शिवार’ या दोन्ही अभियानांत ‘सितारा’चा प्रत्यक्ष सहभाग मोठा व महत्त्वाचा आहे. पाण्याच्या ताळेबंदाची ‘सितारा’ने तयार केलेली सुधारित कार्यपद्धतही शासनाने स्वीकारली आहे. ‘सितारा’चे माजी संचालक आणि आयआयटी, मुंबई येथील मृद व जलसंधारण/ पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. मिलिंद सोहोनी हे जोसेफ समितीचे एक सदस्य होते. या पाश्र्वभूमीवर जोसेफ समितीने जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन प्रा. सोहोनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सितारा’कडून करून घेतले. त्याकरिता जोसेफ समितीने निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेचा मथितार्थ पुढीलप्रमाणे : १) ५ डिसेंबर २०१४च्या शासन निर्णयासंदर्भात जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणी व फलनिष्पत्तीचा अभ्यास करणे. २) नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाचा शेतकऱ्यांवर आणि पर्यावरणावर काही हानीकारक परिणाम झाला आहे का हे तपासणे. ३) सर्व संबंधितांच्या सूचना नोंदवणे.
मूल्यमापनाच्या मर्यादा
मूल्यमापनासाठी गावांची निवड, कार्यपद्धती, शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी प्रश्नावली आणि प्रक्षेत्रीय अभ्यासात जलयुक्तच्या विविध कामांबद्दलची माहिती नोंदवण्यासाठी नमुने इत्यादी दर्जेदार तपशील ‘सितारा’ने परिश्रमपूर्वक तयार केला आहे, विस्तारभयास्तव येथे तो देण्यात आलेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेत २०१५-१६ साली एकूण ६२०२ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्या गावांत विविध स्वरूपाची एकूण २,५४,९९३ कामे करण्यात आली. एवढय़ा प्रचंड कामाचे मूल्यमापन करणे हे तसे मोठे आव्हानात्मक काम होते. ते करताना काही मर्यादा पडणे स्वाभाविक होते. ‘सितारा’- अभ्यासाच्या मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत. १) जलयुक्त शिवार अभियानाचा एक भाग असलेल्या संस्थेनेच मूल्यमापन केले आहे. त्याला ‘त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन’ (थर्ड पार्टी इव्हॅल्यूएशन) असे म्हणता येणार नाही. २) एकूण ६२०२ गावांपकी फक्त सहा गावांचा अभ्यास करण्यात आला. ३) एकूण २,५४,९९३ कामांपकी फक्त १५३ कामांची (मृदसंधारण- ७२ आणि जलसंधारण- ८१) पाहणी करण्यात आली. ४) एकूण ८० शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. विहित प्रश्नावलीच्या आधारे मुलाखती घेणे प्रस्तावित होते पण तसे झाले नाही. त्यामुळे आकडेवारीऐवजी शेतकऱ्यांची मते (परस्पेशन) नोंदविण्यात आली. ५) नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाचा पर्यावरणावर होणारा हानीकारक परिणाम याबाबत ‘सितारा’च्या अहवालात लेखकाला काहीही आढळले नाही.
प्रक्षेत्रीय अभ्यासातील निरीक्षणे
‘सितारा’ने सहा गावांचा अभ्यास केला. त्यातून जे काही ‘सितारा’च्या निदर्शनास आले त्यातील महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे- चवुगाव आणि फंगुलगव्हाण येथील एकूण परिस्थिती पाहता ही गावे जलयुक्त शिवार अभियानासाठी का निवडण्यात आली, असा प्रश्न स्वत: ‘सितारा’नेच उपस्थित केला आहे. चवुगाव आणि अंत्रज गावातून कालवा जातो. ते कालवे दुर्लक्षित आहेत. मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या सहा गावांपकी चार गावांत (६६ टक्के) को. प. बंधारे, माती नाला बांध आणि सिमेंट नाला बांध यांच्या बांधकाम आणि देखभाल-दुरुस्तीबाबत शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. फंगुलगव्हाण गावातील ७०-८० टक्के गॅबियन वाहून गेले आहेत. बेलोना आणि राजुरी या दोन गावांत िवधन विहिरींची संख्या व खोली लक्षणीय आहे. बेलोना गावात एक सिमेंट नाला बांध त्याच्या खाली असलेल्या तशाच दुसऱ्या बांधाच्या फुगवटय़ात बुडाला आहे. राजुरी गावात शेतकऱ्यांचा ओढा शेततळ्यांकडे जास्त आहे तर मस्सा गावात मोठय़ा प्रमाणात (अपधावेच्या ९० टक्के) पाणीसाठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राजुरी आणि मस्सा या दोन गावांच्या खालच्या बाजूस (डाऊनस्ट्रीम) पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘सितारा’ची ही निरीक्षणे वस्तुस्थिती सांगतात.
मूल्यमापनाचे निष्कर्ष
‘सितारा’ने सहा गावांतील जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन केले. त्याचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे :
१) जलसंधारणाच्या एकूण ८१ कामांची पाहणी केली. त्यापकी ७२ टक्के कामे समाधानकारक (ओके) तर २८ टक्के कामे असमाधानकारक (नॉट ओके) आढळली.
२) मृदसंधारणाच्या एकूण ७७ कामांची पाहणी केली. त्यांपकी परत ७२ टक्के कामे समाधानकारक (ओके) तर २८ टक्के कामे असमाधानकारक (नॉट ओके) आढळली.
३) निवडलेल्या सहा गावांत जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत एकूण रुपये १२७७ लाख खर्च झाला. त्यापकी मृदसंधारणावर रुपये ४४१.३४ लाख (३४.५ टक्के) आणि जलसंधारणावर रुपये ७३७.४२ लाख (६५.५ टक्के) खर्च झाले.
४) सहापकी अंत्रज आणि बेलोना या दोन गावांत (३३ टक्के) माथा ते पायथा या तत्त्वाची अंमलबजावणी झाली नाही.
५) अंदाजे ८ किमी लांबीत नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या ३९ कामांची पाहणी केली. त्यापकी ८५० मीटर (१०.६ टक्के) लांबीत चार कामे (१० टक्के) असमाधानकारक होती.
६) नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंस अंदाजे २००-३०० मीटर अंतरापर्यंतच्या पट्टय़ात विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढल्याचे निदर्शनास आले.
७) नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या कामामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याचे आढळून आले नाही. (हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला हे स्पष्ट होत नाही. ‘सितारा’च्या अहवालात त्याबद्दल काहीही विवेचन नाही.)
अनुत्तरित प्रश्न
जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात नेहमी उपस्थित केल्या जाणाऱ्या खालील मुद्दय़ांबाबत ‘सितारा’नेही काही खुलासा केलेला नाही.
१. जलयुक्तमुळे १६.८२ लाख सहस्र घनमीटर पाणी अडले आणि २२.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम (व्याख्या?) झाले या दाव्यांचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण.
२. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचे आयुष्य आणि योजनेवरील प्रति सहस्र घनमीटर खर्च.
३. जेसीबी पोकलेनच्या वापराचे परिणाम (मराठवाडय़ात आजमितीला तीन हजार जेसेबी आहेत. एका जेसीबीची किंमत २५ लाख रुपये! दोन एक वर्षांत किंमत वसूल होते. त्यावरून खोदकाम किती मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे याचा अंदाज लावता येईल.)
४. नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या अतिरेकामुळे नदीखोऱ्याच्या जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) झालेला हस्तक्षेप, पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप आणि त्यामुळे खालच्या बाजूची धरणे कमी प्रमाणात भरणे.
५. शेततळ्यांच्या नावाखाली बांधलेल्या साठवण तलावात विहिरीचे आणि सार्वजनिक तलावातील पाणी भरण्यामुळे होत असलेले पाण्याचे केंद्रीकरण, खासगीकरण व बाष्पीभवन.
६. जलयुक्तच्या कामांची देखभाल, दुरुस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक रचना.
तात्पर्य
मूल्यमापनाच्या मर्यादा लक्षात घेता ‘सितारा’चा अभ्यास प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशापयशाबद्दल कोणताही विशिष्ट निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. ‘सितारा’चा अभ्यास गुणवत्तापूर्ण असला तरी Missing the woods for the treesl अशा प्रकारचा आहे. स्थानिक पातळीवरच्या तपशिलात एवढे गुंतले की समष्टीचे भान राहिले नाही! त्यामुळे Water management is a zero sum game याचाही विसर पडला. नदीखोऱ्यात एका ठिकाणी पाणी अडवले की त्याचा परिणाम दुसरीकडे होतोच होतो. नदी खोलीकरण व रुंदीकरण तसेच शेततळ्यांबाबतचा अतिरेक खालच्या (डाऊनस्ट्रीम) प्रकल्पांचे पाणी तोडतो (खरे तर ‘सितारा’नेही राजुरी आणि मस्सा या गावांच्या संदर्भात एक-दोन ठिकाणी त्या अर्थाचे ओझरते उल्लेख केले आहेत). त्यातून पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप सुरू होते. वर नमूद केलेले अनुत्तरित प्रश्न, ‘सितारा’ने पुढे आणलेली वस्तुस्थिती आणि जलधर (aquifer) व नदीखोरे/ उपखोरे या स्तरावरील जलव्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन यांची सांगड घालत जलयुक्तचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
pradeeppurandare@gmail.com
जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. दुसरीकडे या अभियानाच्या मूल्यमापनाचे काम ‘सितारा’ (सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी अल्टर्नेटिव्हज् फॉर रूरल एरियाज) या नामांकित संस्थेने केले आहे. ते मूल्यमापन आणि त्याचे निष्कर्ष यांची माहिती देणारे टिपण..
‘उन्नत महाराष्ट्र’ आणि ‘जलयुक्त शिवार’ या दोन्ही अभियानांत ‘सितारा’चा प्रत्यक्ष सहभाग मोठा व महत्त्वाचा आहे. पाण्याच्या ताळेबंदाची ‘सितारा’ने तयार केलेली सुधारित कार्यपद्धतही शासनाने स्वीकारली आहे. ‘सितारा’चे माजी संचालक आणि आयआयटी, मुंबई येथील मृद व जलसंधारण/ पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. मिलिंद सोहोनी हे जोसेफ समितीचे एक सदस्य होते. या पाश्र्वभूमीवर जोसेफ समितीने जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन प्रा. सोहोनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सितारा’कडून करून घेतले. त्याकरिता जोसेफ समितीने निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेचा मथितार्थ पुढीलप्रमाणे : १) ५ डिसेंबर २०१४च्या शासन निर्णयासंदर्भात जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणी व फलनिष्पत्तीचा अभ्यास करणे. २) नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाचा शेतकऱ्यांवर आणि पर्यावरणावर काही हानीकारक परिणाम झाला आहे का हे तपासणे. ३) सर्व संबंधितांच्या सूचना नोंदवणे.
मूल्यमापनाच्या मर्यादा
मूल्यमापनासाठी गावांची निवड, कार्यपद्धती, शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी प्रश्नावली आणि प्रक्षेत्रीय अभ्यासात जलयुक्तच्या विविध कामांबद्दलची माहिती नोंदवण्यासाठी नमुने इत्यादी दर्जेदार तपशील ‘सितारा’ने परिश्रमपूर्वक तयार केला आहे, विस्तारभयास्तव येथे तो देण्यात आलेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेत २०१५-१६ साली एकूण ६२०२ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्या गावांत विविध स्वरूपाची एकूण २,५४,९९३ कामे करण्यात आली. एवढय़ा प्रचंड कामाचे मूल्यमापन करणे हे तसे मोठे आव्हानात्मक काम होते. ते करताना काही मर्यादा पडणे स्वाभाविक होते. ‘सितारा’- अभ्यासाच्या मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत. १) जलयुक्त शिवार अभियानाचा एक भाग असलेल्या संस्थेनेच मूल्यमापन केले आहे. त्याला ‘त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन’ (थर्ड पार्टी इव्हॅल्यूएशन) असे म्हणता येणार नाही. २) एकूण ६२०२ गावांपकी फक्त सहा गावांचा अभ्यास करण्यात आला. ३) एकूण २,५४,९९३ कामांपकी फक्त १५३ कामांची (मृदसंधारण- ७२ आणि जलसंधारण- ८१) पाहणी करण्यात आली. ४) एकूण ८० शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. विहित प्रश्नावलीच्या आधारे मुलाखती घेणे प्रस्तावित होते पण तसे झाले नाही. त्यामुळे आकडेवारीऐवजी शेतकऱ्यांची मते (परस्पेशन) नोंदविण्यात आली. ५) नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाचा पर्यावरणावर होणारा हानीकारक परिणाम याबाबत ‘सितारा’च्या अहवालात लेखकाला काहीही आढळले नाही.
प्रक्षेत्रीय अभ्यासातील निरीक्षणे
‘सितारा’ने सहा गावांचा अभ्यास केला. त्यातून जे काही ‘सितारा’च्या निदर्शनास आले त्यातील महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे- चवुगाव आणि फंगुलगव्हाण येथील एकूण परिस्थिती पाहता ही गावे जलयुक्त शिवार अभियानासाठी का निवडण्यात आली, असा प्रश्न स्वत: ‘सितारा’नेच उपस्थित केला आहे. चवुगाव आणि अंत्रज गावातून कालवा जातो. ते कालवे दुर्लक्षित आहेत. मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या सहा गावांपकी चार गावांत (६६ टक्के) को. प. बंधारे, माती नाला बांध आणि सिमेंट नाला बांध यांच्या बांधकाम आणि देखभाल-दुरुस्तीबाबत शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. फंगुलगव्हाण गावातील ७०-८० टक्के गॅबियन वाहून गेले आहेत. बेलोना आणि राजुरी या दोन गावांत िवधन विहिरींची संख्या व खोली लक्षणीय आहे. बेलोना गावात एक सिमेंट नाला बांध त्याच्या खाली असलेल्या तशाच दुसऱ्या बांधाच्या फुगवटय़ात बुडाला आहे. राजुरी गावात शेतकऱ्यांचा ओढा शेततळ्यांकडे जास्त आहे तर मस्सा गावात मोठय़ा प्रमाणात (अपधावेच्या ९० टक्के) पाणीसाठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राजुरी आणि मस्सा या दोन गावांच्या खालच्या बाजूस (डाऊनस्ट्रीम) पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘सितारा’ची ही निरीक्षणे वस्तुस्थिती सांगतात.
मूल्यमापनाचे निष्कर्ष
‘सितारा’ने सहा गावांतील जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन केले. त्याचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे :
१) जलसंधारणाच्या एकूण ८१ कामांची पाहणी केली. त्यापकी ७२ टक्के कामे समाधानकारक (ओके) तर २८ टक्के कामे असमाधानकारक (नॉट ओके) आढळली.
२) मृदसंधारणाच्या एकूण ७७ कामांची पाहणी केली. त्यांपकी परत ७२ टक्के कामे समाधानकारक (ओके) तर २८ टक्के कामे असमाधानकारक (नॉट ओके) आढळली.
३) निवडलेल्या सहा गावांत जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत एकूण रुपये १२७७ लाख खर्च झाला. त्यापकी मृदसंधारणावर रुपये ४४१.३४ लाख (३४.५ टक्के) आणि जलसंधारणावर रुपये ७३७.४२ लाख (६५.५ टक्के) खर्च झाले.
४) सहापकी अंत्रज आणि बेलोना या दोन गावांत (३३ टक्के) माथा ते पायथा या तत्त्वाची अंमलबजावणी झाली नाही.
५) अंदाजे ८ किमी लांबीत नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या ३९ कामांची पाहणी केली. त्यापकी ८५० मीटर (१०.६ टक्के) लांबीत चार कामे (१० टक्के) असमाधानकारक होती.
६) नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंस अंदाजे २००-३०० मीटर अंतरापर्यंतच्या पट्टय़ात विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढल्याचे निदर्शनास आले.
७) नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या कामामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याचे आढळून आले नाही. (हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला हे स्पष्ट होत नाही. ‘सितारा’च्या अहवालात त्याबद्दल काहीही विवेचन नाही.)
अनुत्तरित प्रश्न
जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात नेहमी उपस्थित केल्या जाणाऱ्या खालील मुद्दय़ांबाबत ‘सितारा’नेही काही खुलासा केलेला नाही.
१. जलयुक्तमुळे १६.८२ लाख सहस्र घनमीटर पाणी अडले आणि २२.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम (व्याख्या?) झाले या दाव्यांचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण.
२. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचे आयुष्य आणि योजनेवरील प्रति सहस्र घनमीटर खर्च.
३. जेसीबी पोकलेनच्या वापराचे परिणाम (मराठवाडय़ात आजमितीला तीन हजार जेसेबी आहेत. एका जेसीबीची किंमत २५ लाख रुपये! दोन एक वर्षांत किंमत वसूल होते. त्यावरून खोदकाम किती मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे याचा अंदाज लावता येईल.)
४. नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या अतिरेकामुळे नदीखोऱ्याच्या जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) झालेला हस्तक्षेप, पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप आणि त्यामुळे खालच्या बाजूची धरणे कमी प्रमाणात भरणे.
५. शेततळ्यांच्या नावाखाली बांधलेल्या साठवण तलावात विहिरीचे आणि सार्वजनिक तलावातील पाणी भरण्यामुळे होत असलेले पाण्याचे केंद्रीकरण, खासगीकरण व बाष्पीभवन.
६. जलयुक्तच्या कामांची देखभाल, दुरुस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक रचना.
तात्पर्य
मूल्यमापनाच्या मर्यादा लक्षात घेता ‘सितारा’चा अभ्यास प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशापयशाबद्दल कोणताही विशिष्ट निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. ‘सितारा’चा अभ्यास गुणवत्तापूर्ण असला तरी Missing the woods for the treesl अशा प्रकारचा आहे. स्थानिक पातळीवरच्या तपशिलात एवढे गुंतले की समष्टीचे भान राहिले नाही! त्यामुळे Water management is a zero sum game याचाही विसर पडला. नदीखोऱ्यात एका ठिकाणी पाणी अडवले की त्याचा परिणाम दुसरीकडे होतोच होतो. नदी खोलीकरण व रुंदीकरण तसेच शेततळ्यांबाबतचा अतिरेक खालच्या (डाऊनस्ट्रीम) प्रकल्पांचे पाणी तोडतो (खरे तर ‘सितारा’नेही राजुरी आणि मस्सा या गावांच्या संदर्भात एक-दोन ठिकाणी त्या अर्थाचे ओझरते उल्लेख केले आहेत). त्यातून पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप सुरू होते. वर नमूद केलेले अनुत्तरित प्रश्न, ‘सितारा’ने पुढे आणलेली वस्तुस्थिती आणि जलधर (aquifer) व नदीखोरे/ उपखोरे या स्तरावरील जलव्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन यांची सांगड घालत जलयुक्तचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
pradeeppurandare@gmail.com
