ज. शं. आपटे
लोकसंख्यावाढीचे आव्हान जागतिक असले, तरी भारतापुढे ते अधिक आहे.. देशातील काही राज्यांमध्ये कुटुंबकल्याण (कुटुंबनियोजन) कार्यक्रम नीट राबविला गेलेला नाही. पुरुषांचा प्रतिसाद मिळवणे, हेही लोकसंख्यावाढीच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे..
११ जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून १९८७ पासून जगभर सर्वत्र पाळला जातो. या दिवशी, म्हणजे ११ जुलै १९८७ रोजी जगाची लोकसंख्या ५ अब्ज झाली. जागतिक लोकसंख्यावाढीचा वेग असा आहे- १८५० मध्ये लोकसंख्या होती १ अब्ज, १९३० मध्ये २ अब्ज, १९६० मध्ये ३ अब्ज, १९७४ मध्ये ४ अब्ज. थोडक्यात, जगाची लोकसंख्या व वाढीचा वेग एक अब्जासाठी १२-१३ वर्षे असा तोवर राहिला होता. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये जगाची लोकसंख्या होती ६ अब्ज. गेल्या २० वर्षांमध्ये दर आठ-दहा वर्षांनी जागतिक लोकसंख्या एकेका अब्जाने वाढत आहे. जागतिक लोकसंख्येत चीन, भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राझील, जपान आदी देश पहिल्या दहामध्ये येतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या अंदाजानुसार २१०० साली जागतिक लोकसंख्या ११ अब्ज होईल. त्यानंतर ती स्थिर होईल. पण अन्य अनेक लोकसंख्यातज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जगाची लोकसंख्या २०५० मध्येच सर्वाधिक होईल. मात्र २०५० नंतर ती पाच अब्जाने कमी होईल. २१०० मध्ये ती ७ अब्ज होईल, म्हणजे अंदाजे आजच्यापेक्षा कमी होईल. जागतिक लोकसंख्या कमी झाली, तर ती निश्चितच आजच्या उपलब्ध साधनसामग्रीसाठी झगडणाऱ्या जगाला चांगली ठरेल.
पण बदलत्या लोकसंख्येला काबूत ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या बदलांची आवश्यकता आहे. २०१७ पासून २०५० पर्यंत लोकसंख्येत संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार घट होणारे देश आहेत- इंडोनेशिया, लाटविया, मालदीव, युक्रेन आणि क्रोएशिया. जन्मप्रमाण कमी होणारे देश आहेत- आफ्रिका, आशिया, जर्मनी, युरोप आणि उत्तर अमेरिका (८५- २१००). कमी होणारी लोकसंख्या समजून घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जन्मप्रमाण. सर्वात कमी लोकसंख्येचे देश ठरणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये एकूण प्रजोत्पादन दर १.३ पासून १.६ पर्यंत आहेत. सन २१०० मध्ये फक्त आफ्रिकेतच २.२ वा त्यापेक्षा अधिक जन्मप्रमाण राहील.
भारताची लोकसंख्या गेल्या ७० वर्षांत साडेतीन पटींहून अधिक वाढली आहे. २०१८ मध्ये भारताची लोकसंख्या १ अब्ज २५ कोटी होती. या लोकसंख्येत २९ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश यांमधील लोकसंख्येचा समावेश आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येत आशियाची लोकसंख्या अंदाजे ६० टक्के आहे. तर भारताच्या लोकसंख्येत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड या सात राज्यांची एकूण लोकसंख्या जवळजवळ ४७ टक्के आहे. ही सारी राज्ये एके काळी व आजही ‘बिमारू राज्ये’ म्हणून ओळखली जातात. या राज्यांमधील अति लोकसंख्येचा भार देशातील (महाराष्ट्रासह) इतर राज्यांतील ५३ टक्के लोकसंख्येवर पडत आहे. कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम या बिमारू राज्यांमध्ये फारशा वेगाने प्रगतीने राबविला जात नाही. गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडूमध्ये गेली अनेक वर्षे कुटुंबनियोजन कार्यक्रम योग्य गतीने, वेगाने समाधानकारकरीत्या राबविला जात आहे. याचे श्रेय त्या राज्यांतील शासकीय अंमलबजावणी व राजकीय नेतृत्व यास द्यावयास हवे.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या २०११ मध्ये ११.२३ कोटी होती. २००३-२०१३ या दशकातील चौतीस जिल्ह्य़ांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर हा राज्यस्तरावरील सरासरी वृद्धीपेक्षा अधिक आहे. लोकसंख्येची सरासरी वाढ अनुक्रमे ठाणे (३६.०३ टक्के), पुणे (३०.०८ टक्के) आणि औरंगाबाद (२९.०८ टक्के) अशी आहे. नंदुरबार, नाशिक, जालना, परभणी आणि धुळे जिल्ह्य़ांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्यावाढ आहे. तरीही असे म्हणायला हवे की, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कुटुंबकल्याण कार्यक्रम सर्वसाधारणपणे चांगल्या प्रकारे चालला आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्राने देशपातळीवर दहाहून अधिक पुरस्कार, पारितोषिके, दहाहून अधिक ढाली मिळवल्या आहेत.
कुटुंबनियोजन कार्यक्रम, माता-बालक स्वास्थ्य योजना यशस्वीपणे पार पाडण्यात अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचे बहुमोल योगदान आहे. त्याशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये यांमधूनही महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील १९ जिल्ह्य़ांतील ५२ तालुक्यांमध्ये मुलींच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली होती. त्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्यात आली. तरीदेखील काही जिल्ह्य़ांत बेकायदा गर्भपात (स्त्री-भ्रूणहत्या) होत आहेत. ही खेदाची बाब आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही मोठय़ा नगरपालिका यांना कुटुंबनियोजनासाठी पहिला पाळणा लांबवा, पहिल्या व दुसऱ्यात दोन-तीन वर्षांचे अंतर ठेवा, दोन व तीन अंतर पाळणा थांबवा यासाठी जाणीवजागृतीचे लोकप्रबोधनाचे व प्रत्यक्ष कृतीचे कार्यक्रम नियोजन आखून ते पार पाडावे लागते. लोकसंख्या वाढल्यानंतर लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश प्राप्त करून घेण्यासाठी युवक वर्ग व युवतीसाठी कौशल्यप्राप्तीसाठी, व्यवसाय मार्गदर्शनासाठी, शैक्षणिक कार्यक्रम आखून ते यशस्वीपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. तर आणि तरच, वाढलेली लोकसंख्या ही अडसर, अडथळा होणार नाही. म्हणून लोकसंख्या वाढीसंबंधी प्रबोधन माहिती समुपदेशन हे कुमारवयीन युवक काळात जाणीवपूर्वक व्हायला हवे. तरच लोकसंख्येचा शास्त्रीय लाभांश सार्थकी लागेल.
बालमृत्यू प्रमाण
२००७ २०१२ २०१७
भारत ३२ ४२ ३३
मध्य प्रदेश ७२ ५६ ४७
आसाम ६८ ५८ ४४
ओरिसा ७२ ५३ ४१
उत्तर प्रदेश ६९ ५७ ४१
छत्तीसगड ६९ ४७ ३८
केरळ ३३ १२ १०
महाराष्ट्र ३४ २८ १०
दिल्ली ३६ २९ १०
तमिळनाडू १६ २१ १६
पंजाब ४३ २८ २१
लोकसंख्या प्रश्नामध्ये जन्मप्रमाण, मृत्यूप्रमाण आणि स्थलांतर या तीन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. बालमृत्यू प्रमाणामध्ये घट झाली, तर ते चांगले लक्षण आहे. सोबतच्या तक्त्यामध्ये भारतातील दहा राज्यांमधील २००७, २०१२ व २०१७ या वर्षांतील बालमृत्यू प्रमाण दिलेले आहे. अधिक बालमृत्यू प्रमाण असलेली राज्ये आहेत- मध्य प्रदेश, आसाम, ओरिसा, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगड; कमी दराची पाच राज्ये आहेत- केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडू आणि पंजाब. या पाचही राज्यांत गेली अनेक वर्षे कुटुंबनियोजन कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविला जात आहे. म्हणजे लोकसंख्यावाढीचे आव्हान स्वीकारताना, कुटुंबनियोजनात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी निश्चित उद्दिष्ट ठेवून समयबद्धपणे करावी लागेल. हे आव्हान समर्थपणे स्वीकारायला हवे. कुटुंबनियोजन कार्यक्रम हा माता-बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाइतकाच वेगाने अमलात यावयास हवा. लोकसंख्यावाढीचे आव्हान माता बालसंगोपन कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडल्यामुळे स्वीकारता येते, हे आता दिसून आले आहे. ज्या ज्या राज्यांत कुटुंबनियोजन कार्यक्रम व माता बालस्वास्थ्य कार्यक्रम यशस्वी झाले आहेत, त्याच राज्यांनी विकास कार्यक्रमात विशेष प्रगती केली आहे.
कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात पुरुषांचा सहभाग, सहकार्य अनन्यसाधारण आहे. देशभरात १९५१ ते १९७५ पर्यंत शस्त्रक्रियामार्फत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात पुरुषांचा सहभाग निर्णायक महत्त्वाचा ठरला आहे. आणीबाणीच्या काळात या कार्यक्रमासंबंधी पुरुषवर्गावर सक्ती करण्यात आल्यामुळे पुरुष नसबंदी कार्यक्रम हा कायमचा मागे पडला आहे. त्यामुळे, तसेच पुरुषी मानसिकतेमुळे देशातील बहुतेक सर्व राज्यांत या कार्यक्रमास पुरुषांचा प्रतिसाद मिळवणे हे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे स्त्रीवर्गालाच कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे. हे आव्हान शासनाला व स्त्रीवर्गाला स्वीकारावे लागेल.
