इतर शेती तहानलेली ठेवून साखरेच्या उत्पादनासाठी उसाची शेती करणे हे पूर्णपणे चुकीचे व इतर पर्यायाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारे आहे. उसाची शेती देशातून हद्दपार करण्याची निकड विशद करणारे टिपण.
देशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आज संकटग्रस्त झाले आहेत. कृषी मूल्य आयोग आणि राज्य सरकारे यांनी उसासाठी असणाऱ्या सांविधिक किमतीमध्ये अवास्तव वाढ केल्यामुळे २०१७-१८ सालात उसाचे विक्रमी म्हणजे सुमारे ३१.५ दशलक्ष टन उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. आधीच्या वर्षांत शिल्लक राहिलेला सुमारे ४ दशलक्ष टनाचा साठा आणि चालू वर्षांतील उत्पादन असा ३५.५ दशलक्ष टनाचा पुरवठा आणि भारतीय बाजारपेठेत साखरेला असणारी सुमारे २५ दशलक्ष टन एवढी असणारी मागणी विचारात घेता साखरेचा पुरवठा अतिरिक्त झाल्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर पार कोसळले आहेत. उत्तर प्रदेश राज्यात राज्य सरकारने साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांना उसासाठी क्विंटलला ३२५ रुपये एवढा भाव निश्चित केल्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च किलोला सुमारे ३७ रुपये एवढा चढा झाला आहे आणि बाजारात साखर विकून साखर कारखान्यांना किलोला सुमारे २८ रुपये मिळत आहेत. साखर निर्यात करावी तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा भाव किलोला २५ रुपये एवढा घसरला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांचे धंद्याचे गणित पार विस्कटले आहे. परिणामी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांनी पुरवठा केलेल्या उसाची किंमत आज चुकती करण्यास असमर्थ ठरले आहेत आणि अशा थकीत रकमेने २०,००० कोटी रुपयांचा आकडा गाठला आहे. अशा रीतीने साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकरी आज आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांतील साखर उद्योगाच्या मागणी व पुरवठा या संदर्भातील परिस्थितीचा आढावा घेतला, तर दरवर्षी मागणीपेक्षा पुरवठा सातत्याने जास्त राहिल्याचे निदर्शनास येते. अपवाद केवळ २०१६-१७ या वर्षांचा. सदर वर्षांत आधीच्या दोन वर्षांतील भीषण दुष्काळामुळे उसाच्या व साखरेच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट आलेली दिसते. त्यामुळे २०१७ सालात साखरेच्या बाजारभावात तेजी आलेली दिसली. त्यामुळे साखर उद्योगाचे आधी विस्कटलेले गणित अल्पकाळ का होईना पण सुधारले होते. परंतु २०१७-१८ सालात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे साखर उद्योगाची आर्थिक घडी पुन्हा एकदा पार विस्कटली आहे. तेव्हा, प्रश्न असा उपस्थित होतो, की आपल्या देशातील शेतकरी उसाच्या शेतीकडे आकृष्ट का होतात?
भारतातील शेतकरी उसाच्या शेतीकडे आकृष्ट होण्यामागचे प्रमुख कारण, ऊस या पिकासाठी कृषी मूल्य आयोग निश्चित करीत असणारी किंमत इतर पिकांच्या तुलनेत सर्वात जास्त किफायतशीर आहे हेच आहे. उदाहरणार्थ २०१७-१८ च्या हंगामासाठी कृषी मूल्य आयोगाने उसासाठी जो दर निश्चित केला होता तो सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या म्हणजे कॉस्टच्या १५२ टक्के एवढा जास्त होता. २०१६-१७ सालासाठी तो सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या १५८ टक्के एवढा जास्त होता. तसेच कृषी मूल्य आयोग उसासाठी किमान आधार भाव नव्हे, तर सांविधिक किमान भाव निश्चित करतो. त्यामुळे उसाच्या खरेदीचा व्यवहार कृषी मूल्य आयोगाने निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी दरात होऊ शकत नाही. यामुळे उसाचे पीक हे राजकारण वा तत्सम उपद्व्याप करणाऱ्या शेतक ऱ्यांसाठी सोयीचे पीक ठरते. हे वर्षभराने येणारे कणखर पीक असल्यामुळे एकदा लागवड केली की दर पंधरा-वीस दिवसांनी या पिकाला पाणी पाजले की महाराष्ट्रातील साखर कारखाने उसाची तोड व वाहतूक करून शेतक ऱ्याला उसाची किंमत चुकती करतात. शेतक ऱ्यांसाठी असा विनासायास लाभ देणारे दुसरे पीक अस्तित्वात नाही!
उसासाठी सांविधानिक किमतीच्या संदर्भातील तपशील तपासला, तर २००५-०६ या साखरेच्या वर्षांसाठी कृषी मूल्य आयोगाने जाहीर केलेला दर सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या केवळ ११८ टक्के एवढा होता, असे दिसते. याचा अर्थ सध्याच्या काळात कृषी मूल्य आयोगाची मेहेरनजर उस उत्पादक शेतक ऱ्यांकडे वळलेली दिसते. एवढेच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशसारखी काही राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांसाठी सांविधिक कृषी भावापेक्षाही चढा भाव उसासाठी निश्चित करताना आढळतात. परिणामी पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले की शेतकरी उसाचे पीक घेण्यास प्राधान्य देतात.
भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशात उसासारख्या पाण्याची राक्षसी गरज असणाऱ्या पिकाला प्राधान्य मिळणे रास्त नाही. एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी महाराष्ट्रात उसाच्या मुळाशी ३३,००० घनमीटर पाणी पुरवावे लागते. हे पाणी जेव्हा पाटाने पुरविले जाते, तेव्हा कालव्याच्या मुखाशी ४३००० घनमीटर पाणी सोडावे लागते. एवढय़ा पाण्यात ८.२५ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वा तेलबिया अशी पिके घेता येतील. परंतु, असा बदल होण्यासाठी उसाऐवजी अन्य भुसार पिके घेणाऱ्या शेतक ऱ्यांना रास्त हमी भाव मिळण्याची चोख व्यवस्था सरकारला करावी लागेल. परंतु, भारतातील राज्यकर्त्यांना कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनांच्या संदर्भात देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नसावे असे वाटते. त्यामुळे शेतक ऱ्यांनी कडधान्ये व तेलबिया यांच्या उत्पादनांकडे वळावे यासाठी सरकारने कोणताही कार्यक्रम सुरू केलेला नाही. परिणामी उसाखालचे क्षेत्र वाढते आहे आणि आज उत्पादन झालेली साखर ठेवायला गोदामे अपुरी ठरत आहेत.
या उसाच्या शेतीच्या संदर्भात विचारात घ्यायला पाहिजे, अशी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, एक किलो साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी बिहारमध्ये ८२२ लिटर्स पाणी खर्ची पडते, तर महाराष्ट्रात त्यासाठी २२३४ लिटर्स पाणी खर्च होते, ही बाब कृषी मूल्य आयोगाने २०१६-१७ साली उजेडात आणली होती. एकदा ही बाब विचारात घेतली, की महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या राज्याने उसाची शेती तत्काळ थांबवायला हवी आणि राज्यातील साखरेचे कारखाने उत्तर प्रदेश वा बिहार या राज्यात स्थलांतरित करायला हवेत. कारण बिहार राज्यापेक्षा २.७७ पट जास्त पाणी वापरून महाराष्ट्रात ऊस पिकविण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. तसेच आज महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीसाठी वापरले जाणारे पाणी अन्य पिकांकडे वळविल्यास इतर पिकांचे दर हेक्टरी उत्पादन दुप्पट होईल आणि अन्य पिके घेणे शेतक ऱ्यांसाठी लाभदायक ठरेल. त्याचप्रमाणे असा बदल होईल तेव्हा आपले पाऊल अन्नसुरक्षा प्रस्थापित करण्याच्या मार्गावर पडेल. आज आपण खनिज तेलाच्या खालोखाल खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी परकीय चलन खर्च करतो. अशी आयात थांबविण्यात आपण यशस्वी झालो तर, चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात येईल आणि भारताचा मूलभूत आर्थिक पाया सुदृढ होईल.
वरील सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या तर देशाच्या आर्थिक भल्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाने ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांचे फाजील लाड करणे थांबवायला हवे आणि कडधान्ये व तेलबिया पिकविणाऱ्या शेतक ऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करायला हवेत. कृषी मूल्य आयोगाने आपल्या धोरणात असा बदल केला तर मध्यम पल्ल्याच्या काळात उसाखालील अतिरिक्त क्षेत्रात पुरेशी घट होऊन साखरेच्या मागणी व पुरवठय़ात समतोल प्रस्थापित होईल आणि साखर उद्योगावरील आर्थिक संकट कायमचे दूर होईल.
परंतु, उपरोक्त बदल होण्यासाठी किमान पाच-सात वर्षांचा कालावधी लागेल आणि आता साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे बाजारातील साखरेचे भाव उत्पादन खर्चाच्या पाऊणपट झाले आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षांत म्हणजे २०१८-१९ या साखरेच्या वर्षांत साखरेचे उत्पादन चालू वर्षांपेक्षाही जास्त होण्याचा संकेत मिळाला आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारने उसापासून थेट इथेनॉल बनविण्याची परवानगी साखर कारखान्यांना देणे उचित ठरेल. देशातील ३५ ते ४० टक्के उसाचा वापर इथेनॉलनिर्मितीसाठी केल्यास अतिरिक्तसाखरेचे उत्पादन होणार नाही. तसेच, खनिज तेलाच्या आयातीसाठी खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल आणि साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या संकटाशी आपल्याला यशस्वीपणे मुकाबला करता येईल.
भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने इतर शेती तहानलेली ठेवून साखरेच्या उत्पादनासाठी उसाची शेती करणे हे पूर्णपणे चुकीचेच होय. साखर काय बीटपासूनही तयार करता येते. युरोप खंडातील अनेक देश बीटपासून साखर बनवितात. आज देशात प्रस्थापित असणाऱ्या साखर कारखान्यातील यंत्रसामग्रीचा वापर करून बीटपासून साखर बनविता येईल. देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात असणारी पाणीटंचाई विचारात घेता उसाच्या शेतीला रामराम करण्याची वेळ समीप आली आहे. सध्या साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण झाला आहे, त्याचा लाभ उठवून राज्यातील व देशातील उसाची शेती हद्दपार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करायला हवा.
padhyeramesh27@gmail.com
देशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आज संकटग्रस्त झाले आहेत. कृषी मूल्य आयोग आणि राज्य सरकारे यांनी उसासाठी असणाऱ्या सांविधिक किमतीमध्ये अवास्तव वाढ केल्यामुळे २०१७-१८ सालात उसाचे विक्रमी म्हणजे सुमारे ३१.५ दशलक्ष टन उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. आधीच्या वर्षांत शिल्लक राहिलेला सुमारे ४ दशलक्ष टनाचा साठा आणि चालू वर्षांतील उत्पादन असा ३५.५ दशलक्ष टनाचा पुरवठा आणि भारतीय बाजारपेठेत साखरेला असणारी सुमारे २५ दशलक्ष टन एवढी असणारी मागणी विचारात घेता साखरेचा पुरवठा अतिरिक्त झाल्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर पार कोसळले आहेत. उत्तर प्रदेश राज्यात राज्य सरकारने साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांना उसासाठी क्विंटलला ३२५ रुपये एवढा भाव निश्चित केल्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च किलोला सुमारे ३७ रुपये एवढा चढा झाला आहे आणि बाजारात साखर विकून साखर कारखान्यांना किलोला सुमारे २८ रुपये मिळत आहेत. साखर निर्यात करावी तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा भाव किलोला २५ रुपये एवढा घसरला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांचे धंद्याचे गणित पार विस्कटले आहे. परिणामी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांनी पुरवठा केलेल्या उसाची किंमत आज चुकती करण्यास असमर्थ ठरले आहेत आणि अशा थकीत रकमेने २०,००० कोटी रुपयांचा आकडा गाठला आहे. अशा रीतीने साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकरी आज आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांतील साखर उद्योगाच्या मागणी व पुरवठा या संदर्भातील परिस्थितीचा आढावा घेतला, तर दरवर्षी मागणीपेक्षा पुरवठा सातत्याने जास्त राहिल्याचे निदर्शनास येते. अपवाद केवळ २०१६-१७ या वर्षांचा. सदर वर्षांत आधीच्या दोन वर्षांतील भीषण दुष्काळामुळे उसाच्या व साखरेच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट आलेली दिसते. त्यामुळे २०१७ सालात साखरेच्या बाजारभावात तेजी आलेली दिसली. त्यामुळे साखर उद्योगाचे आधी विस्कटलेले गणित अल्पकाळ का होईना पण सुधारले होते. परंतु २०१७-१८ सालात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे साखर उद्योगाची आर्थिक घडी पुन्हा एकदा पार विस्कटली आहे. तेव्हा, प्रश्न असा उपस्थित होतो, की आपल्या देशातील शेतकरी उसाच्या शेतीकडे आकृष्ट का होतात?
भारतातील शेतकरी उसाच्या शेतीकडे आकृष्ट होण्यामागचे प्रमुख कारण, ऊस या पिकासाठी कृषी मूल्य आयोग निश्चित करीत असणारी किंमत इतर पिकांच्या तुलनेत सर्वात जास्त किफायतशीर आहे हेच आहे. उदाहरणार्थ २०१७-१८ च्या हंगामासाठी कृषी मूल्य आयोगाने उसासाठी जो दर निश्चित केला होता तो सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या म्हणजे कॉस्टच्या १५२ टक्के एवढा जास्त होता. २०१६-१७ सालासाठी तो सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या १५८ टक्के एवढा जास्त होता. तसेच कृषी मूल्य आयोग उसासाठी किमान आधार भाव नव्हे, तर सांविधिक किमान भाव निश्चित करतो. त्यामुळे उसाच्या खरेदीचा व्यवहार कृषी मूल्य आयोगाने निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी दरात होऊ शकत नाही. यामुळे उसाचे पीक हे राजकारण वा तत्सम उपद्व्याप करणाऱ्या शेतक ऱ्यांसाठी सोयीचे पीक ठरते. हे वर्षभराने येणारे कणखर पीक असल्यामुळे एकदा लागवड केली की दर पंधरा-वीस दिवसांनी या पिकाला पाणी पाजले की महाराष्ट्रातील साखर कारखाने उसाची तोड व वाहतूक करून शेतक ऱ्याला उसाची किंमत चुकती करतात. शेतक ऱ्यांसाठी असा विनासायास लाभ देणारे दुसरे पीक अस्तित्वात नाही!
उसासाठी सांविधानिक किमतीच्या संदर्भातील तपशील तपासला, तर २००५-०६ या साखरेच्या वर्षांसाठी कृषी मूल्य आयोगाने जाहीर केलेला दर सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या केवळ ११८ टक्के एवढा होता, असे दिसते. याचा अर्थ सध्याच्या काळात कृषी मूल्य आयोगाची मेहेरनजर उस उत्पादक शेतक ऱ्यांकडे वळलेली दिसते. एवढेच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशसारखी काही राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांसाठी सांविधिक कृषी भावापेक्षाही चढा भाव उसासाठी निश्चित करताना आढळतात. परिणामी पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले की शेतकरी उसाचे पीक घेण्यास प्राधान्य देतात.
भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशात उसासारख्या पाण्याची राक्षसी गरज असणाऱ्या पिकाला प्राधान्य मिळणे रास्त नाही. एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी महाराष्ट्रात उसाच्या मुळाशी ३३,००० घनमीटर पाणी पुरवावे लागते. हे पाणी जेव्हा पाटाने पुरविले जाते, तेव्हा कालव्याच्या मुखाशी ४३००० घनमीटर पाणी सोडावे लागते. एवढय़ा पाण्यात ८.२५ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वा तेलबिया अशी पिके घेता येतील. परंतु, असा बदल होण्यासाठी उसाऐवजी अन्य भुसार पिके घेणाऱ्या शेतक ऱ्यांना रास्त हमी भाव मिळण्याची चोख व्यवस्था सरकारला करावी लागेल. परंतु, भारतातील राज्यकर्त्यांना कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनांच्या संदर्भात देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नसावे असे वाटते. त्यामुळे शेतक ऱ्यांनी कडधान्ये व तेलबिया यांच्या उत्पादनांकडे वळावे यासाठी सरकारने कोणताही कार्यक्रम सुरू केलेला नाही. परिणामी उसाखालचे क्षेत्र वाढते आहे आणि आज उत्पादन झालेली साखर ठेवायला गोदामे अपुरी ठरत आहेत.
या उसाच्या शेतीच्या संदर्भात विचारात घ्यायला पाहिजे, अशी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, एक किलो साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी बिहारमध्ये ८२२ लिटर्स पाणी खर्ची पडते, तर महाराष्ट्रात त्यासाठी २२३४ लिटर्स पाणी खर्च होते, ही बाब कृषी मूल्य आयोगाने २०१६-१७ साली उजेडात आणली होती. एकदा ही बाब विचारात घेतली, की महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या राज्याने उसाची शेती तत्काळ थांबवायला हवी आणि राज्यातील साखरेचे कारखाने उत्तर प्रदेश वा बिहार या राज्यात स्थलांतरित करायला हवेत. कारण बिहार राज्यापेक्षा २.७७ पट जास्त पाणी वापरून महाराष्ट्रात ऊस पिकविण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. तसेच आज महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीसाठी वापरले जाणारे पाणी अन्य पिकांकडे वळविल्यास इतर पिकांचे दर हेक्टरी उत्पादन दुप्पट होईल आणि अन्य पिके घेणे शेतक ऱ्यांसाठी लाभदायक ठरेल. त्याचप्रमाणे असा बदल होईल तेव्हा आपले पाऊल अन्नसुरक्षा प्रस्थापित करण्याच्या मार्गावर पडेल. आज आपण खनिज तेलाच्या खालोखाल खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी परकीय चलन खर्च करतो. अशी आयात थांबविण्यात आपण यशस्वी झालो तर, चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात येईल आणि भारताचा मूलभूत आर्थिक पाया सुदृढ होईल.
वरील सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या तर देशाच्या आर्थिक भल्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाने ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांचे फाजील लाड करणे थांबवायला हवे आणि कडधान्ये व तेलबिया पिकविणाऱ्या शेतक ऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करायला हवेत. कृषी मूल्य आयोगाने आपल्या धोरणात असा बदल केला तर मध्यम पल्ल्याच्या काळात उसाखालील अतिरिक्त क्षेत्रात पुरेशी घट होऊन साखरेच्या मागणी व पुरवठय़ात समतोल प्रस्थापित होईल आणि साखर उद्योगावरील आर्थिक संकट कायमचे दूर होईल.
परंतु, उपरोक्त बदल होण्यासाठी किमान पाच-सात वर्षांचा कालावधी लागेल आणि आता साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे बाजारातील साखरेचे भाव उत्पादन खर्चाच्या पाऊणपट झाले आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षांत म्हणजे २०१८-१९ या साखरेच्या वर्षांत साखरेचे उत्पादन चालू वर्षांपेक्षाही जास्त होण्याचा संकेत मिळाला आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारने उसापासून थेट इथेनॉल बनविण्याची परवानगी साखर कारखान्यांना देणे उचित ठरेल. देशातील ३५ ते ४० टक्के उसाचा वापर इथेनॉलनिर्मितीसाठी केल्यास अतिरिक्तसाखरेचे उत्पादन होणार नाही. तसेच, खनिज तेलाच्या आयातीसाठी खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल आणि साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या संकटाशी आपल्याला यशस्वीपणे मुकाबला करता येईल.
भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने इतर शेती तहानलेली ठेवून साखरेच्या उत्पादनासाठी उसाची शेती करणे हे पूर्णपणे चुकीचेच होय. साखर काय बीटपासूनही तयार करता येते. युरोप खंडातील अनेक देश बीटपासून साखर बनवितात. आज देशात प्रस्थापित असणाऱ्या साखर कारखान्यातील यंत्रसामग्रीचा वापर करून बीटपासून साखर बनविता येईल. देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात असणारी पाणीटंचाई विचारात घेता उसाच्या शेतीला रामराम करण्याची वेळ समीप आली आहे. सध्या साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण झाला आहे, त्याचा लाभ उठवून राज्यातील व देशातील उसाची शेती हद्दपार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करायला हवा.
padhyeramesh27@gmail.com
