भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या पार्थिवावर शिवाजी पार्क मैदानात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या स्मारकावरून राजकारण सुरू झाले. शिवाजी पार्क मैदानातच लतीदीदींचे स्मारक झाले पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केली. लगेचच देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार आदींनी त्यांची री ओढली. शिवसेनेने मात्र केंद्राकडे अंगुलीनिर्देश केला. पुढे दोन दिवस स्मारकवादाचा धुरळा उडाल्यावर हृदयनाथ मंगेशकर यांनीच शिवाजी पार्क मैदानात स्मारक नको, अशी भूमिका स्पष्ट केली आणि वादावर आपसूकच पडदा पडला. स्मारकावरून राजकारण पेटविणाऱ्या भाजपच्या मंडळींची पंचाईत झाली. हा विषय इथेच संपला नाही. दुसऱ्याच दिवशी  उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. त्यात शिवाजी पार्क मैदानात स्मारक उभारण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. ही याचिका दाखल केली ती प्रकाश बेलवाडे-पाटील यांनी. हे बेलवाडे हे एका केंद्रीय मंत्र्याचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. तसेच त्यांच्या ट्वीट खात्यावर ते भाजपचे कार्यकर्ते व महाराष्ट्र अभाविपचे माजी राज्य सचिव असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. स्मारकासाठी भाजपची मंडळी आग्रह धरत असताना भाजपच्याच एका दिल्लीत ऊठबस असलेल्या कार्यकर्त्यांने न्यायालयात धाव घेतल्याने भाजपची शिवाजी पार्कमधील स्मारकाबाबत नक्की भूमिका कोणती, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

सांगलीकर  आवतनाच्या  आशेवर 

Who will be the Chief Minister Vidhan sabha election 2024
“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी
eknath shinde
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेते? ‘दाल…
What is NOTA in Elections and What Happens When NOTA gets Most Votes
NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

धडधड वाढते छातीत, टिक टिक वाजते डोक्यात अशा भावना घेऊन आजकालच्या तरुणाईचा व्हँलेंटाइन डे साजरा झाला. कुणाला स्वप्नसुंदरीचा होकार, तर कुणाला विरहगीताची आयुष्यभराची साथ लाभली. पण एका तरुणाच्या ‘प्रपोज डे’चा आवाज चौमुलखात घुमला असताना सांगलीकरांना साधं आवतानही मिळाले नाही. पाटलांच्या वाडय़ातल लगीन कसं झोकात व्हायला हवं होतं. चूलबंद आवतान असेल म्हणून अनेकांनी तयारी केली होती. एका पोराने आयफेल टॉवरवर प्रपोज केले म्हणून गावभर बोभाटा झाला होता. मात्र करोनामुळे मोजक्याच वऱ्हाडींना घेऊन मुंबापुरीत बार उडवला. राज्याची कर्तीधर्ती समद्यांना आवतान मिळाले, पण गावगाडय़ातील मानकरी, जिल्ह्यातील दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील वऱ्हाडी करोनाने मेजवानी चुकली म्हणत गप्प बसली. आता दुसऱ्या पोराचाही लग्नाचा बार असाच उडणार काय, असा सवाल अख्ख्या जिल्ह्याला पडलाय. त्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर असल्याने साहेबाला खूश करून ‘तिकीट फिक्स’ करायचे मनसुबे हवेतच राहिल्याने नेता व्हायच्या स्वप्नाचं काय, हा प्रश्न काहींना पडलाय. तरीही देवदेवस्कीच्या निमित्ताने गावात पंगती उठतील ही भाबडी आशा आहेच.

चिंता गाळपाची!

 राजेशभैय्या टोपेंचे काम म्हणजे कामच. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर करोनाच्या काळात त्यांनी केलेल्या कामाचं राज्यभर कौतुक झालं. अगदी पुरस्कारही मिळाले त्यांना. त्यांचा एक पाय मतदारसंघात तर दुसरा मुंबईत. करोनाच्या पहिल्या लाटेत त्यांनी धाडसाने धारावीमध्येही पाहणी केली. राज्यभर कौतुक सुरू असणाऱ्या मंत्री टोपेचं ‘जगाला भारी आणि घरात आरी’ असं काहीसं झालं आहे. कारण आहे ऊस. दुष्काळ संपला आणि जालन्यातील मंडळींनी आडमाप ऊस लावला. साखरपेरणी वाढली की राष्ट्रवादीचे नेते खूश होतातच. तसे राजेश भैय्याचेही झाले. पण आता ऊस एवढा झाला की त्याचे गाळप होईल की नाही, हे कोणालाच सांगता येत नाही. ऊस अतिरिक्त ठरला तर मतदार नाराज होणारच होणार. राज्याचं आरोग्य बघता बघता साखरपेरणीमुळे राजेश टोपेंची कोंडी वाढू वाढली आहे. त्यामुळे आता आरोग्याची लाट ओसरली आणि टोपेसमोर आता ‘चिंता करितो गाळपाची’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

बैठक कोल्हापुरात आणि उदाहरण लंडनचे !

 करोना संसर्गाचे  सावट अजूनही जाणवत आहे. याचमुळे जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नियमांचे कसोशीने पालन केले जावे, असे वारंवार सांगितले जात आहे. मात्र याचा परिणाम लोकांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर किती प्रमाणात होत आहे, हा एक प्रश्नच आहे. त्याचा प्रत्यय कोल्हापुरातील आरोग्यविषयक कार्यक्रमाच्यावेळी आला. आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांच्यासह जिल्ह्यातील नेते उपस्थित होते.  विशेष म्हणजे यापैकी कोणीही पूर्ण कार्यक्रमात कोणीही मुखपट्टी वापरली नव्हती. उपस्थितांच्या नजरेतून ही बाब सुटली नसल्याने त्यांच्याच यावरून कुजबुज सुरू होती. हाच मुद्दा नंतर डॉ. टोपे यांना विचारला गेला. मात्र त्यांनी मूळ प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले. उलट  इंग्लंडमध्ये मुखपट्टी न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अभ्यास केला जात आहे. त्यानंतर कृती दल याबाबतचा निर्णय घेईल असे सांगून वेळ मारून नेतानाच मूळ प्रश्न अडचणींचा असला की त्याला राजकारणी कशी बगल देतात याचे हे नमुनेदार उदाहरण !

(सहभाग- दिगंबर शिंदे, सुहास सरदेशमुख, दयानंद लिपारे)

Story img Loader