आपली देदीप्यमान परंपरा सांगण्यासाठी अनेक जण इतिहासातले दाखले देतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही याला अपवाद नाहीत. पण खेडमध्ये झालेल्या सभेत त्यांनी आपली स्वत:ची ‘निष्ठावंता’ची परंपरा सांगताना मोठीच गफलत केली. खेडच्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री म्हणाले,  तुम्ही आम्हाला मिंधे सरकार, मिंधे गट म्हणता. पण अरे हा एकनाथ शिंदे वफादार आहे, गद्दार नाही, खुद्दार आहे. याने कधी बेइमानी केली नाही. बेइमानी माझ्या रक्तात नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर दत्ताजी शिंदे, महादजी शिंदे यांनी बलिदान दिलं. पण मागे हटले नाहीत. हा शिंदे त्या  छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा मावळा आहे. हा तुमच्यासारखा कधी सत्तेसाठी मिंधा झाला नाही. होणार नाही. अशा प्रकारे स्वत:ला छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा मावळा म्हणवत असताना मराठय़ांच्या इतिहासातल्या कोणातरी ‘शिंदे’ नावाच्या निष्ठावान आणि कर्तबगार व्यक्तीचा दाखला देण्याच्या नादात मुख्यमंत्र्यांनी दत्ताजी शिंदे आणि महादजी शिंदे यांची नुसती नावं घेतली नाहीत, तर या दोघांनी छत्रपती शिवाजीमहाराजांबरोबर बलिदान दिलं, अशी लोणकढी थाप ठोकून दिली.  खरा इतिहास असा आहे की, शिवाजीमहाराजांचा कार्यकाल १६३० ते १६८० आहे, तर दत्ताजी शिंदेंचा त्यानंतर तब्बल शंभर वर्षांनी, १७२३ ते १७६० आणि त्यांचे भाऊ महादजी शिंदे यांचा कार्यकाळ १७३० ते १७९४ आहे. पानिपतच्या लढाईत वीरमरण पत्करताना शत्रू नजीबखानला ‘बचेंगे तो और भी लडेंगे’ हे दत्ताजींनी दिलेलं बाणेदार उत्तर इतिहासात प्रसिद्ध आहे. दुसरीकडे, पानिपतातल्या दारुण पराभवानंतर मराठा साम्राज्याला पुन्हा ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी महादजींनी महत्त्वाचं योगदान दिलं. आता या इतिहासातल्या या दोन शिंदेंच्या परंपरेत मुख्यमंत्री शिंदे कुठं बसतात, हे ज्याने त्याने ठरवावे..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चौकशीचा फास कोणाच्या गळय़ात ?

विरोधक असावा तर उजळमाथ्याने विरोध करणारा असावा, विरोधी पक्षातील विरोधकांना एकवेळ अंगावर घेता येते, झालेल्या आरोपाचे खंडण  अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येते. विरोधकांनाही सत्तेवर असलेल्यांच्या उणिवा दाखविण्याचा आणि सहकारी संस्थांचा कारभार अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचा अधिकार असतो, किंबहुना ते विरोधकांचे कर्तव्यच असते. मात्र, एकाच पक्षात असून विरोध करणे वाटते तितके सोपे नाही. आरोप करून  नामानिराळा राहून तड लावणे तर त्याहून अधिक कर्मकठीणच. मात्र, एकाच पक्षात असूनही पदावर असलेल्यांना पायउतार करण्यासाठी विणलेल्या जाळय़ात जेव्हा स्वत:च्याच गळय़ाभोवती फास लागतो त्यावेळी बोलताही येत नाही आणि सहनही  होत नाही अशी अवस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील कारभाराची झाली आहे. चौकशीचा फास कोणाच्या गळय़ाला लागतो आणि कोण बळी जातो, हे येणारा काळच सांगणार असला तरी तू कर मारल्यासारखे आणि मी करतो भिल्यासारखे अशी गत झाली आहे.

आणखी वाचा

अमरावती विमानतळाच्या गप्पा ‘हवेतच’

प्रवासी विमान उड्डाणाची सेवा नसलेले राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांपैकी एकमेव विभागीय मुख्यालय म्हणजे अमरावती. गेल्या १३ वर्षांपासून येथील बेलोरा विमानतळाचे काम रखडलेले. खासदार नवनीत राणा यांनी २०१९ मध्ये विमानतळाची पाहणी केली, तेव्हा २०२० मध्ये अमरावती विमानतळावरून मुंबईसाठी विमान झेप घेणार, असा दावा केला होता. पण, त्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर खापर फोडले. मध्यंतरी माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी याच मुद्दय़ावर एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. राज्यात सत्तांतर झाले. अमरावती हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मामांचे गाव. विमानतळासाठी भरघोस निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. पण, लगेच माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विमानतळासाठी यंदा केवळ ५ कोटी रुपये दिल्याचे सांगून दाव्यातील हवा काढून घेतली. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या खासदार नवनीत राणा या विषयावर गप्प आहेत. त्यांना विरोधकांवर आरोप करण्याची संधी उरलेली नाही. विमानसेवा केव्हा सुरू होणार, हे कुणीच सांगण्यास तयार नाही. बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी असल्यावर ओरपणारे किती वेळ विनासंकोच राहणार, हाच प्रश्न आता चर्चेत आहे.

टोपी हवीच

कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडालेला आहे. राजाराम सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे टोकदार संघर्ष दिसत आहे. राजाराम कारखान्यात निवडून येण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीने प्रचार यंत्रणा गतिमान केली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यातील चुरशीचा प्रत्यय येत आहे. एरवी आधुनिक पेहरावात वावरणारे तरुण उमेदवार प्रचाराचा भाग म्हणून पांढरीशुभ्र टोपी परिधान करून प्रचारात उतरले आहेत. मागच्या पिढीपर्यंत डोईवर टोपी घातल्याशिवाय घराबाहेर पडायचे नाही असा जणू शिरस्ताच होता. काळ बदलल्याने टोपीचे महत्त्व तसे कमी झाले आहे. उरले आहे ते केवळ निवडणुकीपुरते. असाच एक उमेदवार सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरताना समोरच्या गर्दीत मिसळला. त्याला पाहून आताच कशी बाबा, डोक्यावर टोपी? असे गर्दीतून मिश्किलपणे विचारले. त्यावर उमेदवाराने  निवडणूक म्हटली की टोपी ही हवीच. आणि मुख्य म्हणजे टोपी घालण्यापेक्षा टोपी परिधान करणे कधीही चांगले! उन्हाचा त्रास होत नाही आणि डोकेही सुरक्षित राहते.

(संकलन : सतीश कामत, मोहन अटाळकर, दिगंबर शिंदे, दयानंद लिपारे)

चौकशीचा फास कोणाच्या गळय़ात ?

विरोधक असावा तर उजळमाथ्याने विरोध करणारा असावा, विरोधी पक्षातील विरोधकांना एकवेळ अंगावर घेता येते, झालेल्या आरोपाचे खंडण  अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येते. विरोधकांनाही सत्तेवर असलेल्यांच्या उणिवा दाखविण्याचा आणि सहकारी संस्थांचा कारभार अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचा अधिकार असतो, किंबहुना ते विरोधकांचे कर्तव्यच असते. मात्र, एकाच पक्षात असून विरोध करणे वाटते तितके सोपे नाही. आरोप करून  नामानिराळा राहून तड लावणे तर त्याहून अधिक कर्मकठीणच. मात्र, एकाच पक्षात असूनही पदावर असलेल्यांना पायउतार करण्यासाठी विणलेल्या जाळय़ात जेव्हा स्वत:च्याच गळय़ाभोवती फास लागतो त्यावेळी बोलताही येत नाही आणि सहनही  होत नाही अशी अवस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील कारभाराची झाली आहे. चौकशीचा फास कोणाच्या गळय़ाला लागतो आणि कोण बळी जातो, हे येणारा काळच सांगणार असला तरी तू कर मारल्यासारखे आणि मी करतो भिल्यासारखे अशी गत झाली आहे.

आणखी वाचा

अमरावती विमानतळाच्या गप्पा ‘हवेतच’

प्रवासी विमान उड्डाणाची सेवा नसलेले राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांपैकी एकमेव विभागीय मुख्यालय म्हणजे अमरावती. गेल्या १३ वर्षांपासून येथील बेलोरा विमानतळाचे काम रखडलेले. खासदार नवनीत राणा यांनी २०१९ मध्ये विमानतळाची पाहणी केली, तेव्हा २०२० मध्ये अमरावती विमानतळावरून मुंबईसाठी विमान झेप घेणार, असा दावा केला होता. पण, त्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर खापर फोडले. मध्यंतरी माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी याच मुद्दय़ावर एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. राज्यात सत्तांतर झाले. अमरावती हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मामांचे गाव. विमानतळासाठी भरघोस निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. पण, लगेच माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विमानतळासाठी यंदा केवळ ५ कोटी रुपये दिल्याचे सांगून दाव्यातील हवा काढून घेतली. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या खासदार नवनीत राणा या विषयावर गप्प आहेत. त्यांना विरोधकांवर आरोप करण्याची संधी उरलेली नाही. विमानसेवा केव्हा सुरू होणार, हे कुणीच सांगण्यास तयार नाही. बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी असल्यावर ओरपणारे किती वेळ विनासंकोच राहणार, हाच प्रश्न आता चर्चेत आहे.

टोपी हवीच

कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडालेला आहे. राजाराम सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे टोकदार संघर्ष दिसत आहे. राजाराम कारखान्यात निवडून येण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीने प्रचार यंत्रणा गतिमान केली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यातील चुरशीचा प्रत्यय येत आहे. एरवी आधुनिक पेहरावात वावरणारे तरुण उमेदवार प्रचाराचा भाग म्हणून पांढरीशुभ्र टोपी परिधान करून प्रचारात उतरले आहेत. मागच्या पिढीपर्यंत डोईवर टोपी घातल्याशिवाय घराबाहेर पडायचे नाही असा जणू शिरस्ताच होता. काळ बदलल्याने टोपीचे महत्त्व तसे कमी झाले आहे. उरले आहे ते केवळ निवडणुकीपुरते. असाच एक उमेदवार सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरताना समोरच्या गर्दीत मिसळला. त्याला पाहून आताच कशी बाबा, डोक्यावर टोपी? असे गर्दीतून मिश्किलपणे विचारले. त्यावर उमेदवाराने  निवडणूक म्हटली की टोपी ही हवीच. आणि मुख्य म्हणजे टोपी घालण्यापेक्षा टोपी परिधान करणे कधीही चांगले! उन्हाचा त्रास होत नाही आणि डोकेही सुरक्षित राहते.

(संकलन : सतीश कामत, मोहन अटाळकर, दिगंबर शिंदे, दयानंद लिपारे)