चावडी : मंत्र्याला अभिनेत्याचे आवतण

उलटे चित्र

साधारणत: विरोधकांच्या तुलनेत सत्ताधारी पक्ष अधिकच सक्षम मानला जातो. कारण शेवटी सत्ता हाती असलेल्या पक्षाच्या हातात साऱ्या नाडय़ा असतात. यातूनच विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांशी जमवून घ्यावे लागते. विशेषत: आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून विरोधकांना सत्ताधारी वा वित्तमंत्र्यांचे द्वार ठोठवावे लागते. राज्यात सध्या मात्र उलटे चित्र बघायला मिळते. भाजपविरोधी तर महाविकास आघाडी सत्ताधारी असली तरी महाविकास आघाडीचे नेते विरोधकांकडे हेलपाटे घालताना बघायला मिळाले. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेची निवडणूक असो, सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे नेते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पािठब्यासाठी हात पुढे करण्याची विनंती करायला एकदा नव्हे तर तीनदा गेले. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर झालेली राज्यसभा पोटनिवडणूक वा शरद रणपिसे यांच्या निधनाने झालेली विधान परिषदेची पोटनिवडणूक, काँग्रेस नेते फडणवीस यांच्या घरी निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून विनंती करायला गेले. दोन्ही वेळेला भाजपने प्रतिसाद दिला आणि दोन्ही पोटनिवडणुका बिनविरोध पार पडल्या. या वेळी छगन भुजबळ, सुनील केदार आणि अनिल देसाई हे तीन पक्षांचे प्रतिनिधी फडणवीस यांच्या निवासस्थानी गेले. राज्यसभा बिनविरोध करा या बदल्यात विधान परिषदेची अतिरिक्त जागा देऊ, असा निरोप घेऊन. भाजपने हा प्रस्ताव फेटाळला व निवडणूक होऊनच जाऊ दे, असे बजावले. भाजपच्या या पवित्र्याने राज्यसभा वा विधान परिषदेत आपला उमेदवार पराभूत तर होणार नाही ना, ही चिंता शिवसेना व काँग्रेसला भेडसावू लागली.

नंदीच भारी…

महादेवाच्या मंदिरात गेल्यानंतर पहिला नमस्कार  नंदीला करावा लागतो. तीच स्थिती लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्या दर्शनाला गेल्यानंतर निर्माण झाली आहे. एखादे अडलेले काम करण्यास जरी लोकप्रतिनिधीनी मान्य केले तर संबंधितांना संपर्क साधून देण्याचे अथवा त्या कामाची योग्य वेळी आठवण करून देण्याची जबाबदारी संबंधित स्वीय सहाय्यकांची असते. नेमक्या याच स्थितीचा लाभ उठवत पीए मंडळी वरकमाई करीत असल्याचे बऱ्याच नेत्यांच्या गोतावळय़ात दिसून येते. या पीएंची मर्जी राखण्यासाठी अधिकारीही पाकिटाच्या स्वरूपात बिदागी पोहच करीत असतात. गेल्या आठवडय़ामध्ये जिल्ह्यातील महिला व बालकांच्या विविध योजनांची पाहणी करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती आली होती. लोकप्रतिनिधीसोबत स्वीय सहायकांची फौजसुद्धा अधिकृत नसले तरी अनधिकृत सोबत होती. आमदारांची  उसाभर करता करता अधिकारी वर्ग घायकुतीला आले होते.  त्यात काहींची पाकिटाची मागणी पुढे आल्यावर तर तोंडचे नाही हातचे पाणी पळाल्याची (पळविल्याची) खुमासदार चर्चा जिल्हा परिषद व महापालिका आवारात सुरू आहे.

कागद उडाला भुर्र्र..

एखादी सभा गाजविणे राजकीय नेत्यांसाठी फारसे अवघड नसते. उत्तम वक्त्याचे गुण असोत वा नसोत, आपापल्या शैलीत ते उपस्थितांची नस हेरून मैदान मारतात. पण, कधी काही कारणांनी गफलतही होऊन जाते. नाशिकच्या निफाड तालुक्यात रयत क्रांती संघटनेतर्फे आयोजित कांदा परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे काहीसे तसेच झाले. शांतपणे ते मुद्दे मांडत होते. संदर्भासाठी काही आकडेवारी त्यांनी कागदावर आणली होती. पण, वाऱ्याने त्यातील एक कागद हातातून उडाला. व्यासपीठाच्या समोरील बाजूस गेला. तो मिळणे शक्य नव्हते. भाषण ऐन भरात असताना हे घडल्याने दरेकर काहीसे अस्वस्थ झाले.

मग संदर्भ चुकत गेले. यावर्षी नाफेड जी कांदा खरेदी करणार आहे, ती आकडेवारी त्यांनी देशातील कांदा उत्पादनाची सांगितली. कागदाअभावी निर्माण झालेल्या रिकाम्या जागा भरण्यासाठी मग प्रत्येक वाक्यात या ठिकाणी, त्या ठिकाणी असे सुरू झाले. आपण नांगरणी, पेरणी, खुरपणी सर्व काही करू शकतो. मी कोकणातील शेतकरी आहे, असे सांगत त्यांनी अजून एका कागदाच्या आधारे कांदा उत्पादनास प्रति एकरी येणाऱ्या ७५ हजार रुपये खर्चाची आकडेवारी सविस्तर मांडली. (सहभाग : अनिकेत साठे, दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे)