राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार कधी, कोणासमोर काय बोलतील याचा कोणीच भरवसा देऊ शकत नाही. आपल्याच पक्षातील नेत्यांना तोंडावर पाडायचे किंवा सर्वोच्च नेत्याला खूश करण्यासाठी जीभ अंमळ सैलच ठेवायची अशी त्यांची सवयच. त्यातूनच ते दिल्लीत बोलले. मराठवाडय़ात त्यांची वक्तव्ये तशी गंभीरपणे कोणी घेतच नाही; पण दिल्लीत ते बोलले थेट सेना-भाजपच्या युतीबाबत. युतीचा पूल नितीन गडकरीच उभा करू शकतील, असे सांगत त्यांनी रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तरी चालतील, असेही म्हटले. अर्थात मराठवाडय़ात शिवसेनेतील नेत्यांनी त्यांच्या या म्हणण्याकडे लक्ष दिले नाही. तशी राजकीय वर्तुळात चर्चाही फारशी नव्हती. हे असे बोलतातच, अशी शिवसैनिकांची प्रतिक्रिया. सगळय़ा पक्षांत अशी बोलघेवडी माणसं असतात. आपली पोच काय, आपण म्हणतो काय, हे कळूनही चर्चा होतेय ना, अशी त्यांची मानसिकता; पण आता शिवसेनेचे नेतेच सांगू लागले आहेत, ‘फार गांभीर्याने घेऊ नका!’
आमच्या अशिलाचा हिसका
खरं तर न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित लेखन सर्वसाधारणपणे अतिशय रुक्ष आणि काही वेळा क्लिष्टही असतं; पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथील ज्येष्ठ वकील आर. एस. गवाणकर यांनी काही ऐतिहासिक व चित्रपटविषयक संदर्भाची या प्रकरणाशी निगडित व्यक्तींच्या नावांशी कल्पकतेने सांगड घालत न्यायालयीन लढाईचा कोकणी बाणा रंजक पद्धतीने व्यक्त केला आहे. स्थानिक वृत्तपत्रात गेल्या शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या या नोटिशीमध्ये ते म्हणतात – ..अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्याचे कुणी दु:साहस केल्यास आमचे अशिल त्यांच्याविरुद्ध कठोर व तिखट अशी कायदेशीर कारवाई करतील व संबंधितांच्या पुढील सात पिढय़ांना पुरून उरेल एवढे ‘शुक्लकाष्ठ’ त्यांच्यामागे
लावतील, याची त्यांनी व सर्वानी नोंद घ्यावी. श्री. बाळकृष्ण वगैरे सहा जण जरी त्यांचा कब्जा नसलेल्या मिळकतींची ‘सम्राट चंद्रगुप्त’ यांना विक्री करू इच्छित असले तरी आमचे अशिल हे ‘संजय दत्त’नाही लाजवेल अशी ‘खलनायकी’ भूमिका या कामी बजावणेस मागे-पुढे पाहणार नाहीत, याचीदेखील सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.’
मंत्री, करोना आणि पक्षिमित्र संमेलन..
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यामागे संयोजकांचा स्वार्थ दडलेला असतोच, हे आपण नेहमीच पाहतो. असाच काहीसा प्रकार सोलापुरात झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय पक्षिमित्र संमेलनात झाला. वन राज्यमंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे या संमेलनाचे उद्घाटक होते. ते विलंबाने तर आलेच; पण अवघे १५ मिनिटे थांबून निघूनही गेले. याबद्दलची सुप्त नाराजी संमेलनस्थळी प्रकटली. काही पक्षिमित्र प्रतिनिधींनी तर अशा मंत्र्यांचे पक्षिमित्र संमेलनात काय काम? इथपासून ते मंत्र्यांच्या उशिरा येण्याने संमेलनाचा विचका होऊ नये, इथपर्यंत शेरेबाजी केली. पेशाने हाडाचे डॉक्टर असलेले संयोजक शांतच होते. नंतर उशिराच त्यांनी तोंड उघडले. खरे तर संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी मंत्र्यांना बोलावण्यामागे निधी वगैरे मिळविण्याचा हेतू नव्हता. करोनाविषयक नियमावलींचे शुक्लकाष्ठ मागे लागू नये आणि प्रशासनाकडून त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून मंत्र्यांना आमंत्रित केले. मंत्री येणार म्हटले की प्रशासनाकडून तेवढीच सवलत मिळते. करोना नियमांचा भंग झाला तरी निभावून घेतले जाते, असे संयोजकांनी मांडलेले साधे गणित होते.
सहल की मनस्ताप?
सांगली जिल्हा परिषदेची सत्ता भाजपकडे असली तरी शिवसेनेसह अन्य काही घटकांच्या पािठब्यावर अबाधित राहिली. इच्छुकांनी जंग जंग पछाडूनही पदाधिकारी बदल काही झाला नाही. मुदत संपत आली तरी खुर्ची मिळत नाही म्हटल्यावर महिला सदस्यांची नाराजी वाढली. यावर गुजरात अभ्यास दौरा काढण्याचा नामी बेत आखला. पक्षभेद विसरून शंभर टक्के महिला सदस्य चार दिवसांसाठी गुजरातमध्ये स्थानिक संस्थांचा कारभार अभ्यासण्यासाठी रवाना झाल्या. यासाठी खर्चाची तरतूद महिला व बालकल्याण विभागाने उचलली. मात्र, ज्या बडोदा जिल्हा परिषदेला भेट निश्चित होती, त्याची परवानगीच घेतली नाही. भेट मिळेपर्यंत सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा पाहण्याची वेळही संपली. सहल आयोजकांकडून वेळेवर ना नाष्टा मिळाला ना जेवण. यामुळे आयोजन खर्चाबद्दल द्यावे लागणारे पाच लक्ष रुपयांचे देयक देऊ नये अशी महिला सदस्यांचीच मागणी आहे.
आवाज कोणाचा..
अमरावती महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर राष्ट्रवादीनेही समविचारी पक्षांना सोबत घेत मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू केले, पण यात राज्यातील सत्तेत मध्यवर्ती भूमिकेत असलेल्या शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झालीय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला दाराबाहेर उभे ठेवल्याची कुजबुज सुरू होताच शिवसैनिक अस्वस्थ झालेत. आधीच महापालिकेत केवळ पाच संख्याबळ, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ ‘ईडी’च्या फेऱ्यात अडकलेले. जिल्ह्यात आमदाराविना चाचपडत असलेल्या शिवसेनेला अजूनही सूर गवसत नाहीए. सत्ता असूनही आपला आवाज नाही, ही शिवसैनिकांची सल आहे. काँग्रेसने स्वबळाचे हाकारे घातलेले असताना ‘कोण आला रे कोण आला’चा नारा हरवू नये, हीच स्थानिकांची चिंता आहे.
भुजबळांची युक्ती कामी?
नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्यात मध्यंतरी जिल्हा नियोजनच्या निधिवाटपावरून जुंपली होती. भुजबळ यांच्यावर आगपाखड करत कांदे यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उभयतांमध्ये दोन-तीन महिने रंगलेला वाद तूर्तास काहीसा शमल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिसून आले. खुद्द भुजबळ यांनी निधिवाटपात आमदारांच्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करावा, कुणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना यंत्रणांना केली आहे. ज्या तालुक्यांना यापूर्वी कमी निधी वितरित झाला, त्यांना या वर्षी अधिक द्यावा, असे पालकमंत्र्यांनी सूचित केले. पालकमंत्र्यांनी महाविकास आघाडीतील वाद उफाळणार नाही याची काळजी घेतली; पण यातून सेना आमदार कांदे यांचे समाधान होईल की नाही, हे भुजबळच जाणे.
(संकलन – सुहास सरदेशमुख, सतीश कामत, अनिकेत साठे, एजाज हुसेन मुजावर, दिगंबर शिंदे, मोहन अटाळकर)
आमच्या अशिलाचा हिसका
खरं तर न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित लेखन सर्वसाधारणपणे अतिशय रुक्ष आणि काही वेळा क्लिष्टही असतं; पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथील ज्येष्ठ वकील आर. एस. गवाणकर यांनी काही ऐतिहासिक व चित्रपटविषयक संदर्भाची या प्रकरणाशी निगडित व्यक्तींच्या नावांशी कल्पकतेने सांगड घालत न्यायालयीन लढाईचा कोकणी बाणा रंजक पद्धतीने व्यक्त केला आहे. स्थानिक वृत्तपत्रात गेल्या शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या या नोटिशीमध्ये ते म्हणतात – ..अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्याचे कुणी दु:साहस केल्यास आमचे अशिल त्यांच्याविरुद्ध कठोर व तिखट अशी कायदेशीर कारवाई करतील व संबंधितांच्या पुढील सात पिढय़ांना पुरून उरेल एवढे ‘शुक्लकाष्ठ’ त्यांच्यामागे
लावतील, याची त्यांनी व सर्वानी नोंद घ्यावी. श्री. बाळकृष्ण वगैरे सहा जण जरी त्यांचा कब्जा नसलेल्या मिळकतींची ‘सम्राट चंद्रगुप्त’ यांना विक्री करू इच्छित असले तरी आमचे अशिल हे ‘संजय दत्त’नाही लाजवेल अशी ‘खलनायकी’ भूमिका या कामी बजावणेस मागे-पुढे पाहणार नाहीत, याचीदेखील सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.’
मंत्री, करोना आणि पक्षिमित्र संमेलन..
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यामागे संयोजकांचा स्वार्थ दडलेला असतोच, हे आपण नेहमीच पाहतो. असाच काहीसा प्रकार सोलापुरात झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय पक्षिमित्र संमेलनात झाला. वन राज्यमंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे या संमेलनाचे उद्घाटक होते. ते विलंबाने तर आलेच; पण अवघे १५ मिनिटे थांबून निघूनही गेले. याबद्दलची सुप्त नाराजी संमेलनस्थळी प्रकटली. काही पक्षिमित्र प्रतिनिधींनी तर अशा मंत्र्यांचे पक्षिमित्र संमेलनात काय काम? इथपासून ते मंत्र्यांच्या उशिरा येण्याने संमेलनाचा विचका होऊ नये, इथपर्यंत शेरेबाजी केली. पेशाने हाडाचे डॉक्टर असलेले संयोजक शांतच होते. नंतर उशिराच त्यांनी तोंड उघडले. खरे तर संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी मंत्र्यांना बोलावण्यामागे निधी वगैरे मिळविण्याचा हेतू नव्हता. करोनाविषयक नियमावलींचे शुक्लकाष्ठ मागे लागू नये आणि प्रशासनाकडून त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून मंत्र्यांना आमंत्रित केले. मंत्री येणार म्हटले की प्रशासनाकडून तेवढीच सवलत मिळते. करोना नियमांचा भंग झाला तरी निभावून घेतले जाते, असे संयोजकांनी मांडलेले साधे गणित होते.
सहल की मनस्ताप?
सांगली जिल्हा परिषदेची सत्ता भाजपकडे असली तरी शिवसेनेसह अन्य काही घटकांच्या पािठब्यावर अबाधित राहिली. इच्छुकांनी जंग जंग पछाडूनही पदाधिकारी बदल काही झाला नाही. मुदत संपत आली तरी खुर्ची मिळत नाही म्हटल्यावर महिला सदस्यांची नाराजी वाढली. यावर गुजरात अभ्यास दौरा काढण्याचा नामी बेत आखला. पक्षभेद विसरून शंभर टक्के महिला सदस्य चार दिवसांसाठी गुजरातमध्ये स्थानिक संस्थांचा कारभार अभ्यासण्यासाठी रवाना झाल्या. यासाठी खर्चाची तरतूद महिला व बालकल्याण विभागाने उचलली. मात्र, ज्या बडोदा जिल्हा परिषदेला भेट निश्चित होती, त्याची परवानगीच घेतली नाही. भेट मिळेपर्यंत सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा पाहण्याची वेळही संपली. सहल आयोजकांकडून वेळेवर ना नाष्टा मिळाला ना जेवण. यामुळे आयोजन खर्चाबद्दल द्यावे लागणारे पाच लक्ष रुपयांचे देयक देऊ नये अशी महिला सदस्यांचीच मागणी आहे.
आवाज कोणाचा..
अमरावती महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर राष्ट्रवादीनेही समविचारी पक्षांना सोबत घेत मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू केले, पण यात राज्यातील सत्तेत मध्यवर्ती भूमिकेत असलेल्या शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झालीय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला दाराबाहेर उभे ठेवल्याची कुजबुज सुरू होताच शिवसैनिक अस्वस्थ झालेत. आधीच महापालिकेत केवळ पाच संख्याबळ, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ ‘ईडी’च्या फेऱ्यात अडकलेले. जिल्ह्यात आमदाराविना चाचपडत असलेल्या शिवसेनेला अजूनही सूर गवसत नाहीए. सत्ता असूनही आपला आवाज नाही, ही शिवसैनिकांची सल आहे. काँग्रेसने स्वबळाचे हाकारे घातलेले असताना ‘कोण आला रे कोण आला’चा नारा हरवू नये, हीच स्थानिकांची चिंता आहे.
भुजबळांची युक्ती कामी?
नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्यात मध्यंतरी जिल्हा नियोजनच्या निधिवाटपावरून जुंपली होती. भुजबळ यांच्यावर आगपाखड करत कांदे यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उभयतांमध्ये दोन-तीन महिने रंगलेला वाद तूर्तास काहीसा शमल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिसून आले. खुद्द भुजबळ यांनी निधिवाटपात आमदारांच्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करावा, कुणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना यंत्रणांना केली आहे. ज्या तालुक्यांना यापूर्वी कमी निधी वितरित झाला, त्यांना या वर्षी अधिक द्यावा, असे पालकमंत्र्यांनी सूचित केले. पालकमंत्र्यांनी महाविकास आघाडीतील वाद उफाळणार नाही याची काळजी घेतली; पण यातून सेना आमदार कांदे यांचे समाधान होईल की नाही, हे भुजबळच जाणे.
(संकलन – सुहास सरदेशमुख, सतीश कामत, अनिकेत साठे, एजाज हुसेन मुजावर, दिगंबर शिंदे, मोहन अटाळकर)
