चावडी : सहावा कोण ?

मंत्र्यांचा असाही ‘ज्ञानोदय’

इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर होणार असल्याने त्याचे राजकीय श्रेय घेण्याची धडपड राजकीय पक्षांमध्ये सुरू झाली. याच अनुषंगाने शिवसेनेच्या पुढाकाराने सर्व पक्षांची परिषद झाली. पूर्वी नगरपालिकांना जकात हे उत्पन्नाचे हुकमी अस्त्र होते. ते राज्य शासनाने रद्द केले. जकात कराऐवजी स्थानिक स्वराज्य कर लागू करण्यात आला. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उत्पन्नाचा स्रोतच आटला आणि पूर्णपणे राज्य शासनावर अवलंबून राहावे लागते. महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी नगरपालिकेला ९८ कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान मिळाले होते. त्याचा आवर्जून उल्लेख शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी केला. त्यावर उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान मंत्री उदय सामंत यांनी भाष्य करताना  राज्य शासनाने ही कर्जमाफी केले आहे,ह्ण  अशा काहीशा आशयाचे वक्तव्य सुरू केले. ते पाहून सारेच अवाक झाले. अखेर त्यातील काहींनी सावरून घेत मंत्र्यांना  अहो, हे कर्जमाफी नव्हे; तर शासनाचे अनुदान आहे,ह्ण असे पटवून दिले. त्यावर मंत्र्यांना आवरते घ्यावे लागले. पण यातून मंत्र्यांच्या अज्ञानाचा ‘उदय’ मात्र स्तिमित करणारा ठरला.

मुखपट्टी, नंतर कपडे..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे  करोनाचे नियम  पाळण्यात आग्रही होते आणि आजही आहेत. स्वत: नियमितपणे मुखपट्टीचा वापर करीत असताना विधिमंडळ सदस्यांनाही मुखपट्टी वापराचा आग्रह  करीत असतात. रविवारी उपमुख्यमंत्री पवार सांगली दौऱ्यावर आले असता त्यांनी  मिरजेतील शासकीय विश्रामधामवर माध्यम प्रतिनिधीशी वार्तालाप केला. या वेळी  वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधींनी मुखपट्टी दूर करण्याचा सल्ला देताच दादा बोलले आज ‘मुखपट्टी काढायला सांगता आहात, उद्या कपडेही काढायला सांगाल, ते काही  जमणार नाही’. फडणवीसांबरोबरील सकाळच्या शपथविधीचा विषय निघालाच. माध्यमांतील ब्रेकिंग न्यूजवरून संतप्त झालेल्या दादांनी शपथविधी आठ वाजता  झाला होता, त्याला तुम्ही पहाट म्हणत असाल तर आमच्याकडे चार-पाच वाजताच पहाट असते, असे सुनावले.

गर्दी तर वाढली

दिल्ली, पंजाबमधील विजयानंतर आता आम आदमी पक्षाने महाराष्ट्रात पक्षविस्ताराचे धोरण आक्रमकपणे राबवायला सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. याच पाश्र्वभूमीवर आपह्णने राज्यातील महापालिका निवडणुका लढविण्याचे घोषित केल्यानंतर इच्छुकांना आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. . आपह्णचे प्रदेश प्रभारी दीपक सिंगला यांच्या विदर्भाच्या दौऱ्यात झालेली भाऊगर्दी पाहता प्रस्थापितांकरिता धोक्याचा इशारा मानला जातो. महापालिकांच्या निवडणुकीतून महाराष्ट्राच्या राजकारणात चंचूप्रवेश जरी झाला, तरी त्यातून पुढल्या वाटा मोकळय़ा करण्याचा प्रयत्न आपह्णने सुरू केला आहे. अनेक डॉक्टर, वकील, सेवेतून निवृत्त झालेले नोकरदार लोक आपह्णच्या दारावर धडकले आहेत. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांतील स्पर्धा, भाजपमधील प्रतीक्षा यादी, यातून संधी न मिळालेल्यांसाठी हे  मोठे दार  उपलब्ध होऊ शकते.  अर्थात, मतदार यांना ‘आपलेसे’ करतील का, हा खरा प्रश्न.

दोन पाटलांचा  दादला

सोलापूर जिल्ह्यातील दोन पाटलांमधील वाद मिटविण्यात राष्ट्रवादीच्या धुरिणांना यश येत नाही की हा वाद असाच चिघळत राहावा हीच नेतृत्वाची इच्छा आहे की काय हे जिल्ह्यातील पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना पडलेला प्रश्न. शरदनिष्ठ राजन पाटील आणि अजितनिष्ठ उमेश पाटील हे ते दोन पाटील. अलीकडेच सोलापूर दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोहोळ येथे  पक्षाचे जुनेजाणते  नेते व माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर यांनी आयोजिलेल्या शेतकरी मेळाव्यास हजेरी लावून पाटील यांचे लवकरच राजकीय पुनर्वसन करण्याचा शब्द दिला. या मेळाव्याकडे उमेश पाटील फिरकले नाहीत. मेळाव्यानंतर अन्य दुसऱ्या भागातील दौऱ्यात लगेचच उमेश पाटील हे अजित पवार यांच्या बरोबर होते. तेथे राजन पाटील नव्हते. याआधी  प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे राष्ट्रवादीची परिवार संवाद यात्रा घेऊन मोहोळमध्ये आले असता त्यावेळी राजन पाटील यांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन केले होते. तेव्हाही उमेश पाटील यांनी पाठ फिरवली होती. जिल्ह्यातील दोन बडय़ा नेत्यांना आपापसात झुंजवत ठेवायची ही राष्ट्रवादीतील जुनी परंपरा सध्या सोलापूरमध्ये बघायला मिळत आहे. 

शासकीय नोकरीसाठी ..

मानवी वस्त्यांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून होणारा उपद्रव ही ग्रामीण भागातील सार्वत्रिक समस्या आहे.  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्तींचा धुमाकूळ इतका अनावर झाला आहे की त्यांचा बंदोबस्त करणे वन विभागाला जमत नसेल तर आम्हाला शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्या, अशी मागणी दोडामार्ग तालुक्यातील तरुणांनी केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या भागात  मागील वीस वर्षांपासून जंगली हत्तींच्या उपद्रवाचा प्रश्न जटिल बनला आहे. कर्नाटक सीमेवरील दांडेली अभयारण्यातून हे हत्ती  तालुक्यातील तिलारे पाटबंधारे प्रकल्पाच्या मुबलक पाण्यामुळे या भागात येत असतात. त्यांना हटवण्यासाठी शासनाच्या वन विभागाने फटाके वाजवणे, ढोल वाजवणे, भलेमोठे खंदक खोदण्यापासून अशा हत्तींना पकडण्यापर्यंत विविध प्रयोग करण्यात आले. अगदी, मधमाश्यांच्या आवाजामुळे हत्ती येणार नाहीत, अशी अटकळ बांधून शेतांमध्ये मधमाशांच्या पेटय़ा बसविण्यात आल्या. पण या सर्व योजना व्यर्थ ठरल्या. त्यामुळे, हत्तींना आवर घालता येत नसेल तर आम्हाला उपजीविकेसाठी शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्या, अशी मागणी या भागातील तरुण आता करू लागले आहेत.

(सहभाग : दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे, एजाज हुसेन मुजावर, मोहन अटाळकर , अभिमन्यू लोंढे)