होळीचा सण असो की नसो, राजकीय शिमगा अमरावतीकर नेहमीच अनुभवतात. कुरघोडीचा प्रयत्न सारखाच, पण पात्रे बदलतात. आता तर धुळवडीतच आरोपांच्या पिचकाऱ्या उडाल्या आणि परंपरा कायम ठेवण्यात आली. खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा दरवर्षी मेळघाटात होळी साजरी करण्यासाठी जातात. त्या ठिकाणी नवनीत राणा यांच्या ‘पुष्पा’ चित्रपटातील एका संवादफेकीने त्यांच्या समर्थकांना आनंद मिळाला. चित्रपटांचे आणि त्यांचे नाते जवळचे. त्यामुळे अनेकांना त्याचे अप्रूप वाटले नाही, पण काँग्रेसचे प्रवक्ते दिलीप एडतकर यांना ते खटकले. नवनीत यांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये आपण ‘फ्लॉवर’ नाहीतर ‘फायर’ आहोत, असे म्हटले आहे, खरे बोलायचे झाल्यास त्या ‘फायर’ वगैरे काही नसून ‘लायर’ आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर निवडून येऊनही त्यांनी या पक्षांशी बेईमानी केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यपाल आणि सरकारचे एकमत तर झाले..
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारचे संबंध विळय़ाभोपळय़ाचे. मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाच्या नकारघंटेमुळे राज्यपालांना सरकारी विमानातून खाली उतरावे लागले होते. राज्यपाल तर महाविकास आघाडी सरकारची चांगलीच धोबीपछाड करीत असतात. ताजे उदाहरण म्हणजे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक.
उभयतांचे एकमत होणे तसे दुर्मीळच. पण नगरच्या निलंबित शल्यचिकित्सकाला पुन्हा सरकारी सेवेत घेण्यावरून उभयतांचे एकमत झाले. गेल्या वर्षी नगरच्या शासकीय रुग्णालयात लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. सरकारने लगेचच शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांना निलंबित केले. या विरोधात डॉ. पोखरणा यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. दुसरीकडे आगीच्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला. आगीचे कारण आणि त्याला जबाबदार कोण ही बाब अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
दरम्यान पोखरणा यांनी राज्यपालांकडे अपील केले. राज्यपालांनी चौकशी ठेवली त्याच्या तासभर आधीच सरकारने डॉ. पोखरणा यांचे निलंबन मागे घेतले. कारण राज्यपाल निलंबन मागे घेण्याचा आदेश देणार हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले होते.
निलंबन राज्यपालांमुळे मागे घेण्यात आल्याची चर्चा एव्हाना सुरू झाली. लगेचच राजभवनने खुलासा केला व सरकारने निलंबन मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले. काही असो, राज्यपाल आणि सरकार यांचे कशावर नाही तरी एका निलंबनावरून एकमत तर झाले.
कार्यकाळ संपतानाचे ‘रामायण’
नाशिक महानगरपालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकची मुदत नुकतीच संपुष्टात आली. प्रशासकीय कारभार सुरू झाला. कार्यकाळ संपुष्टात येताना सत्ताधारी भाजप आणि पालिका प्रशासनात बिनसले. अखेरच्या सभेत पालिका आयुक्तांसह अनेक अधिकारी अनुपस्थित राहिले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना आता महत्त्व नसल्याचे प्रशासनाने दाखवून दिले. मागील पाच वर्षांत ज्यांच्या मागे-पुढे अधिकाऱ्यांचा लवाजमा दिसायचा, त्या महापौरांनादेखील प्रशासनाच्या असहकार्यावर नाराजी व्यक्त करण्याची वेळ आली. कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा करण्यात आली. सर्वपक्षीय गटनेत्यांची महापालिकेतील दालनेही टाळे ठोकून बंद केली गेली. ‘रामायण’ हे महापौरांचे निवासस्थान आहे. विकासकामांच्या पाठपुराव्यासाठी ते काही दिवस आपल्याकडे राहू द्यावे, अशी विनंती मावळते महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केली होती. आयुक्तांशी चर्चा होऊनही प्रशासनाने प्रति चौरस फूट दराने भाडे द्यावे लागेल, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे संतापलेल्या महापौरांनी तडकाफडकी ‘रामायण’ हे निवासस्थान सोडले.
पडद्यावरील काश्मीर सहल
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. याची धास्ती अख्ख्या जगाला लागली आहे. युद्ध सुरू झाल्याने बाजारात दरवाढ अपेक्षित होतीच, मात्र एवढी खिशाला कात्री लागणार असे वाटत नव्हते. ये तो झाँकी है, पिक्चर अभी बाकी है, असे वाटत असतानाच काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनावर काश्मिरी फाईल्स प्रदर्शित झाला. अन्य ऐतिहासिक चित्रपटाप्रमाणे याही चित्रपटावर समाजमाध्यमातून समर्थक, विरोधक असे दोन गट पडले.
यापैकी बहुसंख्य लोकांनी सिनेमा पाहिला नसताना मत-मतांतरे व्यक्त करण्यात आघाडी घेतली. जास्तीत जास्त लोकांना चित्रपट पाहता यावा यासाठी करमुक्त करण्याची मागणी राजकीय क्षेत्रातील मंडळीकडून पुढे आली. करमुक्तीसाठी शासन राजी होत नाही म्हटल्यावर भाजपच्या एका आमदारांनी स्वत: थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, पक्षीय विचाराला मी कसे वाहून घेतले आहे हे जनतेपेक्षा पक्ष नेत्यांना समजायला हवे यासाठी माध्यम प्रतिनिधींबरोबरच सर्वाना बरोबर घेतले. साऱ्यांच्या तिकिटांची व्यवस्था करण्यात आली. खरी नाही तरी किमान पडद्यावर तरी फुकटात काश्मीरची सहल आमदारांमुळे घडली याचेच अप्रूप कार्यकर्त्यांना. (सहभाग : मोहनीराज लहाडे, अनिकेत साठे, दिगंबर शिदें, मोहन अटाळकर)
