‘कागल तालुक्यातील राजकारण नेहमीच संघर्षशील राहिले आहे. येथील चार बडय़ा नेत्यांभोवती राजकारणाचे वारे फिरत असते. परस्परांना शह देत आपले अस्तित्व ठळक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो. भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्या राजर्षी शाहू साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर घाटगे यांचे प्रतिस्पर्धी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही सहकार्याचा हात पुढे केल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत घाटगे यांनी मुश्रीफ – मंडलिक यांच्या मार्गात अडथळे आणायचे नाहीत अशी भूमिका घेतली. मुश्रीफ यांची जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड होत असताना शिवसेनेचे माजी आमदार संजय घाटगे यांचे पुत्र अंबरीश यांनी उपस्थिती लावून मदतीची भूमिका स्पष्ट केली. तर कागल येथे छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा संकलन निधीच्या समारंभात हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांनी निवडणुकीसाठी केलेल्या मदतीबद्दल जाहीरपणे एकमेकाचे आभार मानले. कागलच्या नेत्यांची ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा..’ ही भूमिका पाहून कार्यकर्ते मात्र आपणही नेत्यांच्या राजकारणापायी आपले डोके फोडून घेण्यापेक्षा डोके भानावर ठेवून चालले पाहिजे, अशा विचाराप्रत आले आहेत.
मग बोलता कशाला ?
करोना रुग्णसंख्या वाढल्यावर राज्य सरकारला निर्बंध कठोर करावे लागतात. रुग्णसंख्या कमी होऊ लागल्यावर निर्बंध उठवावे अशी मागणी जनतेतून होऊ लागते. हे निर्बंध उठविणार, ते सुरू करणार हे सांगण्यासाठी विविध मंत्र्यांमध्ये जणू काही स्पर्धा लागलेली असते. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे अलीकडे माध्यमांमध्ये जास्तच चमकू लागले आहेत. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनाही भान आवरत नाही. मुंबईचे पालकमंत्री म्हणून आस्लम शेख यांनाही बोलण्याचा मोह आवरत नाही. शाळा आणि महाविद्यालयांबाबत वर्षां गायकवाड आणि उदय सामंत हे बोलत असतात. बरे, खात्याच्या मंत्र्यांनी बोलण्यात वावगे काहीच नाही. सारे बोलून झाल्यावर निर्बंध उठविण्याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे साऱ्यांचे पालुपद ठरलेले. मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार आहेत तर मग मंत्री बोलतात कशाला ?
शिवसेना-भाजपची अघोषित युती?
नाशिक शहरातील मायको चौक आणि उंटवाडी येथे प्रस्तावित उड्डाणपूल महत्त्वाचा की प्राचीन वटवृक्षासह शेकडो झाडे, याचा निर्णय आता महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाला करावा लागणार आहे. करोना काळात महापालिकेचे उत्पन्न घटले असताना तब्बल २५० कोटी रुपये खर्चाच्या पुलांना मान्यता देण्याचे धाडस दाखविले गेले. या कामात विशाल वटवृक्ष आणि शेकडो झाडे तोडण्याची तयारी सुरू झाल्याने तीव्र पडसाद उमटले. पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोडीस कडाडून विरोध करीत मोहीम सुरू केली. झाडे वाचविण्यासाठी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना हस्तक्षेप करावा लागला. तेव्हा महापालिकेने वटवृक्ष तोडला जाणार नसून केवळ त्याच्या काही फांद्या छाटल्या जाणार असल्याची सावध भूमिका घेतली. तत्पूर्वीच उड्डाण पुलावरून भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले होते. पक्षाच्या एका नगरसेवकाने मूळ प्रकल्पातील अनियमिततेवरून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उड्डाण पुलांचा विषय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असताना नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सिडकोत उड्डाण पुलांची गरज काय, असा प्रश्न करीत विरोध केल्याने घाईघाईत या कामाला चाल देण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या भाजप आणि मनपा प्रशासनाला धक्का बसला. पालिकेतील सत्ताधारी भाजप व विरोधी शिवसेना यांच्यात या कामावरून प्रारंभी झालेली खडाजंगी कालांतराने आश्चर्यकारकपणे शमली. नंतर उभयतांची जणू अघोषित युती झाली. पर्यावरणमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेने सेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशी झाल्याचे दिसत आहे.
अखेर ‘बेला’ सापडली
तशी ‘ती’ तरुण, अतिशय लाडात वाढलेली, उच्चभ्रू कुटुंबातली. पण गाडीतून बाहेर पडली नि आंबोलीच्या जंगलात हरवली. मग काय, स्थानिक ग्रामस्थ, पोलीस आणि वन खात्याचे कर्मचारीही तिच्या शोधात जंगल िपजू लागले. रात्र उलटली तरी तिचा तपास लागला नाही. कुटुंबीय तर पार हबकून गेले होते. अखेर सकाळी ‘ती’ सापडली नि सगळय़ांचाच जीव भांडय़ात पडला! मुंबईच्या एका प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर बाईंच्या घरची ही ‘बेला’. मालकिणीबरोबर बीएमडब्ल्यू कारमधून गोव्याला निघाली होती. गाडी संध्याकाळी आंबोली भागात पोचली तेव्हा अचानक ‘बेला’ने काही तरी गोंधळ घातला आणि मालकीणबाईंचा गाडीवरील ताबा सुटून ती कठडय़ावर धडकली. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या ‘बेला’ने गाडीतून बाहेर उडी मारुन जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलीस दाखल झाले. मालकीणबाईंना अपघातापेक्षा बेपत्ता ‘बेला’ची काळजी लागली होती. तिला शोधण्यासाठी विनवत त्यांनी बक्षीसही जाहीर केलं. सगळेजण ‘बेला’ला शोधायला लागले. अगदी वन खात्याचे कर्मचारीसुध्दा सहभागी झाले. पण रात्री उशिरापर्यंत शोध घेऊनही ‘बेला’ सापडली नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नव्या जोमाने शोध मोहीम सुरू झाली. थोडय़ाच वेळात शेजारच्या घरात घाबरून बसलेलं एक कुत्रं मालकीणबाईंच्या हाकेला प्रतिसाद देत धावत बाहेर आलं; शेपूट हलवत त्यांच्याभोवती नाचू लागलं. मग महिलेने त्याला कुरवाळत घट्ट मिठी मारली आणि शोध मोहीम संपली. परंतु या महिलेने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सहभागी तरुणांना बक्षीसही दिलं.
मुदतवाढच बरी
राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांमध्ये सध्या अस्वस्थता आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या सदस्यांची ही परिस्थिती आहे. सदस्यांची मुदत संपत आली आहे, मात्र निवडणुका वेळेवर होणार की प्रशासक नियुक्त होणार याची संदिग्धता आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवडणूका चार ते पाच महिने पुढे ढकलल्या जातील, असे भाकीत केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेणे बंधनकारक असले तरी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ाने त्यात अडसर निर्माण झाला आहे. त्यातूनच निवडणूका लांबवण्यासाठी राज्य सरकारने सदस्य संख्या वाढवण्याचा खोडा घातल्याची सदस्यांचे भावना आहे. एकतर निवडणुका वेळेत घ्या किंवा प्रशासक नियुक्तऐवजी आम्हालाच मुदतवाढ द्या, अशी मागणी करत जिल्हा परिषद-पंचायत समिती सदस्यांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. गट-गण रचना अद्याप झालेली नसल्याने निवडणुका वेळेत होण्याची शक्यता कमी दिसते. पदाविना निवडणुकीला सामोरे जाणेही काहीसे कमीपणाचे. म्हणूनच सरळ आम्हाला मुदतवाढ द्या, अशी मागणी विद्यमान सदस्य करू लागले आहेत.
उपद्रवमूल्य ‘पुन्हा’
आपल्या गटाचे राजकारण सुलभ करण्यासाठी वेळोवेळी उपद्रवमूल्य दाखवून द्यायचे, हा तर आमदार रवी राणांचा जुनाच ‘खेळ’. पण, या खेळात त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपची गोची होईल, याचा अंदाज कुणी बांधला नव्हता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळय़ाच्या निमित्ताने त्यांनी एकाचवेळी अनेक विरोधकांना डिवचलेय. दिल्ली, मुंबईत भाजपच्या नेत्यांसोबत मैत्रीपर्वाच्या नौकेत बसायचे आणि स्थानिक पातळीवरच्या शिलेदारांची कोंडी करायची, हा डाव अनेकांना पचनी पडलेला दिसत नाही. येत्या १९ फेब्रुवारीला शिवाजी महाराजांचा पुतळा पुन्हा एकदा राजापेठ पुलावर स्थापन करण्याचा निर्धार रवी राणांनी केलाय. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. दोन-तीन महिन्यांनी निवडणुकीला सामोरे जायचेय. भाजप कार्यकर्त्यांची सध्या मोठी पंचाईत झाली आहे. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी ही स्थिती आहे.
सत्तार लोकसभेला तर दानवे विधानसभेला ?
निवडणुकीच्या रिंगणात ‘आदाब, सलाम, रामराम, जयभीम, जय महाराष्ट्र’ असं दमात म्हणणारे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार बोलतात वेगळे पण राजकारण मात्र सर्वपक्षीय संबंधाचे. नगरपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर त्यांनी खुमासदार भाषणाने खिल्ली उडवणाऱ्या रावसाहेब दानवे यांना सिल्लोड विधानसभेतून निवडणूक लढवाच, असे आव्हान दिले. रावसाहेब म्हणजे हरहुन्नरी. तेच एकदा म्हणाले होते मी म्हणजे बारा भोक्शाचा पाना. कुठेही फिट बसतो. हे खरेच की त्यांच्यात गाम्रीण बेरकीपणा ठासून भरलेला. आता निवडणूक लढविणे हे तसे १५ दिवसाचे काम असले तरी सामांन्य माणसात मिसळण्याचे रावसाहेबचं अजब तंत्र आहे. त्यांनी रविवारी मतदारसंघात कार्यकर्त्यांबरोबर डब्बा पार्टी केली. त्यात त्यांनी सत्तारांना डिवचले. आपापल्या भागात कोणीही गुरगुरतो. त्यांनी जालना लोकसभेत उतरावं, असे प्रतिआव्हानच दानवे यांनी सत्तारांना दिले. त्यावर भाजपचे कार्यकर्ते म्हणाले, ‘होऊनच जाऊ द्या!’ पण राजकीय मैत्र जपत एकमेकांना आव्हान देण्याचा हा जुना खेळ नव्याने सुरू झाला आहे हे नक्की!
भाजप विरुद्ध भाजप
मोहिते-पाटील यांचे माळशिरस हे संस्थानच. मोहिते-पाटील बोले आणि सारे तसे घडायचे हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीत खपवून घेतले जायचे. भाजपमध्ये मात्र तसे नसते. याचा अनुभव मोहिते-पाटील यांना विधानसभेच्या वेळी आला. आता पुन्हा नगरपंचायतीमध्ये तसेच घडले. अलीकडे मोहिते-पाटील यांचे तालेवार घराणे भाजपशी एकरूप झाले. पण त्यांचे विरोधक भाजपचे असूनही मोहिते-पाटील यांच्याशी एकरूप झाले नाहीत.
नगरपंचायत निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर की आघाडय़ांच्या माध्यमातून लढवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला. महाळुंग-श्रीपूरच्या निवडणुकीत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख आणि खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचा पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवार उभे करण्याचा हट्ट होता. मोहिते-पाटील यांचा विरोध डावलून पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली गेली. एका विशिष्ट गटाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली. त्यातून पक्षांतर्गत नाराजी वाढली. निवडणुकीत अपेक्षेनुसार मोहिते-पाटीलप्रणीत आघाडीला निर्विवाद यश मिळाले. भाजपच्या वाटय़ाला अवघी एक जागा आली. यात जिल्हाध्यक्ष तोंडघशी पडले. निवडणुकीत सामना भाजप विरुद्ध भाजप असाच सामना झाला.
(संकलन – अनिकेत साठे, मोहनीराज लहाडे, अभिमन्यू लोंढे, मोहन अटाळकर, सुहास सरदेशमुख, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे )
मग बोलता कशाला ?
करोना रुग्णसंख्या वाढल्यावर राज्य सरकारला निर्बंध कठोर करावे लागतात. रुग्णसंख्या कमी होऊ लागल्यावर निर्बंध उठवावे अशी मागणी जनतेतून होऊ लागते. हे निर्बंध उठविणार, ते सुरू करणार हे सांगण्यासाठी विविध मंत्र्यांमध्ये जणू काही स्पर्धा लागलेली असते. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे अलीकडे माध्यमांमध्ये जास्तच चमकू लागले आहेत. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनाही भान आवरत नाही. मुंबईचे पालकमंत्री म्हणून आस्लम शेख यांनाही बोलण्याचा मोह आवरत नाही. शाळा आणि महाविद्यालयांबाबत वर्षां गायकवाड आणि उदय सामंत हे बोलत असतात. बरे, खात्याच्या मंत्र्यांनी बोलण्यात वावगे काहीच नाही. सारे बोलून झाल्यावर निर्बंध उठविण्याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे साऱ्यांचे पालुपद ठरलेले. मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार आहेत तर मग मंत्री बोलतात कशाला ?
शिवसेना-भाजपची अघोषित युती?
नाशिक शहरातील मायको चौक आणि उंटवाडी येथे प्रस्तावित उड्डाणपूल महत्त्वाचा की प्राचीन वटवृक्षासह शेकडो झाडे, याचा निर्णय आता महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाला करावा लागणार आहे. करोना काळात महापालिकेचे उत्पन्न घटले असताना तब्बल २५० कोटी रुपये खर्चाच्या पुलांना मान्यता देण्याचे धाडस दाखविले गेले. या कामात विशाल वटवृक्ष आणि शेकडो झाडे तोडण्याची तयारी सुरू झाल्याने तीव्र पडसाद उमटले. पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोडीस कडाडून विरोध करीत मोहीम सुरू केली. झाडे वाचविण्यासाठी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना हस्तक्षेप करावा लागला. तेव्हा महापालिकेने वटवृक्ष तोडला जाणार नसून केवळ त्याच्या काही फांद्या छाटल्या जाणार असल्याची सावध भूमिका घेतली. तत्पूर्वीच उड्डाण पुलावरून भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले होते. पक्षाच्या एका नगरसेवकाने मूळ प्रकल्पातील अनियमिततेवरून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उड्डाण पुलांचा विषय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असताना नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सिडकोत उड्डाण पुलांची गरज काय, असा प्रश्न करीत विरोध केल्याने घाईघाईत या कामाला चाल देण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या भाजप आणि मनपा प्रशासनाला धक्का बसला. पालिकेतील सत्ताधारी भाजप व विरोधी शिवसेना यांच्यात या कामावरून प्रारंभी झालेली खडाजंगी कालांतराने आश्चर्यकारकपणे शमली. नंतर उभयतांची जणू अघोषित युती झाली. पर्यावरणमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेने सेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशी झाल्याचे दिसत आहे.
अखेर ‘बेला’ सापडली
तशी ‘ती’ तरुण, अतिशय लाडात वाढलेली, उच्चभ्रू कुटुंबातली. पण गाडीतून बाहेर पडली नि आंबोलीच्या जंगलात हरवली. मग काय, स्थानिक ग्रामस्थ, पोलीस आणि वन खात्याचे कर्मचारीही तिच्या शोधात जंगल िपजू लागले. रात्र उलटली तरी तिचा तपास लागला नाही. कुटुंबीय तर पार हबकून गेले होते. अखेर सकाळी ‘ती’ सापडली नि सगळय़ांचाच जीव भांडय़ात पडला! मुंबईच्या एका प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर बाईंच्या घरची ही ‘बेला’. मालकिणीबरोबर बीएमडब्ल्यू कारमधून गोव्याला निघाली होती. गाडी संध्याकाळी आंबोली भागात पोचली तेव्हा अचानक ‘बेला’ने काही तरी गोंधळ घातला आणि मालकीणबाईंचा गाडीवरील ताबा सुटून ती कठडय़ावर धडकली. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या ‘बेला’ने गाडीतून बाहेर उडी मारुन जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलीस दाखल झाले. मालकीणबाईंना अपघातापेक्षा बेपत्ता ‘बेला’ची काळजी लागली होती. तिला शोधण्यासाठी विनवत त्यांनी बक्षीसही जाहीर केलं. सगळेजण ‘बेला’ला शोधायला लागले. अगदी वन खात्याचे कर्मचारीसुध्दा सहभागी झाले. पण रात्री उशिरापर्यंत शोध घेऊनही ‘बेला’ सापडली नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नव्या जोमाने शोध मोहीम सुरू झाली. थोडय़ाच वेळात शेजारच्या घरात घाबरून बसलेलं एक कुत्रं मालकीणबाईंच्या हाकेला प्रतिसाद देत धावत बाहेर आलं; शेपूट हलवत त्यांच्याभोवती नाचू लागलं. मग महिलेने त्याला कुरवाळत घट्ट मिठी मारली आणि शोध मोहीम संपली. परंतु या महिलेने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सहभागी तरुणांना बक्षीसही दिलं.
मुदतवाढच बरी
राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांमध्ये सध्या अस्वस्थता आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या सदस्यांची ही परिस्थिती आहे. सदस्यांची मुदत संपत आली आहे, मात्र निवडणुका वेळेवर होणार की प्रशासक नियुक्त होणार याची संदिग्धता आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवडणूका चार ते पाच महिने पुढे ढकलल्या जातील, असे भाकीत केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेणे बंधनकारक असले तरी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ाने त्यात अडसर निर्माण झाला आहे. त्यातूनच निवडणूका लांबवण्यासाठी राज्य सरकारने सदस्य संख्या वाढवण्याचा खोडा घातल्याची सदस्यांचे भावना आहे. एकतर निवडणुका वेळेत घ्या किंवा प्रशासक नियुक्तऐवजी आम्हालाच मुदतवाढ द्या, अशी मागणी करत जिल्हा परिषद-पंचायत समिती सदस्यांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. गट-गण रचना अद्याप झालेली नसल्याने निवडणुका वेळेत होण्याची शक्यता कमी दिसते. पदाविना निवडणुकीला सामोरे जाणेही काहीसे कमीपणाचे. म्हणूनच सरळ आम्हाला मुदतवाढ द्या, अशी मागणी विद्यमान सदस्य करू लागले आहेत.
उपद्रवमूल्य ‘पुन्हा’
आपल्या गटाचे राजकारण सुलभ करण्यासाठी वेळोवेळी उपद्रवमूल्य दाखवून द्यायचे, हा तर आमदार रवी राणांचा जुनाच ‘खेळ’. पण, या खेळात त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपची गोची होईल, याचा अंदाज कुणी बांधला नव्हता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळय़ाच्या निमित्ताने त्यांनी एकाचवेळी अनेक विरोधकांना डिवचलेय. दिल्ली, मुंबईत भाजपच्या नेत्यांसोबत मैत्रीपर्वाच्या नौकेत बसायचे आणि स्थानिक पातळीवरच्या शिलेदारांची कोंडी करायची, हा डाव अनेकांना पचनी पडलेला दिसत नाही. येत्या १९ फेब्रुवारीला शिवाजी महाराजांचा पुतळा पुन्हा एकदा राजापेठ पुलावर स्थापन करण्याचा निर्धार रवी राणांनी केलाय. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. दोन-तीन महिन्यांनी निवडणुकीला सामोरे जायचेय. भाजप कार्यकर्त्यांची सध्या मोठी पंचाईत झाली आहे. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी ही स्थिती आहे.
सत्तार लोकसभेला तर दानवे विधानसभेला ?
निवडणुकीच्या रिंगणात ‘आदाब, सलाम, रामराम, जयभीम, जय महाराष्ट्र’ असं दमात म्हणणारे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार बोलतात वेगळे पण राजकारण मात्र सर्वपक्षीय संबंधाचे. नगरपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर त्यांनी खुमासदार भाषणाने खिल्ली उडवणाऱ्या रावसाहेब दानवे यांना सिल्लोड विधानसभेतून निवडणूक लढवाच, असे आव्हान दिले. रावसाहेब म्हणजे हरहुन्नरी. तेच एकदा म्हणाले होते मी म्हणजे बारा भोक्शाचा पाना. कुठेही फिट बसतो. हे खरेच की त्यांच्यात गाम्रीण बेरकीपणा ठासून भरलेला. आता निवडणूक लढविणे हे तसे १५ दिवसाचे काम असले तरी सामांन्य माणसात मिसळण्याचे रावसाहेबचं अजब तंत्र आहे. त्यांनी रविवारी मतदारसंघात कार्यकर्त्यांबरोबर डब्बा पार्टी केली. त्यात त्यांनी सत्तारांना डिवचले. आपापल्या भागात कोणीही गुरगुरतो. त्यांनी जालना लोकसभेत उतरावं, असे प्रतिआव्हानच दानवे यांनी सत्तारांना दिले. त्यावर भाजपचे कार्यकर्ते म्हणाले, ‘होऊनच जाऊ द्या!’ पण राजकीय मैत्र जपत एकमेकांना आव्हान देण्याचा हा जुना खेळ नव्याने सुरू झाला आहे हे नक्की!
भाजप विरुद्ध भाजप
मोहिते-पाटील यांचे माळशिरस हे संस्थानच. मोहिते-पाटील बोले आणि सारे तसे घडायचे हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीत खपवून घेतले जायचे. भाजपमध्ये मात्र तसे नसते. याचा अनुभव मोहिते-पाटील यांना विधानसभेच्या वेळी आला. आता पुन्हा नगरपंचायतीमध्ये तसेच घडले. अलीकडे मोहिते-पाटील यांचे तालेवार घराणे भाजपशी एकरूप झाले. पण त्यांचे विरोधक भाजपचे असूनही मोहिते-पाटील यांच्याशी एकरूप झाले नाहीत.
नगरपंचायत निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर की आघाडय़ांच्या माध्यमातून लढवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला. महाळुंग-श्रीपूरच्या निवडणुकीत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख आणि खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचा पक्षाच्या चिन्हावर उमेदवार उभे करण्याचा हट्ट होता. मोहिते-पाटील यांचा विरोध डावलून पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली गेली. एका विशिष्ट गटाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली. त्यातून पक्षांतर्गत नाराजी वाढली. निवडणुकीत अपेक्षेनुसार मोहिते-पाटीलप्रणीत आघाडीला निर्विवाद यश मिळाले. भाजपच्या वाटय़ाला अवघी एक जागा आली. यात जिल्हाध्यक्ष तोंडघशी पडले. निवडणुकीत सामना भाजप विरुद्ध भाजप असाच सामना झाला.
(संकलन – अनिकेत साठे, मोहनीराज लहाडे, अभिमन्यू लोंढे, मोहन अटाळकर, सुहास सरदेशमुख, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे )
