कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि सीमेवरील कोल्हापूरपासून, सोलापूर, सांगलीमधील काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला. आपल्या जिल्ह्यातही असेच यश मिळेल असे प्रत्येक नेत्याला वाटू लागले. राष्ट्रवादीला फारसे महत्त्व देण्याची आता गरज नाही, असा सूर कार्यकर्त्यांमध्ये उमटू लागला. सोलापूरमधील काँग्रेसजनही सुखावले होते. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या निवासस्थानी पक्षाची नेतेमंडळी जमली. गप्पाटप्पा सुरू असतानाच पक्षाचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाळ यांचा दूरध्वनी खणखणला. कर्नाटकात मुख्यमंत्री निवडीसाठी निरीक्षक म्हणून लगेचच बंगळूरुला जाण्याची सूचना करण्यात आली. लगोलग विशेष विमानही सोलापूरमध्ये दाखल झाले. येथे शिंदे यांचे महत्त्व वाढल्याने कार्यकर्ते जल्लोष करू लागले. कर्नाटकातील निकालापेक्षा शिंदे यांच्या नियुक्तीचे कार्यकर्त्यांना अप्रूप अधिक होते.
अशीही पंचाईत
सांगली जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या गेल्या आठवडय़ात झाल्या. चार-सव्वा चार वर्षे सुखेनैव नांदल्यानंतर काही अधिकारी दुसऱ्या जिल्ह्यात गेले तर काही अधिकारी नव्याने जिल्ह्यात आले आहेत. बदलीचे ठिकाण चांगले म्हणजेच मिळकतीचे असावे अशी काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छा असते. मात्र, ही इच्छा फलद्रुप होण्यासाठी राजकीय कारभाऱ्यांना पेटी, खोका द्यावा लागतो. एका तालुक्यासाठी तीन महिला अधिकारी इच्छुक होत्या. मात्र, महिला म्हणून पन्नास टक्क्यात बस प्रवासाची सुविधा असली तरी इथं मात्र, ही सवलत नव्हती. एरवी हक्कासाठी जागरूक असलेल्या नारीशक्तीने सवलतीच्या लाभावर पाणी सोडले. एक हाती बदली आदेश आणि दुसऱ्या हाती ठरलेली बिदागी असे ठरले तरी टोकन म्हणून काही तजवीज करावीच लागली. मात्र, माशी शिंकली आणि एकीलाच खुर्ची मिळाली. आता दिलेली टोकन परत मागावी तर अडचण आणि नाही मागावी तर सोसतही नाही.
तुम्ही फक्त पानात वाढून घ्या !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे आणि त्यातील आश्वासने म्हणजे ‘ मी शिजवून देतो तुम्ही फक्त पानात वाढून घ्या’ या स्वरुपाचे. झाले असे की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वीरभूषण राणाप्रतापसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त महासंमेलन घेण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह हेही या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित होते. राजपूत समाजामागे लावण्यात आलेला भामटा हा शब्द काढून टाकावा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी ती उचलून धरली. एवढय़ा शूर समाजाला भामटा हा शब्द लावणे चूकच असल्याचे ते म्हणाले. राजपूत समाजला आर्थिक विकास महामंडळही दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. पण अशी महामंडळाची घोषणा करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी सारे काही शिजवून ठेवले. मुख्यमंत्री कसे विशाल हृदयी आहेत. ते मागण्या मान्य करतीलच असे सांगून ही मागणी मान्य करायची आहे, असे फडवणीस यांनी पद्धतशीरपणे सुचविले आणि मुख्यमंत्र्यांनी राजपूत समाजासाठी आर्थिक महामंडळ जाहीर करून टाकले.
