चावडी : सुशीलकुमार शिंदे यांचे महत्त्व वाढले..

अशीही पंचाईत

सांगली जिल्ह्यातील काही  अधिकाऱ्यांच्या बदल्या गेल्या आठवडय़ात झाल्या. चार-सव्वा चार वर्षे सुखेनैव नांदल्यानंतर काही अधिकारी दुसऱ्या  जिल्ह्यात गेले तर काही अधिकारी नव्याने जिल्ह्यात आले आहेत. बदलीचे ठिकाण चांगले म्हणजेच मिळकतीचे असावे अशी काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छा असते. मात्र, ही इच्छा फलद्रुप होण्यासाठी राजकीय कारभाऱ्यांना पेटी, खोका द्यावा लागतो. एका तालुक्यासाठी तीन महिला अधिकारी इच्छुक होत्या. मात्र, महिला म्हणून  पन्नास टक्क्यात बस प्रवासाची सुविधा असली तरी इथं मात्र, ही सवलत नव्हती. एरवी हक्कासाठी जागरूक असलेल्या नारीशक्तीने सवलतीच्या लाभावर पाणी सोडले. एक हाती बदली आदेश आणि दुसऱ्या हाती ठरलेली बिदागी असे ठरले तरी टोकन म्हणून काही तजवीज करावीच लागली.  मात्र, माशी शिंकली आणि एकीलाच खुर्ची मिळाली. आता दिलेली टोकन परत मागावी तर अडचण आणि नाही मागावी तर सोसतही नाही.

आणखी वाचा

…विकास हाच आमचा अजेंडा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्पष्ट प्रतिपादन

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

नोकरीची संधी : वैद्याकीय शिक्षण संचालनालयात सरळसेवेने भरती

राजकिय वातावरण गढूळ करणाऱ्या शिंदे पिता-पुत्राचे राजकारण संपविण्याची वेळ आली आहे; मनसे आमदार राजू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया

शिंदे यांच्या बंडाच्या वेळीच राष्ट्रवादीचाही सत्तेत सहभाग निश्चित; अजित पवार यांचा गौप्यस्फोट

लोकजागर : भीती आणि आमिष!

विकास विरोधी, शिवसेनेचा विचार काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेले सरकार उलथवून टाकले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र

तुम्ही फक्त पानात वाढून घ्या !

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे आणि त्यातील आश्वासने म्हणजे ‘ मी शिजवून देतो तुम्ही फक्त पानात वाढून घ्या’  या स्वरुपाचे. झाले असे की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वीरभूषण  राणाप्रतापसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त महासंमेलन घेण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह हेही या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित होते. राजपूत समाजामागे लावण्यात आलेला भामटा हा शब्द काढून टाकावा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी ती उचलून धरली. एवढय़ा शूर समाजाला भामटा हा शब्द लावणे चूकच असल्याचे ते म्हणाले. राजपूत समाजला आर्थिक विकास महामंडळही दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. पण अशी महामंडळाची घोषणा करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी सारे काही शिजवून ठेवले.  मुख्यमंत्री कसे विशाल हृदयी आहेत. ते मागण्या मान्य करतीलच असे सांगून ही मागणी मान्य करायची आहे, असे फडवणीस यांनी पद्धतशीरपणे सुचविले आणि मुख्यमंत्र्यांनी राजपूत समाजासाठी आर्थिक महामंडळ जाहीर करून टाकले.