चीनने भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तूर्तास तरी मान्यता दिलेली नाही. या खेळीतून चीनने भारताला पाकिस्तानच्या स्तराला नेऊन ठेवले आहे. भविष्यात भारतापुढे केवळ एनएसजी प्रवेशाचे आव्हान नसून त्याबरोबर पाकिस्तानशी होत असलेल्या तुलनेतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा करायचे आहेत.
अणू पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व भारताला मिळवण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारने जेवढा प्रतिष्ठेचा केला होता त्याच प्रमाणात चीनने भारताला एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळू नये यासाठी कंबर कसली होती. तात्कालिक स्वरूपात चीनच्या प्रयत्नांना यश लाभले आहे तर भारताला अवमानाचा घास गिळावा लागला आहे. चीनने हे कसे साध्य केले आणि यातून काय साधले हे मुद्दे भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे विश्लेषण केल्याशिवाय भारताला एनएसजी सदस्यत्वासाठीचे पुढील प्रयत्न आणि चीनसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांची दिशा निर्धारित करता येणार नाही. एनएसजीच्या सेऊल बठकीच्या एक दिवस आधी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी चीनचा भारताच्या सदस्यत्वाला विरोध नसल्याचा जाहीर दावा केला होता. एनएसजीची बठक आटोपल्यानंतर सदस्यत्व न मिळाल्याबद्दल भारताने अधिकृतपणे चीनला (बे)जबाबदार ठरवले आहे. भारताला एका आठवडय़ाच्या आत टोकाची दोन विधाने करायला लावत चीनने राजनीय कुरघोडी केली आहे. चीनच्या सामरिक संस्कृतीनुसार पुढीलप्रमाणे या विधानांकडे बघण्यात येत आहे. पहिल्या प्रसंगी, भारत चीनची विनवणी करतो आहे असे चित्र जगापुढे उभे राहिले. दुसऱ्या प्रसंगी, चीन हा जागतिक राजकारणातील नवा ‘दादा’ असल्याचा भारताला प्रत्यय आल्याचे चित्र दिसले. नेमके हेच चीनला साध्य करायचे होते, ज्यासाठी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाच्या अर्जाचा चीनने पुरेपूर वापर केला.
जागतिक स्तरावरील शक्ती-संतुलन चीनच्या बाजूने झुकते आहे हे ठोसपणे सिद्ध करण्याची संधी चीनला एनएसजीच्या सेऊल बठकीत मिळाली. सन २००८ मध्ये भारत-अमेरिका नागरी अणू-करारासाठी एनएसजीचे नियम शिथिल करण्यासाठी अमेरिकेने चीनसह इतर सर्व देशांची यशस्वीपणे मनधरणी केली होती. पण सन २०१६ मध्ये, म्हणजे अवघ्या ८ वर्षांत, जागतिक राजकारणातील पलटलेले चित्र एनएसजीमध्ये बघावयास मिळाले. चीनने भारत आणि अमेरिकेच्या विनंत्यांना तर दाद दिलीच नाही, शिवाय इतर काही एनएसजी सदस्य देशांना अमेरिकेच्या दबावाला ‘बळी’ न पडण्याची हिंमत दिली. यांत एकीकडे, भारताने ज्या देशांवर राजनयिक शक्ती केंद्रित केली होती अशा न्यूझीलंड, आर्यलड आणि स्वित्र्झलड या देशांचा समावेश आहे. दुसरीकडे ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्समधील भारताच्या सहयात्रींनी भारताला उघड पाठिंबा देण्याचे नाकारले आहे. मोदी सरकारच्या पाठीराख्यांकडून सांगण्यात येत आहे की भारताने एनएसजी सदस्यत्वासाठी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेतून चीनला उघडे पाडण्यात यश मिळवले आहे. दुसरीकडे टीकाकारांद्वारे असे म्हणण्यात येत आहे की भारताने एनएसजीमधील इतर सर्व देशांची सहमती मिळवण्यासाठी यथायोग्य प्रयत्न केले असते तर चीनला आपोआप नमते घ्यावे लागले असते. या दोन्ही भूमिकांमध्ये थोडे तथ्य आहे, पण त्या अपूर्ण आहेत. चीनने एकटय़ाच्या बळावर भारताच्या सदस्यत्वाला विरोध करण्याचे पुरेसे संकेत दिले होते. यातून चीन कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचा संदेश जगाला देण्यासाठी खुद्द चीन आतुर होता. प्रत्यक्षात तशी वेळच आली नाही. चीनने जाहीर भूमिका घेतल्यामुळे इतर देशांना बळ मिळाले आणि त्यांनी भारत व अमेरिकेच्या प्रयत्नांकडे कानाडोळा केला. जागतिक राजकारणातील चीनच्या नव्या सामर्थ्यांची आणि आत्मविश्वासाची चुणूक यातून प्रकर्षांने दिसली. यापुढे जागतिक राजकारणाचे नियम अमेरिकेच्या मनमर्जीने बदलता येणार नाहीत तर त्यासाठी चीनची रजामंदी आवश्यक असेल याचे सूतोवाच एनएसजीच्या सेऊल बठकीत झाला आहे. जागतिक राजकारण एकध्रुवीय न राहता चीन हा महत्त्वाचा घटक म्हणून प्रस्थापित झाला असल्याची नोंद सर्वाना घ्यावी लागते आहे.
सन २००८-०९ च्या जागतिक आíथक संकटानंतर जग हे एकध्रुवीय राहिलेले नसून ते वेगाने बहुध्रुवीय होऊ घातले आहे. या प्रक्रियेत भारत आणि चीनने स्वतंत्रपणे आणि संयुक्तपणे कसोशीने योगदान दिले आहे. जागतिक पटलावर जी-२० आणि ब्रिक्स या व्यासपीठांची स्थापना आणि त्यांना आलेले महत्त्व याचे प्रतीक आहे. जागतिक राजकारणाची बहुध्रुवीकरणाकडे वाटचाल होत असताना दोन समांतर प्रक्रियासुद्धा सुरू होत्या, किंबहुना अजून त्या पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. यातली पहिली प्रक्रिया अमेरिकेच्या धोरणाशी निगडित आहे. अमेरिकेसारख्या महाशक्तीने बहुध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध न करता त्यांत सहकार्य केले आहे. या सहकार्यातून स्वत:चे महत्त्व अबाधित राखण्याव्यतिरिक्त भारताला आपल्या बाजूने झुकवण्याचे अत्यंत दूरगामी सामरिक उद्दिष्ट अमेरिकेने प्राप्त केले आहे. या समीकरणातून बहुध्रुवीय जगात सर्वाधिक प्रभावशाली ध्रुव अमेरिकाच असेल हे अधोरेखित करण्यात येत आहे. दुसरी प्रक्रिया चीनच्या महत्त्वाकांक्षेशी संबंधित आहे. चीनला बहुध्रुवीय जगात अमेरिकेच्या वरचे नाही तर निदान बरोबरीचे स्थान हवे आहे. यासाठी चीन सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कारभारात त्याला सिंहाचा वाटा हवा आहे. एनएसजी असो किंवा जागतिक व्यापार संघटना, चीनला या आंतरराष्ट्रीय संघटना व व्यासपीठांचे नियम स्वत:च्या फायद्याचे करून घ्यायचे आहेत. भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाच्या दाव्यावर अमेरिका व चीनच्या परस्परविरोधी भूमिका किंवा मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिमचे भारताला सदस्यत्व देत चीनला ते नाकारणे हा अमेरिका व चीन दरम्यानच्या राजकारणाचा भाग आहे. चीनला ही जाणीव आहे की अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखाली किंवा प्रेरणेने निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि प्रक्रियांमध्ये मूलभूत बदल घडवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चीनने स्वत:चा वरचष्मा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना व प्रक्रिया स्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि वन बेल्ट वन रोड ही आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया या प्रयत्नांचा भाग आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर येत्या काळात भारत-चीन संबंधांना काय वळण द्यायचे याचा विचार करावा लागणार आहे. जागतिक राजकारणात, विशेषत: अणू तंत्रज्ञान आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणात, नियमांचा भंग करण्याचा इतिहास असणाऱ्या चीनने ‘नियम व प्रक्रियांचा’ मुद्दा उपस्थित करत भारताच्या एनएसजी प्रवेशात खोळंबा निर्माण केला आहे. या खेळीतून चीनने भारताला पाकिस्तानच्या स्तराला नेऊन ठेवले आहे. भविष्यात भारतापुढे केवळ एनएसजी प्रवेशाचे आव्हान नसून त्याबरोबर पाकिस्तानशी होत असलेल्या तुलनेतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा करायचे आहेत. भारताला आज ना उद्या एनएसजीमध्ये प्रवेश द्यावा लागणार हे चीनला ठाऊक आहे. मात्र स्वत:चा स्वार्थ पदरात पाडून घेतल्याशिवाय चीन हे घडू देणार नाही. नजीकच्या काळात भारतात अणू-ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक अथवा बुलेट ट्रेनसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांचे चिनी कंपन्यांना कंत्राट किंवा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पात भारताचे सहकार्य या बाबींवर ठोस हाती लागल्याखेरीज भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीन हिरवा झेंडा दाखवणार नाही. एनएसजी प्रकरणाचा भारत-चीनच्या द्विपक्षीय संबंधांवर काय परिणाम होणार याबाबत परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञांची मते विभागली आहेत. काहींच्या मते भारत-चीन संबंधांना निर्णायक नकारात्मक वळण मिळाले असून यापुढे दोन्ही देशांतील कडवेपणा वाढत जाणार आहे. परिणामी भारताने अमेरिकेशी अधिक जवळीक साधणे सयुक्तिक आहे. इतरांच्या मते, ज्या प्रकारे दोन्ही देशांनी मागील तीन दशकांमध्ये सीमा विवादाला विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्याच्या आड येऊ दिलेले नाही त्याच प्रकारे एनएसजी प्रक्रियेकडे दोन्ही देश स्वतंत्रपणे बघतील. अखेर सन २०१५ मध्ये चीनने भारतात केलेली आíथक गुंतवणूक त्यापूर्वीच्या दशकभरातील एकूण गुंतवणुकीपेक्षा जास्त आहे हे तथ्य नाकारता येणार नाही.
– परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट,पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
अणू पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व भारताला मिळवण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारने जेवढा प्रतिष्ठेचा केला होता त्याच प्रमाणात चीनने भारताला एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळू नये यासाठी कंबर कसली होती. तात्कालिक स्वरूपात चीनच्या प्रयत्नांना यश लाभले आहे तर भारताला अवमानाचा घास गिळावा लागला आहे. चीनने हे कसे साध्य केले आणि यातून काय साधले हे मुद्दे भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे विश्लेषण केल्याशिवाय भारताला एनएसजी सदस्यत्वासाठीचे पुढील प्रयत्न आणि चीनसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांची दिशा निर्धारित करता येणार नाही. एनएसजीच्या सेऊल बठकीच्या एक दिवस आधी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी चीनचा भारताच्या सदस्यत्वाला विरोध नसल्याचा जाहीर दावा केला होता. एनएसजीची बठक आटोपल्यानंतर सदस्यत्व न मिळाल्याबद्दल भारताने अधिकृतपणे चीनला (बे)जबाबदार ठरवले आहे. भारताला एका आठवडय़ाच्या आत टोकाची दोन विधाने करायला लावत चीनने राजनीय कुरघोडी केली आहे. चीनच्या सामरिक संस्कृतीनुसार पुढीलप्रमाणे या विधानांकडे बघण्यात येत आहे. पहिल्या प्रसंगी, भारत चीनची विनवणी करतो आहे असे चित्र जगापुढे उभे राहिले. दुसऱ्या प्रसंगी, चीन हा जागतिक राजकारणातील नवा ‘दादा’ असल्याचा भारताला प्रत्यय आल्याचे चित्र दिसले. नेमके हेच चीनला साध्य करायचे होते, ज्यासाठी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाच्या अर्जाचा चीनने पुरेपूर वापर केला.
जागतिक स्तरावरील शक्ती-संतुलन चीनच्या बाजूने झुकते आहे हे ठोसपणे सिद्ध करण्याची संधी चीनला एनएसजीच्या सेऊल बठकीत मिळाली. सन २००८ मध्ये भारत-अमेरिका नागरी अणू-करारासाठी एनएसजीचे नियम शिथिल करण्यासाठी अमेरिकेने चीनसह इतर सर्व देशांची यशस्वीपणे मनधरणी केली होती. पण सन २०१६ मध्ये, म्हणजे अवघ्या ८ वर्षांत, जागतिक राजकारणातील पलटलेले चित्र एनएसजीमध्ये बघावयास मिळाले. चीनने भारत आणि अमेरिकेच्या विनंत्यांना तर दाद दिलीच नाही, शिवाय इतर काही एनएसजी सदस्य देशांना अमेरिकेच्या दबावाला ‘बळी’ न पडण्याची हिंमत दिली. यांत एकीकडे, भारताने ज्या देशांवर राजनयिक शक्ती केंद्रित केली होती अशा न्यूझीलंड, आर्यलड आणि स्वित्र्झलड या देशांचा समावेश आहे. दुसरीकडे ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्समधील भारताच्या सहयात्रींनी भारताला उघड पाठिंबा देण्याचे नाकारले आहे. मोदी सरकारच्या पाठीराख्यांकडून सांगण्यात येत आहे की भारताने एनएसजी सदस्यत्वासाठी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेतून चीनला उघडे पाडण्यात यश मिळवले आहे. दुसरीकडे टीकाकारांद्वारे असे म्हणण्यात येत आहे की भारताने एनएसजीमधील इतर सर्व देशांची सहमती मिळवण्यासाठी यथायोग्य प्रयत्न केले असते तर चीनला आपोआप नमते घ्यावे लागले असते. या दोन्ही भूमिकांमध्ये थोडे तथ्य आहे, पण त्या अपूर्ण आहेत. चीनने एकटय़ाच्या बळावर भारताच्या सदस्यत्वाला विरोध करण्याचे पुरेसे संकेत दिले होते. यातून चीन कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचा संदेश जगाला देण्यासाठी खुद्द चीन आतुर होता. प्रत्यक्षात तशी वेळच आली नाही. चीनने जाहीर भूमिका घेतल्यामुळे इतर देशांना बळ मिळाले आणि त्यांनी भारत व अमेरिकेच्या प्रयत्नांकडे कानाडोळा केला. जागतिक राजकारणातील चीनच्या नव्या सामर्थ्यांची आणि आत्मविश्वासाची चुणूक यातून प्रकर्षांने दिसली. यापुढे जागतिक राजकारणाचे नियम अमेरिकेच्या मनमर्जीने बदलता येणार नाहीत तर त्यासाठी चीनची रजामंदी आवश्यक असेल याचे सूतोवाच एनएसजीच्या सेऊल बठकीत झाला आहे. जागतिक राजकारण एकध्रुवीय न राहता चीन हा महत्त्वाचा घटक म्हणून प्रस्थापित झाला असल्याची नोंद सर्वाना घ्यावी लागते आहे.
सन २००८-०९ च्या जागतिक आíथक संकटानंतर जग हे एकध्रुवीय राहिलेले नसून ते वेगाने बहुध्रुवीय होऊ घातले आहे. या प्रक्रियेत भारत आणि चीनने स्वतंत्रपणे आणि संयुक्तपणे कसोशीने योगदान दिले आहे. जागतिक पटलावर जी-२० आणि ब्रिक्स या व्यासपीठांची स्थापना आणि त्यांना आलेले महत्त्व याचे प्रतीक आहे. जागतिक राजकारणाची बहुध्रुवीकरणाकडे वाटचाल होत असताना दोन समांतर प्रक्रियासुद्धा सुरू होत्या, किंबहुना अजून त्या पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. यातली पहिली प्रक्रिया अमेरिकेच्या धोरणाशी निगडित आहे. अमेरिकेसारख्या महाशक्तीने बहुध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला विरोध न करता त्यांत सहकार्य केले आहे. या सहकार्यातून स्वत:चे महत्त्व अबाधित राखण्याव्यतिरिक्त भारताला आपल्या बाजूने झुकवण्याचे अत्यंत दूरगामी सामरिक उद्दिष्ट अमेरिकेने प्राप्त केले आहे. या समीकरणातून बहुध्रुवीय जगात सर्वाधिक प्रभावशाली ध्रुव अमेरिकाच असेल हे अधोरेखित करण्यात येत आहे. दुसरी प्रक्रिया चीनच्या महत्त्वाकांक्षेशी संबंधित आहे. चीनला बहुध्रुवीय जगात अमेरिकेच्या वरचे नाही तर निदान बरोबरीचे स्थान हवे आहे. यासाठी चीन सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कारभारात त्याला सिंहाचा वाटा हवा आहे. एनएसजी असो किंवा जागतिक व्यापार संघटना, चीनला या आंतरराष्ट्रीय संघटना व व्यासपीठांचे नियम स्वत:च्या फायद्याचे करून घ्यायचे आहेत. भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाच्या दाव्यावर अमेरिका व चीनच्या परस्परविरोधी भूमिका किंवा मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिमचे भारताला सदस्यत्व देत चीनला ते नाकारणे हा अमेरिका व चीन दरम्यानच्या राजकारणाचा भाग आहे. चीनला ही जाणीव आहे की अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखाली किंवा प्रेरणेने निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि प्रक्रियांमध्ये मूलभूत बदल घडवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चीनने स्वत:चा वरचष्मा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना व प्रक्रिया स्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि वन बेल्ट वन रोड ही आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया या प्रयत्नांचा भाग आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर येत्या काळात भारत-चीन संबंधांना काय वळण द्यायचे याचा विचार करावा लागणार आहे. जागतिक राजकारणात, विशेषत: अणू तंत्रज्ञान आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणात, नियमांचा भंग करण्याचा इतिहास असणाऱ्या चीनने ‘नियम व प्रक्रियांचा’ मुद्दा उपस्थित करत भारताच्या एनएसजी प्रवेशात खोळंबा निर्माण केला आहे. या खेळीतून चीनने भारताला पाकिस्तानच्या स्तराला नेऊन ठेवले आहे. भविष्यात भारतापुढे केवळ एनएसजी प्रवेशाचे आव्हान नसून त्याबरोबर पाकिस्तानशी होत असलेल्या तुलनेतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा करायचे आहेत. भारताला आज ना उद्या एनएसजीमध्ये प्रवेश द्यावा लागणार हे चीनला ठाऊक आहे. मात्र स्वत:चा स्वार्थ पदरात पाडून घेतल्याशिवाय चीन हे घडू देणार नाही. नजीकच्या काळात भारतात अणू-ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक अथवा बुलेट ट्रेनसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांचे चिनी कंपन्यांना कंत्राट किंवा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पात भारताचे सहकार्य या बाबींवर ठोस हाती लागल्याखेरीज भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीन हिरवा झेंडा दाखवणार नाही. एनएसजी प्रकरणाचा भारत-चीनच्या द्विपक्षीय संबंधांवर काय परिणाम होणार याबाबत परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञांची मते विभागली आहेत. काहींच्या मते भारत-चीन संबंधांना निर्णायक नकारात्मक वळण मिळाले असून यापुढे दोन्ही देशांतील कडवेपणा वाढत जाणार आहे. परिणामी भारताने अमेरिकेशी अधिक जवळीक साधणे सयुक्तिक आहे. इतरांच्या मते, ज्या प्रकारे दोन्ही देशांनी मागील तीन दशकांमध्ये सीमा विवादाला विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्याच्या आड येऊ दिलेले नाही त्याच प्रकारे एनएसजी प्रक्रियेकडे दोन्ही देश स्वतंत्रपणे बघतील. अखेर सन २०१५ मध्ये चीनने भारतात केलेली आíथक गुंतवणूक त्यापूर्वीच्या दशकभरातील एकूण गुंतवणुकीपेक्षा जास्त आहे हे तथ्य नाकारता येणार नाही.
– परिमल माया सुधाकर
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट,पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
