चिनी त्रिकोणाचे गणित

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या पाकिस्तान-भेटीमुळे चर्चेत आलेली  पाकिस्तान आणि चीन यांची मत्री सर्वश्रुत आहे, दोन्ही देश एकमेकांना ‘सर्वकालीन मित्र’ (all weather friend)) मानतात. जिनिपग यांच्या दौऱ्यादरम्यान ‘चीन-पाकिस्तान आíथक कॉरिडोर’ला चालना मिळाली आहे. तसेच चीन आणि पाकिस्तानमधील पाणबुडय़ा खरेदीच्या प्रस्तावाला मूर्त रूप मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारत हा चीन आणि पाकिस्तान संबंधांतील महत्त्वाचा कंगोरा आहे. त्यामुळे चीन, पाकिस्तान आणि भारत हा त्रिकोण लष्करी आणि आíथक पातळीवरून समजून घेतला पाहिजे.
चीनचे  राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांचा यापूर्वी दोन वेळा पुढे ढकलला गेलेला पाकिस्तान दौरा अखेर निश्चित झाला. या दौऱ्यामध्ये जिनिपग महत्त्वाकांक्षी ‘चीन-पाकिस्तान आíथक कॉरिडोर’ प्रकल्पाचे अनावरण होणार, हे ठरलेलेच होते. तीन हजार कि. मी. पसरलेला हा कॉरिडोर ‘सागरी सिल्क रूट’ या संकल्पनेचा अविभाज्य घटक आहे, ज्याद्वारे चीनने आशिया, आफ्रिका आणि युरोपास रेल्वे, रस्ते आणि बंदरांच्या माध्यमातून जोडण्याची योजना आखली आहे.  कराची (अरबी समुद्रातील महत्त्वाचे बंदर) – ग्वादर (पíशयन खाडीजवळील पाकिस्तानचे, चीनच्याच मदतीने विकसित झालेले बंदर) – काश्गर (शिंगजियांग या चीनच्या स्वायत्त प्रांताचे प्रशासकीय केंद्र) यांना रेल्वे आणि रस्त्याच्या माध्यमातून जोडणे या कॉरिडोरच्या हृदयस्थानी आहे. या कॉरिडोरमुळे मध्यपूर्व आशिया आणि आफ्रिकेपासूनचे चीनचे अंतर किमान १२ हजार कि.मी.ने कमी होईल. जेणेकरून तेलाची आयात पाइपलाइनद्वारे करणे सुकर होईल.
चीन आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान विविध ५१ करार झालेले असले, तरी चीनची गुंतवणूक पाकिस्तानात होणार, हाच या सर्व करारांचा गोषवारा आहे. किमान ४५ अब्ज डॉलर किमतीच्या ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांविषयक करारांवर दोन्ही देशांची सहमती आहे. वृत्तानुसार ३४ अब्ज डॉलर्स ऊर्जा प्रकल्पांवर आणि उर्वरित ११ अब्ज डॉलर ‘चीन-पाकिस्तान आíथक कॉरिडोर’संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी निर्धारित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सर्व ऊर्जा प्रकल्प चीनद्वारे संचालित आणि नियंत्रित आहेत आणि या प्रकल्पातून निर्माण होणारी ऊर्जा विकत घेणे पाकिस्तानला बंधनकारक आहे. थोडक्यात वाणिज्यिक व्यवहाराला ‘मदती’चा मुलामा देण्याची चतुराई चीनच्या राज्यकारभारात दिसून येते.  
हा कॉरिडोर पाकव्याप्त-काश्मीरमधून जातो त्यामुळे भारताने या प्रकल्पाला आक्षेप घेतला आहे. याशिवाय ग्वादरमधील नसíगक संसाधनांवर स्थानिक बलुच लोकांचा पहिला हक्क आहे त्यामुळे त्यांनी या कॉरिडोरला हिंसक विरोध दर्शविला आहे. ट्विटरवर  #ChinaHandsOffBalochistan या टॅगद्वारे बलुच लोकांनी १० एप्रिलपासून प्रचार मोहीम चालवली आहे. बलुच समुदायाला भारताविषयी ममत्व आहे याकडे पाकिस्तान आणि चीनला दुर्लक्ष करता येणार नाही.    
सागरी संरक्षणाचा मुद्दा
चीन आणि पाकिस्तानमधील आठ डिझेल आधारित पाणबुडय़ा खरेदीचा प्रस्ताव किमान चार ते पाच अब्ज डॉलर्सचा आहे. सद्य:स्थितीत पाकिस्तानकडे फ्रान्सनिर्मित पाच पाणबुडय़ा आहेत. त्यांपकी ऑगस्ता-७० पाणबुडय़ांचे आयुष्य संपत आले आहे. १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानच्या नौदलाचा भारतापुढे निभाव लागला नव्हता आणि आज हिंदी महासागरचे महत्त्व सामरिकदृष्टय़ा खूप वाढले आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानला पाणबुडय़ांची नितांत गरज आहे. शस्त्रास्त्र निर्यातीसाठी भारतावर लक्ष केंद्रित केले असल्यामुळे फ्रान्सने पाकिस्तानचा पाणबुडी निर्यातीसाठीचा प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे २०११पासून पाकिस्तान चीनसोबत पाणबुडी खरेदीसाठी वाटाघाटी करत आहे. चीनच्या शस्त्रास्त्र व्यापार इतिहासातील ही सर्वात मोठी आणि पाणबुडय़ांची पहिलीच निर्यात आहे. भारताकडे १३ डिझेल आधारित आणि आयएनएस चक्र ही आण्विक पाणबुडी आहे. आयएनएस अरिहंत ही आण्विक पाणबुडी २०१६ पर्यंत कार्यान्वित होइल. चीनकडे डिझेल आधारित किमान ५१ आणि सहा आण्विक पाणबुडय़ा आहेत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ‘या घडामोडीमुळे भारताने फारसे चिंतित होण्याची गरज नाही’ असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते जर चीनने पाकिस्तानला या पाणबुडय़ांच्या माध्यमातून Second nuclear strik क्षमता निर्मितीसाठी सहकार्य केले तर भारतासाठी खूप हानीकारक ठरू शकेल. हिंदी महासागरात स्वत:चे अस्तित्व वाढविणे आणि भारताचा प्रशांत महासागराकडे होणारा विस्तार रोखण्याच्या हेतूने चीन आणि पाकिस्तान यांनी पाणबुडी खरेदीचा निर्णय घेतला असण्याची दाट शक्यता आहे.   
चीनच्या ‘सागरी सिल्क रूट’ला उत्तर म्हणून भारताने ‘प्रोजेक्ट मौसम’ची संकल्पना मांडली आहे. ज्याद्वारे पूर्व आफ्रिका, अरब आणि दक्षिण-पूर्वेतील देशांशी पूर्वापार असणारे व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करून ‘हिंदी महासागर जगत’ निर्मितीचे भारताचे स्वप्न आहे. नरेंद्र मोदींच्या मागील महिन्यातील िहदी महासागर भेटीत ‘नील क्रांती’चा (ब्लू रिव्होल्यूशन) पुरस्कार करून सागर-अंधत्वाचे धोरण दूर केल्याचे संकेत चीनला दिले आहेत. तसेच िहदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील आपले अस्तित्व वाढवण्यासाठी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ रणनीती आखली आहे. याअंतर्गत आशियान आणि पूर्व आशियातील देशांशी आíथक आणि सुरक्षाविषयक संबंध मजबूत करण्यावर भारताने भर दिला आहे.
पाणबुडी खरेदीनंतर पाकिस्तानी नौदलाची रणनीती काय असू शकते, यावरही भारत लक्ष ठेवून आहे आणि ग्वादर बंदरापासून काही मलांच्या अंतरावर असलेल्या इराणमधील छाबहार बंदराच्या विकसनाला भारताने वेग दिला आहे. इराण आणि जागतिक महासत्तांमध्ये नुकतीच  आण्विक सहकार्याच्या आराखडय़ावर सहमती झाली, त्यामुळे इराणमाग्रे मध्य आशियात पोहोचण्याच्या भारताच्या मार्गातील अडथळे काही अंशी दूर झाले. या सर्वामागे चीनचा वाढता प्रभाव रोखणे आणि पाकिस्तानवर अंकुश ठेवण्याचा हेतू निश्चितच आहे.
जागतिकीकरणाच्या युगात चीनने दक्षिण आशिया आणि िहदी महासागरात लक्ष घालू नये ही अपेक्षा ठेवणे व्यवहार्य नाही. भारत चीनच्या शेजारी देशांसोबत आíथक आणि लष्करी सहकार्यावर भर देत आहे. आज आíथक राजनयाला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. त्यामुळे चीनसोबत धोरण आखताना आíथक आणि सामरिक या दोन वेगळ्या पातळीवर विचार करून रणनीती ठरवावी. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा लोलक पूर्वेकडे सरकत आहे. भारत आणि चीनला आíथक सहकार्याची नामी संधी आहे. पाकिस्तानचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २३२ बिलियन डॉलर आहे तर भारताचे २ ट्रिलियन डॉलर आहे. जी-२०, हवामान बदल वाटाघाटी, जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवरील पाश्चिमात्य देशांचा अवाजवी प्रभाव  या मुद्दय़ांबाबत चीनला पाकिस्तानपेक्षा भारत अधिक महत्त्वाचा आहे. िहदी महासागरातील समुद्री चाचेगिरीला आवर घालण्यासाठी पाकिस्तानपेक्षा भारताचे नौदल अधिक समर्थ आहे आणि त्यामुळे आजवर चीनने भारताची मदत घेतली आहे. चीनलादेखील आíथक आघाडीवर पाकिस्तानपेक्षा भारत महत्त्वपूर्ण आणि गरजेचा आहे. सागरी सिल्क रुटच्या पूर्ततेसाठी चीनला भारताचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
मोदी-भेट महत्त्वाचीच
 पुढील महिन्यात नरेंद्र मोदी चीनचा दौरा करणार आहेत. भारतासोबतच्या आíथक हिताचे गणित ध्यानी ठेवून पाकिस्तान आणि भारतामध्ये समतोल राखण्याची रणनीती चीन आखत आहे. त्यामुळेच जिनिपग यांच्या पाकिस्तान दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर चीनच्या परराष्ट्र उपमंत्र्यांनी आíथक कॉरिडोरच्या वाणिज्यिक महत्त्वावर भर दिला आणि भारताची चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. नुकत्याच झालेल्या संरक्षण सचिवांच्या बठकीत चीनने भारताच्या ‘प्रोजेक्ट मौसम’ आणि स्वत:च्या ‘सागरी सिल्क रूट’ यांचा मेळ घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाचा साधकबाधक विचार करावयाला पाहिजे. चीनच्या रणनीतीमधील बदलाचे आकलन करून भारताने पावले उचलावी लागतील.
चीनला िशगजियांग प्रांतातील फुटीरवादी विगुर (पूर्व तुर्कस्तानी) स्वातंत्र्य चळवळीने हैराण केले आहे. या चळवळीतील नेत्यांचे तालिबान आणि पाकिस्तानमधील मूलतत्त्ववादी गटांशी संबंध आहेत. हे मुद्दे चीन आणि पाकिस्तान संबंधात त्रासदायक ठरत आहेत. त्यामुळे दहशतवादाच्या या मुद्दय़ावर भारत आणि चीन एकत्रित काम करू शकतात. एकंदरीत िहदी महासागर क्षेत्र सामरिक आणि आíथकदृष्टय़ा अत्यंत मोक्याचे बनले आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यात िहदी महासागरात अमेरिकेने ब्रिटनची जागा घेतली मात्र गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने प्रशांत महासागरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न चीन आणि भारत करत आहेत.
 अर्थात, भारत आणि चीनमधील स्पध्रेत पाकिस्तान चीनच्या मित्रत्वाची भूमिका निभावतो आहे. ‘चीन-पाकिस्तान आíथक कॉरिडोर’ आणि पाणबुडी खरेदीचा निर्णय त्याचेच द्योतक आहे. स्वत:च्या  साम्राज्याला चीनकडून आव्हान मिळत असल्याने अमेरिकेने भारताला प्राधान्य दिले आहे. परंतु भारताने अमेरिकेबाबत अंधविश्वास ठेवू नये. आíथक विकासासाठी भारतालादेखील चीनशी संबंध मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. त्यादृष्टीनेच आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेचा चीनसोबतच भारतदेखील संस्थापक सदस्य आहे.  थोडक्यात, चीन आणि पाकिस्तानबाबत धोरण ठरविताना आíथक आणि सामरिक अशा दोन पातळींवर विचार करून दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताची सांगड घालावी.