|| अनिकेत साठे
‘‘सध्या डोकलाम परिसरात बर्फवृष्टी सुरू आहे. गतवर्षी भारत-चीनच्या खडाखडीनंतरचा तणाव निवळला आहे. आता तर भारतीय-चिनी जवानांमध्ये दिवसभरात दोन-तीन वेळा संवादही घडतो. जम्मू-काश्मीरमधून आमची तुकडी पाच महिन्यांपूर्वी डोकलाम क्षेत्रात तैनात झाली. पाकिस्तानलगतच्या सीमेवर नेहमीच तणाव असतो. या सीमेवर मात्र तशी स्थिती नाही. प्रसारमाध्यमांत जे चित्र रंगविले जाते, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध अधिक चांगले होतील आणि डोकलामसारखी शांतता संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर नांदेल..’’
डोकलाम भागात तैनात भारतीय लष्करातील जवानांनी ‘लोकसत्ता’कडे भ्रमणध्वनीवर संवाद साधताना व्यक्त केलेला हा आशावाद. केंद्र सरकारचीही यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नाही. हा आशावाद आणि उभय राष्ट्रांनी अनुसरलेला चर्चेचा मार्ग यामुळे १९६२ च्या युद्धानंतर सुप्त ज्वालामुखीप्रमाणे राहिलेल्या भारत-चीन सीमेवर अनेकदा वाद उद्भवूनही आजपर्यंत बंदुकीतून एक गोळीही झाडली गेलेली नाही. भविष्यातदेखील असे वातावरण कायम राहील, याची हमी मात्र देता येणार नाही.
डोकलाम वादानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पहिला चीन दौरा पार पडला. तीन दिवसीय दौऱ्यात वादग्रस्त प्रश्नांवर चर्चा होऊन काही मार्गी लागतील, असे समजणे भाबडेपणा ठरेल. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांची चर्चा झाली हे महत्त्वाचे आहे. उभय देशात राजनैतिक, लष्करी पातळीवर चर्चेद्वारे आजवर वादाचे अनेक विषय हाताळले गेले. सीमेवर शांतता राखण्यासाठी हा मार्ग उपयुक्त ठरला. चीनसारख्या बलाढय़ राष्ट्राशी संवाद साधण्याशिवाय सध्या आपल्या हाती काही नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. चर्चा करताना चीनने समांतरपणे लष्करी सज्जतेवर लक्ष केंद्रित केले. डोकलाम वादानंतर सज्जतेचा वेग अधिकच वाढला आहे. या स्पर्धेत आपण अपेक्षित लष्करी सज्जता अद्याप गाठू शकलेलो नाही. युद्धाने कोणत्याही प्रश्नाचे निराकरण होत नाही. परंतु, भविष्यातील धोके जोखत स्वसंरक्षणाची सिद्धता राखणे अपरिहार्य ठरते. त्यात चीनसारखा शेजारी लाभल्यास अधिक सजगतेने विचार करावा लागतो.
महासत्तेला युद्धाची खुमखुमी असते, असा आजवरचा इतिहास आहे. तशीच खुमखुमी महासत्तेची स्वप्ने पडणाऱ्यांनाही असते. जागतिक स्तरावर प्रभुत्व सिद्ध करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. अमेरिका, कधीकाळचा सोव्हिएत रशिया यांनी जगात कुठेही नाक खुपसल्याची अनेक उदाहरणे सापडतात. आर्थिक प्रगतीला लष्करी ताकदीची जोड देत चीन महासत्तेची क्षमता धारण करून आहे. एकाच वेळी अनेक राष्ट्रांशी सीमावाद निर्माण करीत त्याने साम्राज्य- विस्ताराचे मनसुबे ठेवले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील मोठय़ा भूभागावर तो दावा सांगतो. भारत-चीन- दरम्यान जगातील सर्वाधिक लांबीची रेखांकित नसणारी सीमा आहे. त्यात अरुणाचल प्रदेश-तिबेटदरम्यानच्या मॅकमोहन रेषेचाही अंतर्भाव होतो. ती त्याला मान्य नाही. डोकलामच्या वादात भारताला माघार घेण्यास भाग पाडल्याचा दावा चीनने केला होता. भारतीय हद्दीत चिनी लष्कराची घुसखोरी वाढत आहे. या घडामोडींचे अवलोकन विशिष्ट एखाद्या भागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या लष्करी तुकडीला करता येणार नाही. आपल्या सभोवतालच्या स्थितीवरून हजारो किलोमीटरच्या सीमारेषेचा अंदाज बांधणे तिच्या आवाक्याबाहेर आहे. चीनच्या मनसुब्यांबाबत कायम संभ्रम, संशय राहिलेला आहे. किंबहुना, चीनला स्वत:ची अशी प्रतिमा जगासमोर न्यायची असल्याचे दिसून येते. सीमाप्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवणे, अरुणाचल प्रदेशातील भूभागावर दावा सांगणे हे भारतावर दबाव राखण्याचे त्याचे मुख्य आयुध आहे. भारताच्या भूभागावर दावा सांगून आधी बळकावलेल्या अक्साई चीनच्या जागेचा विषय चर्चेतून बाद करण्याची तजवीज करता येते. अवाढव्य पसरलेल्या चीनने आजवर सहा शेजारी राष्ट्रांशी असणारे ११ सीमावाद संपुष्टात आणले. तसेच सहकार्याचे धोरण ठेवून भारताशी निगडित वाद चीन तूर्तास संपुष्टात आणण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण, प्रचंड गुंतवणूक करीत त्याने पाकिस्तानमध्ये ग्वादार बंदराची उभारणी केलेली आहे. ग्वादार बंदराशी चीनला जोडणारा बहुचर्चित महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. पाकिस्तानने बळकावलेला हा आपला भाग असून त्यास भारताचा विरोध आहे. पाकने गिलगिटसह आसपासच्या क्षेत्रात चीनच्या अनेक प्रकल्पांना परवानगी देऊन पाकव्याप्त काश्मीरवरील पकड मजबूत केली. आता हा प्रदेश पुन्हा ताब्यात मिळवायचा म्हटला तरी दुहेरी आव्हान आहे.
भारतालगतच्या सीमेवर चीनने लष्करी तटबंदी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. चीन संरक्षण मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्वातील व्यवस्थेत फेररचना करीत नव्याने पाच लष्करी मुख्यालयाची उभारणी केली. वेगवेगळ्या सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी त्या त्या लष्करी मुख्यालयांवर सोपविण्यात आली. प्रत्येक लष्करी मुख्यालय युद्धाच्या दृष्टिकोनातून सज्ज करण्यावर भर देण्यात आला. लष्करी पायाभूत सुविधांचा विकास, गरजेनुसार हवाईदल आणि नौदलाची रचना, निधीचे व्यवस्थापन, उपकरणे-शस्त्रास्त्रे आदींची पूर्तता मुख्यालयनिहाय स्वतंत्रपणे केली जाते. चीनच्या पाचही लष्करी मुख्यालयांचा विचार करता प्रथम दक्षिण आणि पूर्व मुख्यालयांचे आधुनिकीकरण झाले असते. त्यांना बाजूला ठेवत चीनने भारतालगतच्या सीमेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पश्चिमी मुख्यालयास विशेष प्राधान्य दिल्याचे लक्षात येते. पूर्वीचा तिबेट लष्करी तळ या नव्या मुख्यालयात अंतर्भूत करण्यात आला. चेंगडू येथे मुख्यालय असणाऱ्या पश्चिमी मुख्यालयावर भारत, भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान अशा मोठय़ा सीमा प्रदेशाची संरक्षणाची जबाबदारी आहे. त्यात भारताला डोळ्यासमोर ठेवून लष्करी तयारी सुरू आहे. पर्वतीय युद्धतंत्रात लष्कराला पारंगत करीत विशेष दलास आधुनिक ‘क्यूटीएस ११’ वैयक्तिक लढाऊ प्रणाली देण्याचे नियोजन आहे. युद्ध प्रसंगात पश्चिम मुख्यालयाला दक्षिणेकडील नौदलाचे पाठबळ दिले जाईल. हवाई क्षेत्रावर प्रभुत्व राखण्याची क्षमता जे १०, जे ११ सारखी लढाऊ विमाने तैनात करीत वृद्धिंगत केली जात आहे. लष्कराच्या जलद हालचालीसाठी चीनने सीमावर्ती भागात रेल्वे, महामार्ग, हवाई तळ, पुरवठा केंद्र आदींची व्यापक प्रमाणात उभारणी केली आहे. चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग यांच्या निर्देशानुसार या क्षेत्रात रंगीत तालीमद्वारे लष्करी युद्धाभ्यास वाढविण्यात आला आहे.
चीनच्या डावपेचांबद्दल भारत सरकार अनभिज्ञ नाही. यावर संसदेत प्रश्नोत्तरांद्वारे अनेकदा चर्चा घडते. चीनच्या हालचाली, पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रकल्प, लष्करी सज्जता यावर विचारविनिमय केला जातो. त्याचा वृत्तान्त पाहिल्यावर स्थिती लक्षात येते. भारत-चीनदरम्यान सुमारे चार हजार किलोमीटरच्या सीमारेषेचे पश्चिमी लडाख, मध्य (उत्तराखंड, हिमालय) आणि पूर्व (सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश) हे तीन भाग पडतात. वादग्रस्त सीमा प्रदेशात चिनी तुकडय़ा भारतीय प्रदेशात वारंवार घुसखोरी करून तो आपला भाग असल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय-चिनी लष्करी पथके समोरासमोर येऊन वाद उद्भवतात. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या सीमेवरील बैठकीतून हे वाद सोडविले जातात. त्याकरिता उभय लष्करांत ‘हॉटलाइन’ची व्यवस्था आहे. सीमावर्ती प्रदेशात लष्कराची जलद हालचाल, जमवाजमव, रसद पुरवठा यासाठी रस्ते, रेल्वे मार्गाची व्यवस्था महत्त्वाची असते. चीनच्या सीमेलगत सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे एकूण ७३ रस्तेबांधणीचे नियोजन आहे. त्यातील अति उंच प्रदेशातील ३४१७ किलोमीटरच्या ६१ रस्त्यांची बांधणी, नूतनीकरण, सक्षमीकरणाची जबाबदारी सीमा रस्ते संघटना अर्थात ‘बीआरओ’वर सोपविली गेली आहे. नियोजित आराखडय़ानुसार २०१२ पर्यंत या रस्त्यांची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मुदत टळून सहा वर्षे उलटूनही आजपर्यंत निम्मे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. या संदर्भात संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार केवळ ९८१ किलोमीटरच्या २८ मार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित २४३६ किलोमीटरच्या ३३ रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. रस्त्यांची कामे गतिमान करण्यासाठी सरकारने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली. या कामात बाहेरून मदत अर्थात ‘आऊटसोर्सिग’ला मान्यता दिली. ‘बीआरओ’च्या प्रतिनिधींना काही मर्यादेपर्यंत आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल केले. चीनने सीमावर्ती भागात रेल्वेमार्ग, रस्त्यांचे जाळे विणून थेट चीन-नेपाळ महामार्ग उभारण्याची तयारी केली असताना आपले रस्ते उभारणीचे प्रगतिपुस्तक निराशाजनक आहे.
सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गाची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. संरक्षण मंत्रालयाने भारत-चीन सीमेवर मिसामारी-टेंगा-तवांग (३७८ किलोमीटर), बिलासपूर-मनाली-लेह (४९८ किलोमीटर), पासीघाट-तेजू-रुपायी (२२७ किलोमीटर), उत्तर लखीमपूर-बमे-सिलापठार (२४९ किलोमीटर) सामरिक महत्त्वाचे चार रेल्वे मार्ग निश्चित केले आहेत. या रेल्वेमार्गाच्या अंतिम ठिकाणांचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी आहे. अडचणीच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे ते सर्वेक्षण रखडल्याचे अलीकडेच खुद्द रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात मान्य केले होते. लष्कराची मोठय़ा प्रमाणात जमवाजमव, अवजड तोफखाना, तत्सम सामग्रीची वाहतूक याकरिता रस्ते, हवाई वाहतुकीवर मर्यादा असतात. रेल्वेद्वारे हे काम जलदपणे होते. सीमावर्ती राज्यात सध्या ज्या ठिकाणांपर्यंत लष्कराच्या विशेष रेल्वेगाडय़ा धावतात, त्यांचा वेग आहे ताशी २० ते ३० किलोमीटर. पायाभूत सुविधांचा विकास करून युद्ध प्रसंगात लष्करी तुकडय़ा, दारूगोळा-शस्त्रास्त्रांचा साठा, लष्करी सामग्री आदींची एका भागातून दुसऱ्या भागात वेगाने वाहतूक होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने रेल्वेगाडय़ांचा वेग वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. लष्कराची निकड भागविणे, सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास याचे गांभीर्य इतर यंत्रणांमध्ये दिसत नाही.
आजवर पाकिस्तानला डोळ्यासमोर ठेवून लष्करी समतोल साधण्याचा विचार झाला. चीनच्या कुरापती वाढल्यावर लष्करी सज्जतेची दिशा बदलली. डोकलामच्या वादानंतर लष्कराने नव्याने प्राधान्यक्रम ठरवत पुढील पाच वर्षांचा आराखडा मांडला आहे. सर्व ऋतूंत वापरण्यायोग्य रस्ते, रात्रीच्या लढाईसाठीची उपकरणे, आधुनिक शस्त्रास्त्रे, हलक्या वजनाच्या तोफा, टेहळणी यंत्रणा, वैमानिकरहित विमाने आदींच्या माध्यमातून लढाऊ क्षमता वाढविण्याचे नियोजन आहे. पर्वतीय लढाईसाठी खास तुकडय़ांची उभारणी प्रगतिपथावर आहे. आघाडीच्या क्षेत्रात धावपट्टय़ांचे नूतनीकरण, तेजपूरला सुखोई लढाऊ विमानांची तुकडी नेण्यात आली. शांतता हवी असल्यास युद्धाची तयारी करा, असे म्हटले जात असले तरी तयारीची गती सरकार बदलले तरी संथच आहे.
aniket.sathe@expressindia.com
