महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख करून देताना अगदी काल-परवापर्यंत ठाणे, कल्याण, डोंबिवली अशा शहरांचा दाखला दिला जायचा. पण ४ एप्रिल २०१३ रोजी घडलेल्या एका घटनेने या नगरांचा एक वेगळा, भयाण असा चेहरा सगळ्यांपुढे आला. मुंब््रयातील बेकायदा इमारतीने ७४ निष्पापांचा बळी घेतला आणि वर्षांनुवर्षे सांस्कृतिकतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या या सगळ्या शहरांचा पाया बेकायदा बांधकामे, भूमाफिया आणि त्यावर पोसले गेलेल्या राजकारण्यांनी कसा भुसभुशीत केला आहे, याचे जळजळीत वास्तव ठसठशीतपणे पुढे आले.
नगरनियोजनाशी काहीएक देणेघेणे नसल्याप्रमाणे या शहरांवर गेली अनेक वर्षे केवळ शहरीकरणाची सूज चढते आहे. रुस्तमजी, लोढा, हिरानंदानी यांसारख्या काही मोजक्या नावाजलेल्या बिल्डरांच्या शेकडो एकरावर पसरलेल्या नागरी वसाहतींना (टाऊनशिप) हिरवा कंदील दाखविला म्हणजे नगरनियोजनाचे सत्कार्य पार पडले, अशा अविर्भावात वागणाऱ्या राज्य सरकारने वर्षांनुवर्षे वाट्टेल तशा वाढणाऱ्या या शहरांकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले. बेकायदा बांधकामांमधून मिळणाऱ्या मलिद्यावर स्वत:चे चांगभलं करून घेणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासक आणि राजकीय नेत्यांनी ठाणे आणि आसपासच्या शहरांचे अक्षरश लचके तोडले आहेत. इतके सगळे झाल्यानंतर राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी समूह विकास योजनेची (क्लस्टर) अधिसूचना जाहीर करून याच बेकायदा बांधकामांचे पाप एकप्रकारे झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील ३० वर्षांपेक्षा जुनी असलेली अधिकृत अथवा बेकायदा कोणतीही इमारत असो, नव्या योजनेनुसार पुनर्विकास धोरणात तिचा समावेश केला जाणार आहे. हे धोरण मंजूर करत असताना शहराच्या पायाभूत सुविधांवर किती ताण पडू शकेल, नव्याने वाढणाऱ्या लोकवस्तीच्या गरजा भागविण्याची पुरेशी क्षमता पायाभूत सुविधांमध्ये आहे काय, याचा आणि अशाप्रकाराशी संबंधित बाबींचा कोणताही तांत्रिक अभ्यास (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) महापालिका किंवा शासनाने केलेला नाही, हे विशेष. ठरावीक राजकीय नेत्यांच्या दबावाच्या राजकारणापुढे गुडघे टेकत चार चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे गाजर दाखविणारी ही योजना जाहीर करून राज्य सरकार मोकळे झाले आहे. ही योजना जाहीर केल्यामुळे ठाण्यातील आणि विशेषत मुंब््रयातील बिल्डरांचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे. या योजनेमुळे वागळे इस्टेट, कळवा, मुंब्रा परिसरांतील मोक्याच्या ठिकाणच्या शेकडो एकर क्षेत्रफळांच्या जागा मोकळ्या होणार आहेत. ठाण्यासारख्या शहरात मोकळ्या भूखंडांचा भाव प्रती चौरस मीटरमागे काही लाखांच्या घरात पोहचला आहे. समूह विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनींवर पुनर्विकासाची आयती संधी बिल्डरांना चालून आली आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर पोसले गेलेले आपले बालेकिल्ले राखण्यासाठी येथील राजकीय नेत्यांमध्ये आतापासूनच अहमहमिका लागली आहे. कळवा-मुंब््रयात तर बिल्डर कोण नेमायचे याची बोलणीही सुरू झाल्याची चर्चा आहे. वागळे परिसरात तुम्ही डोकावायचे नाही, मुंब््रयात आम्ही लक्ष देणार नाही, अशाप्रकारचे मांडवली राजकारण समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून ठाण्यात सुरू झाले आहे.
मुंब््रयाच्या घटनेनंतर ठाणे जिल्ह्य़ातील बेकायदा वस्त्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. असे असताना अजूनही या सगळ्या पट्टयात बेकायदा इमल्यांची जोरदार उभारणी सुरू आहे. एकटय़ा ठाणे शहरातील दोन लाख ७९ हजार ८२२ मालमत्तांपैकी फक्त ७९ हजार ३८९ मालमत्ता अधिकृत आहेत. उर्वरित दोन लाख मालमत्ता या बेकायदा असल्याचे वास्तव महापालिकेनेच आपल्या अहवालातून उघडपणे मांडले आहे. उल्हानगरचा पायाच बेकायदा बांधकामांवर पोसला गेला. हे सगळे काही एका रात्रीत उभे राहिलेले नाही. मुंब््रयाच्या घटनेनंतर थांबले आहे, असेही म्हणता येत नाही. मुंबईसह राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरे एकामागून एक बेकायदा वस्त्यांची आगार ठरू पाहात असताना अशा वस्त्यांना आवर घालण्याऐवजी समूह विकासासारखी (क्लस्टर) वरवर मलमपट्टी करू पाहाणारी योजना जाहीर करून सरकारने एकप्रकारे बेकायदा बांधकाम करू पाहाणाऱ्या माफियांना बळ दिल्यासारखे सध्याचे चित्र आहे. भूमाफिया, बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीतून ही सारी बांधकामे उभी राहिली आहेत. दिवा, दातीवली, डायघर यांसारख्या एकेकाळी हिरव्याकंच असलेल्या परिसरात गेल्या १५ वर्षांत वाट्टेल तशी बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. समूह विकासात या इमारतींचा समावेश झाल्यास त्याखाली असलेल्या जमिनीचा वेगळा मोबादला मूळ मालकास मिळावा, अशी मुजोर मागणीही नवनिर्माणाच्या भाषा करणाऱ्या पक्षाचे काही नेते या भागात करताना दिसतात. बिल्डरधार्जिणे धोरण स्वीकारणाऱ्या सरकारने कधीही घरांच्या किमतींवर अंकुश ठेवला नाही. त्यामुळे भूमाफियांचे फावले आणि बघता बघता दिव्यासारख्या बेकायदा वस्तीत हजारो कुटुंबांनी संसार थाटले. आता याच गरिबांच्या नावाने गळा काढत आपणच केलेल्या बेकायदा बांधकामांची पापे अधिकृत करून घेण्यासाठी राजकीय धडपड सुरू आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत केवळ धोकादायक इमारतींचा समावेश नाही. म्हणजेच धोकादायक इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांविषयी कळवळा व्यक्त करायचा आणि नव्याने उभ्या राहाणाऱ्या इतर बेकायदा बांधकामांनाही संरक्षित करून समूह विकास योजनेच्या नावाने पुढील व्यवसायाची तजवीज करून ठेवायची, असा हा डाव असल्याचे नगरनियोजन क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
उल्हासनगर पॅटर्न..
’बेकायदा बांधकामांना वाट्टेल त्या प्रमाणात एफएसआय देऊन नियमित करण्याचा नवा पॅटर्न उल्हासनगर शहरात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आणला. भूमाफिया, राजकीय नेत्यांच्या गुंडगिरीने उभ्या राहिलेल्या उल्हासनगरातील जवळपास ८० टक्के इमारती बेकायदा ठरल्या आहेत.
’सरकारचे संरक्षण मिळाल्याने आपल्या इमारतीवर आता हातोडा पडणार नाही हे लक्षात येताच रहिवाशी वाऱ्यावर येतील, असा गळा काढणाऱ्या नेत्यांनीही या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. बेकायदा बांधकामांना उल्हासनगर पॅटर्न पूर्णत: फसला खरा, मात्र अशा बांधकामांना राजाश्रय मिळतो आहे हे पाहून नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरातही बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले.
’बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासाची समूह विकास योजनेमुळे तर संपूर्ण जिल्ह्य़ात नव्या जोमाने अनधिकृत बांधकामे सुरू झाली आहेत. जुनी बांधकामे संरक्षित करताना नवी बांधकामे होऊ द्यायची नाहीत, याकडे खरे तर लक्ष पुरवायला हवे. दिवा, मुंब्रा, डोंबिवली, कल्याणात सध्या जे काही सुरू आहे ते पाहाता तसे होतानाही दिसत नाही.
