विद्यापीठ निवडणुकांच्या टोपीखाली..

थोडंसं इतिहासात..
अगदी १९९०च्या दशकापर्यंत राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी रंगायची. प्रत्यक्ष राजकीय पक्षांना या निवडणुकीत स्थान नसले, तरी त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांचा पाठिंबा या निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांना असायचा. यातूनच विद्यार्थी संघटना मजबूत होत गेल्या आणि या निवडणुकांमध्ये मतांच्या राजकारणाचाही समावेश होऊ लागला. राजकीय पक्षांकडून विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकांसाठी आर्थिक पाठबळही मिळू लागले. राज्याच्या राजकारणात गाजणाऱ्या राजकीय, सामाजिक विषयांचे पडघम महाविद्यालयांच्या निवडणुकांमध्ये उमटायला लागले. यातून महाविद्यालयीन निवडणुकांचे स्वरूप ८० च्या दशकात आक्रमक होत गेले. मुंबईतील अनेक नामवंत महाविद्यालयांमधील निवडणुका त्या वेळी विधानसभेच्या किंवा पालिकेच्या निवडणुकांप्रमाणेच गाजल्या. या निवडणुकांमधील आक्रमकता इतकी शिगेला पोहोचली की त्यातील वादातून एका विद्यार्थ्यांचा खून झाला. ते वर्ष होते १९९२. या घटनेने वातावरण पुरते ढवळून निघाले आणि विद्यार्थी निवडणुकांचा सर्व पातळीवर पुन्हा विचार होऊ लागला. १९९३ मध्ये राज्यात विद्यार्थ्यांच्या खुल्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली आणि त्यानंतर १९९४ मध्ये आलेल्या विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडणुकांचे स्वरूप बदलण्यात आले. थोडासा नाकारात्मक वाटावा असा हा इतिहास असला, तरी या निवडणुकांनी राज्याला अनेक चांगले नेतेही दिले.
गेली तेवीस वर्षे..
विद्यार्थ्यांच्या खुल्या निवडणुकांवर बंदी येऊन तेवीस वर्षे झाली. या काळात महाविद्यालयाच्या आणि विद्यापीठाच्या पातळीवर विद्यार्थी परिषदेची नेमणूक दरवर्षी होतच होती. सध्या आदल्या वर्षी वर्गात पहिले आलेले विद्यार्थी, कलामंडळ, क्रीडामंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना अशा उपक्रमांत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात मतदान घेऊन यातीलच एकाला परिषदेचा सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात येते. थोडय़ा फार फरकाने विद्यापीठाच्या पातळीवरील विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवडही अशीच केली जाते. या सगळ्यात अनेक विद्यार्थी अशी काही विद्यार्थी परिषद असते, निवडणुका असतात याची भनकही नसते. मात्र तरीही मोजक्याच विद्यार्थ्यांच्यात होणाऱ्या या निवडणुकांमध्येही राजकारणाचे रंग, गमती अधूनमधून दिसतच होत्या. आपल्याच गटाचा विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय प्रतिनिधी व्हावा यासाठी मोठा प्रचाराचा धडाका नसला, तरी वर्ग प्रतिनिधींची पटवापटवी, वेळप्रसंगी पळवापळवी अशा गमती घडतच होत्या. महाविद्यालयांमध्ये त्याच्या चर्चाही रंगत होत्या. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत प्राचार्य आणि शिक्षकांना खूप अधिकार असल्यामुळे त्यावर मर्यादा देखील आल्या. दरम्यानच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकांच्या सध्याच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमधून नेतृत्व समोर येत नाही आणि विद्यार्थ्यांचे खरे प्रश्नही मांडले जात नाहीत, अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार २००५ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने माजी निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने विद्यार्थी निवडणुका घेण्यासाठी दुजोरा दिला. या काळात सामान्य विद्यार्थी संघटनांपासून दूर होत गेले. विद्यार्थी संघटनांचा महाविद्यालयातील वरचष्माही कमी होत गेला. राजकीय पक्षांनाही या संघटनांच्या माध्यमातून चांगले कार्यकर्ते मिळणे कमी होत गेले. अनेक विद्यार्थी संघटनांची तर अस्तित्वासाठी लढाई सुरू झाली.
पुन्हा एकदा निवडणुकांची रणधुमाळी
प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात निवडणुकांच्या माध्यमातून विद्यार्थी परिषद निवडण्याची तरतूद आहे. या निवडणुकांचे नेमके स्वरूप कसे असेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र थेट निवडणुकांच्या माध्यमातून विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांची नियुक्ती करायची आणि त्यानंतर परिषदेच्या सदस्यांच्या मतानुसार सचिवाची नेमणूक असे काहीसे स्वरूप असण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांमध्ये झालेल्या गोंधळांच्या जखमा अजूनही पुरेशा भरलेल्या नसल्यामुळे महाविद्यालयांमधील ज्येष्ठ प्राध्यापक, प्राचार्य पुन्हा एकदा निवडणुका सुरू होण्याच्या कल्पनेने धास्तावलेच आहेत. पण निवडणुका हव्यात की नाही याबाबत सौरभ राक्षे हा विद्यार्थी सांगतो, ‘निवडणुका असायला हरकत नाही. मात्र त्यासाठीच्या संघटना, गट हे महाविद्यालयांतीलच असावेत. कोणत्याही राजकीय संघटनेला किंवा विद्यार्थी संघटनेला प्रवेश देऊ नये. पैशाच्या वापरावर नियंत्रण असावे. त्याचप्रमाणे उमेदवारासाठी वयाची अट असावी. नाहीतर संघटनांचे कार्यकर्ते निवडणुकांसाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊन या निवडणुका पुन्हा राजकीय पक्षांच्या आपापसातीलच राहतील.’ नेहा काकडे ही विद्यार्थिनी निवडणुकांना कडकडून विरोध करते. ती म्हणते, ‘आम्ही शुल्क भरतो, ते चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी. निवडणुका, राजकारण हे सगळे बाहेर सातत्याने सुरूच असते. किमान महाविद्यालये यांपासून लांब राहावीत. आमचे प्रश्न कोणतीही संघटना किंवा विद्यार्थी प्रतिनिधी मांडू शकत नाही. ज्या प्रमाणात शुल्क भरतो, त्या प्रमाणात सर्व सुविधा, दर्जा मिळावा अशा प्रकारचा नियम कडक करून ग्राहकासारखा दर्जा दिला, तरीही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटतील. दिल्ली विद्यापीठात निवडणुका होतात, तेथे असे काय उत्तम झाले?’
निवडणुकांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये मतमतांतरे असली, तरी महाविद्यालयांच्या कट्टय़ांवर हा विषय गेले काही महिने चांगलाच रंगलाय. विद्यार्थी संघटनांनाही तयारी सुरू केलीच आहे. मात्र निवडणुका सुरू करून आताचे विद्यार्थी राजकारणाकडे, संघटनांकडे वळणार की या निवडणुकाही पुन्हा महाविद्यालयातील मोजक्याच विद्यार्थ्यांच्या औत्सुक्याचा विषय ठरणार, महाविद्यालयातील निवडणुकांसाठीही ‘मतदान करा’ अशी मोहीम चालवावी लागणार का, की विद्यार्थ्यांच्या उत्साहाने महाविद्यालये भरून जाणार? राजकीय व्यवस्थेबाबत विद्यार्थ्यांची मते बदलणार का? निवडणुका सुरू करण्याच्या निर्णयाची काय फलनिष्पत्ती होणार.. सध्या मात्र ‘आगे बढो..’

महाविद्यालये व विद्यापिठात होणाऱ्या निवडणूकांविषयी भाष्य करताना त्यांचे झालेले परिणाम, अपहरणनाटय़े, रक्तपात, मारामाऱ्या इत्यादीविषयी व्यक्त केली जाणारी भिती पूर्णत: चुकीची आहे, असे म्हणता येणार नाही. विद्यार्थी पातळीवर झालेल्या निवडणूकांवर किंवा कोणत्याही निवडणूकांवर त्या त्या देशाच्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव , परिणाम होतच असतो. त्यमुळे त्याचे प्रतिबिंब या निवडणूकांमध्येही पडणे अपरिहार्य आहे. पण निवडणूका बंद केल्याने राजकीय गोष्टींबाबतीत उदासिनता व राजकीय मतांविषयीचा पराकोटीचा उथळपणा दिसून येतो. या निवडणूकांमुळे घराणेशाहीला पोषक वातावरण होण्याची शक्यात असली तरी, यामुळे मराठी माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न राजकीय मुद्दा झाला तरी अर्धी लढाई जिंकल्यासारखे होईल.
– सिद्धार्थ सांगवडकर,
द्वितीय वर्ष एम.ए. ( राज्यशास्त्र), मुंबई विद्यापीठ
रसिका मुळ्ये