देशातील त्रिपुरा या एकमेव राज्यात गेली चार दशके माकपचेच वर्चस्व आहे. त्या मागील कारणांचा वेध घेणारा लेख..
त्रिपुरा हे ईशान्य भारतातील सात राज्यांपकी एक छोटे राज्य! गेल्या चार दशकांपासून या भागातील बहुतांशी राज्ये बंडखोरी, फुटीरतावाद व िहसाचाराने ग्रस्त राहिली. त्रिपुरा वगळता अन्य राज्यांतील सुशासनावर याचे विपरीत परिणाम झाले. त्रिपुराची स्वतची एक स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख आहे. बांगलादेशची सीमा या राज्यास लागून आहे. राजकीय अंगाने विचार केला तर माकपप्रणीत डावी आघाडी सुमारे चार दशके सत्तेत राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राजकीय उलथापालथी झाल्या. काही राज्यांचा अपवाद वगळता, सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध लोकांमधील नाराजी हा निवडणुकीत मुख्य मुद्दा राहिला. १९८९ पासून जगभरातील साम्यवादी देशात लोकशाही विचारांचे वारे वाहू लागले.
२०११ च्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेल्या डाव्या आघाडीचा पराभव झाला. परंतु त्रिपुरामधील त्यांची सत्ता अखंडित राहिली. माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडी सरकारने तेथे हा विक्रम केला आहे. मणिपूर आणि मेघालयाबरोबर १९७२ मध्ये त्रिपुरास संघराज्याचा दर्जा मिळाला. त्या वेळी झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षास बहुमत मिळाले. १९७७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मार्क्‍सवाद्यांनी जनता पक्षाबरोबर युती केली. या पाठोपाठ झालेल्या १९७८ मधील माकप एक प्रबळ राजकीय पक्ष बनून प्रत्यक्षात सत्तेत आला. १९८८-९३ चा अपवाद वगळता माकपकडे राज्यशकट कायम राहिला तो आजपर्यंत. त्रिपुरातील आदिवासी जाती, पारंपरिकपणे निरक्षर राहिल्या आणि तेथील राज्यकत्रे आदिवासींचा शैक्षणिक विकास करण्यास अनुत्सुक होते. त्रिपुरामध्ये साम्यवादी पक्षाच्या प्रवेशामागे हे प्रमुख कारण ठरले. १९४५ मध्ये वीरेन दत्त यांनी त्रिपुरात साम्यवादी पक्षाची स्थापना केली. परंतु पक्षाचा पाया मजबूत करण्याचे श्रेय जाते ते कॉ. दशरथ देब यांच्याकडे. कॉ. दशरथ देब यांनी आदिवासी समाजास शिक्षित करण्यासाठी जनशिक्षा समिती नावाने शैक्षणिक चळवळ सुरू केली.
साम्यवादी पक्षाने आदिवासींच्या मनातील असुरक्षिततेच्या भावनेला जोपासले. दशरथ देबच्या रूपात आदिवासींचे नेतृत्व करणारा नेता त्यांना लाभला. एकीकडे बंगाली सावरकरांकडून आदिवासींवर होणारा अन्याय व आदिवासींच्या जमिनीच्या हक्कांबद्दलची मागणी या दोन्हीसाठी साम्यवादी पक्षाने दिलेला लढा, त्यामुळे आदिवासींमध्ये त्याचा एक विस्तृत पाया तयार झाला. १९६४ मध्ये साम्यवादी पक्षात फूट पडली, परंतु त्रिपुरामध्ये त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. अल्पावधीतच नृपेन चक्रवर्ती, दशरथ देब यांच्या नेतृत्वाखाली मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष राज्यात मजबूत होत गेला. १९६७ मध्ये त्रिपुरा उपजाती जुबा समिती ही आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारी चळवळ सुरू झाली. बंगाली शरणार्थी आणि आदिवासी यांच्यातील सुप्त संघर्षांत मार्क्‍सवाद्यांची गोची झाली. त्यांनी यात संतुलित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो त्यांना महाग पडला. आदिवासींच्या मनातील असंतोषाने जुबा समितीचा उदय झाला. १९६९ मध्ये अनंत रिआंग यांनी ‘सेंगक्राक’ ही िहसक चळवळ सुरू केली. बिगर आदिवासींना हुसकावून लावणे हा तिचा मुख्य नारा होता. त्या वेळी रिआंगने मिझो नॅशनल फ्रंटशीही संधान बांधले होते. १९७२ मध्ये त्रिपुरास पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. आदिवासी आणि बिगर आदिवासी संघर्षांत माकपची स्थिती थोडी नाजूक झाल्यामुळे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले व काँग्रेस सत्तेत आली. या काळात माकपने विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली व पूर्ण लक्ष संघटनात्मक वाढीकडे दिले.
माकप दीर्घकाळ सत्तेत राहण्याची प्रमुख कारणे
पक्षकेंद्रित समाज : माकपने आपल्या हाती असलेल्या सत्तेच्या माध्यमातून पक्षकेंद्रित समाज उभा करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा पक्षाला लाभ झाला. जो पक्षाचा कार्यकर्ता आहे आणि ज्याची पक्षासंबंधित संघटनेशी बांधिलकी आहे अशा कार्यकर्त्यांची वर्णी महत्त्वाच्या शासकीय पदांवर लागते. जे या विचारसरणीपासून दूर आहेत ते साहजिकच बहिष्कृत होतात. त्यामुळे शासन यंत्रणेचे मार्क्‍सवादीकरण करण्यात पक्ष यशस्वी झाला आहे.
माणिक सरकारची स्वच्छ प्रतिमा : त्रिपुरामध्ये साम्यवादी विचारसरणी रुजवण्यात कॉ. दशरथ देब, नृपेन चक्रवर्ती, अजय बिस्वास, अनिल सरकार यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले. गेली १५ वष्रे माणिक सरकार हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहेत. साधी राहणी, प्रामाणिक व स्वच्छ व्यक्ती अशी जनसामान्यांत त्यांची प्रतिमा आहे. ते पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकत्रे आहेत. त्यांना मिळणारे सरकारी वेतन ते पक्षाकडे सुपूर्द करतात व स्वतच्या खर्चासाठी त्यांना पक्षाकडून तरतूद केली जाते. आज भारतातल्या मुख्यमंत्र्यांपकी, सर्वात कमी वेतन मिळणारे मुख्यमंत्री अशी त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे माणिक सरकार यांचे नेतृत्व हा माकपच्या दीर्घकालीन सत्तेतील हुकमी एक्का आहे.
पक्ष संघटना : त्रिपुरामध्ये माकपची सत्ता राखण्यात पक्षा संघटनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. राज्यात दूरदूरची गावे, वस्त्या ते आगरतळा या राजधानीच्या शहरापर्यंत स्थानिक पातळीवरील समितीपासून, राज्य स्तरापर्यंत मजबूत अशी पक्ष यंत्रणा आहे. सर्वत्र पक्षाची स्वतंत्र कार्यालये आढळतात. देशेर कथा या माकपच्या दैनिक मुखपत्राचे संपादक गौतम दास यांच्या माहितीप्रमाणे राज्यात आजच्या घडीस पक्षाचे ८८ हजार सक्रिय सदस्य आहेत आणि ६०० पूर्णवेळ कार्यकत्रे आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नियमितपणे प्रशिक्षणवर्ग आयोजित केले जातात. पक्षाच्या कार्यालयात स्वत: मुख्यमंत्री भेट देतात. संसदीय पक्षाइतकेच पक्ष संघटनेलाही महत्त्व दिले जाते हे विशेष. १९६४ मध्ये अखंड साम्यवादी पक्षात फूट पडली, परंतु त्रिपुरात त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. थोडय़ा अवधीतच माकपने झेप घेतली. त्रिपुरात डाव्या आघाडीचे सरकार असे म्हणताना प्रत्यक्षात ते माकपचेच सरकार आहे. कारण माकप स्वबळावर बहुमताने निवडून येत आहे. विद्यमान सरकारमध्ये आघाडीतील अन्य पक्षांना दुय्यम स्थान व वागणूक मिळते.
पक्षाच्या जनसंघटना : माकपप्रणीत डाव्या आघाडीच्या त्रिपुराच्या यशामागे पक्षप्रणीत जनसंघटनांचे जाळे हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. समाजातील सर्व स्तरातील घटकांच्या संघटना व स्वयंसेवी संघटना पक्षाने उभ्या केल्या आहेत. यात घरेलू कामगार, रिक्षा चालकापासून, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षण, महिला, इ. सर्व क्षेत्रांत उभे-आडवे जाळे विणले आहे. या जनसंघटना व पक्षाचे कार्यकत्रे यांच्यात जिवंत संपर्क आहे. जनतेमध्ये सरकारच्या धोरणांविषयी, कार्यक्रमांविषयीच्या प्रतिक्रिया सरकारमध्ये त्वरित पोहोचविल्या जातात व त्यावर कृती केली जाते.
लोकोपयोगी कार्यक्रम : त्रिपुरात साम्यवादाची पाळेमुळे रुजण्यात पक्षाने केलेली विविध आंदोलने व हाती घेतलेल्या कार्यक्रमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. यांत छोटय़ा-छोटय़ा वस्त्यांमध्ये स्थापन झालेले कॅरम क्लब, रक्तदान शिबिरे, कम्युनिटी हॉल, उद्याने, रस्त्यावरील चौक या सार्वजनिक ठिकाणांचा भरपूर प्रमाणात उपयोग केला जातो.
प्रचार – प्रसिद्धीचे तंत्र : पक्षाचे देशेर कथा हे मुखपत्र आहे. याच्या माध्यमातून सरकारची उपलब्धी व विरोधकांच्या टीकेचा शास्त्रशुद्ध समाचार घेतला जातो. जनसंपर्क विभागाकडून वेळोवेळी छापण्यात येणारी प्रकाशने, राज्यभरात पक्ष कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत सरकारची उपलब्धी, योजना याची पद्धतशीरपणे माहिती दिली जाते. प्रचार व प्रसारमाध्यमांचा उपयोग व भडिमार एवढा आक्रमकपणे केला जातो की कोणासही भासावे की माकपशिवाय इथे दुसरा पक्ष अस्तित्वातच नाही.
प्रबळ विरोधी पक्षाचा अभाव : त्रिपुराच्या आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात काँग्रेस आणि माकपप्रणीत डावी आघाडी अशा दोन पक्षांमध्येच सत्तास्पर्धा राहिली आहे. काँग्रेस वा भाजपकडे माणिक सरकारना पर्याय देईल असे समर्थ स्थानिक नेतृत्व नाही. या दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाकडे जनताभिमुख कार्यक्रम नाही. काँग्रेस पक्षाच्या विद्यमान आमदारांकडे व काँग्रेस पक्षाकडे, माकपबद्दल असलेल्या लोकांच्या मनातील नाराजीचा लाभ उठवण्याची ऊर्जाच नाही. त्यामुळे माणिक सरकार निर्धोकपणे आज सत्तेची धुरा सांभाळत आहेत.
प्रारंभापासून, केंद्रातील काँग्रेस आणि त्रिपुरातील माकप यांच्यात अलिखित परस्पर सामंजस्य झाले आहे. केंद्रात आम्हाला पािठबा द्या, राज्यात आम्ही तुम्हाला त्रास देणार नाही, अशी काँग्रेसची भूमिका राहिली आहे. प. बंगालमध्ये होत असलेल्या विद्यमान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व माकपची प्रत्यक्ष युतीच झाली आहे. याचे पडसाद त्रिपुरातील काँग्रेस पक्षात उमटले. काँग्रेसच्या या भूमिकेवरून ९ एप्रिल रोजी त्रिपुरातील विरोधी पक्ष नेते सुदीप रॉय बर्मन, प्रदेश काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष आशीषकुमार साहा व अन्य तीन प्रमुख नेत्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले. त्रिपुरातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची ही स्थिती आहे.
डॉ. संजय पांडा यांनी ‘मेकिंग वन प्लस वन इलेव्हन’ हे पुस्तक संपादित केले आहे. पांडा हे त्रिपुराच्या मुख्य सचिवपदी अनेक वष्रे होते. त्यांनी त्रिपुराची यशोगाथा सांगताना मुख्यमंत्र्यांचे नेतृत्व, सकारात्मक विचार, योग्य दृष्टिकोन आणि योग्य तंत्रज्ञानाचा उपयोग हे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. पुस्तकात त्यांनी ग्रामीण भागात आंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून एकात्मिक बालविकास योजनेची यशस्वी कार्यवाही, आपत्ती व्यवस्थापन, रक्तदान चळवळ, अगरबत्ती उत्पादनासाठीचा पुढाकार, महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ‘प्रयास’ नावाची योजना, इ. बाबींचा विशेष उल्लेख केला आहे. त्रिपुरा हे भारतातील मार्क्‍सवादाचे शेवटचे आश्रयस्थान आहे. प. बंगालमधील मार्क्‍सवाद्यांच्या अभेद्य किल्ल्याला िखडार पाडण्यासाठी ममता बॅनर्जी प. बंगालमध्ये माकप सरकारच्या विरोधात उभ्या राहिल्या व यशस्वी झाल्या. ममता बॅनर्जीसारखे लढाऊ नेतृत्व त्रिपुरात उभे राहिले तर त्रिपुराची स्थितीही प. बंगालसारखीच होईल.
रवींद्र माधव साठे
लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक आहेत.
ravisathe64@gmail.com
