गुटखाबंदीनंतर मावा आणि सुगंधी तंबाखूवरही बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची चर्चा सिगारेटबंदी वा दारूबंदीच्या मागण्यांपर्यंत जाऊन थडकू शकते.. पण या निव्वळ मागण्याच राहणार! व्यसन हाच आजार आहे, असे समजून या विषयाचा विचार होणार नाही. हा ठरलेलाच अपघात नेहमी का होतो, याच्या कारणांबद्दलचे हे टिपण..
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात गुटख्यापाठोपाठ माव्यावरही आणखी एक वर्षांची बंदी घालण्याच्याच आदेशान्वये पान टपऱ्यांवर मिळणारा मावा, जर्दा आणि तत्सम सुगंधी तंबाखूच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. याअगोदरही म्हणजे १ ऑगस्ट २००२ पासून राज्यात गुटखा व पानमसाल्यावर बंदी घातली गेलीच होती. या बंदीमुळे राज्यात गुटखा पूर्णपणे बंद झाला असता तर ते आघाडी सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल ठरले असते, पण तसे झाले नाही. कारण या बंदीपायी सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले असते; मग गुटख्याच्या विळख्यात अडकलेली तरुण पिढी बरबाद झाली तरी सरकारला ते मान्य आहे आणि आता तर माव्यावरही बंदी! एकाच पुडीतून मिळणारा गुटखा दोन स्वतंत्र पुडय़ांमधून मिळत होता, ज्याला सुपारी मिक्स म्हणत. सुपारी मिक्सची एक पुडी व सोबत मिळणारी जर्दाची पुडी एकमेकांत मिसळली की पूर्वीसारखा गुटखा तयार. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.
सरकारने बंदी घातली आहे, ती गुटखा-माव्याच्या विक्रीवर. गुटखासेवनावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही, तसेच कोणत्याही कडक शिक्षेची तरतूद न केल्याने बाहेरून चोरून गुटखा आणून खाण्याचे प्रकार राजरोस सुरू आहेत. केरळ, गोवासारख्या राज्यांनी तंबाखूजन्य पदार्थावर पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे; पण आमच्या शासनाने यावर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही, तर ती सुपारी मिक्सच्या आगमनाने ही बंदी हवेतच विरली आहे. केंद्र शासनाने सध्याच्या अधिवेशनात संपूर्ण देशभर तंबाखूजन्य पदार्थावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र त्यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. मानवी आरोग्याला हानिकारक असणाऱ्या या तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रसारासाठी उत्पादक कंपन्यांनी वेगवेगळ्या शकली लढविल्या आहेत, ज्याचे लोण ग्रामीण भागातही वेगाने पसरत चालले आहे. वेगवेगळ्या मोठमोठय़ा बक्षिसांची आमिषे दाखवून किशोरवयीनांना भुरळ पाडून त्यांना या घातक व्यसनांच्या मायाजालात अडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र येथील पोलीस यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार जगभरात दररोज ११ हजार माणसे तंबाखू-माव्याच्या सेवनाने मृत्यूच्या खाईत लोटले जातात. म्हणजेच दरवर्षी ४० लाख तंबाखूबळी. तंबाखूच्या उत्पादनात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. देशात उत्पादन होणाऱ्या तंबाखूपकी ८० टक्के तंबाखूचा वापर देशातच होतो. भारतात सुमारे २४ कोटी लोक तंबाखूचे नियमित सेवन करतात. यात दर वर्षी तीन लाखांनी भर पडत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. किमान एक कोटी वीस लाख भारतीयांना तंबाखूच्या सेवनामुळे विविध आजारांनी ग्रासले आहे. कर्करोग आणि हृदयविकार यांनी मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या मोठी आहे. सिगारेट किती घातक आहे, याची कल्पना असतानाही व्यसनाच्या आहारी गेलेली माणसे सिगारेटचा धूर तोंडातून ओकतच असतात, याकडे युवा पिढी आकर्षलिी जात आहे. बळींची संख्या मोजली जाते, परंतु जिवंतांपैकी सुमारे ८० टक्के तंबाखू-व्यसनींना फुफ्फुसाचा कर्करोग जडतो. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार दररोज आठ ते दहा व्यक्तींना हृदयाचा झटका येण्याची शक्यता अधिक असते. धूम्रपान करणाऱ्यांवर धुरामुळे घातक परिणाम होतोच; परंतु त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांनाही हा धूर तितकाच घातक आहे. विशेष म्हणजे या धोकादायक धुराच्या कचाटय़ात त्यांच्या कुटुंबातील मुले व महिलाच येतात. या अप्रत्यक्ष धूम्रपानामुळे तर आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्याची समस्या अतिशय गंभीर बनली आहे.
सरकार याबाबत कारवाई करण्यासंदर्भात निष्प्रभ बनले आहे. वास्तविक तंबाखू, त्याच्याशी निगडित असलेले उद्योग क्षेत्र आणि त्यातून होणारी आíथक उलाढाल लक्षात घेता त्यात हितसंबंध गुंतलेल्या लॉबीतर्फे सरकारचे पाईक असलेल्यांना पद्धतशीरपणे गप्प केले जाते. शिवाय या क्षेत्राकडून कररूपाने सरकारला मोठा महसूल मिळतो. या उत्पादकांच्या व्यापक प्रचार-प्रसार तंत्रापुढे सरकारी यंत्रणाही कुचकामी ठरते. उत्पादकांनी स्वत:हून मोठमोठय़ा शहरांत बसस्थानके, मुख्य चौकांची उभारणी करून दिली असल्याचीही उदाहरणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे क्रिकेट सामने प्रायोजित करणे/भरविणे अशा नानाविध क्लृप्त्यांमुळे त्यांचे सर्वच स्तरांवर वर्चस्व आहे. यामुळे सरकारला कारवाईचे सोडाच; पण या संदर्भात एक पानही हलवता येणे अशक्य होऊन बसले आहे. दारूविरोधात कार्य करणाऱ्या चळवळी, संस्था यांच्याशी चर्चा करून शासनाने आपले ‘मिशन मद्यमुक्ती’ धोरण १ जूनला जाहीर केले. ते खूपच अपुरे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती व तालुका पातळीवर तशीच रचना, प्रबोधन मोहीम, हार्ड लिकर घेण्यासाठी वयात वाढ या त्यातील प्रमुख तीन बाबी आहेत. जनचळवळीने सुचविलेल्या धोरणाचे सूत्र होते, ‘अवैध दारूचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण,’ ते तत्त्वत: मान्य झाले; पण कृती कार्यक्रमात त्यांचे दिग्दर्शन नसल्याने ते अर्थहीन बनले आहे. व्यसनविरोधी समग्र नीती शासनाने स्वीकारावी व त्याची दीर्घकालीन, कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. देशाचे सरकार बदलले तरी परराष्ट्रधोरण राष्ट्रहिताप्रमाणेच ठरते. तसेच हे धोरण कोणत्याही पक्षाची सत्ता महाराष्ट्रात आली तरी राबवली जावे, अशी व्यसनविरोधी चळवळीची मागणी होती. त्याचा तर या धोरणात विचारही नाही.
प्रबोधन, प्रतिबंध, प्रतिकार व उपचार ही या व्यसनविरोधी समग्र नीतीची चतु:सूत्री आहे. दारू पिणे हा प्रथम व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार मानला गेला. मग तो सुख घेण्याचा हक्क झाला. आता तो प्रतिष्ठित जीवनशैलीचा मान्यताप्राप्त भाग बनू लागला आहे. मद्यप्राशन न करणारे मागास व कालबाहय़ मानले जात आहेत. याविरोधात आक्रमक प्रबोधनाची गरज आहे. मद्यप्राशन सुरुवात करण्याचे वय कमी होत आता अठरापर्यंत आले आहे. संस्कृतीच्या दबावाने दारू पिण्यापासून दूर राहिलेला महिलावर्ग यापुढे तसाच दूर राहील, याची अजिबात खात्री नाही. दारू नियंत्रित प्यावी, हा निखालस फसवा युक्तिवाद आहे. पेला ओठाला लावलेल्यांपकी १० ते १५ टक्के कमी-जास्त प्रमाणात दारुडे होतातच, असे सिद्ध झाले आहे. दारूचा आजार हा मधुमेहाप्रमाणेच जन्मभराचा असतो. तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नतिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पातळीवर फक्त आणि फक्त बरबादीच करतो. वाइन आणि बीअर ही दारूच आहे. ‘द्राक्षसंस्कृतीप्रेमी’ युरोपातही दारूचा खप घटवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालू आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑफ अल्कोहोल २०११ असा इशारा देतो, की विकसनशील देशांनी दारूवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले नाही, तर तेथील आरोग्य व अर्थ या दोन्ही व्यवस्था कोसळून पडतील. महाराष्ट्रात १९९३-९४ मध्ये दारूपासून सरकारला मिळणारा कर २५० कोटी रुपयांवरून आता पाच हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड वाढला आहे. याचाच अर्थ मद्यासक्त महाराष्ट्राकडे आपली वाटचाल चालू आहे. या जीवघेण्या वास्तवाचे प्रबोधन सर्वदूर पोहोचावयास हवे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना याबाबत कसलेही देणे-घेणे पक्षपातळीवर आहे असे दिसत नाही. शासनाला दारूपासून मिळणाऱ्या करातील फक्त अर्धा टक्का रक्कम दारूविरोधी प्रबोधनाला द्यावी, ही मागणी, तीही तोंडी मान्य झाली. अंमलबजावणी शून्य हे त्यातूनच येते. बेकायदा दारू थांबवण्यात कार्यकत्रे व शासन दोघांचेही हितसंबंध आहेत. यासाठी तालुकानिहाय अवैध दारूविरोधी समित्या स्थापण्याचे परिपत्रक गृहखात्याने २५ ऑगस्ट २००४ ला काढले. अंमलबजावणी नाही म्हणून पुन्हा ४ जुल २०१० ला सामाजिक न्याय विभागाने आठवण करून दिली. महाराष्ट्रात जवळपास कोणत्याही तालुक्यात अशा समित्या स्थापण्यास आजपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळच झालेला नाही. मग दारूबंदी असलेल्या वर्धा, गडचिरोली येथे बेकायदा दारू वाढली, असे शासन कसे म्हणू शकते? प्रतिबंधात्मक उपाय योजलेच नाहीत तर अटकाव होणार कसा? नाव सोडय़ाचे आणि जाहिरात दारूची अशा फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध करणे शासनाला काय अवघड आहे? निवृत्त जवानांची संख्या महाराष्ट्रात प्रचंड आहे. त्यांना दरमहा उत्तम दारू स्वस्तात दिली जाते. सर्व ग्रामीण भागांत त्या दारूचा काळाबाजार चालतो. मुळात निवृत्त जवानांना सरकारने तहहयात दारू पुरवत राहायचे, यालाच प्रतिबंध नको काय? दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी मतदान घेण्यापेक्षा ते चालू करण्यास वॉर्डातील ५० टक्के महिलांची परवानगी का आवश्यक करू नये? बेकायदा दारू विक्रीबाबत त्या त्या विभागातील पोलीस उत्पादन शुल्क विभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची घोषणा नेहमी होते; पण त्याची अंमलबजावणी कुठे झाली?
दोन दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात ‘गर्द’ मोकाट सुटले होते. ते बाळगणे, विक्री याबाबत एक लाख रुपये दंड व दहा वर्षे सक्तमजुरी या कायद्याने फरक पडला. अवैध दारू विक्री, गुटखा/मावासेवन यालाही असाच कठोर प्रतिबंधात्मक कायदा हवा. गाव व्यसनमुक्त करण्याचे सर्व प्रयत्न बेकायदा दारू विक्रीने फसतात, असा अनुभव आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत समिती कायद्याप्रमाणे ग्राम सुरक्षा दलाला बेकायदा दारू कारवाईचे अधिकार मिळावयास हवेत.
व्यसन हाच एक गंभीर आजार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र उपचार केंद्रे उभी करण्यापेक्षा असलेल्या आरोग्य यंत्रणेला दिशा द्यावयास हवी. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय व शासकीय रुग्णालय येथे व्यसनमुक्ती उपचार कक्षाची निर्मिती हवी. सरकारच्या धोरणात कठोर राजकीय वा सामाजिक इच्छाशक्तीही नाही, खरे तर सर्वच तंबाखू आणि तंबाखूजन्य उत्पादनावर बंदी, तंबाखूच्या पिकावर र्निबध तसेच दारू उत्पादनावर बंदी घातली पाहिजे. त्यासाठी हवी व्यसनविरोधी लोकचळवळ, जी व्यसनमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने कूच करेल.
