वैद्यकीय तपासणीचा सावळा गोंधळ..

पीडित बालकाच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत पॉक्सो कायद्यामध्ये तरतुदी असल्या, तरी त्यामध्ये अस्पष्टता आहे. त्यामुळे अत्याचाराच्या घटनेनंतर रुग्णालयात मूल दाखल झाल्यानंतर त्याची तपासणी कोणी करावी, कशी करावी याबाबत रुग्णालयातील बालरोगचिकित्सा, स्त्रीरोगचिकित्सा आदी विभागांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत. विविध रुग्णालयांमध्येही याबाबत एकवाक्यता नाही.

या तपासणीमध्येही अनेक त्रुटी आहेत. पॉक्सो कायद्यानुसार, अत्याचार झालेल्या प्रत्येक बालकाची तपासणी केली जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र ज्या बालकावर बलात्कारासारख्या घटना घडतात, त्यांचीच वैद्यकीय तपासणी केली जावी असे पोलिसांचे म्हणणे असते. लैंगिक वा अन्य कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार होणाऱ्या बालकाची वैद्यकीय तपासणी ‘कोड ऑफ क्रिमिनल’च्या १६४(अ) (बलात्कार पीडित महिलेसाठी केली जाणारी वैद्यकीय तपासणी)प्रमाणे केली जावी असे कायद्यामध्ये नमूद आहे. मात्र पॉक्सोअंतर्गत मुलांचाही समावेश असतो. त्यामुळे त्यांच्या तपासणीबाबत कोणतीही स्पष्टता आजवर नव्हती. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालामध्ये हा कायदा लिंगभेदातीत असल्याचे म्हटले आहे. वैद्यकीय तपासणीमध्ये केवळ शारीरिक तपासण्यांना महत्त्व दिले जाते. शारीरिक दुखापतीपेक्षाही मुलाला मानसिक धक्का मोठय़ा प्रमाणात बसलेला असतो. त्याची तपासणी कुठेच केली जात नाही. पुराव्यामध्येही त्याची दखल घेतली जात नाही. वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी बालकाची परवानगी आवश्यक असते. मात्र किती वर्षांपर्यंतच्या बालकाकडून परवानगी घ्यावी, याबाबत कायदा अस्पष्ट आहे. साधारणपणे १०-१२ वर्षांखालील मुलांच्या घटनेमध्ये वैद्यकीय तपासणीसाठी पालकांची परवानगी घेतली जाते. पॉक्सोमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वैद्यकीय तपासणी महिला डॉक्टरांकडून किंवा महिला प्रतिनिधीच्या उपस्थितीमध्ये केली जावी. मात्र १२ वर्षांपुढील मुले एका स्त्रीच्या उपस्थितीत तपासणी करण्यास तयार होत नाहीत. हे लक्षात घेता एकूणच वैद्यकीय तपासणीबाबत स्पष्टता आणणारी मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्यात नमूद करणे आवश्यक असल्याचे मत प्रेरणा संस्थेचे सहसंस्थापक आणि संचालक प्रवीण पाटकर मांडतात.

वैद्यकीय तपासणी कोणी करावी हा झाला यातील एक भाग. ती कशी करावी हेही महत्त्वाचे आहे. कारण अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु अनेकदा पीडित मुलीला वा मुलाला अंतर्भाग धुण्याचा सल्ला दिला जातो. परिणामी बलात्कार किंवा लैंगिक शोषण झाल्याचे पुरावेच नष्ट होतात. अशा घटनेनंतर बालके मोठय़ा मानसिक धक्क्यामध्ये असतात. त्या वेळी त्यांच्याशी योग्यरीतीने संवाद साधून त्यांच्या तपासण्या करणे आवश्यक असते. पण तसे होत नाही. शहरांमध्ये पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध असतात, परंतु तालुक्याच्या ठिकाणी घटना घडल्यानंतर तपासणीसाठी पूर्ण वेळ डॉक्टर उपलब्ध नसतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यासोबतच वैद्यकीय अधीक्षकही उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेकदा दोन्ही डॉक्टर एका वेळेस उपलब्ध नसतात. अशा वेळी मग तपासणीसाठी बराच काळ ताटकळत थांबण्याशिवाय पर्याय नसतो.

अत्याचाराच्या घटनेचे संपूर्ण प्रकरण हाताळताना पीडित बालकाला मानसिक, शारीरिक, आर्थिक अशा अनेक पातळ्यांवर मदत करण्यासाठी, आधार देण्यासाठी समुपदेशक, सल्लागार व्यक्ती नेमलेल्या असाव्यात अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. प्रत्यक्षात अशा प्रकारची कोणतीही पदे सरकारने निर्माणच केलेली नाहीत. कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मुलांना सुरक्षित वाटावे अशा एकाही तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेचे प्रभात कुमार सांगतात, की या अशा गोष्टींचा परिणाम

असा होतो की अनेकदा बालके, त्यांचे नातेवाईक गुन्हा दाखल करण्यासही पुढे येत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपण मुलांना वाचवणार तरी कसे?

shailaja.tiwale@expressindia.com