एका ज्येष्ठ विधिज्ञाने, घटनातज्ज्ञाने व्यक्त केलेली चिंता सार्थ ठरते ती कोणत्या संदर्भात, याचा हा शोध..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय समाज पूर्वापार मिथकांच्या साखळदंडांनी जखडून राहिलेला आहे. गुप्त साम्राज्यात सोन्याचा धूर निघत होता, तसेच भारतीय संस्कृती जगातील थोर, प्राचीन व गौरवास्पद संस्कृती मानली जात असते. या तथाकथित भारतीय संस्कृतीतील वर्ण व जातीव्यवस्थेने हजारो वर्षे दलित, मागासांप्रमाणेच स्त्रियांना दडपून टाकले, तरी भारतीय संस्कृती श्रेष्ठ! गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय राजकारणाचे अवकाश व्यापणारे नरेंद्र मोदी हे ताजे मिथक. मोदी म्हणजे लाख दुखों की एक दवा! केंद्रात सत्ता हस्तगत केल्यानंतर मोदींनी राज्याच्या विधानसभांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत प्रचारसभा, रोड शोज द्वारे आपल्याला दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पर्याय नाही, हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीतील नगर निगम निवडणुकीच्या निकालांनी त्यावर जणू शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसची वाताहत थांबण्याची चिन्हे नाहीत. इतर प्रादेशिक पक्षांमध्ये परस्परांविषयी द्वेष, वैर भावना असल्याने त्यांच्यात ऐक्य होणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत मोदी – शहा जोडीला देश चालविण्याचा खुला परवाना मिळाला हा देशाच्या संविधानावर त्याचे काय परिणाम होतील, त्याचा गाभा कायम राहील काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
भारतीय जनता पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नाही. ते वर्ष दीड वर्षांत मिळेल. आताच १४ राज्यांत तो पक्ष एकटय़ाने वा आघाडीच्या स्वरूपात सत्तेवर आहे. संभाव्य घटना दुरुस्ती वा घटना आमूलाग्र बदलण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत हवे. शिवाय, सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांपैकी दोन तृतीयांश राज्यांत या बदलाला मंजुरी घ्यावी लागेल. जुलैत होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपला त्यासाठी चाचणी घेण्याची संधी मिळत आहे. भाजपची मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या अंतिम ध्येयाकडे जाण्यासाठी – म्हणजे हिंदू राष्ट्राच्या स्वप्नपूर्तीसाठी – नरेंद्र मोदींवरील दडपण कायम ठेवणार; यादृष्टीने सरसंघचालक मोहन भागवत यांची आरक्षण, हिंदू राष्ट्र यांबाबतची गेल्या वर्षभरातील वक्तव्ये दिशासूचक आहेत.
‘काँग्रेसमुक्त’ राजकारण
स्वातंत्र्याच्या दीडशे वर्षांच्या प्रदीर्घ चळवळीतून स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, सर्वधर्म समभाव अथवा सर्वसमावेशकता अशी मूल्ये प्रस्थापित झाली. स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या व त्या लढय़ात मोठी किंमत मोजणाऱ्या काँग्रेसचे श्रेय रा. स्व. संघ परिवाराला गेली सत्तर वर्षे खटकत आले आहे. मुस्लीम, ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्याकांना निपटणे अवघड नाही, आधी काँग्रेसचा काटा काढला पाहिजे, अशीच धारणा मोदी – शहा यांच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या भूमिकेतही दिसते. भाजपची वैचारिक मांडणी पचविता येणार नाही, अशा राजकीय शक्तींना तडजोडीद्वारे जोडून घेण्याची सुरुवात वाजपेयींच्या १९९९ मधील पहिल्या सरकारच्या वेळी झाली. समाजवादी, तसेच अन्य प्रादेशिक धारांमधील छोटय़ा पक्षांची मोट बांधून आघाडी सरकार टिकविण्याची किमया वाजपेयींनी साधली. त्यातून भाजपचा पाया विस्तारला. नंतरच्या टप्प्यात काँग्रेस व अन्य पक्षातील नेत्यांना वश करून आपल्या छाताखाली आणण्यात आले. काँग्रेस – एकामागून एका निवडणुकीत मागे पडत गेली तसे सत्ताकांक्षी काँग्रेसजन हे ना ते निमित्त सांगत भाजपच्या वळचणीला गेले. भाजपवरील संघाची पकड लक्षात घेता इतर पक्षातून आलेले नेते भाजपच्या वैचारिक चौकटीला धक्का लावूच शकत नाहीत. ते कायम आश्रितच राहणार. संघपरिवाराबाहेरून आलेल्या अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा यांची काय गत झाली, हे आपण पाहतोच. रामविलास पासवान, रामदास आठवले यांच्याहारख्यांचा मोदी – शहा हवा तेव्हा पालापाचोळा करू शकतात. अलीकडे भाजपने अनेक गुंड – पुंडांना पक्षात प्रवेश देऊन काँग्रेसला निर्णायकपणे संपविण्याचा प्रयत्न केला. भाजपचे सांस्कृतिक राष्ट्रनिर्मितीच्या ध्येयपूर्तीच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरावे! यानिमित्ताने एक प्रश्न निर्माण होतो. गुन्हेगारांना त्यांच्या अपराधाबद्दल शिक्षा व्हावी, असा आग्रह न धरता भाजप स्वत:कडे न्यायपालिकेचे अधिकार घेऊन त्यांना पावन करून घेत आहे. चीनमध्ये ‘चँग कै शैक याची राजवट व जपानी साम्राज्यवाद्यांशी लढण्यासाठी माओ त्से तुंग यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने गावोगावच्या गुंडा – पुंडांना सहभागी करून घेतले होते. या संघर्षांत ‘शत्रू’ ला संपवितानाच साथीला घेतलेल्या उपद्रवी शक्ती ही संपवण्यात हा हिशेब होता.
उत्तर प्रदेशात जातीपातींची घट्ट चौकट भेदून भाजपने मोठे बहुमत मिळविले. दिल्ली नगर निगममधील भाजपचा दहा वर्षांच्या भ्रष्ट, अकार्यक्षम कारभार विसरून जनतेने पुन्हा भाजपलाच कौल दिला. याचे कारण एकच. मोदी नावाची लाख दुखों की दवा! मोदींचा तीन वर्षांतील केंद्र सरकारचा लेखाजोखा काय सांगतो? लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत भाजपने दिलेली किती आश्वासने पूर्ण केली? परदेशातील काळा पैसा शंभर दिवसात परत आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये भरले? शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भागून ५० टक्के नफा होईल, इतका हमी भाव मिळाला? नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना दहशतवाद, नक्षलवादाची नाकेबंदी करणे, बनावट नोटांना आळा घालणे ही उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती. काश्मीरमधील आग थांबली तर नाही उलट पसरली. नक्षलवाद्यांचा हैदोस – ताजा आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर किती पैसा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आला, त्यात काळा पैसा किती हे पाच महिन्यानंतरही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मोदींनी चाळीस देशांचे दौरे केले. त्याचे फलित काय, हे देशाला सांगण्यात आलेले नाही. न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एन. एस. जी) मधील समावेशात चीनचा अडसर थांबलेला नाही. काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला एकाकी पाडता आलेले नाही. याचा अर्थ मोदी नावाची जादूची कांडी कायम यशस्वी होण्याची हमी नाही. ती पूर्णपणे अपयशी ठरण्यापूर्वीच रा. स्व. संघाची उद्दिष्टय़े पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावी, अशी व्यूहरचना असल्यास नवल नाही.
संघाची वाटचाल
संघसंस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार लोकमान्य टिळकांचे वैचारिक अनुयायी. त्यापोटी ते काँग्रेसमध्ये काही काळ राहिले होते. १९२० मध्ये टिळकांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये गांधीपर्व सुरू झाले. काँग्रेस ही आपल्या विचारांची संघटना राहिली नाही, ही भावना टिळक अनुयायांमध्ये रुजली होती. टिळकांच्या प्रतियोगी सहकारितेचे धोरण सोडून काँग्रेसने प्रत्यक्ष लढय़ाची भूमिका घेतली. ती टिळकपंथीयांना मानवली नव्हती. गांधींची- असहकार आंदोलनातील सरकारी यंत्रणेशी सहकार्य न करण्याची – भूमिकाही टिळकपंथीयांपैकी मध्यमवर्गीयांना आपल्या हितसंबंधांवर गदा आणणारी वाटत होती. मध्यमवर्गीय हितसंबंधांत कोर्ट कचेऱ्या, शाळा, कॉलेजे व सरकारी नोकऱ्या जपण्याला प्राधान्य होते. सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भूमिकेशी सुसंगत पण त्याच वेळी आपले हितसंबंध सुरक्षित राहतील अशा स्वरूपाचे वरवर जहाल वाटणारे, परंतु स्वत:ला धोक्यात न आणणारे राजकारण कसे व कोणते , हा पेच समोर असण्याच्या काळातच रा. स्व. संघाचा जन्म झाला. लोकमान्य टिळक आणि बॅ. मोहम्मद अली जीना यांनी १९१६ मध्ये लखनौ करारावर सह्य केल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानच्या राजकीय सत्तेत हिंदूंबरोबर मुस्लीमही भागीदार असतील हे टिळकांना मान्य होते. डॉ. हेडगेवारांचे सशस्त्र क्रांतीतून इंग्रज सत्ता उखडण्याचे उदिष्ट होते; परंतु व्यवहारात हिंदू राष्ट्र धर्म व संस्कृतीसह स्वतंत्र करण्याचे डावपेच काटेकारेपणे आखले पाहिजेत, त्याची जाहीर वाच्यता होणार नाही, अशी कार्यपद्धती अनिवार्य होती. ब्रिटिश राजवटीचा रोष होईल, तेव्हा संघटना सुरक्षित राहावी, यासाठी राजकीय उद्दिष्ट झाकून सांस्कृतिक स्वरूप धारण करावे लागले. राजकीय विचार सांस्कृतिक स्वरूपात मांडण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतरही संघाने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी हेच तंत्र अवलंबिले. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली तेव्हा संघाचे स्वयंसेवक हजारोंच्या संख्येने स्थानबद्ध झाले. तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींकडे सहकार्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ओठात एक आणि मनात वेगळे, ही संघाची नीती राहिली आहे. संघपरिवाराच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या मोहिमेला १९९२ मधील बाबरी मशिदीच्या पतनापासून खऱ्या अर्थाने दिशा मिळाली. आता केंद्रात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्याने संघपरिवाराला कोणतेही बुरखे पांघरण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवादाच्या मूळ अवतारात आक्रमकपणे उभा राहिला आहे.
नरिमन यांची चिंता
उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या तीन चतुर्थाशहून अधिक जाग मिळाल्यानंतर व तेथे ‘हिंदूहृदयसम्राट’ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री म्हणून आल्यानंतर प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ फली नरिमन यांनी, ‘ही हिंदू राष्ट्राची सुरुवात आहे व त्यातून राज्यघटनेस मोठा धोका आहे’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. रा. स्व. संघाचा भारतीय संविधानाबाबतचा दृष्टिकोन माहीत असल्याने व भाजप संघाच्या मूलभूत चौकटीतून बाहेर जाण्याची शक्यता नसल्यामुळेच नरिमन यांना चिंता वाटली असावी. नरेंद्र मोदींनी मे २०१४ नंतर, संविधानाला ‘देशाचा धर्मग्रंथ’ म्हटले. मात्र त्यांच्या परिवाराला डॉ. आंबेडकरांच्या प्रशंसेच्या आवरणाखाली त्यांची घटना आपल्या मूळ उद्दिष्टानुसार बदलण्याचा मनसुबा सोडून दिलेला नाही, याची नरिमन यांच्यासारख्यांना चिंता वाटते.
‘प्रतिवाद करता येणार नाही..’
रा. स्व. संघाने जनसंघाचे सरचिटणीस म्हणून दीनदयाळ उपाध्याय यांना तैनात केले होते. त्यांनी ‘राष्ट्रचिंतन’ या पुस्तकात, ‘भारतात एकच संस्कृती नांदते. अनेक संस्कृतीची घोषणा देशाला छिन्न विच्छिन्न करेल.’असे म्हटले होते. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाला सरसंघचालक गोळवलकर यांचाही आक्षेप होता. लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यावर आधारित संविधानाला त्यांचा विरोध होता. त्यांनी म्हटले होते, ‘..एकरूप जीवननिष्ठेवर आघात करणाऱ्या प्रादेशिक, जातीय, भाषिक वा इतर पृथक अभिनिवेशाला यत्किंचितही स्थान राहणार नाही, या अनुषंगाने घटनेचा पुनर्विचार करून तिची पुनर्रचना केली पाहिजे. यातून एकात्म शासन पद्धती निर्माण होईल, असे स्वरूप तिला दिले पाहिजे. लोकशाही, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित संविधानामुळे मुस्लीम व ख्रिश्चनांचा प्रतिवाद करता येणार नाही.’ म्हणून उग्र धर्मनिष्ठ राष्ट्रवादाखेरीज कोणतीही विचार- प्रणाली रुजणे त्यांना धोक्याची बाब वाटत होती.
दीनदयाळ उपाध्याय यांना भारतीय संघराज्यात्मक कल्पना ही मूलगामी युक्त वाटत होती. भारतीय घटनेत भारतीयतेचा अभाव ही संतापजनक बाब असून देशाचे नाव, राष्ट्रभाषा आदींबाबतचे निर्णय राष्ट्रजीवनाच्या मौलिक कल्पनेच्या विकृतीचे द्योतक आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
घटनेचा पुरस्कार करीत करीत ती समाप्त करण्याचा प्रयत्न करावा काय, हा त्यांचा प्रश्न भाजपचे सध्याचे राज्यकर्ते हाती घेतील, अशी शंका फली नरिमन यांच्यासह अनेकांना वाटू लागली आहे. जेथे व्यावहारिक राजकारणाचा संबंध आहे, तेथे काही करून काम होणार नाही. ‘‘सध्याची घटना आणि तिला मान्य असलेल्या गोष्टी यांच्या मर्यादेत काम करावे लागेल. जेव्हा जेव्हा समाजहिताला ती बाधक होईल, तेव्हा तेव्हा तिच्यात परिवर्तन करावे लागेल,’’ हा मार्ग दीनदयाळ उपाध्याय यांनी सांगून ठेवला आहेच.
ईश्वर नावाच्या अज्ञात शक्तीबरोबच्या माणसाच्या नात्यात धर्माचे नाव घेत राजकीय दलालांनी शिरकाव केल्यावर काय होते, हे इतिहासातील विध्वंसक घटनांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे. माणूस जन्मतो ते माणसाच्या पोटी. धर्माच्या पोटी नाही, याचे
विस्मरण म्हणजे आत्मनाशाकडे नेणाऱ्या कलहाला निमंत्रण.
– विजय साळुंके
भारतीय समाज पूर्वापार मिथकांच्या साखळदंडांनी जखडून राहिलेला आहे. गुप्त साम्राज्यात सोन्याचा धूर निघत होता, तसेच भारतीय संस्कृती जगातील थोर, प्राचीन व गौरवास्पद संस्कृती मानली जात असते. या तथाकथित भारतीय संस्कृतीतील वर्ण व जातीव्यवस्थेने हजारो वर्षे दलित, मागासांप्रमाणेच स्त्रियांना दडपून टाकले, तरी भारतीय संस्कृती श्रेष्ठ! गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय राजकारणाचे अवकाश व्यापणारे नरेंद्र मोदी हे ताजे मिथक. मोदी म्हणजे लाख दुखों की एक दवा! केंद्रात सत्ता हस्तगत केल्यानंतर मोदींनी राज्याच्या विधानसभांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत प्रचारसभा, रोड शोज द्वारे आपल्याला दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पर्याय नाही, हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीतील नगर निगम निवडणुकीच्या निकालांनी त्यावर जणू शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसची वाताहत थांबण्याची चिन्हे नाहीत. इतर प्रादेशिक पक्षांमध्ये परस्परांविषयी द्वेष, वैर भावना असल्याने त्यांच्यात ऐक्य होणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत मोदी – शहा जोडीला देश चालविण्याचा खुला परवाना मिळाला हा देशाच्या संविधानावर त्याचे काय परिणाम होतील, त्याचा गाभा कायम राहील काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
भारतीय जनता पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नाही. ते वर्ष दीड वर्षांत मिळेल. आताच १४ राज्यांत तो पक्ष एकटय़ाने वा आघाडीच्या स्वरूपात सत्तेवर आहे. संभाव्य घटना दुरुस्ती वा घटना आमूलाग्र बदलण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत हवे. शिवाय, सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांपैकी दोन तृतीयांश राज्यांत या बदलाला मंजुरी घ्यावी लागेल. जुलैत होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपला त्यासाठी चाचणी घेण्याची संधी मिळत आहे. भाजपची मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या अंतिम ध्येयाकडे जाण्यासाठी – म्हणजे हिंदू राष्ट्राच्या स्वप्नपूर्तीसाठी – नरेंद्र मोदींवरील दडपण कायम ठेवणार; यादृष्टीने सरसंघचालक मोहन भागवत यांची आरक्षण, हिंदू राष्ट्र यांबाबतची गेल्या वर्षभरातील वक्तव्ये दिशासूचक आहेत.
‘काँग्रेसमुक्त’ राजकारण
स्वातंत्र्याच्या दीडशे वर्षांच्या प्रदीर्घ चळवळीतून स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, सर्वधर्म समभाव अथवा सर्वसमावेशकता अशी मूल्ये प्रस्थापित झाली. स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या व त्या लढय़ात मोठी किंमत मोजणाऱ्या काँग्रेसचे श्रेय रा. स्व. संघ परिवाराला गेली सत्तर वर्षे खटकत आले आहे. मुस्लीम, ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्याकांना निपटणे अवघड नाही, आधी काँग्रेसचा काटा काढला पाहिजे, अशीच धारणा मोदी – शहा यांच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या भूमिकेतही दिसते. भाजपची वैचारिक मांडणी पचविता येणार नाही, अशा राजकीय शक्तींना तडजोडीद्वारे जोडून घेण्याची सुरुवात वाजपेयींच्या १९९९ मधील पहिल्या सरकारच्या वेळी झाली. समाजवादी, तसेच अन्य प्रादेशिक धारांमधील छोटय़ा पक्षांची मोट बांधून आघाडी सरकार टिकविण्याची किमया वाजपेयींनी साधली. त्यातून भाजपचा पाया विस्तारला. नंतरच्या टप्प्यात काँग्रेस व अन्य पक्षातील नेत्यांना वश करून आपल्या छाताखाली आणण्यात आले. काँग्रेस – एकामागून एका निवडणुकीत मागे पडत गेली तसे सत्ताकांक्षी काँग्रेसजन हे ना ते निमित्त सांगत भाजपच्या वळचणीला गेले. भाजपवरील संघाची पकड लक्षात घेता इतर पक्षातून आलेले नेते भाजपच्या वैचारिक चौकटीला धक्का लावूच शकत नाहीत. ते कायम आश्रितच राहणार. संघपरिवाराबाहेरून आलेल्या अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा यांची काय गत झाली, हे आपण पाहतोच. रामविलास पासवान, रामदास आठवले यांच्याहारख्यांचा मोदी – शहा हवा तेव्हा पालापाचोळा करू शकतात. अलीकडे भाजपने अनेक गुंड – पुंडांना पक्षात प्रवेश देऊन काँग्रेसला निर्णायकपणे संपविण्याचा प्रयत्न केला. भाजपचे सांस्कृतिक राष्ट्रनिर्मितीच्या ध्येयपूर्तीच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरावे! यानिमित्ताने एक प्रश्न निर्माण होतो. गुन्हेगारांना त्यांच्या अपराधाबद्दल शिक्षा व्हावी, असा आग्रह न धरता भाजप स्वत:कडे न्यायपालिकेचे अधिकार घेऊन त्यांना पावन करून घेत आहे. चीनमध्ये ‘चँग कै शैक याची राजवट व जपानी साम्राज्यवाद्यांशी लढण्यासाठी माओ त्से तुंग यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने गावोगावच्या गुंडा – पुंडांना सहभागी करून घेतले होते. या संघर्षांत ‘शत्रू’ ला संपवितानाच साथीला घेतलेल्या उपद्रवी शक्ती ही संपवण्यात हा हिशेब होता.
उत्तर प्रदेशात जातीपातींची घट्ट चौकट भेदून भाजपने मोठे बहुमत मिळविले. दिल्ली नगर निगममधील भाजपचा दहा वर्षांच्या भ्रष्ट, अकार्यक्षम कारभार विसरून जनतेने पुन्हा भाजपलाच कौल दिला. याचे कारण एकच. मोदी नावाची लाख दुखों की दवा! मोदींचा तीन वर्षांतील केंद्र सरकारचा लेखाजोखा काय सांगतो? लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत भाजपने दिलेली किती आश्वासने पूर्ण केली? परदेशातील काळा पैसा शंभर दिवसात परत आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये भरले? शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भागून ५० टक्के नफा होईल, इतका हमी भाव मिळाला? नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना दहशतवाद, नक्षलवादाची नाकेबंदी करणे, बनावट नोटांना आळा घालणे ही उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती. काश्मीरमधील आग थांबली तर नाही उलट पसरली. नक्षलवाद्यांचा हैदोस – ताजा आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर किती पैसा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आला, त्यात काळा पैसा किती हे पाच महिन्यानंतरही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मोदींनी चाळीस देशांचे दौरे केले. त्याचे फलित काय, हे देशाला सांगण्यात आलेले नाही. न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एन. एस. जी) मधील समावेशात चीनचा अडसर थांबलेला नाही. काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला एकाकी पाडता आलेले नाही. याचा अर्थ मोदी नावाची जादूची कांडी कायम यशस्वी होण्याची हमी नाही. ती पूर्णपणे अपयशी ठरण्यापूर्वीच रा. स्व. संघाची उद्दिष्टय़े पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावी, अशी व्यूहरचना असल्यास नवल नाही.
संघाची वाटचाल
संघसंस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार लोकमान्य टिळकांचे वैचारिक अनुयायी. त्यापोटी ते काँग्रेसमध्ये काही काळ राहिले होते. १९२० मध्ये टिळकांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये गांधीपर्व सुरू झाले. काँग्रेस ही आपल्या विचारांची संघटना राहिली नाही, ही भावना टिळक अनुयायांमध्ये रुजली होती. टिळकांच्या प्रतियोगी सहकारितेचे धोरण सोडून काँग्रेसने प्रत्यक्ष लढय़ाची भूमिका घेतली. ती टिळकपंथीयांना मानवली नव्हती. गांधींची- असहकार आंदोलनातील सरकारी यंत्रणेशी सहकार्य न करण्याची – भूमिकाही टिळकपंथीयांपैकी मध्यमवर्गीयांना आपल्या हितसंबंधांवर गदा आणणारी वाटत होती. मध्यमवर्गीय हितसंबंधांत कोर्ट कचेऱ्या, शाळा, कॉलेजे व सरकारी नोकऱ्या जपण्याला प्राधान्य होते. सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भूमिकेशी सुसंगत पण त्याच वेळी आपले हितसंबंध सुरक्षित राहतील अशा स्वरूपाचे वरवर जहाल वाटणारे, परंतु स्वत:ला धोक्यात न आणणारे राजकारण कसे व कोणते , हा पेच समोर असण्याच्या काळातच रा. स्व. संघाचा जन्म झाला. लोकमान्य टिळक आणि बॅ. मोहम्मद अली जीना यांनी १९१६ मध्ये लखनौ करारावर सह्य केल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानच्या राजकीय सत्तेत हिंदूंबरोबर मुस्लीमही भागीदार असतील हे टिळकांना मान्य होते. डॉ. हेडगेवारांचे सशस्त्र क्रांतीतून इंग्रज सत्ता उखडण्याचे उदिष्ट होते; परंतु व्यवहारात हिंदू राष्ट्र धर्म व संस्कृतीसह स्वतंत्र करण्याचे डावपेच काटेकारेपणे आखले पाहिजेत, त्याची जाहीर वाच्यता होणार नाही, अशी कार्यपद्धती अनिवार्य होती. ब्रिटिश राजवटीचा रोष होईल, तेव्हा संघटना सुरक्षित राहावी, यासाठी राजकीय उद्दिष्ट झाकून सांस्कृतिक स्वरूप धारण करावे लागले. राजकीय विचार सांस्कृतिक स्वरूपात मांडण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतरही संघाने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी हेच तंत्र अवलंबिले. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली तेव्हा संघाचे स्वयंसेवक हजारोंच्या संख्येने स्थानबद्ध झाले. तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींकडे सहकार्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ओठात एक आणि मनात वेगळे, ही संघाची नीती राहिली आहे. संघपरिवाराच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या मोहिमेला १९९२ मधील बाबरी मशिदीच्या पतनापासून खऱ्या अर्थाने दिशा मिळाली. आता केंद्रात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्याने संघपरिवाराला कोणतेही बुरखे पांघरण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवादाच्या मूळ अवतारात आक्रमकपणे उभा राहिला आहे.
नरिमन यांची चिंता
उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या तीन चतुर्थाशहून अधिक जाग मिळाल्यानंतर व तेथे ‘हिंदूहृदयसम्राट’ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री म्हणून आल्यानंतर प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ फली नरिमन यांनी, ‘ही हिंदू राष्ट्राची सुरुवात आहे व त्यातून राज्यघटनेस मोठा धोका आहे’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. रा. स्व. संघाचा भारतीय संविधानाबाबतचा दृष्टिकोन माहीत असल्याने व भाजप संघाच्या मूलभूत चौकटीतून बाहेर जाण्याची शक्यता नसल्यामुळेच नरिमन यांना चिंता वाटली असावी. नरेंद्र मोदींनी मे २०१४ नंतर, संविधानाला ‘देशाचा धर्मग्रंथ’ म्हटले. मात्र त्यांच्या परिवाराला डॉ. आंबेडकरांच्या प्रशंसेच्या आवरणाखाली त्यांची घटना आपल्या मूळ उद्दिष्टानुसार बदलण्याचा मनसुबा सोडून दिलेला नाही, याची नरिमन यांच्यासारख्यांना चिंता वाटते.
‘प्रतिवाद करता येणार नाही..’
रा. स्व. संघाने जनसंघाचे सरचिटणीस म्हणून दीनदयाळ उपाध्याय यांना तैनात केले होते. त्यांनी ‘राष्ट्रचिंतन’ या पुस्तकात, ‘भारतात एकच संस्कृती नांदते. अनेक संस्कृतीची घोषणा देशाला छिन्न विच्छिन्न करेल.’असे म्हटले होते. डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाला सरसंघचालक गोळवलकर यांचाही आक्षेप होता. लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यावर आधारित संविधानाला त्यांचा विरोध होता. त्यांनी म्हटले होते, ‘..एकरूप जीवननिष्ठेवर आघात करणाऱ्या प्रादेशिक, जातीय, भाषिक वा इतर पृथक अभिनिवेशाला यत्किंचितही स्थान राहणार नाही, या अनुषंगाने घटनेचा पुनर्विचार करून तिची पुनर्रचना केली पाहिजे. यातून एकात्म शासन पद्धती निर्माण होईल, असे स्वरूप तिला दिले पाहिजे. लोकशाही, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित संविधानामुळे मुस्लीम व ख्रिश्चनांचा प्रतिवाद करता येणार नाही.’ म्हणून उग्र धर्मनिष्ठ राष्ट्रवादाखेरीज कोणतीही विचार- प्रणाली रुजणे त्यांना धोक्याची बाब वाटत होती.
दीनदयाळ उपाध्याय यांना भारतीय संघराज्यात्मक कल्पना ही मूलगामी युक्त वाटत होती. भारतीय घटनेत भारतीयतेचा अभाव ही संतापजनक बाब असून देशाचे नाव, राष्ट्रभाषा आदींबाबतचे निर्णय राष्ट्रजीवनाच्या मौलिक कल्पनेच्या विकृतीचे द्योतक आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
घटनेचा पुरस्कार करीत करीत ती समाप्त करण्याचा प्रयत्न करावा काय, हा त्यांचा प्रश्न भाजपचे सध्याचे राज्यकर्ते हाती घेतील, अशी शंका फली नरिमन यांच्यासह अनेकांना वाटू लागली आहे. जेथे व्यावहारिक राजकारणाचा संबंध आहे, तेथे काही करून काम होणार नाही. ‘‘सध्याची घटना आणि तिला मान्य असलेल्या गोष्टी यांच्या मर्यादेत काम करावे लागेल. जेव्हा जेव्हा समाजहिताला ती बाधक होईल, तेव्हा तेव्हा तिच्यात परिवर्तन करावे लागेल,’’ हा मार्ग दीनदयाळ उपाध्याय यांनी सांगून ठेवला आहेच.
ईश्वर नावाच्या अज्ञात शक्तीबरोबच्या माणसाच्या नात्यात धर्माचे नाव घेत राजकीय दलालांनी शिरकाव केल्यावर काय होते, हे इतिहासातील विध्वंसक घटनांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे. माणूस जन्मतो ते माणसाच्या पोटी. धर्माच्या पोटी नाही, याचे
विस्मरण म्हणजे आत्मनाशाकडे नेणाऱ्या कलहाला निमंत्रण.
– विजय साळुंके
