पिंपरी-चिंचवड शहरातील तब्बल एक लाख ७५ हजार अनधिकृत बांधकामांचा विषय ऐरणीवर असताना लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांविषयी मात्र प्रशासनाकडून कानावर हात ठेवण्यात आले आहेत. आकुर्डीच्या भर चौकात असलेले शिवसेनेचे कार्यालय अनधिकृतपणे बांधण्यात आले असून, सत्ताधारी राष्ट्रवादीसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विविध लेबले लावून उभारलेली बहुतांश कार्यालये अनधिकृत असल्याचे सांगण्यात येते.
राजकीय पक्षांची कार्यालये म्हणजे कागदी घोडय़ांचा व्यवहार असल्याचे दिसते. आकुर्डीत पाच वर्षांपूर्वी शिवसेना भवन बांधण्यात आले, ते अनधिकृत आहे. राष्ट्रवादी व भाजप यांची खराळवाडीत वेगवेगळय़ा इमारतींत कार्यालये आहेत, मात्र त्या व्यवहारांचे गौडबंगाल आहे. राष्ट्रवादीने कार्यालय विकत घेतल्याचे सांगण्यात येते, मात्र कागदोपत्री प्रकिया पूर्ण नाही तर भाजपचे कार्यालयही पक्षाच्या नावावर नाही. एका बांधकाम व्यावसायिकाचे काही गाळे एकत्र करून सुरू करण्यात आलेल्या या कार्यालयाचा व्यवहार अद्याप पूर्ण झाला नसल्याने अधिकृत ताबा पक्षाकडे नसून त्या व्यावसायिकाकडेच असल्याचे सांगण्यात येते. शहर काँग्रेसला अधिकृत कार्यालय नाही. कधी ‘गणेश व्हिजन’, कधी ‘वरदहस्त’ तर कधी भोईर निवासात पक्षाचे कार्यक्रम पार पडतात. मनसेची अवस्थाही अशीच आहे.
० महापालिकेच्या २००७ ते २०१२ या पंचवार्षिकमध्ये सर्वपक्षीय २७ नगरसेवकांच्या घरांची बांधकामे अनधिकृत असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले होते. अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची जोरदार मागणी होत राहिल्याने ते प्रकरण खूपच गाजले होते. मात्र, त्यांची टर्म पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही.
० राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराशी संबंधित बंगल्याचे बांधकाम कोसळून चिंचवडला सहा मजूर जखमी झाल्याची घटना नुकतीच घडली. तेव्हा ते बांधकाम अनधिकृत असल्याचे उघड झाले. दुसऱ्या एका आमदाराच्या शाळेच्या जागेचा वाद न्यायालयात असून महापालिकेने ते अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली आहे. शिवसेनेच्या एका नेत्याच्या बंगल्याचे बांधकामही असेच वादात आहे, तर एका पदाधिकाऱ्याचे अनधिकृत कार्यालय पाडण्याची कारवाई नुकतीच प्राधिकरणाने केली.
० चिंचवडच्या एका माजी महापौराच्या घराला खेटून असलेल्या अनधिकृत कार्यालयाचा विषय मध्यंतरी बराच गाजला होता. नव्या सांगवीत पालिकेतील एका पदाधिकाऱ्याच्या अनधिकृत कार्यालयाचे ‘केबल कनेक्शन’ सर्वाचे लक्ष वेधून घेते.
नगरसेवकांची कार्यालये बेकायदा
पिंपरी-चिंचवड शहरातील तब्बल एक लाख ७५ हजार अनधिकृत बांधकामांचा विषय ऐरणीवर असताना लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांविषयी मात्र प्रशासनाकडून कानावर हात ठेवण्यात आले आहेत. आकुर्डीच्या भर चौकात असलेले शिवसेनेचे कार्यालय अनधिकृतपणे बांधण्यात आले असून, सत्ताधारी राष्ट्रवादीसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विविध लेबले लावून उभारलेली बहुतांश कार्यालये अनधिकृत असल्याचे सांगण्यात येते.
First published on: 05-05-2013 at 12:02 IST
मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Corporators unauthorised offices