भारत आणि चीनदरम्यान भूतानच्या प्रभुत्वाखालील डोकलाम क्षेत्रात लष्करी तणाव उत्पन्न झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत केलेले भाषण महत्त्वपूर्ण आहे. भारत-चीन संबंधांवर भाष्य करताना ‘युद्ध हा कोणत्याही समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही’ आणि ‘चच्रेतून प्रश्न सोडवण्यात राष्ट्रहित’ असल्याचा त्यांचा सूर होता. दीड महिन्यांहून अधिक काळापासून डोकलाम भागात भारत व चीनचे सन्य एकमेकांसमोर आल्यापासून ते आतापर्यंत, भारत सरकारने संयमित व ठामपणे हा प्रसंग हाताळला आहे. सन १९६२ नंतर चीनशी असलेल्या सीमा विवादासंबंधीच्या भारतीय धोरणात आलेली परिपक्वता आणि सातत्य या घटनाक्रमातून दिसून आले, जे परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भाषणातून अधोरेखित झाले. सीमाप्रश्नी चीनसंबंधीच्या भारतीय धोरणात सन १९६२ नंतर एक महत्त्वाचा बदल घडला. ६२ पूर्वी लष्करी तयारी नसताना राजकीय नेतृत्वाने सीमाप्रश्नी चच्रेचे दरवाजे अर्धवट बंद केले होते. मात्र सन १९६२ च्या युद्धातून धडा घेत, भारताने प्रत्येक तणावाप्रसंगी संपूर्ण लष्करी तयारी ठेवत चच्रेवर भर दिला. सन १९६७, १९८६, २०१३ आणि २०१४ मध्ये भारत-चीन सीमेवर डोकलामसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती, जी वाटाघाटीतून निवळली. मुख्य म्हणजे, यांपकी एकाही प्रसंगी भारताला कुठलीही तडजोड करावी लागली नाही. सन १९६२ नंतर चीनमधील अंतर्गत घडामोडी आणि त्याच्या प्राधान्यक्रमांत झालेल्या बदलांमुळे चच्रेने तणाव संपुष्टात येण्याजोगी पोषक परिस्थिती होती हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील काही वर्षांमध्ये चीनमधील अंतर्गत राजकीय परिस्थितीत आणि त्याच्या प्राधान्यक्रमांत वेगाने बदल झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, जागतिक स्तरावरील शक्ती-संतुलनात विविध राष्ट्रांमधील अंतर्गत घडामोडींमुळे लवचीकता आली आहे. परिणामी, भारत-चीनदरम्यान सीमाप्रश्नाशिवाय इतर बाबींवरून मतभेद उत्पन्न होत आहेत. या बदलत्या पृष्ठभूमीबद्दल सत्ताधारी वर्तुळात सखोल मंथन घडत असल्याचे सुषमा स्वराज यांच्या भाषणातून जाणवले नाही. चीनमध्ये, सन २०१२-१३ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांची वाटचाल साम्यवादी पक्षात स्वत:ची एकाधिकारशाही स्थापन करण्याच्या दिशेने वेगाने होत आहे. अशा नेतृत्वाला सत्तेच्या अधिष्ठानाची नतिकता प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांच्या राष्ट्रभक्तीला नवनव्या पद्धतीने फुंकर घालावी लागते. याशिवाय, चीनचे स्वत:च्या विकासासंबंधीचे आकलन अधिक सकारात्मक झाले आहे. आपण भारतासह अन्य विकसनशील देशांना बरेच मागे टाकल्याची त्याला खात्री आहे. भारतासह अन्य विकसनशील देशांनी चीनच्या या वाढत्या प्रभावाला मान्यता द्यावी अशी त्याची आग्रही इच्छा आहे. स्वत:चे जागतिक स्थान बळकट करण्यासाठी आरंभलेल्या वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पात सहभागी न होणारे भारतासारखे देश चीनच्या जागतिक उदयात आडकाठी करत असल्याची भावना तिथल्या सत्ताधारी पक्षात प्रबळ झाली आहे. भारत-चीन संबंधांतील सध्याचा तणाव व त्यावर चीनची कठोर भूमिका या व्यापक परिस्थितीचा परिणाम आहे. डोकलाम, मसूद अझरबाबत आणि भारताच्या एनएसजी सभासदत्वासाठीची अडवणूक, काश्मीरमध्ये हस्तक्षेपाचे संकेत या चिनी लक्षणांमागे ही परिस्थिती कारणीभूत आहे.
भारतापुढे पर्याय कोणते?
केवळ भारत-चीन द्विपक्षीय चच्रेने ही परिस्थिती बदलणारी नाही हे उघड आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी भारताची अमेरिका, जपान व इस्रायलशी गाजावाजा करत झालेली सामरिक मत्री अद्याप उपयोगी ठरलेली नाही. भारताचे इस्रायलशी जेवढे घनिष्ठ संबंध आहेत, तेवढेच इस्रायलचे चीनशी मित्रत्व आहे. याचप्रमाणे अमेरिका, जपान व चीन यांच्या दरम्यान वैमनस्याचे अनेक मुद्दे असले तरी त्यांच्यातील परस्परावलंबन सखोल आहे. परिणामी, दक्षिण चीन सागरातील चिनी विस्तारवादाच्या विरोधात सक्त भूमिका घेणारे अमेरिकेसह सर्व देश डोकलामप्रश्नी द्विपक्षीय चच्रेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन भारत व चीनला करत आहेत. मुळात, चीनशी वैमनस्य असलेल्या देशांच्या अथवा जागतिक राजकारणातील बडय़ा देशांच्या प्रतिकूल भूमिकांना चीन भीक घालत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे, चीनबाबत ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ यासारख्या संकल्पना फक्त मानसिक सुख देणारे भ्रामक मनसुबे ठरतात. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर यासारख्या देशांशी भारताची मत्री स्वत:च्या अनेक गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची असू शकते, मात्र त्याला चीनविरोधी रंग देणे भारताच्या पथ्यावर पडणारे नाही. असे असेल तर भारतापुढे पर्याय आहेत तरी कोणते?
माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सध्या भारत व चीनदरम्यान अस्तित्वात असलेल्या विश्वास-संवर्धन पद्धती आणि विवाद सोडवण्याच्या प्रक्रिया आता कालबाह्य़ ठरत आहेत. सन १९८८ ते २०१४ दरम्यान दोन्ही देशांनी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी, द्विपक्षीय व्यापार व पर्यटन वृद्धीसाठी आणि जागतिक स्तरावर विविध मुद्दय़ांवर एकमेकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी पद्धतशीर चौकट विकसित केली होती. आता दोन्ही देशांच्या बदलत्या महत्त्वाकांक्षांपुढे ही चौकट निष्प्रभ ठरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सुषमा स्वराज यांनी केलेले वक्तव्य की, ‘भारत चीनशी डोकलामसह सर्वच मतभेदांच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करत आहे,’ हे स्वागतार्ह आहे. अशा चच्रेचे तपशील जाहीर करण्याची गरज नसली तरी ही चर्चा कोण, कुठे, कशा पद्धतीने करत आहे याबाबत संसदेला विश्वासात का घेण्यात आले नाही, हे मात्र गुपितच आहे. यासंदर्भात, सन १९९८ मध्ये भारताच्या अण्वस्त्र परीक्षणानंतर तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र उपसचिव स्ट्रोब टाल्बॉट यांच्या दरम्यानच्या चच्रेच्या प्रदीर्घ फेऱ्या सुषमा स्वराज यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.
राजनैतिक प्रयत्न
नव्या परिप्रेक्ष्यात चीनशी सर्वागीण चर्चा आवश्यक असली तरी भारताचे राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी हा एकमेव मार्ग पुरेसा नाही. चच्रेदरम्यान चीनला प्रभावित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची भारताला गरज आहे. चीनशी शत्रुत्व नसलेले व/वा चीनच्या बेल्ट व रोड प्रकल्पाच्या मार्गात असलेले छोटे व मध्यम आकार/शक्तीचे देश चीनला जास्त प्रभावित करू शकतात. उदाहरणार्थ, इराण, मध्य आशियातील पाचही इस्लामिक गणराज्ये, दक्षिण कोरिया व मंगोलिया यांच्यापकी काहींनी जरी भारताच्या बाजूने भूमिका घेतली, तरी चीनवर दबाव येऊ शकतो. या सर्व देशांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट दिली आहे. याशिवाय, भारत व चीन या दोघांशी जवळीक असलेल्या रशियाचा चीनवर जास्त प्रभाव पडू शकतो. मात्र या दोन्ही आघाडय़ांवर भारताने जोरकस राजनैतिक प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. याउलट चीनने अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या राजदूतांपुढे स्वत:चा पक्ष आक्रमकपणे मांडत भारतालाच आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केले आहे. पाश्चिमात्य देशांमधील अनेक प्रसारमाध्यमांमध्ये चीनबाबत नेहमीच साशंकतेचा सूर असतो. या प्रसारमाध्यमांचा भारताची भूमिका रुजवण्यासाठी सुबकतेने वापर केला जाऊ शकतो. नरेंद्र मोदींचे भारतातील प्रचारतंत्र धडाडीचे असले तरी जागतिक स्तरावर चीन व पाकिस्तानचे राजकीय प्रचारतंत्र अधिक प्रभावी ठरत आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. सार्कमधील पाकिस्तान वगळता इतर सर्व देश आणि आशियानचे १० घटक देश यांच्याशी भारताचे सौहार्दाचे चौफेर संबंध चीनवर वचक बसवण्यासाठी परिणामकारक ठरणार आहेत. मात्र, या देशांप्रतिचे भारताचे प्रेम केवळ चीनचा प्रभाव मर्यादित करण्याच्या भावनेतून व्यक्त होत असेल तर त्याचा दीर्घकालीन उपयोग होणार नाही. भारताचे म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव व बांगलादेश यांच्याशी असलेले संबंध बऱ्याच अंशी या देशांच्या चीनशी विकसित होणाऱ्या संबंधांवर अवलंबून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
एकंदरीत, चीन उभे करत असलेले आव्हान हाणून पाडण्यासाठी दूरगामी, दीर्घकालीन आणि चीन-केंद्रित नसलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांची गरज आहे. प्राचीन काळात चीनमध्ये सन-त्सु आणि भारतात कौटिल्य हे युद्धतज्ज्ञ होऊन गेलेत. या दोघांनी स्वतंत्रपणे म्हटले आहे : एक, युद्ध जिंकण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर राजनयाचा प्रभावी वापर करत युद्ध टाळले पाहिजे. युद्ध हे फक्त जिंकण्यासाठीच लढले पाहिजे. दोन, एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त आघाडय़ांवर युद्ध लढणे शहाणपणाचे नसते. तीन, शत्रूच्या सामर्थ्यांला कधीही कमी लेखू नये आणि स्वत:च्या सामर्थ्यांबाबत फाजील आत्मविश्वास बाळगू नये. चार, युद्ध जिंकण्यासाठी कितीही अनुकूल परिस्थिती असली तरी युद्धात इतर देशांचे सहकार्य मिळवण्याला प्राधान्य द्यावे. पाच, युद्ध न लढता शत्रूवर विजय मिळवण्याची कला राज्यकर्त्यांनी आत्मसात करायला हवी.
कौटिल्य व सन-त्सु यांनी अधोरेखित केलेल्या या मुद्दय़ांनुसार भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करायला हवे.
परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
मागील काही वर्षांमध्ये चीनमधील अंतर्गत राजकीय परिस्थितीत आणि त्याच्या प्राधान्यक्रमांत वेगाने बदल झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, जागतिक स्तरावरील शक्ती-संतुलनात विविध राष्ट्रांमधील अंतर्गत घडामोडींमुळे लवचीकता आली आहे. परिणामी, भारत-चीनदरम्यान सीमाप्रश्नाशिवाय इतर बाबींवरून मतभेद उत्पन्न होत आहेत. या बदलत्या पृष्ठभूमीबद्दल सत्ताधारी वर्तुळात सखोल मंथन घडत असल्याचे सुषमा स्वराज यांच्या भाषणातून जाणवले नाही. चीनमध्ये, सन २०१२-१३ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांची वाटचाल साम्यवादी पक्षात स्वत:ची एकाधिकारशाही स्थापन करण्याच्या दिशेने वेगाने होत आहे. अशा नेतृत्वाला सत्तेच्या अधिष्ठानाची नतिकता प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांच्या राष्ट्रभक्तीला नवनव्या पद्धतीने फुंकर घालावी लागते. याशिवाय, चीनचे स्वत:च्या विकासासंबंधीचे आकलन अधिक सकारात्मक झाले आहे. आपण भारतासह अन्य विकसनशील देशांना बरेच मागे टाकल्याची त्याला खात्री आहे. भारतासह अन्य विकसनशील देशांनी चीनच्या या वाढत्या प्रभावाला मान्यता द्यावी अशी त्याची आग्रही इच्छा आहे. स्वत:चे जागतिक स्थान बळकट करण्यासाठी आरंभलेल्या वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पात सहभागी न होणारे भारतासारखे देश चीनच्या जागतिक उदयात आडकाठी करत असल्याची भावना तिथल्या सत्ताधारी पक्षात प्रबळ झाली आहे. भारत-चीन संबंधांतील सध्याचा तणाव व त्यावर चीनची कठोर भूमिका या व्यापक परिस्थितीचा परिणाम आहे. डोकलाम, मसूद अझरबाबत आणि भारताच्या एनएसजी सभासदत्वासाठीची अडवणूक, काश्मीरमध्ये हस्तक्षेपाचे संकेत या चिनी लक्षणांमागे ही परिस्थिती कारणीभूत आहे.
भारतापुढे पर्याय कोणते?
केवळ भारत-चीन द्विपक्षीय चच्रेने ही परिस्थिती बदलणारी नाही हे उघड आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी भारताची अमेरिका, जपान व इस्रायलशी गाजावाजा करत झालेली सामरिक मत्री अद्याप उपयोगी ठरलेली नाही. भारताचे इस्रायलशी जेवढे घनिष्ठ संबंध आहेत, तेवढेच इस्रायलचे चीनशी मित्रत्व आहे. याचप्रमाणे अमेरिका, जपान व चीन यांच्या दरम्यान वैमनस्याचे अनेक मुद्दे असले तरी त्यांच्यातील परस्परावलंबन सखोल आहे. परिणामी, दक्षिण चीन सागरातील चिनी विस्तारवादाच्या विरोधात सक्त भूमिका घेणारे अमेरिकेसह सर्व देश डोकलामप्रश्नी द्विपक्षीय चच्रेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन भारत व चीनला करत आहेत. मुळात, चीनशी वैमनस्य असलेल्या देशांच्या अथवा जागतिक राजकारणातील बडय़ा देशांच्या प्रतिकूल भूमिकांना चीन भीक घालत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे, चीनबाबत ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ यासारख्या संकल्पना फक्त मानसिक सुख देणारे भ्रामक मनसुबे ठरतात. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर यासारख्या देशांशी भारताची मत्री स्वत:च्या अनेक गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची असू शकते, मात्र त्याला चीनविरोधी रंग देणे भारताच्या पथ्यावर पडणारे नाही. असे असेल तर भारतापुढे पर्याय आहेत तरी कोणते?
माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सध्या भारत व चीनदरम्यान अस्तित्वात असलेल्या विश्वास-संवर्धन पद्धती आणि विवाद सोडवण्याच्या प्रक्रिया आता कालबाह्य़ ठरत आहेत. सन १९८८ ते २०१४ दरम्यान दोन्ही देशांनी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी, द्विपक्षीय व्यापार व पर्यटन वृद्धीसाठी आणि जागतिक स्तरावर विविध मुद्दय़ांवर एकमेकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी पद्धतशीर चौकट विकसित केली होती. आता दोन्ही देशांच्या बदलत्या महत्त्वाकांक्षांपुढे ही चौकट निष्प्रभ ठरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सुषमा स्वराज यांनी केलेले वक्तव्य की, ‘भारत चीनशी डोकलामसह सर्वच मतभेदांच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करत आहे,’ हे स्वागतार्ह आहे. अशा चच्रेचे तपशील जाहीर करण्याची गरज नसली तरी ही चर्चा कोण, कुठे, कशा पद्धतीने करत आहे याबाबत संसदेला विश्वासात का घेण्यात आले नाही, हे मात्र गुपितच आहे. यासंदर्भात, सन १९९८ मध्ये भारताच्या अण्वस्त्र परीक्षणानंतर तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र उपसचिव स्ट्रोब टाल्बॉट यांच्या दरम्यानच्या चच्रेच्या प्रदीर्घ फेऱ्या सुषमा स्वराज यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.
राजनैतिक प्रयत्न
नव्या परिप्रेक्ष्यात चीनशी सर्वागीण चर्चा आवश्यक असली तरी भारताचे राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी हा एकमेव मार्ग पुरेसा नाही. चच्रेदरम्यान चीनला प्रभावित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची भारताला गरज आहे. चीनशी शत्रुत्व नसलेले व/वा चीनच्या बेल्ट व रोड प्रकल्पाच्या मार्गात असलेले छोटे व मध्यम आकार/शक्तीचे देश चीनला जास्त प्रभावित करू शकतात. उदाहरणार्थ, इराण, मध्य आशियातील पाचही इस्लामिक गणराज्ये, दक्षिण कोरिया व मंगोलिया यांच्यापकी काहींनी जरी भारताच्या बाजूने भूमिका घेतली, तरी चीनवर दबाव येऊ शकतो. या सर्व देशांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट दिली आहे. याशिवाय, भारत व चीन या दोघांशी जवळीक असलेल्या रशियाचा चीनवर जास्त प्रभाव पडू शकतो. मात्र या दोन्ही आघाडय़ांवर भारताने जोरकस राजनैतिक प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. याउलट चीनने अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या राजदूतांपुढे स्वत:चा पक्ष आक्रमकपणे मांडत भारतालाच आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केले आहे. पाश्चिमात्य देशांमधील अनेक प्रसारमाध्यमांमध्ये चीनबाबत नेहमीच साशंकतेचा सूर असतो. या प्रसारमाध्यमांचा भारताची भूमिका रुजवण्यासाठी सुबकतेने वापर केला जाऊ शकतो. नरेंद्र मोदींचे भारतातील प्रचारतंत्र धडाडीचे असले तरी जागतिक स्तरावर चीन व पाकिस्तानचे राजकीय प्रचारतंत्र अधिक प्रभावी ठरत आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. सार्कमधील पाकिस्तान वगळता इतर सर्व देश आणि आशियानचे १० घटक देश यांच्याशी भारताचे सौहार्दाचे चौफेर संबंध चीनवर वचक बसवण्यासाठी परिणामकारक ठरणार आहेत. मात्र, या देशांप्रतिचे भारताचे प्रेम केवळ चीनचा प्रभाव मर्यादित करण्याच्या भावनेतून व्यक्त होत असेल तर त्याचा दीर्घकालीन उपयोग होणार नाही. भारताचे म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव व बांगलादेश यांच्याशी असलेले संबंध बऱ्याच अंशी या देशांच्या चीनशी विकसित होणाऱ्या संबंधांवर अवलंबून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
एकंदरीत, चीन उभे करत असलेले आव्हान हाणून पाडण्यासाठी दूरगामी, दीर्घकालीन आणि चीन-केंद्रित नसलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांची गरज आहे. प्राचीन काळात चीनमध्ये सन-त्सु आणि भारतात कौटिल्य हे युद्धतज्ज्ञ होऊन गेलेत. या दोघांनी स्वतंत्रपणे म्हटले आहे : एक, युद्ध जिंकण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर राजनयाचा प्रभावी वापर करत युद्ध टाळले पाहिजे. युद्ध हे फक्त जिंकण्यासाठीच लढले पाहिजे. दोन, एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त आघाडय़ांवर युद्ध लढणे शहाणपणाचे नसते. तीन, शत्रूच्या सामर्थ्यांला कधीही कमी लेखू नये आणि स्वत:च्या सामर्थ्यांबाबत फाजील आत्मविश्वास बाळगू नये. चार, युद्ध जिंकण्यासाठी कितीही अनुकूल परिस्थिती असली तरी युद्धात इतर देशांचे सहकार्य मिळवण्याला प्राधान्य द्यावे. पाच, युद्ध न लढता शत्रूवर विजय मिळवण्याची कला राज्यकर्त्यांनी आत्मसात करायला हवी.
कौटिल्य व सन-त्सु यांनी अधोरेखित केलेल्या या मुद्दय़ांनुसार भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करायला हवे.
परिमल माया सुधाकर
parimalmayasudhakar@gmail.com
