– गिरीश कुबेर
सर्वसाधारणपणे आरोग्य, औषध हे मुद्दे राजकारणाच्या पलीकडचे असतात असे आपण मानतो. पण वास्तव किती वेगळे आहे, हे दाखवणाऱ्या या दोन घटना. पहिली तैवान संदर्भातली.
देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने जसा धर्म, वर्ण, भाषा या मुद्दय़ांवर आपल्याच नागरिकांत आपपरभाव करू नये, तसाच सर्वोच्च जागतिक संघटनांनीही देशोदेशांत हा आपला, तो परका असा दुजाभाव बाळगू नये, ही अपेक्षा रास्तच. ही आदर्शावस्था. पण अलीकडे सगळ्यांनीच आदर्शापासून चार हात दूर राहण्याचे (करोना परिणाम?) ठरवलेले असल्याने ही आदर्शावस्था वगैरे चर्चा अगदीच भाबडेपणाची ठरावी.
प्रश्न जागतिक आरोग्य संघटनेचा, म्हणजे World Health Organisation चा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संघटनेच्या निधीत कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ती अधिक चर्चेत आली. ट्रेडोस घेब्रेसिस हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख. त्यांचे इथियोपियन मूळ, त्या देशाच्या राजकारणातली त्यांची कामगिरी, त्यांच्यावरचे आरोप-प्रत्यारोप याची चर्चा ‘लोकसत्ता’ संपादकियात झालेली आहे. पुनरुक्तीची गरज नाही. पण आता पुन्हा त्यांचा विषय चर्चेस घ्यावयाचा तो त्यांच्या आपपरभाव धोरणामुळे.
ते आरोग्य संघटनेकडून तैवान या देशाला दिलेल्या वर्तनातून दिसते. तैवान हा चीनच्या कुशीतला देश. आपल्या कुशीतल्या प्रत्येकाचं मातृत्व आपल्याकडेच आहे, असा चीन मानतो. त्यामुळे तैवानवरही तिबेट आणि हाँगकाँगप्रमाणे चीनचा डोळा आहे. ताजी समस्या निर्माण झाली आहे ती यातूनच. खरं तर या मुठीएवढय़ा देशानं करोनाचा धोका सर्वात आधी ओळखला. पलीकडच्या चीनमधे घडतंय ते काही तरी भयानक आहे याची जाणीव होऊन या देशानं जागतिक आरोग्य संघटनेसमोर धोक्याचं निशाण फडकावलं. कधी?
तर ३१ डिसेंबरला. म्हणजे आपल्या कोणाच्या गावीही हे करोना प्रकरण नव्हतं त्यावेळी तैवाननं त्याचा धोका ओळखून पावलं टाकायला सुरुवातही केली होती. पण तैवानची तक्रार अशी की आरोग्य संघटनेनं त्यांच्याकडे लक्षच दिलं नाही. इतकंच नाही, तर येत्या १८ मेला जागतिक आरोग्य संघटनेची आंतरराष्ट्रीय बैठक होणार आहे. आरोग्य संघटनेनं या बैठकीसाठीसुद्धा तैवानला निमंत्रण पाठवलेलं नाही. तैवानच्या अध्यक्षा त्साईंग वेन यांनी त्याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करूनसुद्धा झाली. पण आरोग्य संघटनेच्या धोरणात काही बदल अजून तरी झालेला दिसत नाही. पण तैवानविषयी या संघटनेच्या मनात इतका आकस का?
चीन हे त्याचं उत्तर. तैवानला स्वतंत्रपणे बोलवू नये असा चीनचा आग्रह आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटना त्यापुढे मान तुकवत आहे. चीनच्या विरोधामागचं कारण उघड आहे. तैवानला निमंत्रण दिलं गेलं तर तो देश स्वतंत्र, वेगळा असल्याचा संदेश त्यातून जाईल. नेमका चीनचा याच मुद्दय़ामुळे विरोध. चीनचं म्हणणं असं की तैवानला निमंत्रण द्या, पण एका अटीवर. ती अट अशी की जागतिक आरोग्य संघटनेनं तैवानला चीन-अंतर्गत प्रवेश द्यायचा. म्हणजे तैवान हा चीनचाच भाग आहे, तो देश स्वतंत्र नाही हे जागतिक आरोग्य संघटनेनं मान्य करायचं. या संघटनेचे विद्यमान प्रमुख ट्रेडोस चीनधार्जिणे मानले जातात. हा आरोप खरा मानावा असा त्यांचा इतिहास आहे. त्यास जागत चीनच्या दबावामुळे ते तैवानला या परिषदेपासून दूर ठेवतात का, हे पाहायचं.
आणि दुसरी घटना आहे ‘जिलाद सायन्सेस’ (यातील जिलादचा उच्चार असा नाही, असे काहींचे म्हणणे. कोणी ‘भाषाकोविद’ यावर प्रकाश टाकेल काय?) संदर्भातली. या कंपनीच्या रेमडेसिवीर या औषधास करोना उपचारासाठी अमेरिकेने परवानगी दिल्याचे आणि हे संशोधन ‘ऑर्फन ड्रग अ‍ॅक्ट १९८३’ नुसार देण्यात आल्याचे या स्तंभात आपण वाचले असेल. या कायद्यानुसार परवानगी दिल्याने कंपनीची या औषधावर मक्तेदारी कशी होईल हेही येथे लिहिले गेले. मुळात इतक्या अत्यल्प चाचण्यांवर रेमडेसिवीर या औषधाला करोना उपाय म्हनून मान्यता देणेच चूक. पण जिलादच्या पुण्याईने ती मिळाली खरी. त्यामुळे जिलादला बाजारपेठेत आता मोठी आघाडी मिळेल.
आणि आता या कंपनीने मागणी केलीये, ‘ऑर्फन ड्रग अ‍ॅक्ट’अंतर्गत आम्हाला दिलेली परवानगी काढून घ्या. आम्हाला त्याची गरज नाही. गंमत अशी की काही महिन्यांपूर्वी याच कंपनीने आम्हाला या कायद्यांतर्गत परवानगीची मागणी केली होती. आता ती परत घ्या म्हणते.
साहजिक आहे.. मधल्या काळात या रेमडेसिवीरला औषधाचा दर्जा मिळालाय आणि त्यातून उत्पन्नाची सोय झालीये. तेव्हा आता ‘त्या’ कायद्यांतर्गतच्या दर्जाची गरज राहिलेली नाही.
आरोग्य, औषध वगैरे मुद्दे वाटतात तितके पवित्र, सरळ, साधे नसतात..
@girishkuber
सर्वसाधारणपणे आरोग्य, औषध हे मुद्दे राजकारणाच्या पलीकडचे असतात असे आपण मानतो. पण वास्तव किती वेगळे आहे, हे दाखवणाऱ्या या दोन घटना. पहिली तैवान संदर्भातली.
देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने जसा धर्म, वर्ण, भाषा या मुद्दय़ांवर आपल्याच नागरिकांत आपपरभाव करू नये, तसाच सर्वोच्च जागतिक संघटनांनीही देशोदेशांत हा आपला, तो परका असा दुजाभाव बाळगू नये, ही अपेक्षा रास्तच. ही आदर्शावस्था. पण अलीकडे सगळ्यांनीच आदर्शापासून चार हात दूर राहण्याचे (करोना परिणाम?) ठरवलेले असल्याने ही आदर्शावस्था वगैरे चर्चा अगदीच भाबडेपणाची ठरावी.
प्रश्न जागतिक आरोग्य संघटनेचा, म्हणजे World Health Organisation चा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संघटनेच्या निधीत कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ती अधिक चर्चेत आली. ट्रेडोस घेब्रेसिस हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख. त्यांचे इथियोपियन मूळ, त्या देशाच्या राजकारणातली त्यांची कामगिरी, त्यांच्यावरचे आरोप-प्रत्यारोप याची चर्चा ‘लोकसत्ता’ संपादकियात झालेली आहे. पुनरुक्तीची गरज नाही. पण आता पुन्हा त्यांचा विषय चर्चेस घ्यावयाचा तो त्यांच्या आपपरभाव धोरणामुळे.
ते आरोग्य संघटनेकडून तैवान या देशाला दिलेल्या वर्तनातून दिसते. तैवान हा चीनच्या कुशीतला देश. आपल्या कुशीतल्या प्रत्येकाचं मातृत्व आपल्याकडेच आहे, असा चीन मानतो. त्यामुळे तैवानवरही तिबेट आणि हाँगकाँगप्रमाणे चीनचा डोळा आहे. ताजी समस्या निर्माण झाली आहे ती यातूनच. खरं तर या मुठीएवढय़ा देशानं करोनाचा धोका सर्वात आधी ओळखला. पलीकडच्या चीनमधे घडतंय ते काही तरी भयानक आहे याची जाणीव होऊन या देशानं जागतिक आरोग्य संघटनेसमोर धोक्याचं निशाण फडकावलं. कधी?
तर ३१ डिसेंबरला. म्हणजे आपल्या कोणाच्या गावीही हे करोना प्रकरण नव्हतं त्यावेळी तैवाननं त्याचा धोका ओळखून पावलं टाकायला सुरुवातही केली होती. पण तैवानची तक्रार अशी की आरोग्य संघटनेनं त्यांच्याकडे लक्षच दिलं नाही. इतकंच नाही, तर येत्या १८ मेला जागतिक आरोग्य संघटनेची आंतरराष्ट्रीय बैठक होणार आहे. आरोग्य संघटनेनं या बैठकीसाठीसुद्धा तैवानला निमंत्रण पाठवलेलं नाही. तैवानच्या अध्यक्षा त्साईंग वेन यांनी त्याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करूनसुद्धा झाली. पण आरोग्य संघटनेच्या धोरणात काही बदल अजून तरी झालेला दिसत नाही. पण तैवानविषयी या संघटनेच्या मनात इतका आकस का?
चीन हे त्याचं उत्तर. तैवानला स्वतंत्रपणे बोलवू नये असा चीनचा आग्रह आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटना त्यापुढे मान तुकवत आहे. चीनच्या विरोधामागचं कारण उघड आहे. तैवानला निमंत्रण दिलं गेलं तर तो देश स्वतंत्र, वेगळा असल्याचा संदेश त्यातून जाईल. नेमका चीनचा याच मुद्दय़ामुळे विरोध. चीनचं म्हणणं असं की तैवानला निमंत्रण द्या, पण एका अटीवर. ती अट अशी की जागतिक आरोग्य संघटनेनं तैवानला चीन-अंतर्गत प्रवेश द्यायचा. म्हणजे तैवान हा चीनचाच भाग आहे, तो देश स्वतंत्र नाही हे जागतिक आरोग्य संघटनेनं मान्य करायचं. या संघटनेचे विद्यमान प्रमुख ट्रेडोस चीनधार्जिणे मानले जातात. हा आरोप खरा मानावा असा त्यांचा इतिहास आहे. त्यास जागत चीनच्या दबावामुळे ते तैवानला या परिषदेपासून दूर ठेवतात का, हे पाहायचं.
आणि दुसरी घटना आहे ‘जिलाद सायन्सेस’ (यातील जिलादचा उच्चार असा नाही, असे काहींचे म्हणणे. कोणी ‘भाषाकोविद’ यावर प्रकाश टाकेल काय?) संदर्भातली. या कंपनीच्या रेमडेसिवीर या औषधास करोना उपचारासाठी अमेरिकेने परवानगी दिल्याचे आणि हे संशोधन ‘ऑर्फन ड्रग अ‍ॅक्ट १९८३’ नुसार देण्यात आल्याचे या स्तंभात आपण वाचले असेल. या कायद्यानुसार परवानगी दिल्याने कंपनीची या औषधावर मक्तेदारी कशी होईल हेही येथे लिहिले गेले. मुळात इतक्या अत्यल्प चाचण्यांवर रेमडेसिवीर या औषधाला करोना उपाय म्हनून मान्यता देणेच चूक. पण जिलादच्या पुण्याईने ती मिळाली खरी. त्यामुळे जिलादला बाजारपेठेत आता मोठी आघाडी मिळेल.
आणि आता या कंपनीने मागणी केलीये, ‘ऑर्फन ड्रग अ‍ॅक्ट’अंतर्गत आम्हाला दिलेली परवानगी काढून घ्या. आम्हाला त्याची गरज नाही. गंमत अशी की काही महिन्यांपूर्वी याच कंपनीने आम्हाला या कायद्यांतर्गत परवानगीची मागणी केली होती. आता ती परत घ्या म्हणते.
साहजिक आहे.. मधल्या काळात या रेमडेसिवीरला औषधाचा दर्जा मिळालाय आणि त्यातून उत्पन्नाची सोय झालीये. तेव्हा आता ‘त्या’ कायद्यांतर्गतच्या दर्जाची गरज राहिलेली नाही.
आरोग्य, औषध वगैरे मुद्दे वाटतात तितके पवित्र, सरळ, साधे नसतात..
@girishkuber
