– गिरीश कुबेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वीडनपाठोपाठ स्वित्झर्लंड सरकारचा निर्णय जाहीर झाला आहे. त्यात ६५ वर्षांवरच्या सर्वावरचे सर्व टाळेबंदी निर्बंध सरकारने उठवले आहेत. त्याबाबतच्या सरकारी आदेशातले एक वाक्य फारच गोड. ‘‘आजीआजोबांनी आपल्या नातवंडांना बेलाशक मिठीत घ्यावे.. करोनाची चिंता करायचे कारण नाही,’’ हे सरकारी आदेश म्हणतो.
इतके काही झाल्यानंतर आणि त्यापेक्षा बरेच काही सांगितले गेल्यानंतर अजूनही कोणी तरी कोणाला तरी मिठीत घेऊ इच्छितात.. आणि या भावनेचा आदर चक्क सरकार करते हे सत्य सध्याच्या सार्वत्रिक उन्हाळ्यात सोनफुलांचे झुबके अंगावर बाळगणारा बहावा पाहिल्याचा आनंद देणारे. असो. त्या दिशेने फार पुढे जायला नको.
योगायोग असा की त्याचवेळी तिकडे ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी टाळेबंदी उठवण्याबाबतचा तब्बल ५१ पानी आदेश जारी केला. त्यावर त्या देशात पंतप्रधानांवर सडकून टीका सुरू आहे. या आदेशातून त्यांना नक्की काय म्हणायचे आहे, असेही काही विचारत आहेत. यानिमित्ताने आरोग्य, आनंद आणि आदेश यांच्यातला तरतमभाव तपासून पाहणारी आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे, ती विचारात घेण्यासारखी आहे.
इंग्लंडमधे १९९६ साली सरासरी मृत्युदर ११ इतका होता. म्हणजे दर हजारातील ११ जण त्या वर्षी मृत्युमुखी पडले. हा दर २०१९ साली ९.४ इतका खाली आला. साहजिकच ते. नवनवी औषधे, राहणीमानातील सुधारणा, वैद्यकीय संशोधन वगैरे कारणे त्यामागे असतील. इंग्लंडच्या आजच्या लोकसंख्येस हे प्रमाण लावले तर १९९६ च्या तुलनेत २०१९ साली एक लाख जणांचे प्राण वाचले. पण १९९६ साली अधिक जीव का गेले याचे विश्लेषण केले असता त्यात हृदयविकार, कर्करोग, अन्य साथीचे आजार आदी व्याधींस माणसे बळी पडल्याचे दिसेल.
तर यावरून प्रेरणा घेत आजच्यासारख्या सरकारने उद्या जर आदेश काढला की हे लाखभर जीव वाचवण्यासाठी यापुढे इंग्लंडमधील सर्व मद्यालये, सार्वजनिक गर्दीची ठिकाणे, आनंदसोहळे, फुटबॉल सामने, धूम्रपान यांवर बंदी असेल.. तर काय होईल?
नागरिकांचा एक गट यावर मानवी अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून आक्षेप घेईल. मद्यालयात जाणे वगैरे सर्व काही आमचे हक्क आहेत आणि त्यावरच सरकार गदा आणत आहे, असे त्याचे म्हणणे असेल. दुसरा एखादा गट आर्थिक नजरेतून या निर्णयाने विश्लेषण करेल. सरकारी निर्णयामुळे किती रोजगार जातील, किती महसूल बुडेल आणि त्यामुळे उलट भुकेने मरणाऱ्यांचे प्रमाण कसे वाढेल असा त्यांचा युक्तिवाद असेल. उपाशीपोटी राहायची वेळ येणे हे मरणाकडे ढकलणारे असेल, असे त्यांचे म्हणणे असेल.
पण या दोन्ही स्वतंत्र युक्तिवादांवर पुरून उरणारा मुद्दा म्हणजे हा असा निर्णय घेणे यात सरकारचा काही सेन्स ऑफ प्रपोर्शन.. म्हणजे तरतमभाव.. आहे की नाही? हे एक लाख जीव वाचवायाला हवेत यात काहीही शंका नाही. पण म्हणून केवळ तेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून जनतेचे दैनंदिन जगणे आपण कुस्करून टाकावे काय, हा यातील कळीचा मुद्दा.
तेथील जनतेचे भाग्य असे की त्या देशांतील प्रसारमाध्यमे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या ताज्या निर्णयाची चिरफाड या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने करीत आहेत. सामाजिक तराजूतील हा तरतमभावाचा काटा मध्यावर राहील यांवर लक्ष ठेवणे हे माध्यमांचे काम. ते करताना तेथील माध्यमे पंतप्रधानांच्या निर्णय प्रक्रियेतील हास्यास्पदता निर्भयपणे दाखवून देतात. करोना प्रसाराचा वेग किमान राखला तरी आपल्या देशात एक लाख बळी जातील असे पंतप्रधान जॉन्सन यांना वाटते. वास्तविक याबाबतचे सर्व अंदाज हे किती अतिरेकी आणि अवास्तव आहेत हे समोर आले आहे. तरीही पंतप्रधान त्यांचे माजी सल्लागार प्रा. नील फग्र्युसन यांचा पदर काही सोडायला तयार नाहीत. खरे तर जगास ‘अंतर राखा’ असे बजावणाऱ्या या फग्र्युसन महाशयांना स्वत: मात्र हे सर्व नियम तोडून मैत्रिणीच्या बाहुपाशात जाण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्यामुळे फर्ग्युसन यांना कसा पदत्याग करावा लागला हे याच स्तंभात आपण वाचले असेल. त्या सगळ्यांचा आधार घेत पंतप्रधानांना एक प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
‘‘एक लाखभर जीव वाचावेत म्हणून १९९६ ते २०१९ या काळात सरकारने कोणत्याही सणसमारंभावर बंदी घातली नाही. मग हे कथित जीव वाचवण्यासाठी आताच हे बंदी आदेश का?’’ फार मोलाचा प्रश्न आहे हा. आणि तो विचारणाऱ्यांनी त्याचे अमोल असे उत्तरही दिले आहे. ‘‘अशा सार्वत्रिक टाळेबंदीतून जॉन्सन यांच्यातील सुप्त हुकुमशाहीवृत्ती दिसून येते’’ .. हे ते उत्तर.
पंतप्रधानांवर टीका करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की जीव वाचवणे सरकारचेच काय पण सर्वाचेच कर्तव्य. पण म्हणून कोणा काल्पनिक भीतीस्तव बळी पडून नागरिकांच्या जगण्याच्या आनंदावर विरजण घातले जाणार नाही, हे पाहणे हेदेखील सरकारचे आणि सर्वाचे कर्तव्य. आरोग्य सांभाळत खुशनुमा जगणे हेदेखील महत्त्वाचेच..
नातवंडांना मिठीत घेण्याचा अधिकार मान्य करून स्वित्झर्लंड सरकार हेच सत्य मान्य करते.
@girishkuber
स्वीडनपाठोपाठ स्वित्झर्लंड सरकारचा निर्णय जाहीर झाला आहे. त्यात ६५ वर्षांवरच्या सर्वावरचे सर्व टाळेबंदी निर्बंध सरकारने उठवले आहेत. त्याबाबतच्या सरकारी आदेशातले एक वाक्य फारच गोड. ‘‘आजीआजोबांनी आपल्या नातवंडांना बेलाशक मिठीत घ्यावे.. करोनाची चिंता करायचे कारण नाही,’’ हे सरकारी आदेश म्हणतो.
इतके काही झाल्यानंतर आणि त्यापेक्षा बरेच काही सांगितले गेल्यानंतर अजूनही कोणी तरी कोणाला तरी मिठीत घेऊ इच्छितात.. आणि या भावनेचा आदर चक्क सरकार करते हे सत्य सध्याच्या सार्वत्रिक उन्हाळ्यात सोनफुलांचे झुबके अंगावर बाळगणारा बहावा पाहिल्याचा आनंद देणारे. असो. त्या दिशेने फार पुढे जायला नको.
योगायोग असा की त्याचवेळी तिकडे ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी टाळेबंदी उठवण्याबाबतचा तब्बल ५१ पानी आदेश जारी केला. त्यावर त्या देशात पंतप्रधानांवर सडकून टीका सुरू आहे. या आदेशातून त्यांना नक्की काय म्हणायचे आहे, असेही काही विचारत आहेत. यानिमित्ताने आरोग्य, आनंद आणि आदेश यांच्यातला तरतमभाव तपासून पाहणारी आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे, ती विचारात घेण्यासारखी आहे.
इंग्लंडमधे १९९६ साली सरासरी मृत्युदर ११ इतका होता. म्हणजे दर हजारातील ११ जण त्या वर्षी मृत्युमुखी पडले. हा दर २०१९ साली ९.४ इतका खाली आला. साहजिकच ते. नवनवी औषधे, राहणीमानातील सुधारणा, वैद्यकीय संशोधन वगैरे कारणे त्यामागे असतील. इंग्लंडच्या आजच्या लोकसंख्येस हे प्रमाण लावले तर १९९६ च्या तुलनेत २०१९ साली एक लाख जणांचे प्राण वाचले. पण १९९६ साली अधिक जीव का गेले याचे विश्लेषण केले असता त्यात हृदयविकार, कर्करोग, अन्य साथीचे आजार आदी व्याधींस माणसे बळी पडल्याचे दिसेल.
तर यावरून प्रेरणा घेत आजच्यासारख्या सरकारने उद्या जर आदेश काढला की हे लाखभर जीव वाचवण्यासाठी यापुढे इंग्लंडमधील सर्व मद्यालये, सार्वजनिक गर्दीची ठिकाणे, आनंदसोहळे, फुटबॉल सामने, धूम्रपान यांवर बंदी असेल.. तर काय होईल?
नागरिकांचा एक गट यावर मानवी अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून आक्षेप घेईल. मद्यालयात जाणे वगैरे सर्व काही आमचे हक्क आहेत आणि त्यावरच सरकार गदा आणत आहे, असे त्याचे म्हणणे असेल. दुसरा एखादा गट आर्थिक नजरेतून या निर्णयाने विश्लेषण करेल. सरकारी निर्णयामुळे किती रोजगार जातील, किती महसूल बुडेल आणि त्यामुळे उलट भुकेने मरणाऱ्यांचे प्रमाण कसे वाढेल असा त्यांचा युक्तिवाद असेल. उपाशीपोटी राहायची वेळ येणे हे मरणाकडे ढकलणारे असेल, असे त्यांचे म्हणणे असेल.
पण या दोन्ही स्वतंत्र युक्तिवादांवर पुरून उरणारा मुद्दा म्हणजे हा असा निर्णय घेणे यात सरकारचा काही सेन्स ऑफ प्रपोर्शन.. म्हणजे तरतमभाव.. आहे की नाही? हे एक लाख जीव वाचवायाला हवेत यात काहीही शंका नाही. पण म्हणून केवळ तेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून जनतेचे दैनंदिन जगणे आपण कुस्करून टाकावे काय, हा यातील कळीचा मुद्दा.
तेथील जनतेचे भाग्य असे की त्या देशांतील प्रसारमाध्यमे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या ताज्या निर्णयाची चिरफाड या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने करीत आहेत. सामाजिक तराजूतील हा तरतमभावाचा काटा मध्यावर राहील यांवर लक्ष ठेवणे हे माध्यमांचे काम. ते करताना तेथील माध्यमे पंतप्रधानांच्या निर्णय प्रक्रियेतील हास्यास्पदता निर्भयपणे दाखवून देतात. करोना प्रसाराचा वेग किमान राखला तरी आपल्या देशात एक लाख बळी जातील असे पंतप्रधान जॉन्सन यांना वाटते. वास्तविक याबाबतचे सर्व अंदाज हे किती अतिरेकी आणि अवास्तव आहेत हे समोर आले आहे. तरीही पंतप्रधान त्यांचे माजी सल्लागार प्रा. नील फग्र्युसन यांचा पदर काही सोडायला तयार नाहीत. खरे तर जगास ‘अंतर राखा’ असे बजावणाऱ्या या फग्र्युसन महाशयांना स्वत: मात्र हे सर्व नियम तोडून मैत्रिणीच्या बाहुपाशात जाण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्यामुळे फर्ग्युसन यांना कसा पदत्याग करावा लागला हे याच स्तंभात आपण वाचले असेल. त्या सगळ्यांचा आधार घेत पंतप्रधानांना एक प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
‘‘एक लाखभर जीव वाचावेत म्हणून १९९६ ते २०१९ या काळात सरकारने कोणत्याही सणसमारंभावर बंदी घातली नाही. मग हे कथित जीव वाचवण्यासाठी आताच हे बंदी आदेश का?’’ फार मोलाचा प्रश्न आहे हा. आणि तो विचारणाऱ्यांनी त्याचे अमोल असे उत्तरही दिले आहे. ‘‘अशा सार्वत्रिक टाळेबंदीतून जॉन्सन यांच्यातील सुप्त हुकुमशाहीवृत्ती दिसून येते’’ .. हे ते उत्तर.
पंतप्रधानांवर टीका करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की जीव वाचवणे सरकारचेच काय पण सर्वाचेच कर्तव्य. पण म्हणून कोणा काल्पनिक भीतीस्तव बळी पडून नागरिकांच्या जगण्याच्या आनंदावर विरजण घातले जाणार नाही, हे पाहणे हेदेखील सरकारचे आणि सर्वाचे कर्तव्य. आरोग्य सांभाळत खुशनुमा जगणे हेदेखील महत्त्वाचेच..
नातवंडांना मिठीत घेण्याचा अधिकार मान्य करून स्वित्झर्लंड सरकार हेच सत्य मान्य करते.
@girishkuber
