दयानंद लिपारे
दुग्धव्यवसाय हा शेती आणि शेतकऱ्याला अधिक जवळचा. परंपरागत पद्धतीने चालत आलेले हे एक आपल्याकडील रोजगाराचे महत्त्वाचे क्षेत्र. भारत हा जगात सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रही या दूध उत्पादनात आघाडीवर आहे. आधुनिकतेची कास धरत या क्षेत्रानेही आता कात टाकली आहे.
केवळ शेती करून ती लाभदायक होणार नाही त्याला पूरक व्यवसायाची जोड असली पाहिजे. त्यातही दुग्धव्यवसाय हा शेतकऱ्याला अधिक जवळचा. शिवाय तो पूर्वीपासूनच परंपरागत चालत आलेला महत्त्वाचा व्यवसाय होय. दुग्ध व्यवसायात अग्रस्थानी असलेल्या महाराष्ट्रात प्रामुख्याने संकरीत गाई गावठी दुधाळ गाई आणि दुधाळ म्हशी पाळल्या जातात. प्रचलित पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्राने व्यापारीदृष्टय़ा हा व्यवसाय केला असता निश्चितपणे शाश्वत धंदा असून, आर्थिकदृष्टय़ा चांगला परवडतो. तार्किकदृष्टय़ा ही मांडणी बरोबर असली तरी व्यवसायाला लागू होणारे नफा- तोटय़ाचे गणित येथेही लागू होतेच. किंबहुना व्यवसाय करण्याची पद्धत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शासकीय धोरण, जगभरच्या बाजारातील तेजी – मंदीचा परिणाम याचे गंभीर पडसाद उमटत असतात. म्हणूनच की काय जगात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेला भारताचा दुग्ध व्यवसाय सांप्रतकाळी अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. महाराष्ट्रातही त्याचे परिणाम दिसत आहेत.
भारतीय खाद्यामध्ये दुधाला विशेष महत्त्व आहे. आर्थिक उन्नतीप्रमाणे खाण्यापिण्याच्या पद्धतीत फरक पडतो. केवळ अन्नधान्यांवर अवलंबून न राहता दूध, अंडी, मांस, भाज्या, फळे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ यांची मागणी वाढत जाते. त्यात दूध तर आणखी महत्त्वाचे. ते शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही घटकांना चालते, आवडते. दुधामध्ये सात्विक गुणधर्म असल्यामुळे धार्मिक कार्यामध्ये दुधाचा वापर केला जातो. दुधाचा उपयोग हा सौंदर्यप्रसाधन म्हणूनही केला जातो. हा कल आणि गरज लक्षात घेऊन देशात दुग्धोत्पादन वाढीस प्रोत्साहन दिले गेले. दुधाचा महापूर योजना राबवली गेली. श्वेतक्रांतीचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ. वर्गीज कुरियन यांनी १९७० मध्ये ‘ऑपरेशन फ्लड’ म्हणजेच दुधाचा महापूर ही योजना राबविली. या योजनेमुळे भारतात ‘श्वेत क्रांती’ संकल्पना जन्माला आली आणि पाहता पाहता भारतीय दुग्ध व्यवसायाने कात टाकली. भारत जगात सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून गणला जाऊ लागला. महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाचे स्वरूप बदलले.
महाराष्ट्राची दुधाची मागणी वाढते आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर अशा बडय़ा शहरापासून ते विस्तारत चाललेल्या गावगाडय़ापर्यंत दुधाची मागणी वाढत आहे. आहारदृष्टय़ा प्रत्येकाला प्रतिदिनी ३०० मि.ली. दुधाची गरज असते . वाढत्या लोकसंख्येला दुधाचे उत्पादन वाढणे गरजेचे असल्याने शासन, सहकारी दूध संघ, खासगी व्यापारी यांनी दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन दिले. गाई संगोपनात वाढ झाल्याने याचे दूध ४५ टक्के आणि म्हशीचे ५२ टक्के दूध मिळते. पण यात सध्या तरी उलटे चित्र दिसू लागले आहे. दुधामध्ये पाणी, कबरेदक, स्निग्धांश, क्षार, जीवनसत्त्व, भरपूर प्रमाणात असल्याने दूध हे पूर्णान्न आहे.
जगातील सुमारे १८ टक्के दूध भारतात उत्पादित होते. भारतातील दूध देणाऱ्या गाईंची संख्या सुमारे ५ कोटी असून ती जगभरच्या गाईंच्या संख्येच्या तुलनेत ३६ टक्के आहे. मात्र या पाळीव जनावरांकडून मिळणारे दुधाचे उत्पादन हे जागतिक उत्पादनाच्या १२ टक्के कमी आहे. भारताचे उत्पादन ४५ कोटी लिटर असून महाराष्ट्राचा क्रमांक सातवा आहे. राज्यात दुधाची दरडोई उपलब्धता २१९ मि. ग्रॅ. इतकी असून देशाची सरासरी २९० मि. ग्रॅ. तर जगाची २८० मि. ग्रॅ. आहे. देशात दूध उत्पादनात अग्रेसर असणारी २० राज्ये सोडून अद्याप उर्वरित राज्यात दुधाची कमतरता आहे. उत्पादित ५० टक्के दूध, ३५ टक्के देशी दुग्धजन्य पदार्थ बनवण्यासाठी व १५ टक्के दूध विदेशी पाश्चात्त्य संस्कृतीतून आलेले पदार्थ बनवण्यासाठी वापरले जाते.
महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाने मोठी प्रगती केली असली तरी अनेक अडचणीही उभ्या आहेत. दुधाची किंमत हा घटक उल्लेखनीय ठरत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत दुधाची किंमत तिपटीपेक्षा जास्त झाल्याचे निदर्शनास येते. तरीही शेतकऱ्यांना हा पूरक व्यवसाय करणे जिकिरीचे बनले आहे. उत्पादनातील ७० टक्के भाग जनावराच्या चाऱ्यावर खर्ची पडतो. जनावरांना पुरेशा प्रमाणात पोषक आहार मिळण्याची व्यवस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना करावी लागेल. आपल्या राज्यात साध्या चाऱ्याचीही आज टंचाई आहे ही बाब सरकारही मान्य करते. पौष्टिक पशुखाद्याचा दर खूप जास्त असल्यामुळे सर्वसाधारण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ते आवाक्यापलीकडील ठरतात. राज्यातील दूध देणारी गुरे कुपोषित आहेत. कुपोषणाचे निराकरण केल्याशिवाय कमी खर्चात दुधाचे वाढीव उत्पादन मिळू शकणार नाही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे इंडियन डेअरी असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांचे म्हणणे आहे.
दूध उत्पादकांना थेट अनुदान हवे
महारष्ट्रातील दूध व्यवसाय मोठय़ा अडचणीत सापडला आहे. अर्थात याला जागतिक दुग्ध उत्पादनाची स्थिती कारणीभूत आहे. अशावेळी राज्य शासनाने या व्यवसायाला मदत करण्याची गरज आहे. शासनानेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर राज्याच्या धर्तीवर थेट अनुदान द्यावे, सहकारी दूध संघांकडील अतिरिक्त दूध हमीभावाने खरेदी करावे, शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करावा, अशा मागण्या या दूध संघांकडून केल्या आहेत. – विश्वास पाटील, अध्यक्ष, गोकुळ
dayanand.lipare@expressindia.com
दुग्धव्यवसाय हा शेती आणि शेतकऱ्याला अधिक जवळचा. परंपरागत पद्धतीने चालत आलेले हे एक आपल्याकडील रोजगाराचे महत्त्वाचे क्षेत्र. भारत हा जगात सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रही या दूध उत्पादनात आघाडीवर आहे. आधुनिकतेची कास धरत या क्षेत्रानेही आता कात टाकली आहे.
केवळ शेती करून ती लाभदायक होणार नाही त्याला पूरक व्यवसायाची जोड असली पाहिजे. त्यातही दुग्धव्यवसाय हा शेतकऱ्याला अधिक जवळचा. शिवाय तो पूर्वीपासूनच परंपरागत चालत आलेला महत्त्वाचा व्यवसाय होय. दुग्ध व्यवसायात अग्रस्थानी असलेल्या महाराष्ट्रात प्रामुख्याने संकरीत गाई गावठी दुधाळ गाई आणि दुधाळ म्हशी पाळल्या जातात. प्रचलित पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्राने व्यापारीदृष्टय़ा हा व्यवसाय केला असता निश्चितपणे शाश्वत धंदा असून, आर्थिकदृष्टय़ा चांगला परवडतो. तार्किकदृष्टय़ा ही मांडणी बरोबर असली तरी व्यवसायाला लागू होणारे नफा- तोटय़ाचे गणित येथेही लागू होतेच. किंबहुना व्यवसाय करण्याची पद्धत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शासकीय धोरण, जगभरच्या बाजारातील तेजी – मंदीचा परिणाम याचे गंभीर पडसाद उमटत असतात. म्हणूनच की काय जगात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेला भारताचा दुग्ध व्यवसाय सांप्रतकाळी अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. महाराष्ट्रातही त्याचे परिणाम दिसत आहेत.
भारतीय खाद्यामध्ये दुधाला विशेष महत्त्व आहे. आर्थिक उन्नतीप्रमाणे खाण्यापिण्याच्या पद्धतीत फरक पडतो. केवळ अन्नधान्यांवर अवलंबून न राहता दूध, अंडी, मांस, भाज्या, फळे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ यांची मागणी वाढत जाते. त्यात दूध तर आणखी महत्त्वाचे. ते शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही घटकांना चालते, आवडते. दुधामध्ये सात्विक गुणधर्म असल्यामुळे धार्मिक कार्यामध्ये दुधाचा वापर केला जातो. दुधाचा उपयोग हा सौंदर्यप्रसाधन म्हणूनही केला जातो. हा कल आणि गरज लक्षात घेऊन देशात दुग्धोत्पादन वाढीस प्रोत्साहन दिले गेले. दुधाचा महापूर योजना राबवली गेली. श्वेतक्रांतीचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ. वर्गीज कुरियन यांनी १९७० मध्ये ‘ऑपरेशन फ्लड’ म्हणजेच दुधाचा महापूर ही योजना राबविली. या योजनेमुळे भारतात ‘श्वेत क्रांती’ संकल्पना जन्माला आली आणि पाहता पाहता भारतीय दुग्ध व्यवसायाने कात टाकली. भारत जगात सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून गणला जाऊ लागला. महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाचे स्वरूप बदलले.
महाराष्ट्राची दुधाची मागणी वाढते आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर अशा बडय़ा शहरापासून ते विस्तारत चाललेल्या गावगाडय़ापर्यंत दुधाची मागणी वाढत आहे. आहारदृष्टय़ा प्रत्येकाला प्रतिदिनी ३०० मि.ली. दुधाची गरज असते . वाढत्या लोकसंख्येला दुधाचे उत्पादन वाढणे गरजेचे असल्याने शासन, सहकारी दूध संघ, खासगी व्यापारी यांनी दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन दिले. गाई संगोपनात वाढ झाल्याने याचे दूध ४५ टक्के आणि म्हशीचे ५२ टक्के दूध मिळते. पण यात सध्या तरी उलटे चित्र दिसू लागले आहे. दुधामध्ये पाणी, कबरेदक, स्निग्धांश, क्षार, जीवनसत्त्व, भरपूर प्रमाणात असल्याने दूध हे पूर्णान्न आहे.
जगातील सुमारे १८ टक्के दूध भारतात उत्पादित होते. भारतातील दूध देणाऱ्या गाईंची संख्या सुमारे ५ कोटी असून ती जगभरच्या गाईंच्या संख्येच्या तुलनेत ३६ टक्के आहे. मात्र या पाळीव जनावरांकडून मिळणारे दुधाचे उत्पादन हे जागतिक उत्पादनाच्या १२ टक्के कमी आहे. भारताचे उत्पादन ४५ कोटी लिटर असून महाराष्ट्राचा क्रमांक सातवा आहे. राज्यात दुधाची दरडोई उपलब्धता २१९ मि. ग्रॅ. इतकी असून देशाची सरासरी २९० मि. ग्रॅ. तर जगाची २८० मि. ग्रॅ. आहे. देशात दूध उत्पादनात अग्रेसर असणारी २० राज्ये सोडून अद्याप उर्वरित राज्यात दुधाची कमतरता आहे. उत्पादित ५० टक्के दूध, ३५ टक्के देशी दुग्धजन्य पदार्थ बनवण्यासाठी व १५ टक्के दूध विदेशी पाश्चात्त्य संस्कृतीतून आलेले पदार्थ बनवण्यासाठी वापरले जाते.
महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाने मोठी प्रगती केली असली तरी अनेक अडचणीही उभ्या आहेत. दुधाची किंमत हा घटक उल्लेखनीय ठरत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत दुधाची किंमत तिपटीपेक्षा जास्त झाल्याचे निदर्शनास येते. तरीही शेतकऱ्यांना हा पूरक व्यवसाय करणे जिकिरीचे बनले आहे. उत्पादनातील ७० टक्के भाग जनावराच्या चाऱ्यावर खर्ची पडतो. जनावरांना पुरेशा प्रमाणात पोषक आहार मिळण्याची व्यवस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना करावी लागेल. आपल्या राज्यात साध्या चाऱ्याचीही आज टंचाई आहे ही बाब सरकारही मान्य करते. पौष्टिक पशुखाद्याचा दर खूप जास्त असल्यामुळे सर्वसाधारण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ते आवाक्यापलीकडील ठरतात. राज्यातील दूध देणारी गुरे कुपोषित आहेत. कुपोषणाचे निराकरण केल्याशिवाय कमी खर्चात दुधाचे वाढीव उत्पादन मिळू शकणार नाही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे इंडियन डेअरी असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांचे म्हणणे आहे.
दूध उत्पादकांना थेट अनुदान हवे
महारष्ट्रातील दूध व्यवसाय मोठय़ा अडचणीत सापडला आहे. अर्थात याला जागतिक दुग्ध उत्पादनाची स्थिती कारणीभूत आहे. अशावेळी राज्य शासनाने या व्यवसायाला मदत करण्याची गरज आहे. शासनानेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर राज्याच्या धर्तीवर थेट अनुदान द्यावे, सहकारी दूध संघांकडील अतिरिक्त दूध हमीभावाने खरेदी करावे, शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करावा, अशा मागण्या या दूध संघांकडून केल्या आहेत. – विश्वास पाटील, अध्यक्ष, गोकुळ
dayanand.lipare@expressindia.com
