दलित अत्याचार : नेते मौन, प्रशासन उदासीन

दलित तरुणाचे हाल करून मारल्याची एक बातमी गाजते, बाकीच्या तशाच राहातात. खडर्य़ाच्या त्या घटनेनंतर दहाव्याच दिवशी ‘जातीयवादय़ांना ठेचावं लागेल’ अशी भाषा दलितांच्या ‘कांगाव्या’बद्दल केली जाते! या वास्तवामागच्या  कारणांची ही तपासणी..
१ मे या महाराष्ट्रदिनी ‘लोकसत्ता’च्या पहिल्या पानावर ‘भय महाराष्ट्र’ या मथळ्याखाली अहमदनगरच्या खडर्य़ातील नितीन आगे या दलित तरुणाचा २८ एप्रिल रोजी गावातील जातीयवाद्यांनी अमानुष पद्धतीने निर्घृण खून केल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्याने खळबळ माजली. सर्वच प्रसारमाध्यमांनी व सामाजिक संघटनांनी हे हत्या प्रकरण लावून धरल्याने राज्ययंत्रणा व सत्ताधाऱ्यांना त्याची दखल घेणे भाग पडले व पीडित कुटुंबाला थोडी आर्थिक मदतही झाली; परंतु एवढे होऊनही या निर्घृण हत्या प्रकरणातले सगळे आरोपी सुमारे महिन्याभरानंतरही पकडले गेले आहेत का? गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे व समर्थन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध पोलीस कुठलीही कठोर कारवाई करीत नसल्यामुळे हल्लेखोर आरोपी व त्यांच्या नातेवाईकांचे मनोबल वाढले आहे. जातीच्या खोटय़ा प्रतिष्ठेसाठी केलेल्या हत्येचे जे कालपर्यंत दबक्या सुरात समर्थन करीत होते ते आता उघडपणे आरोपींच्या बाजूने अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यासाठी पोलिसांविरोधात मोर्चा काढून पोलिसांवर दबाव आणीत आहेत. असा मोर्चा १० मे रोजी जामखेड आठवडी बाजारातून जामखेड पोलीस ठाण्यावर नेण्यात आला व दोन तास जमावबंदी-आचारसंहितेचे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून ठिय्या आंदोलन करण्यात आले, ज्यात सुमारे दोन हजार लोक सहभागी होते. यात संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ, शिवराज्य पक्ष, छावा, शिवसेना, युवा सेना, भाजप, मनसे, मोदी आर्मी, भाजप युवा मोर्चा व राष्ट्रवादी पक्ष संघटनांचे जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्ते-नेते मोठय़ा संख्येने सहभागी होते. या मोर्चासमोर भाषण करताना, शिवराज्य पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष संजीव भोर म्हणाले, ‘‘नितीन आगेचा खून जातीय वादातून झाला नसून तो गोलेकर कुटुंबातील मुलांनी त्यांच्या वैयक्तिक वादातून केला आहे. मात्र या खून प्रकरणाला काही दलित नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी दलित-मराठा असे जातीय स्वरूप देऊन नितीनचा खून प्रेमसंबंधातून झाला असल्याचा कांगावा केलाय.. अशा प्रकारामुळे दलित-मराठा-बहुजन समाजात जातीयवादाचे विष पेरण्याचे काम जातीयवाद्यांनी केलं आहे.. मराठय़ांची शेवटची लढाई खर्डा इथे झाली. तीच लढाई पुन्हा सुरू ठेवून जातीयवाद्यांना ठेचावं लागेल. यासाठी गुन्हे दाखल झाले तरी घाबरायचं नाही.’’ थोडक्यात ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’ या म्हणीची आठवण करून देणारी आणि कायद्याची पर्वा करीत नसलेली आक्रमक, मिजासखोर भाषणे अन्य संघटनांच्या नेत्यांनीही पोलिसांसमोर केली व या हत्या प्रकरणाचा पाठपुरावा जी प्रसारमाध्यमे, व्यक्ती व संघटना करीत आहेत त्यांच्याविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारे निवेदन पोलिसांना दिले. वास्तविक सदर मोर्चा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आल्याबद्दल पोलिसांनी आयोजकांना अटक करून खटले भरावयास हवे होते; परंतु आजपर्यंत हे धैर्य पोलिसांनी दाखविले नाही.
हा केवळ नितीन आगेच्या जातीय हत्या प्रकरणाचा प्रश्न नाही तर महाराष्ट्रात व देशात होणाऱ्या सर्वच दलित-शोषितांच्या हत्या अत्याचारासाठी निगडित प्रश्न आहे. जातीय मानसिकतेतून, जातीय वैमनस्यातून ज्या दलित-आदिवासी, भटक्या-विमुक्त्यांच्या हत्या वा अत्याचाराच्या घटना घडतात. त्या सर्व घटनांत पोलिसांचा दृष्टिकोन व सहानुभूती ही उच्चवर्णीय-उच्चवर्गीय आरोपीला वाचविण्याची असते. अनेक अत्याचाराच्या घटनेत पोलीस अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) कलमे लावण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. नितीन आगेच्या हत्येचा आगे-मागे महाराष्ट्रात चार-पाच ठळक जातीय अत्याचारांच्या, खुनांसारख्या अमानुष घटना घडल्या. त्यातील मनोज कसाब या २६ वर्षांच्या मातंग समाजातील दलित सरपंचावर ३ एप्रिल रोजी नाणेगाव, पो. बदलापूर, जिल्हा-जालना येथे गावातील उच्चवर्णीय मराठा समाजातील गणेश चव्हाण व इतरांनी जीवघेणा खुनीहल्ला केला, पण आरोपी उच्चवर्णीय व सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित असल्याने पोलिसांनी आरोपींना अटकही केली नाही व अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अन्वये गुन्हाही दाखल केला नाही. जेव्हा ५ मे २०१२ रोजी मनोज कसाब मृत्यू पावला, त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींना अटक करून गुन्हे दाखल केले. म्हणजे आरोपी गावात दहशत पसरवीत मोकाटच फिरत होते. दुसरी घटना २५ एप्रिल २०१४ औरंगाबादच्या कन्नड तालुक्यातील पिशोर पोलीस हद्दीतील देवपूल गावची. तेथेही उमेश आगळे या मातंग समाजातील २० वर्षांच्या तरुणाला प्रेमसंबंधाच्या कारणावरून गावातील उच्चवर्णीय, जातीयवाद्यांनी तीक्ष्ण हत्याराने खून करून विहिरीत फेकून दिले. या प्रकरणातही पोलीस उमेशची आई सावित्रीबाईंची तक्रार घेण्यास नकार देत होते. याबाबत प्रसारमाध्यमांत ओरड झाल्यावरच तक्रार घेतली गेली. तिसरी घटना पुणे जिल्ह्य़ातील हवेलीजवळील चिखली गावातील. तेथील माणिक उदागे या २२ वर्षांच्या बौद्ध तरुणाने पुढाकार घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी केल्यामुळे गावातील मराठा समाजातील उच्चवर्णीयांनी विरोध केला व १ मे रोजी चौघांनी दगडांनी ठेचून माणिकचा खून केला. या प्रकरणात आरोपी अटक झाले; परंतु नियमानुसार अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा नोंदला नाही. चौथी घटना विदर्भातील वाशीम तालुक्यातील अडोली गावची. तेथील बौद्धांनी १५ एप्रिल रोजी आंबेडकर जयंतीची मिरवणूक काढली असता त्या मिरवणुकीवर जातीयवादी उच्चवर्णीयांनी दगडफेक केली. ज्यात चार लहान मुलांसह १८ जण जखमी झाले; परंतु पोलिसांनी ना गुन्हा नोंदविला, ना कुणाला अटक केली.
विदर्भात गोंदियातील कवलेवाडा येथे १७ मे रोजी संजय खोब्रागडे या ५० वर्षांच्या बौद्ध समाजातील माणसाला जमिनीच्या वादावरून स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी पहाटे घराबाहेर झोपला असताना रॉकेल टाकून जिवंत जाळले, ज्यात पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. थोडक्यात, नितीन आगे प्रकरण गाजत असतानाच ही अत्याचाराची प्रकरणे रोज वाढत आहेत. पोलीस यंत्रणेवर गृहमंत्र्यांचा अजिबात वचक, धाक नाही. जे गुन्हे नोंदले जातात त्यात योग्य तऱ्हेने साक्षी-पुरावे जमा करण्याचे काम पोलीस यंत्रणा जातीय मानसिकतेतून करीत नाहीत. एकटय़ा अहमदनगर जिल्ह्य़ातच २०१२ डिसेंबपर्यंत जातीय अत्याचाराचे ७३ गुन्हे दाखल झालेत; ज्यात दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त समाजातील स्त्रियांवर अमानुष बलात्कार, जिवंत जाळणे, देहाचे तुकडे करणे अशी अघोरी हत्याकांडे झाली आहेत. गेल्या वर्षीच १ जानेवारीला उच्चवर्णीय मुलीशी प्रेम केल्यामुळे तीन मेहतर समाजाच्या तरुणांचीही अमानुषपणे हत्या करण्यात आली. परंतु अजूनही खटला प्रलंबितच आहे. २०१३ पर्यंत महाराष्ट्रात दलित अत्याचारावरील सात हजार १९ खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील केवळ ७९३ खटले निकाली काढण्यात आले, ज्यात फक्त ६० खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली व ७३३ खटल्यांतील आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटलेत. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात २०१३ साली दलितांवरील अत्याचाराच्या १६३३ व आदिवासींवरील अत्याचाराच्या ४१८ घटना घडल्यात. मार्च २०१४ अखेपर्यंत दलित-आदिवासींवरील अत्याचाराच्या ५४३ घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रात दर महिन्याला सात दलित व चार आदिवासी महिलांवर बलात्कार होतो. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सरासरी तीन दलित व एका आदिवासीचा खून होतो आणि हे अत्याचार करणाऱ्यांत ब्राह्मणी- भांडवली- पुरुषसत्ताक मूल्य मानणाऱ्या उच्च जात-धनदांडग्यांचा व सत्ताधाऱ्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. अत्याचार रोखण्याबाबत म्हणूनच सत्ताधारी उदासीन आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक सुधारित तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘विशेष न्यायालये’ स्थापन करून जलदगतीने निकाल लावले पाहिजेत. परंतु गृहमंत्री आर. आर. पाटील चार वर्षांपूर्वीच्या जुन्याच सहा विशेष न्यायालयांची घोषणा करीत आहेत. मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार नोडल ऑफिसच्या सोबत विशेष आढावा बैठका घेऊन अत्याचार प्रश्नांचा पाठपुरावा करावयास हवा. परंतु याबाबत सर्वच अकार्यक्षम आहेत व त्यांच्यावर त्वरित निलंबनाची कारवाई करणे आवश्यक आहे. अहमदनगर, जालना व बीड हे तिन्ही जिल्हे दलित अत्याचारांत आघाडीवर असल्याने हे अत्याचारप्रवण जिल्हे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार घोषित करावे व जिल्ह्य़ाच्या तिन्ही पोलीस अधीक्षकांना दोषी ठरवून त्वरित निलंबित करावे आणि दलितांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नैतिक कारणास्तव तरी तात्काळ राजीनामा द्यावा.
महाराष्ट्रात व देशात दलित अत्याचारांची वाढती प्रकरणे घडण्यास प्रमुख कारण जाती-वर्गव्यवस्था तर आहेच, पण बडय़ा प्रस्थापित पक्ष-संघटनांचे दैनंदिन व्यवहारांतील जातीय राजकारणसुद्धा आहे. (याला काही दलित व डावे-पुरोगामी पक्ष अपवाद आहेत) प्रस्थापित पक्षांच्या जातीय राजकारणामुळेच खैरलांजी वा नितीन आगेसारखी प्रकरणे प्रसारमाध्यमांतून गाजली असतानासुद्धा महाराष्ट्राचा जाणता राजा व महायुतीचे विरोधी पक्षाचे दोन्ही नेते गप्प आहेत. नवनिर्माणाची मराठी माणसावरील अन्यायाविरुद्ध गर्जनेची भाषा करणाऱ्यांना बहुधा शिवाजी पार्क व हिंदू कॉलनीपलीकडचा दलित समाजातील नितीन आगे, मनोज कसाब, उमेश आगळेवरील अन्याय दिसत नसावा. भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोंब मारणारे अण्णा हजारे स्वत:च्या अहमदनगरमधील दलितांच्या वाढत्या अत्याचाराबाबत मात्र मौन धारण करतात. दिल्लीच्या निर्भयावरील अत्याचाराविरोधात वा मुंबईतील शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणात मेणबत्त्या घेऊन कंठशोष करणारेसुद्धा कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत. कारण हे सारे जातिव्यवस्थेचे छुपे समर्थकच आहेत.
अशा या छुप्या जातिव्यवस्थेच्या समर्थकांमुळेच नितीन आगेची वा सुरेखा भोतमांगे कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्यांचे बळ वाढते आणि उदासीन राज्यकर्ते  हल्लेखोरांचे कायदा धाब्यावर बसवून निघणारे मोर्चेही रोखू शकत नाहीत.
लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.
त्यांचा ई-मेल  subodhvidrohi@gmail.com
उद्याच्या अंकात अजित बा. जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.