‘पोलिसी खाक्या’चे अनेक अनुभव सामान्यजनांना येतच असतात पण  खात्यातील माणसांना अनेकदा ती परंपरा वा पद्धत वाटते.. या परंपरा पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवतात की पोलिसी बधिरता, हा प्रश्न पोलीस खात्यामध्येही विचारला गेलेला आहे. पण बधिरता दिसत राहते.  सहा वर्षांपूर्वीच्या एका सर्वेक्षणातून ती जशी दिसली, त्याहीपेक्षा अधिक तीव्रतेने दिल्लीच्या त्या एकाच प्रसंगात दिसली. याबद्दल एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याचे अनुभव..
दिल्लीत खासगी बसमध्ये १६ डिसेंबर रोजी एका तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराने सगळा देश हादरला. तसेच त्या घटनेतील एकमेव साक्षीदाराने प्रशासकीय व्यवस्था आणि सामान्य जनतेची वर्तणूक याबद्दल एका वृत्तवाहिनीवर केलेले निवेदन हे तेवढेच भयानक आणि अंतर्मुख करणारे आहे. जखमींना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये न हलविता घटनेची हद्द कोणाची, यावर पोलीस वाद करीत राहिले. मूलत:च पोलीस असंवेदनक्षम असतात की ते वर्षांनुवर्षे निर्माण झालेल्या कार्यसंस्कृतीप्रमाणे वागतात, याचाही विचार झाला पाहिजे. खरा भारत ग्रामीण भागात आहे, असे म्हणतात. शेजार धर्म, अतिथी देवो भव, पीडितांना मदत करणे, हे विश्वची माझे घर, मुक्या प्राण्यांवर दया ही मानवी मूल्ये ग्रामीण भागामध्ये कटाक्षाने पाळली जातात. मुंबई पोलीस दलामध्ये ७६ टक्के पोलीस कर्मचारी हे ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. तशीच अवस्था इतर महानगरांतील असते. मग अशी मूल्ये पाळणारे लोक पोलीस दलात आले की असंवेदनशील आणि निष्काळजी का बनतात, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळात पोलीस महासंचालकांच्या वार्षिक क्राइम कॉन्फरन्समध्ये फक्त गुन्ह्य़ांच्या आकडेवारीची चर्चा होई. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी गुन्ह्यांची आकडेवारी कमी असेल तर हे आपण दिलेल्या सूचनांचे फलित आहे, असे समजून वरिष्ठ अधिकारी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आणि गुन्ह्यांची संख्या वाढली तर प्रत्येकजण पोलीसठाण्याच्या प्रमुखाला दोष देत. त्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे गुन्हे वाढतच राहतात आणि क्राइम कॉन्फरन्समध्ये खुलासा द्यावा लागेल म्हणून जे तपासले अगर मोजले जाते त्याची पूर्तता केली जाते, असा प्रशासनाचा कल असतो. त्यामुळेच गुन्हे दाखल करून घेण्याचे टाळले जाते किंवा आपल्या हद्दीत घडलेला गुन्हा दुसऱ्याच्या हद्दीत कसा ढकलता येईल, याचा कसोशीने प्रयत्न होतो.
मुंबई शहरामध्ये गेल्या १० वर्षांत दखलपात्र गुन्ह्य़ांची संख्या ३० हजारांच्या वर गेलेली नाही. याबद्दल आम्ही (मी सेवेत असताना, अनेक सहकाऱ्यांसह) एक ढोबळ पाहणी केली. मुंबई शहरात २००६ साली अदखलपात्र गुन्हे, अर्ज, गहाळ वस्तू, किरकोळ अपघात, बेपत्ता इसम इत्यादी घटनांखाली सुमारे सात लाख लेखी तक्रारी झालेल्या होत्या. त्यातून ३० हजार ३३५ दखलपात्र गुन्हे दाखल झाले होते. आम्ही केलेल्या सॅम्पल सव्‍‌र्हेनुसार ३० हजार ३३५ दखलपात्र गुन्ह्यांऐवजी अंदाजे ९१ हजार २४० दखलपात्र गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे होते.
याचा अर्थ २००६ साली ६० हजार ९०५ गुन्हे मुंबई पोलिसांनी दाखल केले नाहीत, जे सुमारे ६० हजार ९०५ गुन्हे अदखलपात्र म्हणून नोंदले गेले. त्यातील बहुतेक फिर्यादी हे झोपडपट्टी व चाळींमध्ये राहणारे होते व त्यात स्त्रियांचा भरणा जास्त होता.
यावर उपाय म्हणून, निव्वळ आकडेवारीवर भर देणारी पोलीस दलाची मूल्यमापन पद्धती चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. यापुढे गुन्हे किती दाखल झाले हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही, असे माझ्या सहकाऱ्यांना स्पष्ट सांगून माझ्या हद्दीत म्हणजे नॉर्थ रीजनमध्ये ‘महानगरातील पोलीस प्रशासन-  नॉर्ज रीजन प्रयोग’ सुरू केला. पोलीस-जनता संबंध वाढविणे, मोहल्ला पातळीवर गुन्हे/ तंटे मिटविणे, वरिष्ठ अधिकारी- कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यामध्ये संवाद वाढविणे, काम सुधारण्याचे, गुन्हे नियंत्रणाचे, कायदा सुव्यवस्था हाताळण्याचे सर्व नवनवीन मार्ग अवलंबिणे यांचा समावेश त्यात होता. पुढच्याच महिन्यात झालेल्या मन्थली क्राइम कॉन्फरन्समध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त हसन गफूर यांनी मला प्रश्न विचारला, ‘तुमच्या रीजनमधील समतानगर पोलीस स्टेशन हद्दीत गुन्हे फार का वाढलेले आहेत?’ प्रथेप्रमाणे वास्तविक वाढत्या गुन्ह्यांबद्दल बैठकीस हजर असलेले समतानगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस इन्स्पेक्टर, असिस्टन्ट पोलीस कमिशनर, डेप्युटी पोलीस कमिशनर आणि त्यानंतर मला प्रश्न विचारायला हवा होता. अनपेक्षित प्रश्न असल्याने मी नेहमीच्या पद्धतीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटले, ते इतर अ‍ॅडिशनल पोलीस कमिशनरांनाही असाच प्रश्न विचारतील; पण फक्त मलाच प्रश्न विचारून माझी खरडपट्टी केली आणि त्यातून सर्वाना संदेश दिला की, पूर्वापार चालत आलेली आकडेवारीची मोजपट्टी कशी महत्त्वाची आहे ! अर्थात, हसन गफूर हे व्यक्ती म्हणून आणि अधिकारी म्हणून एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व होते, पण आकडेवारीचे हे भूत भारतीय पोलीस व्यवस्थेच्या मानगुटीवर बसलेले आहे ते उतरवायला वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तयार नाहीत.
हेच, पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल करायला टाळाटाळ करणे किंवा दुसऱ्याच्या हद्दीत तक्रारदाराला पाठविणे किंवा दखलपात्र गुन्ह्याचे रूपांतर अदखलपात्र करण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. ब्रिटिशांना अपेक्षित असलेली सर्व कार्यपद्धती आणि कामाची प्राधान्ये आजही जशीच्या तशी पोलीस दलात पाळली जातात. पोलीस स्टेशन काय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालय काय, त्यांच्या प्रत्येक क्राइम कॉन्फरन्समध्ये चोरी-दरोडय़ांच्या गुन्ह्यांची आकडेवारी, किती माल चोरीस गेला, माल परत किती मिळाला याची टक्केवारी याचीच प्रामुख्याने चर्चा होते. ब्रिटिश लोक भारतात आले ते व्यापारी म्हणून. स्वातंत्र्यचळवळीत क्रांतिकारकांनी इंग्रजांचे खजिने लुटण्यास सुरुवात केल्यामुळे पैशाचे रक्षण हे त्या काळी प्राधान्य होते. तेच प्राधान्य पोलीस दलात आजही आहे.
२००६ साली बेपत्ता झालेल्या १२ हजार मुले-स्त्री-पुरुषांपैकी सुमारे १३०० जण सापडले नव्हते. बेपत्ता इसमांमध्ये महिला व लहान मुलगे- मुलींचा मोठा भरणा होता. बेपत्ता इसमांबाबतही प्राधान्य नसते. खुनासारखा गुन्हा घडला की असिस्टन्ट पोलीस कमिशनर/ डी. वाय. एस. पी. या व इतर अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळास भेट देऊन तपासावर मार्गदर्शन करावे, असा फतवा आजही चालू आहे. खून हा गंभीर गुन्हा आहे हे खरे, पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मान्य आहे की, दाखल झालेल्या खुनाच्या गुन्ह्यांपैकी १५ ते २० टक्के गुन्हे असे असतात की जेथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ भेट देणे आवश्यक असते.
ब्रिटिश काळात अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवरती हल्ले होत आणि मग फक्त ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यासाठीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जावे अशी पद्धत असणेही स्वाभाविक होते. ती बदलली म्हणावे तर, अशा प्रकारच्या (अधिकाऱ्यांबाबतच्या) सर्व गुन्ह्य़ांसाठीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जावे, असा फतवा अजूनही चालू आहे. ब्रिटिश काळात ब्रिटिशांच्या दृष्टीने भारतीयांचा विकास, प्रतिष्ठा महत्त्वाची नव्हती आणि म्हणून मग मानवी प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या आणि विकासास अडथळा आणणाऱ्या एकाही गुन्ह्याचा समावेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ भेट द्यावी, अशा गुन्ह्य़ांमध्ये केलेला नव्हता. त्यातूनच वर्षांनुवर्षे पोलीस दलाची अशी एक कार्यसंस्कृती बनत गेलेली आहे. मानवी प्रतिष्ठेला किंमत नसल्यामुळे नग्न व जखमी अवस्थेत पडलेल्या त्या मुलीला आणि साक्षीदाराला तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये न्यावे, याचे भान येत नाही.
 इंडियन पीनल कोडची मांडणी करणाऱ्या मेकॉले या ब्रिटिश विचारवंताने भारतीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वैचारिक दुबळेपणाचा व अदूरदृष्टीपणाचा फायदा घेऊन केलेली रचना अजूनही आमच्या मानगुटीवरून खाली उतरत नाही आणि म्हणूनच गुन्ह्याच्या हद्दीबद्दल वाद घालीत बसणारे आणि जखमींना तिष्ठत ठेवणारे दिल्लीचे पोलीस आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी दरवर्षी सुमारे ६० हजार दखलपात्र गुन्ह्यांचे अदखलपात्र गुन्ह्यांत रूपांतर करणारे मुंबई पोलीस  हे या कार्यसंस्कृतीचे बळी आहेत. अशी कार्यसंस्कृती पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी बनवीत नसून ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उघड अगर मूक संमतीने अगर दुर्लक्ष करण्याच्या कृतीतून निर्माण होते, हे खरे आहे.