मिलिंद सोहोनी
देशापुढील समस्यांवर ‘डबल इंजिन’चा म्हणजे राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार निवडून आणण्याचा उपाय सुचवण्यात येत आहे. ‘एक राष्ट्र- एक संस्कृती’चा आग्रह धरून केंद्रीकरण कायम ठेवण्यासाठी विविध क्लृप्त्या पडताळून पाहिल्या जात असल्याची शंका येते. मात्र मूळ घटनेप्रमाणे विकेंद्रीकरण हा विकासाच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त मार्ग ठरेल.
सनातन हिंदु अध्यात्म आणि संस्कृतीला आज ‘अच्छे दिन’ आले असले तरी, तरी भौतिकदृष्टय़ा, आज हिंदु धर्मीयांची आणि एकूणच सामान्य माणसाची परिस्थिती चांगली नाही. पाणी, आरोग्य सेवा, उच्च शिक्षण, सिंचन आणि आता वीज या सर्व सार्वजनिक सेवा डबघाईला आल्या आहेत. विषमता वाढत आहे आणि चांगल्या नोकऱ्या कमी होत आहेत. याशिवाय लाभार्थीवादामुळे समाज पोखरला जात आहे. याच्या जोडीला प्रदूषण व हवामान बदल अशा नवीन समस्या उपस्थित होत आहेत, ज्याला लागणारे नियोजन आणि अभ्यास कुठून येणार हा मोठा प्रश्न आहे. या कठीण परिस्थितीचे विश्लेषण, त्यावर उपाय व त्यांची अंमलबजावणी यासाठी नक्कीच सांस्कृतिक सामग्रीची गरज आहे. त्यामुळे संस्कृती व लोकहित यांचा प्रशासन आणि राज्यव्यवस्थेशी संबंध काय, हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे.
आज आपल्या समस्यांवर ‘डबल इंजिन’चा प्रशासकीय उपाय समोर ठेवण्यात येत आहे. त्यात अभिप्रेत आहे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरण आणि अंमलबजावणीमध्ये ताळमेळ. याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे लोकांनी राज्यात व केंद्रात एकाच राजकीय पक्षाचे शासन निवडून आणणे. पण या डबल इंजिनाची दुसरी बाजू आहे राष्ट्र आणि हिंदु संस्कृतीची देखभाल. सनातन हिंदु धर्माचे अनेक व्यवहार- प्रार्थनास्थळांचे जुने मुद्दे, चारधाम यांचे माहात्म्य, वेगवेगळय़ा पूजा आणि रीतिरिवाज- आपल्यासमोर राष्ट्रीय संस्कृतीचा आणि परंपरेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून प्रस्तुत होत आहेत. त्यामुळे सनातन हिंदु धर्म हे सांस्कृतिक व्यवहार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे एकात्मिक ‘डबल इंजिन’ म्हणून आपल्यासमोर मांडण्यात येत आहे. ही विधाने आपण नीट तपासून पाहिली पाहिजेत. यासाठी आपण दोन नेमके प्रश्न घेऊ या-
१. प्रस्तावित ‘डबल इंजिना’चा भारताच्या इतिहासाशी संबंध काय? त्याचे आर्थिक व राजकीय पैलू कोणते?
२. भौतिक व सांस्कृतिक विकासासाठी योग्य प्रशासकीय व्यवस्था कोणती?
मुघलकाळातील ‘डबल इंजिन’
भारतातील पहिले ‘डबल इंजिन’ बहुधा मुघलकाळात सुरू झाले. मुघल राजवटीची दोन प्रमुख वैशिष्टय़े होती, जी त्याआधी कधी जुळून आली नाहीत. पहिले आहे दिल्लीचे माहात्म्य. मुघल साम्राज्याचे प्रशासकीय व्यवहार दिल्लीतून व्हायचे. त्यामुळे दिल्ली हे एक मोठे सत्ताकेंद्र झाले. दिल्लीत अनेक प्रादेशिक राजा-महाराजांची व परदेशी व्यावसायिकांची ये-जा असायची. याशिवाय अनेक अमीर उमरावांचा आणि स्वत: शहेनशाहचा निवास दिल्लीत होता. त्यांना लागणाऱ्या चैनीच्या वस्तूंची बाजारपेठ होती, ज्यात जगाच्या कुठल्याही भागातील वस्तू उपलब्ध होत्या. या सगळय़ामुळे दिल्लीबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात दबदबा आणि कुतूहल होते. त्यामुळे दिल्लीच्या तख्ताला अलौकिक महत्त्व होते. अर्थात मुघलकालीन खर्च आणि कर, दोन्ही भरपूर होते. म्हणजेच दिल्लीच्या अलौकिकतेचा खर्च तमाम भारतीय शेतकरी करत होते.
मुघल साम्राज्याचे दुसरे इंजिन होते पतपुरवठा, सावकारी आणि व्यापारी व्यवस्था, जी पूर्णपणे खासगी आणि बऱ्याच प्रमाणात काही हिंदु घराण्यांच्या हातात होती. मुघल अर्थव्यवस्था नगदी होती. शेतकऱ्यांना त्यांचा कर नगदी स्वरूपात भरावा लागत असे. यासाठी, शेतकरी त्यांचे धान्य व्यापाऱ्याला विकायचे आणि त्या पैशातून हा कर भरायचे. व्यापाऱ्याच्या गोदामात हे धान्य साठवले जायचे व शहरी बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणले जायचे. या पद्धतीमुळे व्यापाऱ्यांचे जाळे सर्वदूर पसरले. प्रादेशिक अमीर-उमरावांच्या तिजोरीवर ताण आल्यास, मोठय़ा सावकारांकडून कर्ज घेऊन किंवा करार करून वेळ निभावली जायची. गुजरातमार्गे होणाऱ्या सागरी व्यापाराची सूत्रे या व्यापाऱ्यांच्या हातात होती. मात्र त्या काळात युरोपात शेकडो कंपन्या हजारो उपकरणे आणि तंत्रज्ञान बाजारात आणत होत्या आणि सामान्यांचे राहणीमान उंचावत होत्या. तसले काहीच आपल्याकडे झाले नाही.
थोडक्यात, या शोषणाच्या डबल इंजिनमध्ये एक इंजिन होते दिल्लीचे अति-केंद्रित प्रशासन, त्याला लागणारे सुमारे ८००-१००० अमीर, त्यांचे सैन्य तसेच कर-वसुलीची यंत्रणा आणि दुसरे इंजिन होते काही महत्त्वाची व्यापारी आणि सावकार घराणी, जी नगदी पैसा आणि मालाचे चक्र सुरू ठेवायची. मुघल राजवटीचा अस्त झाला, तसे दिल्लीच्या प्रशासकीय इंजिनाचे महत्त्व कमी झाले, पण व्यापारी इंजिनाचे महत्त्व वाढत गेले. इंग्रजांनीसुद्धा या अति-केंद्रित व्यवस्थेची शोषणासाठीची उपयुक्तता ओळखली आणि हे डबल इंजिन कायम ठेवले. प्रशासकीय इंजिन कोलकात्यात हलवण्यात आले आणि व्यापारी इंजिनाला कंत्राटदार म्हणून स्थान मिळाले.
स्वतंत्र भारताचे ‘डबल इंजिन’
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी, स्वतंत्र भारताचे सत्ताकेंद्र पुन्हा दिल्ली झाले. अर्थात आता प्रश्न वेगळे होते- आपल्या जनतेला आधी अन्न-वस्त्र-निवारा आणि नंतर रस्ता-वीज-पाणी कसे पुरवायचे? लोकांचा विकास कसा घडवून आणायचा. मूळ घटनेप्रमाणे याचे उत्तर होते संघराज्य पद्धत अमलात आणणे आणि विकासाशी संबंधित सर्व विभाग राज्यांकडे सोपवणे. पण तसे झाले नाही. दिल्लीच्या तख्ताची एकहाती सत्ता आणि त्याला लाभणारे व्यापारी व्यवस्थेचे पाठबळ, याचा मोह कुठल्याच पक्षाला आवरता आला नाही. गेली ७५ वर्षे, मुघलकालीन पद्धतीशी साम्य असलेली अति-केंद्रित प्रशासन व्यवस्था राबवण्यात येत आहे आणि त्याप्रमाणे घटनेत बदल करण्यात येत आहेत.
त्याअंतर्गत, भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान, संशोधन, माहिती जमा करण्याचे आणि धोरण ठरवण्याचे स्वत:चे अधिकार केंद्राने वाढवले. उच्च शिक्षणाच्या सर्व शाखांमध्ये स्वत:च्या अभिजन संस्था स्थापन केल्या. कागदोपत्री हेतू हाच की अशा केंद्रीकरणातून विकासाच्या प्रश्नांवर सर्वात बुद्धिमान लोकांकडून संशोधन होईल आणि त्यावरील उपाय लवकर अमलात येतील. २०१४ सालची ‘विकासवाद १.०’ ही संकल्पनासुद्धा यावरच आधारित होती.
पण गेल्या १०-१५ वर्षांपासून केंद्रीकरणाचे तोटे स्पष्ट होत आहेत. केंद्राच्या विविध संस्था, त्यातील तज्ज्ञ, प्राध्यापक व शास्त्रज्ञ आणि नावाजलेल्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची कामगिरी आणि बौद्धिक सामथ्र्य कमी पडत आहे. केंद्र शासनाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यकुशलतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वीजपुरवठा आणि त्याला लागणारे रेल्वे आणि कोळशाच्या नियोजनाचे आजचे प्रश्न यासंदर्भात पुरेसे बोलके आहेत.
आपल्या अति-केंद्रित व्यापारी व्यवस्थेची कामगिरीसुद्धा समाधानकारक नाही. त्यांच्या नफ्याचे प्रमुख स्रोत वाढीव उत्पादकता, संशोधन किंवा नवीन उत्पादने नसून मक्तेदारी आणि कंत्राटदारीच राहिले आहेत. सामान्यांच्या गरजांचे फारसे व्यावसायीकरण झाले नाही किंवा ती बाजारपेठ वाढली नाही. आजचे बहुतांश मजूर व घरकामगार तीच उपकरणे वापरत आहेत, जी त्यांचे पूर्वज वापरत होते. जार व बाटलीचे पाणी सर्वत्र उपलब्ध आहे, पण पाणीपुरवठा योजना बंद पडत आहेत. टॅक्सी वेळेवर येतात, पण सार्वजनिक बस नाही. द्राक्षे निर्यात होतात, पण शेतकऱ्यांना सिंचन ‘सेवा’ म्हणून उपलब्ध होत नाही- ते पाणी त्यांना एकमेकांकडून ओरबाडावे लागते. एकूणच आपल्या समाजाचे एका अभिजन व्यवस्थेत रूपांतर झाले आहे ज्यात वरचा १० टक्के ‘जागतिक’ इंग्रजी माध्यम असलेला थर आणि खालचा ९० टक्के प्रादेशिक व हंगामी आयुष्य जगणारा जनसमुदाय जोडले गेले आहेत. वरच्या थराला सेवा व उत्पादने पुरवणारी मोठी बाजारपेठ तयार झाली आहे. त्यात जुनी व्यापारी मंडळी तग धरून असली तरी परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. जागतिकीकरणाचा फायदा घेऊन काही नवीन देशी कंपन्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि इतर देशांमध्ये ‘बस वेळेवर येण्यास’ मदत करत आहेत. आत्मनिर्भरतेचे कवच प्राप्त झाल्यामुळे जुन्या मंडळींना दिलासा मिळाला आहे. अर्थव्यवस्थेवरील व्यापारी मंडळींची पकड पुन्हा घट्ट होत आहे. एकूणच आजची विषमता इंग्रज किंवा मुघलकालीन विषमतेच्या पट्टीत बसणारी आहे.
करायचे काय?
आजच्या अभिजन व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे अज्ञान आणि लाचारी, जी भूतकाळापासून चालत आली आहे. यावर उपाय आहे प्रबोधन व नागरिकत्व बहाल करणारी सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था. ती आजच्या अति-केंद्रित आणि लाभार्थीवादी प्रशासकीय पद्धतीत शक्य नाही. त्यासाठी विकेंद्रीकरण हा एकच मार्ग आहे. विकास पुरवण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा प्रशासकीय विकेंद्रीकरण आणि संघराज्य पद्धत हा महत्त्वाचा पर्याय घटनेत दिला आहे.
मुळात भारताची लोकसंख्या युरोपच्या दुप्पट आहे व आपली भौगोलिक, सांस्कृतिक व संसाधनांमधील विविधतासुद्धा मोठी आहे. आपली राज्ये विकासाच्या मार्गावर वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर आहेत व त्यांच्या समस्या वेगवेगळय़ा आहेत. एकटा महाराष्ट्र बघितला तर तो जर्मनीएवढा प्रदेश आहे आणि त्यातदेखील चार-पाच भौगोलिक व सांस्कृतिक भाग आहेत. कोकणातील आणि मराठवाडय़ातील शेती किंवा पाण्याचे प्रश्न भिन्न आहेत आणि त्यांना स्थानिक उपाययोजनांची गरज आहे. हे उपाय स्थानिक शिक्षण-संशोधन संस्थांकडूनच येऊ शकतात. केंद्राच्या उच्चतम संस्थांना प्रश्नाचे स्वरूप समजणेदेखील कठीण जाईल.
त्यामुळे, मूळ घटनेप्रमाणे शेती, शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पाणी, आरोग्य, आदी विभाग पूर्णपणे राज्यांना स्वाधीन करणेच इष्ट आहे. या विभागांचे मूल्यमापन, तुलनात्मक विश्लेषण व अभ्यास केंद्राने करावा. अशा विकेंद्रीकरणातून एक वेगळी स्फूर्ती व इच्छाशक्ती निर्माण होईल. उच्च शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचे खरे आणि लोकाभिमुख स्वरूप समोर येईल. गावाला किती पाणी मिळाले, आपली मुले काय शिकली- अशा गोष्टी निदान मोजल्या तरी जातील. याने अनेक समस्यांबद्दल स्थानिक पातळीवर जागरूकता वाढेल.
चूल, पाणी, परिवहन, सिंचनसारखे विषय अभ्यासिले जातील. ‘हर खेत को पानी’ नेमके कसे पुरवायचे यासाठी नवे व्यावसायिक तयार होतील. छोटे उद्योग मोठे होतील आणि आजूबाजूच्या राज्यांत धंदा वाढवतील. एका राज्याचे चांगले अनुभव किंवा कार्यप्रणाली दुसऱ्या राज्यात वापरली जाईल आणि कार्यक्षमता वाढेल. थोडक्यात भौतिक व सांस्कृतिक विकासाची दिशा खालून वर अशी असेल आणि आजच्या व्यापार आणि बाजारपेठेत स्थानिक व प्रादेशिक कंपन्यांचा हिस्सा वाढेल.
विकेंद्रीकरण, राष्ट्र आणि हिंदु संस्कृती
थोडक्यात, प्रस्तावित डबल इंजिनापेक्षा मूळ घटनेप्रमाणे विकेंद्रीकरण हा विकासाच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त मार्ग आहे. याने राष्ट्राच्या एकात्मतेला कुठलाही धोका नाही- सुरक्षा, कोळसा, रेल्वे, अणुऊर्जा, वित्त व अर्थ असे अनेक विभाग केंद्राकडेच राहतील. उलट कालांतराने राज्यांचे एकमेकांशी संबंध वाढतील आणि आपले संघराज्य अधिक बळकट होईल. विकेंद्रीकरणातून हिंदु संस्कृतीलाही काही इजा नाही. या देशात सनातन हिंदु संस्कृतीप्रमाणेच प्रादेशिक हिंदु संस्कृतींचा इतिहाससुद्धा खूप मोठा आहे. अनेक वेळा लोकहित आणि विकासाच्या मुद्दय़ांबद्दल त्या जास्त जागरूक आहेत. महाराष्ट्रातील गेल्या शतकातील काही उदाहरणे घ्यायची झाली तर, संत तुकडोजी महाराजांची ग्राम गीता हा हिंदु अध्यात्म, व्यवहार आणि विकासाचा एक अनोखा मिलाफ आहे. शालेय अभ्यासक्रमात तो गीतेपेक्षा सुलभ व उपयुक्त ठरेल. बाबा आमटे किंवा डॉ. अभय बंग यांचे कार्य हिंदु धर्माची कक्षा रुंदावणारे आहे आणि समाजात एकजूट आणि सामंजस्य वाढवणारे आहे. याशिवाय पाणी पंचायत, हिवरे बाजारसारख्या उपक्रमांनी हिंदु धर्माच्या निसर्गाशी असलेल्या नात्याला शाश्वत विकासाची जोड दिली आहे. आपली सहकार चळवळ, मुंबईची ग्राहकपेठ व ग्राहकमंच, असे अनेक प्रयत्न आहेत ज्यांनी हिंदु धर्मीयांमध्ये नागरिकत्वाची भावना अधिक पक्की केली आहे. थोडक्यात, शाश्वत व सर्वागीण विकासासाठी प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण हाच एक उपाय आहे.
शेवटी प्रश्न हा..
असे असताना, आज जे ‘एक राष्ट्र – एक संस्कृती’चा प्रचार करत आहेत ते केंद्रीकरण कायम ठेवण्यासाठी वेगवेगळय़ा क्लृप्त्या पडताळून पाहात आहेत, अशी शंका मनात येते. मग ते नेमके कोणासाठी – हिंदु धर्मीयांसाठी की सनातन हिंदु धर्मासाठी? प्रादेशिक संस्कृती, उद्योग आणि विकासासाठी की काही मोजक्या घराण्यांनी चालवलेल्या व्यापारी व्यवस्थेसाठी? सामान्य लोकांसाठी की त्या १० टक्क्यांना श्रीमंत ठेवणाऱ्या अभिजन व्यवस्थेसाठी?
milind.sohoni@gmail.com
देशापुढील समस्यांवर ‘डबल इंजिन’चा म्हणजे राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार निवडून आणण्याचा उपाय सुचवण्यात येत आहे. ‘एक राष्ट्र- एक संस्कृती’चा आग्रह धरून केंद्रीकरण कायम ठेवण्यासाठी विविध क्लृप्त्या पडताळून पाहिल्या जात असल्याची शंका येते. मात्र मूळ घटनेप्रमाणे विकेंद्रीकरण हा विकासाच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त मार्ग ठरेल.
सनातन हिंदु अध्यात्म आणि संस्कृतीला आज ‘अच्छे दिन’ आले असले तरी, तरी भौतिकदृष्टय़ा, आज हिंदु धर्मीयांची आणि एकूणच सामान्य माणसाची परिस्थिती चांगली नाही. पाणी, आरोग्य सेवा, उच्च शिक्षण, सिंचन आणि आता वीज या सर्व सार्वजनिक सेवा डबघाईला आल्या आहेत. विषमता वाढत आहे आणि चांगल्या नोकऱ्या कमी होत आहेत. याशिवाय लाभार्थीवादामुळे समाज पोखरला जात आहे. याच्या जोडीला प्रदूषण व हवामान बदल अशा नवीन समस्या उपस्थित होत आहेत, ज्याला लागणारे नियोजन आणि अभ्यास कुठून येणार हा मोठा प्रश्न आहे. या कठीण परिस्थितीचे विश्लेषण, त्यावर उपाय व त्यांची अंमलबजावणी यासाठी नक्कीच सांस्कृतिक सामग्रीची गरज आहे. त्यामुळे संस्कृती व लोकहित यांचा प्रशासन आणि राज्यव्यवस्थेशी संबंध काय, हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे.
आज आपल्या समस्यांवर ‘डबल इंजिन’चा प्रशासकीय उपाय समोर ठेवण्यात येत आहे. त्यात अभिप्रेत आहे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरण आणि अंमलबजावणीमध्ये ताळमेळ. याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे लोकांनी राज्यात व केंद्रात एकाच राजकीय पक्षाचे शासन निवडून आणणे. पण या डबल इंजिनाची दुसरी बाजू आहे राष्ट्र आणि हिंदु संस्कृतीची देखभाल. सनातन हिंदु धर्माचे अनेक व्यवहार- प्रार्थनास्थळांचे जुने मुद्दे, चारधाम यांचे माहात्म्य, वेगवेगळय़ा पूजा आणि रीतिरिवाज- आपल्यासमोर राष्ट्रीय संस्कृतीचा आणि परंपरेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून प्रस्तुत होत आहेत. त्यामुळे सनातन हिंदु धर्म हे सांस्कृतिक व्यवहार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे एकात्मिक ‘डबल इंजिन’ म्हणून आपल्यासमोर मांडण्यात येत आहे. ही विधाने आपण नीट तपासून पाहिली पाहिजेत. यासाठी आपण दोन नेमके प्रश्न घेऊ या-
१. प्रस्तावित ‘डबल इंजिना’चा भारताच्या इतिहासाशी संबंध काय? त्याचे आर्थिक व राजकीय पैलू कोणते?
२. भौतिक व सांस्कृतिक विकासासाठी योग्य प्रशासकीय व्यवस्था कोणती?
मुघलकाळातील ‘डबल इंजिन’
भारतातील पहिले ‘डबल इंजिन’ बहुधा मुघलकाळात सुरू झाले. मुघल राजवटीची दोन प्रमुख वैशिष्टय़े होती, जी त्याआधी कधी जुळून आली नाहीत. पहिले आहे दिल्लीचे माहात्म्य. मुघल साम्राज्याचे प्रशासकीय व्यवहार दिल्लीतून व्हायचे. त्यामुळे दिल्ली हे एक मोठे सत्ताकेंद्र झाले. दिल्लीत अनेक प्रादेशिक राजा-महाराजांची व परदेशी व्यावसायिकांची ये-जा असायची. याशिवाय अनेक अमीर उमरावांचा आणि स्वत: शहेनशाहचा निवास दिल्लीत होता. त्यांना लागणाऱ्या चैनीच्या वस्तूंची बाजारपेठ होती, ज्यात जगाच्या कुठल्याही भागातील वस्तू उपलब्ध होत्या. या सगळय़ामुळे दिल्लीबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात दबदबा आणि कुतूहल होते. त्यामुळे दिल्लीच्या तख्ताला अलौकिक महत्त्व होते. अर्थात मुघलकालीन खर्च आणि कर, दोन्ही भरपूर होते. म्हणजेच दिल्लीच्या अलौकिकतेचा खर्च तमाम भारतीय शेतकरी करत होते.
मुघल साम्राज्याचे दुसरे इंजिन होते पतपुरवठा, सावकारी आणि व्यापारी व्यवस्था, जी पूर्णपणे खासगी आणि बऱ्याच प्रमाणात काही हिंदु घराण्यांच्या हातात होती. मुघल अर्थव्यवस्था नगदी होती. शेतकऱ्यांना त्यांचा कर नगदी स्वरूपात भरावा लागत असे. यासाठी, शेतकरी त्यांचे धान्य व्यापाऱ्याला विकायचे आणि त्या पैशातून हा कर भरायचे. व्यापाऱ्याच्या गोदामात हे धान्य साठवले जायचे व शहरी बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणले जायचे. या पद्धतीमुळे व्यापाऱ्यांचे जाळे सर्वदूर पसरले. प्रादेशिक अमीर-उमरावांच्या तिजोरीवर ताण आल्यास, मोठय़ा सावकारांकडून कर्ज घेऊन किंवा करार करून वेळ निभावली जायची. गुजरातमार्गे होणाऱ्या सागरी व्यापाराची सूत्रे या व्यापाऱ्यांच्या हातात होती. मात्र त्या काळात युरोपात शेकडो कंपन्या हजारो उपकरणे आणि तंत्रज्ञान बाजारात आणत होत्या आणि सामान्यांचे राहणीमान उंचावत होत्या. तसले काहीच आपल्याकडे झाले नाही.
थोडक्यात, या शोषणाच्या डबल इंजिनमध्ये एक इंजिन होते दिल्लीचे अति-केंद्रित प्रशासन, त्याला लागणारे सुमारे ८००-१००० अमीर, त्यांचे सैन्य तसेच कर-वसुलीची यंत्रणा आणि दुसरे इंजिन होते काही महत्त्वाची व्यापारी आणि सावकार घराणी, जी नगदी पैसा आणि मालाचे चक्र सुरू ठेवायची. मुघल राजवटीचा अस्त झाला, तसे दिल्लीच्या प्रशासकीय इंजिनाचे महत्त्व कमी झाले, पण व्यापारी इंजिनाचे महत्त्व वाढत गेले. इंग्रजांनीसुद्धा या अति-केंद्रित व्यवस्थेची शोषणासाठीची उपयुक्तता ओळखली आणि हे डबल इंजिन कायम ठेवले. प्रशासकीय इंजिन कोलकात्यात हलवण्यात आले आणि व्यापारी इंजिनाला कंत्राटदार म्हणून स्थान मिळाले.
स्वतंत्र भारताचे ‘डबल इंजिन’
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी, स्वतंत्र भारताचे सत्ताकेंद्र पुन्हा दिल्ली झाले. अर्थात आता प्रश्न वेगळे होते- आपल्या जनतेला आधी अन्न-वस्त्र-निवारा आणि नंतर रस्ता-वीज-पाणी कसे पुरवायचे? लोकांचा विकास कसा घडवून आणायचा. मूळ घटनेप्रमाणे याचे उत्तर होते संघराज्य पद्धत अमलात आणणे आणि विकासाशी संबंधित सर्व विभाग राज्यांकडे सोपवणे. पण तसे झाले नाही. दिल्लीच्या तख्ताची एकहाती सत्ता आणि त्याला लाभणारे व्यापारी व्यवस्थेचे पाठबळ, याचा मोह कुठल्याच पक्षाला आवरता आला नाही. गेली ७५ वर्षे, मुघलकालीन पद्धतीशी साम्य असलेली अति-केंद्रित प्रशासन व्यवस्था राबवण्यात येत आहे आणि त्याप्रमाणे घटनेत बदल करण्यात येत आहेत.
त्याअंतर्गत, भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान, संशोधन, माहिती जमा करण्याचे आणि धोरण ठरवण्याचे स्वत:चे अधिकार केंद्राने वाढवले. उच्च शिक्षणाच्या सर्व शाखांमध्ये स्वत:च्या अभिजन संस्था स्थापन केल्या. कागदोपत्री हेतू हाच की अशा केंद्रीकरणातून विकासाच्या प्रश्नांवर सर्वात बुद्धिमान लोकांकडून संशोधन होईल आणि त्यावरील उपाय लवकर अमलात येतील. २०१४ सालची ‘विकासवाद १.०’ ही संकल्पनासुद्धा यावरच आधारित होती.
पण गेल्या १०-१५ वर्षांपासून केंद्रीकरणाचे तोटे स्पष्ट होत आहेत. केंद्राच्या विविध संस्था, त्यातील तज्ज्ञ, प्राध्यापक व शास्त्रज्ञ आणि नावाजलेल्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची कामगिरी आणि बौद्धिक सामथ्र्य कमी पडत आहे. केंद्र शासनाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यकुशलतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वीजपुरवठा आणि त्याला लागणारे रेल्वे आणि कोळशाच्या नियोजनाचे आजचे प्रश्न यासंदर्भात पुरेसे बोलके आहेत.
आपल्या अति-केंद्रित व्यापारी व्यवस्थेची कामगिरीसुद्धा समाधानकारक नाही. त्यांच्या नफ्याचे प्रमुख स्रोत वाढीव उत्पादकता, संशोधन किंवा नवीन उत्पादने नसून मक्तेदारी आणि कंत्राटदारीच राहिले आहेत. सामान्यांच्या गरजांचे फारसे व्यावसायीकरण झाले नाही किंवा ती बाजारपेठ वाढली नाही. आजचे बहुतांश मजूर व घरकामगार तीच उपकरणे वापरत आहेत, जी त्यांचे पूर्वज वापरत होते. जार व बाटलीचे पाणी सर्वत्र उपलब्ध आहे, पण पाणीपुरवठा योजना बंद पडत आहेत. टॅक्सी वेळेवर येतात, पण सार्वजनिक बस नाही. द्राक्षे निर्यात होतात, पण शेतकऱ्यांना सिंचन ‘सेवा’ म्हणून उपलब्ध होत नाही- ते पाणी त्यांना एकमेकांकडून ओरबाडावे लागते. एकूणच आपल्या समाजाचे एका अभिजन व्यवस्थेत रूपांतर झाले आहे ज्यात वरचा १० टक्के ‘जागतिक’ इंग्रजी माध्यम असलेला थर आणि खालचा ९० टक्के प्रादेशिक व हंगामी आयुष्य जगणारा जनसमुदाय जोडले गेले आहेत. वरच्या थराला सेवा व उत्पादने पुरवणारी मोठी बाजारपेठ तयार झाली आहे. त्यात जुनी व्यापारी मंडळी तग धरून असली तरी परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. जागतिकीकरणाचा फायदा घेऊन काही नवीन देशी कंपन्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि इतर देशांमध्ये ‘बस वेळेवर येण्यास’ मदत करत आहेत. आत्मनिर्भरतेचे कवच प्राप्त झाल्यामुळे जुन्या मंडळींना दिलासा मिळाला आहे. अर्थव्यवस्थेवरील व्यापारी मंडळींची पकड पुन्हा घट्ट होत आहे. एकूणच आजची विषमता इंग्रज किंवा मुघलकालीन विषमतेच्या पट्टीत बसणारी आहे.
करायचे काय?
आजच्या अभिजन व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे अज्ञान आणि लाचारी, जी भूतकाळापासून चालत आली आहे. यावर उपाय आहे प्रबोधन व नागरिकत्व बहाल करणारी सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था. ती आजच्या अति-केंद्रित आणि लाभार्थीवादी प्रशासकीय पद्धतीत शक्य नाही. त्यासाठी विकेंद्रीकरण हा एकच मार्ग आहे. विकास पुरवण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा प्रशासकीय विकेंद्रीकरण आणि संघराज्य पद्धत हा महत्त्वाचा पर्याय घटनेत दिला आहे.
मुळात भारताची लोकसंख्या युरोपच्या दुप्पट आहे व आपली भौगोलिक, सांस्कृतिक व संसाधनांमधील विविधतासुद्धा मोठी आहे. आपली राज्ये विकासाच्या मार्गावर वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर आहेत व त्यांच्या समस्या वेगवेगळय़ा आहेत. एकटा महाराष्ट्र बघितला तर तो जर्मनीएवढा प्रदेश आहे आणि त्यातदेखील चार-पाच भौगोलिक व सांस्कृतिक भाग आहेत. कोकणातील आणि मराठवाडय़ातील शेती किंवा पाण्याचे प्रश्न भिन्न आहेत आणि त्यांना स्थानिक उपाययोजनांची गरज आहे. हे उपाय स्थानिक शिक्षण-संशोधन संस्थांकडूनच येऊ शकतात. केंद्राच्या उच्चतम संस्थांना प्रश्नाचे स्वरूप समजणेदेखील कठीण जाईल.
त्यामुळे, मूळ घटनेप्रमाणे शेती, शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पाणी, आरोग्य, आदी विभाग पूर्णपणे राज्यांना स्वाधीन करणेच इष्ट आहे. या विभागांचे मूल्यमापन, तुलनात्मक विश्लेषण व अभ्यास केंद्राने करावा. अशा विकेंद्रीकरणातून एक वेगळी स्फूर्ती व इच्छाशक्ती निर्माण होईल. उच्च शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचे खरे आणि लोकाभिमुख स्वरूप समोर येईल. गावाला किती पाणी मिळाले, आपली मुले काय शिकली- अशा गोष्टी निदान मोजल्या तरी जातील. याने अनेक समस्यांबद्दल स्थानिक पातळीवर जागरूकता वाढेल.
चूल, पाणी, परिवहन, सिंचनसारखे विषय अभ्यासिले जातील. ‘हर खेत को पानी’ नेमके कसे पुरवायचे यासाठी नवे व्यावसायिक तयार होतील. छोटे उद्योग मोठे होतील आणि आजूबाजूच्या राज्यांत धंदा वाढवतील. एका राज्याचे चांगले अनुभव किंवा कार्यप्रणाली दुसऱ्या राज्यात वापरली जाईल आणि कार्यक्षमता वाढेल. थोडक्यात भौतिक व सांस्कृतिक विकासाची दिशा खालून वर अशी असेल आणि आजच्या व्यापार आणि बाजारपेठेत स्थानिक व प्रादेशिक कंपन्यांचा हिस्सा वाढेल.
विकेंद्रीकरण, राष्ट्र आणि हिंदु संस्कृती
थोडक्यात, प्रस्तावित डबल इंजिनापेक्षा मूळ घटनेप्रमाणे विकेंद्रीकरण हा विकासाच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त मार्ग आहे. याने राष्ट्राच्या एकात्मतेला कुठलाही धोका नाही- सुरक्षा, कोळसा, रेल्वे, अणुऊर्जा, वित्त व अर्थ असे अनेक विभाग केंद्राकडेच राहतील. उलट कालांतराने राज्यांचे एकमेकांशी संबंध वाढतील आणि आपले संघराज्य अधिक बळकट होईल. विकेंद्रीकरणातून हिंदु संस्कृतीलाही काही इजा नाही. या देशात सनातन हिंदु संस्कृतीप्रमाणेच प्रादेशिक हिंदु संस्कृतींचा इतिहाससुद्धा खूप मोठा आहे. अनेक वेळा लोकहित आणि विकासाच्या मुद्दय़ांबद्दल त्या जास्त जागरूक आहेत. महाराष्ट्रातील गेल्या शतकातील काही उदाहरणे घ्यायची झाली तर, संत तुकडोजी महाराजांची ग्राम गीता हा हिंदु अध्यात्म, व्यवहार आणि विकासाचा एक अनोखा मिलाफ आहे. शालेय अभ्यासक्रमात तो गीतेपेक्षा सुलभ व उपयुक्त ठरेल. बाबा आमटे किंवा डॉ. अभय बंग यांचे कार्य हिंदु धर्माची कक्षा रुंदावणारे आहे आणि समाजात एकजूट आणि सामंजस्य वाढवणारे आहे. याशिवाय पाणी पंचायत, हिवरे बाजारसारख्या उपक्रमांनी हिंदु धर्माच्या निसर्गाशी असलेल्या नात्याला शाश्वत विकासाची जोड दिली आहे. आपली सहकार चळवळ, मुंबईची ग्राहकपेठ व ग्राहकमंच, असे अनेक प्रयत्न आहेत ज्यांनी हिंदु धर्मीयांमध्ये नागरिकत्वाची भावना अधिक पक्की केली आहे. थोडक्यात, शाश्वत व सर्वागीण विकासासाठी प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण हाच एक उपाय आहे.
शेवटी प्रश्न हा..
असे असताना, आज जे ‘एक राष्ट्र – एक संस्कृती’चा प्रचार करत आहेत ते केंद्रीकरण कायम ठेवण्यासाठी वेगवेगळय़ा क्लृप्त्या पडताळून पाहात आहेत, अशी शंका मनात येते. मग ते नेमके कोणासाठी – हिंदु धर्मीयांसाठी की सनातन हिंदु धर्मासाठी? प्रादेशिक संस्कृती, उद्योग आणि विकासासाठी की काही मोजक्या घराण्यांनी चालवलेल्या व्यापारी व्यवस्थेसाठी? सामान्य लोकांसाठी की त्या १० टक्क्यांना श्रीमंत ठेवणाऱ्या अभिजन व्यवस्थेसाठी?
milind.sohoni@gmail.com
