आशय गुणे
२०१६ साली निश्चलनीकरण अर्थात नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला, त्याला ८ नोव्हेंबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली. काळ्या पशाला आळा घालणे, अतिरेकी कारवाया थांबवणे, खोटय़ा नोटा हद्दपार करणे व ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला उत्तेजन देणे- या उद्दिष्टांसाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले गेले. या निर्णयाने ही उद्दिष्टे साध्य झाली का? नसतील तर ती केवळ क्षणिक कृतीच होती का? या प्रश्नांना देशाच्या विविध भागांतील अनुभवांतून मिळालेली उत्तरे मांडणारा लेख..
जर एखादे सरकार देशाचे धोरण ठरवणारा निर्णय घेणार असेल, तर त्यात प्रामुख्याने तीन भाग संभवतात. एक, तो निर्णय घेण्याच्या आधी असलेली परिस्थिती, संबंधित आकडेवारी आणि आपण काय बदलू पाहणार आहोत याची जाणीव. दुसरा, संबंधित निर्णय घेताना काय परिणाम – चांगले अथवा वाईट – घडतील याचा अंदाज आणि त्यासंबंधित पूर्वनियोजन. तिसरा, आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, संबंधित निर्णयामुळे होणारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम. कोणताही निर्णय घेतला तर त्याने काही तरी बदल घडतोच; पण या सर्व गोष्टींचा नीट विचार केला, तर त्या बदलाचे त्रासात रूपांतर होण्यास बऱ्यापकी आळा बसतो. हा निर्णय जर आर्थिक असेल तर मात्र लिहिलेल्या तिन्ही भागांचा अगदी बारकाईने विचार करायला हवा. याचे कारण असे की, आर्थिक निर्णयांमुळे प्रचंड उलथापालथ घडते आणि सकारात्मक अथवा नकारात्मक असे दोन्ही प्रकारचे बदल जाणवतात. शिवाय, ‘धोरणात्मक निर्णय’ म्हटले की, हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे, की त्या निर्णयाची चर्चा, त्याचा उपयोग आणि त्याचे परिणाम पुढे अनेक वर्षे होत राहतात. ते धोरण पुढे अनेक लहान-मोठय़ा निर्णयांवर स्वत:ची छाप पाडते आणि त्याचा संदर्भ पुढे अनेक निर्णयांमध्ये येत राहतो.
या महिन्यात ‘नोटाबंदी’ हा निर्णय घेऊन तीन वर्षे झाली. पण आधी लिहिल्याप्रमाणे, त्याला ‘धोरणात्मक’ निर्णय म्हणावे का? जर तो निर्णय देशाचे आर्थिक धोरण निश्चित करणारा असेल तर त्याची चर्चा याच वर्षी नाही, तर पुढे अनेक वर्षे होत राहील. पण सरकारमधील कुणीही त्याची आठवणही काढत नाही आणि कोणत्याही इतर चांगल्या निर्णयात त्याचे संदर्भही देत नाही. १९९१ या वर्षी आपल्या देशाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्याचे संदर्भ आजही दिले जातात आणि सरकारी फायलींपासून अर्थशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकांपर्यंत त्याचा उल्लेख होतो. हे जर ‘नोटाबंदी’बाबत होत नसेल, तर त्याला धोरण म्हणावे की एक क्षणिक कृती? आणि ती क्षणिक कृती असली तरीही, ती का केली हे लोकांनी विचारले पाहिजे, अन् सरकारने स्वत: सांगितलेही पाहिजे. मात्र, खासगी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात जसे छोटय़ातल्या छोटय़ा निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते, तसे सरकार मात्र करताना दिसत नाहीये. आणि गंमत म्हणजे, खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारे अनेक लोक ‘प्रयत्न चांगला होता..’ किंवा ‘हेतू चांगला होता, पण अंमलबजावणीत गडबड झाली..’ एवढय़ाच विश्लेषणावर समाधानी आहेत. एरवी मात्र त्यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये स्वत:च्या कामाबद्दल अशी पळवाट घेता येत नाही!
आणखी वाचा – नोटाबंदीची दोन वर्ष..
सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याचा एक मोठा फायदा असा की, तुम्हाला देशातील विविध भागांत फिरायला मिळते आणि त्यामुळे तिथली परिस्थिती समजून घेता येते. नोटाबंदीचा निर्णय घोषित झाल्यावर मला कामानिमित्तच, पण अनेक भागांचा दौरा करता आला. तिथे गेल्यावर तिथल्या जनतेशी संवाद साधता आला आणि एक निर्णय अनेक भागांत वेगवेगळा परिणाम कसा साधतो, हेदेखील समजले. मुंबईत राहताना आणि घरासमोरच्या रस्त्यावर वेगवेगळ्या बँकांचे पाच एटीएम असणाऱ्या मला सर्वप्रथम जागे केले ओरिसातील सोनपूर जिल्ह्य़ातील काही गावांनी. तिथल्या लोकांशी बोलताना देशात ‘कॅश’चा व्यवहार का होतो, लोक बँकेत साधारण किती वेळेस जातात (आणि बऱ्याच लोकांची बँकेत खाती का नसतात), याचे चित्र उभे राहिले. त्या जिल्ह्य़ात (हा जिल्हा देशातील सर्वात मागास जिल्ह्य़ांपकी एक आहे) कारखाने आणि उद्योगधंदे जवळपास नसल्यामुळे बहुतांश जनता एक तर शेती करते किंवा मजुरी करते. इथल्या बहुतांश गावांपासून बँक ही ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहे. मात्र या लोकांना पसे दिवसाच्या मजुरीप्रमाणे मिळतात. हे पसे अर्थात ‘कॅश’ स्वरूपात असतात. परंतु मिळालेले पसे बँकेत जमा करायचे आणि नंतर टप्प्या-टप्प्याने तिथून काढून खर्च करायचे, ही मध्यमवर्गासारखी सवय या मंडळींना परवडणारी नसते. कारण बँकेत जाणे आणि तिथून घरी येणे यात एक अख्खा दिवस जातो. आणि तो जाणे म्हणजे दिवसभराची मजुरी बुडणे. नोटाबंदी झाल्यानंतर इथल्या अनेक गावांतील लोकांना लक्षात आले की, आपल्याकडे असलेल्या ५०० आणि १००० च्या नोटा आता उपयोगाच्या नाहीत. बऱ्याच लोकांनी लगेच बँकेकडे धाव घेतली आणि हे मोठे अंतर पार करून ही मंडळी बँकेत पोहोचली. पहिल्या दोन महिन्यांतील अनिश्चिततेमुळे त्यांना नवीन नोटा तर वेळेवर मिळाल्या नाहीतच, पण तिथल्या गर्दीमुळे जुन्या नोटा त्याच दिवशी बँकेत जमाही करता आल्या नाहीत. परिणामी त्यांना बँकेपर्यंतचा हा प्रवास पुढे अनेक दिवस करावा लागला आणि त्यामुळे पुढे अनेक दिवस त्यांची मजुरी बुडाली. घरात आहेत ते पसे बँक प्रवासापर्यंत खर्च होत आहेत; असलेल्या, परंतु अवैध झालेल्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा बदलून मिळत नाहीत आणि मजुरी बुडत असल्यामुळे नव्याने पसे घरी येत नाहीत, अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबे होती. त्यातून होणारे कष्ट, अन्नाचा तुटवडा, अनेक दिवस जेवायला न मिळणे या गोष्टी पुढे आल्याच.
आपल्या देशात जसे ग्रामीण आणि अति-ग्रामीण भाग आहेत, तसे अनेक आदिवासीबहुल भागदेखील आहेत. त्यांची जीवनपद्धती ही खूप वेगळी असते. त्यातील बस्तरसारखे भाग तर जंगलात वसलेत. अशा भागांमध्ये एकही शहर दूपर्यंत दृष्टीस येत नाही. शहर आणि मोठय़ा गावाच्या अभावामुळे बँकच नव्हे, तर एकंदर बाजारपेठच या खेडय़ांपासून लांब असते. त्यामुळे पसे कमवायचे असतील तर कुणासाठी तरी मजुरी करणे, हेच इथल्या आदिवासींचे प्रमुख उत्पन्न. बरेच लोक काम मिळविण्यासाठी खूप अंतर चालून त्या विशिष्ट ठिकाणी पोहोचतात. आणि नंतर मिळालेले पसे आठवडी बाजार, करमणूक वगरेसाठी वापरतात. ओरिसामध्ये आलेला अनुभव इथेही लागू होता. परंतु इथे आणखी एक गोष्ट जाणवली. छत्तीसगडमधल्या बस्तर भागात आणि झारखंडमधल्या सिमडेगा जिल्ह्य़ात लोकांनी हातात येणाऱ्या पशांत झालेली घट निदर्शनास आणून दिली. अर्थव्यवस्थेतून पाचशे आणि हजारच्या नोटा हद्दपार झाल्यामुळे बऱ्याच आदिवासी कुटुंबांना मजुरीचे पसे वेळेवर मिळाले नाहीत. ते बरेच दिवस उशिरा मिळाले. परिणामी त्यांच्या सामूहिक अर्थव्यवस्थेला (आठवडी बाजार वगरे) खीळ बसली. विशेष म्हणजे, बस्तर काय किंवा ओरिसा काय, इथे उदाहरण दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडे जी रोख रक्कम होती, ते त्यांचे स्वत:चे उत्पन्न होते. तो कोणत्याही प्रकारचा काळा पसा नव्हता. आणि ही उदाहरणे ‘कॅशलेस’च्या पार्श्वभूमीवरदेखील महत्त्वाची ठरतात. दूर गावांमध्ये ‘कॅशलेस’चे कोणते प्रकार – चेक, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगरे – अस्तित्वात आहेत? आणि ते व्यवहारात आणायचेच असतील, तर आधी त्याच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करायच्या की आधी नोटा बंद करायच्या?
आणखी वाचा – “हातावर हात ठेऊन शांत बसणार नाही”, नोटाबंदीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले…
पण अगदी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातच नाही, तर नोटाबंदीचे गणित छोटय़ा शहरांतदेखील चुकले! याचा अनुभव नंदुरबार शहरात आला. नोटाबंदी घोषित झाल्याच्या दुसऱ्याच महिन्यात शहरातील पाच एटीएमपकी चार एटीएम बंद आढळली. एकदम जुन्या नोटा बंद झाल्यामुळे नवीन नोटांच्या प्रतीक्षेत हे शहर होते. माझ्याकडे थोडी रोख रक्कम असावी म्हणून मी या एटीएमच्या रांगेत उभा राहिलो आणि माझे पसे मिळताच लक्षात आले, की ते त्या एटीएममधले शेवटचे पसे होते. बाहेर आलो तर माझ्यामागे भलीमोठी रांग लागली होती. तो शुक्रवार होता आणि येणाऱ्या वीकेण्डकडून बाजारपेठेला अर्थातच अपेक्षा होत्या! पसे मिळाले म्हणून बरे वाटावे की आपल्यामागच्या या भल्या मोठय़ा रांगेला आता पसे मिळणार नाहीत या गोष्टीमुळे अपराधी वाटावे, या दुविधेत मी पुढे काही तास होतो! पण याव्यतिरिक्त नंदुरबार जिल्ह्य़ातील नवापूर तालुक्यानेदेखील नोटाबंदीनंतर एक वेगळे चित्र दाखवले. तिथल्या डोंगरांमधील गावांमध्ये गेलो असताना, हे लक्षात आले की मुख्य बाजारपेठेपासून (म्हणजेच पठारी प्रदेशापासून) वर डोंगरांत जायलाच जवळजवळ अर्धा दिवस जातो. अशा परिस्थितीत नव्या नोटा पोहोचणे, इथल्या लोकांना नव्या नोटांनी मजुरी मिळणे आणि त्यांचे आयुष्य पूर्वीसारखे होणे याला किती वेळ लागला असेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी! शिवाय तिथले टोमॅटो विकणारे शेतकरी वेगळीच तक्रार घेऊन आले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बाजारातून मागणी कमी झाल्यामुळे (लोकांकडे पसे नसल्यामुळे) टोमॅटोचे भाव जवळजवळ ५० टक्क्यांनी घसरले. नवीन नोटा बाजारात आल्या तरीही त्यांना एकूण पसे कमीच मिळाले. आणि या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची काहीही चूक नसताना त्यांचे उत्पन्न घटले!
या वर्षांच्या सुरुवातीला माझा संवाद झाला गुजरातमधल्या आणंद जिल्ह्य़ातील एका गावातील काही गावकऱ्यांशी. आणंद आणि ‘अमूल’ हे समीकरण सर्वाना माहिती आहेच. परंतु ‘अमूल’ची दूध चळवळ ही नेमकी कशी चालते, हे फार कमी लोकांना माहिती असेल. या सहकार चळवळीत सहभाग असलेला गावकरी आपल्याकडील गाय किंवा म्हशीचे दूध काढून गावातील केंद्रावर आणून देतो. हे दूध नंतर तालुकापातळी व पुढे जिल्हापातळीवर एकत्र केले जाते आणि ते ‘अमूल’च्या कारखान्यात दाखल होते. या व्यवहाराचा प्रत्येक दूध काढणाऱ्याला मोबदला मिळतो आणि हा ‘कॅश’च्या स्वरूपात दिला जातो. नोटाबंदीनंतर ‘अमूल’ने सर्वाना बँक खाती उघडून दिली आणि त्यात पसे जमा करायला सुरुवात केली. मात्र बँक खात्यात जमा होणारी रक्कम खूप मोठय़ा आकडय़ाची नव्हती. शिवाय एरवी मजुरी किंवा छोटी शेती करणाऱ्या या मंडळींचा रोजचा खर्च आणि बँकेत जमा होणारे पसे यांत फार फरक नसतोच. त्यामुळे रोजच्या खर्चासाठी रोख पसे काढायला त्यांना सतत बँकेत जावे लागले. आणि सतत बँकेत जाणे म्हणजे वेळ आणि पसे खर्च करून जवळजवळ पूर्ण दिवस घालवणे आणि त्या दिवसाची मजुरी बुडणे! तेव्हा अनेक लोकांनी ‘अमूल’ला पसे रोख स्वरूपात द्यायची विनंती केली.
आणखी वाचा – नोटाबंदी अनाठायीच; ती कशी?
इथली उदाहरणे बघून हे जाणवले की, देशातील शहरे आणि गावे सोडून अनेक भौगोलिक परिस्थितींत लोक राहतात. घनदाट जंगल, उंच डोंगर वा पर्वतरांगा, इथे राहणारे लोक याच देशाचे नागरिक आहेत आणि असे निर्णय घेताना त्यांना अजिबात गृहीत धरून चालणार नाही.
ही उदाहरणे बघितल्यावर प्रश्न पडतो की, हे सारे कशासाठी केले? तीन वर्षांपूर्वी झालेला गाजावाजा, वर्षभरानंतर साजरी झालेली वर्षपूर्ती आणि आता तीन वर्षांनंतर अजिबात नसलेला उल्लेख; या प्रवासात शेतकरी, मजूर, आदिवासी वर्गाला नेमके काय मिळाले? भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे समर्थक नोटाबंदी हे एक यशस्वी पाऊल आहे असे ठासून सांगत होते, तर त्याचा नेमका कोणता परिणाम आज साध्य झालेला दिसतो?
त्यामुळे लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या तीन भागांत या निर्णयाचे विश्लेषण करावेसे वाटते. हा निर्णय अनपेक्षित होताच, पण तो घेण्याआधीची परिस्थिती आणि आपण नेमके काय बदलू पाहणार होतो याचे स्पष्टीकरण आजदेखील सरकारकडून आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी काही विशिष्ट अहवाल किंवा आकडेवारी तपासल्याचा कोणताही उल्लेख समोर नाही. त्याचबरोबर हा निर्णय घेतला जाईल तेव्हा काय परिणाम घडतील, याचा विचार केलेला आढळला नाही. याचे अगदी प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे- नवीन नोटांसाठी अस्तित्वात असलेले एटीएम सज्ज नसणे आणि त्यामुळे त्यांची संरचना (कॉन्फिग्युरेशन) बदलणे! खासगी क्षेत्रात अशी चूक झाली तर नोकरीवरून काढले जाईल. पण तरीही खासगी क्षेत्रात काम करणारी मंडळीसुद्धा ‘उद्देश चांगला होता, फक्त अंमलबजावणी चुकली’ असे लंगडे समर्थन करताना दिसतात. आणि निर्णयामुळे होणारे अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन परिणाम? त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एकच उत्तर होते : ‘‘मला फक्त पन्नास दिवस द्या.’’
त्या ५० दिवसांत काय साध्य करायचे होते, हे कधीच स्पष्ट झाले नाही. मात्र निर्णय घेताना सांगितलेले उद्देश हे पुढे तीन वेळा बदलले आणि चर्चा त्याच भोवती घडवली गेली. त्यामुळे एकूण चार उद्दिष्टे समोर ठेवली गेली : (१) काळ्या पशाला आळा घालणे (२) अतिरेकी कारवायांना थांबविणे (३) बाजारातील खोटय़ा नोटा हद्दपार करणे आणि (४) ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला उत्तेजन देणे.
ही उद्दिष्टे तरी सफल झाली का? काळ्या पशाबद्दल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, अंदाजे चार लाख कोटी रुपये बँकेत जमा होणार नाहीत आणि ते ‘ब्लॅक मनी’ असल्याने हद्दपार होतील. पसे बँकेत जमा झाले की ते ‘ब्लॅक’ राहत नाहीत, ही प्राथमिक परिभाषा आहे. त्यामुळे जेव्हा बँकांमध्ये जवळजवळ ९९ टक्के पसे (पाचशे आणि हजारच्या नोटांचे) परत आले, तेव्हाच सरकारने हे आपले अपयश आहे हे मान्य करायला पाहिजे होते. शिवाय बँकांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागले आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी ती लायबिलिटी सिद्ध झाली, ही गोष्ट वेगळीच! त्यामुळे सरकारने आता आपले उद्दिष्ट बदलून खोटय़ा नोटा हद्दपार करणे, हे सांगितले. परंतु बाजारात मुळात खोटय़ा नोटा आहेत किती, हे कधी मांडले नाही. काही अहवाल हा आकडा चारशे कोटी रुपये एवढा सांगतात. पण चारशे कोटी रुपयांसाठी १५ लाख कोटींचे चलन बाद करावे? त्यामुळे पुन्हा खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचे उदाहरण देऊन सांगावे वाटते की, हे कोणत्या व्यवहारात बसते? तिसरे उद्दिष्ट- अतिरेकी कारवायांना आळा बसविणे. हे किती सफल झाले, याचा अंदाज ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर आतापर्यंत अतिरेकी कारवाया कमी झाल्या का, याविषयीच्या आकडय़ांनी येईलच. परंतु नोव्हेंबर २०१६ च्या अखेरीस (म्हणजे नोटाबंदी घोषित झाली त्याच महिन्यात) जम्मू-काश्मीरच्या बंदिपुरा येथे ठार झालेल्या अतिरेक्यांकडे नव्या २००० च्या नोटा सापडल्या होत्या. शेवटचे उद्दिष्ट, अर्थात ‘कॅशलेस’ व्यवहारांचे. हे उद्दिष्ट डिसेंबर महिन्यात जोराने पुढे करण्यात आले, जेव्हा सरकारच्या लक्षात येऊ लागले की जवळजवळ सगळ्या नोटा बँकांमध्ये परत येत आहेत. इथेदेखील ‘कॅशलेस’ व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा किती प्रमाणात आणि देशात कुठे उपलब्ध आहेत, याचा कोणताही अभ्यास झालेला दिसला नाही. लेखात उदाहरण दिल्याप्रमाणे, देश म्हणजे केवळ इथली शहरे नव्हेत. इथे डोंगराळ भाग आहेत, जंगले आहेत आणि सगळीकडे आपलेच नागरिक राहतात. रोख व्यवहार का होतात, याची उदाहरणे आपण बघितलीच. शिवाय ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढवायचेच असतील, तर नोटा हद्दपार न करताही ते केले जाऊ शकते. त्यामुळे हे उद्दिष्टदेखील सफल झालेले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
खरे तर ही चारही उद्दिष्टे नोटा न बंद करता साध्य करता येऊ शकतात. त्यामुळे नोटा बंद करण्याचे नेमके कारण काय आणि हा निर्णय कोणत्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला, हे प्रश्न कुणीही रोखठोकपणे विचारले नाहीत. त्याचबरोबर जर नोटा‘बंदी’ हे उद्दिष्ट आहे, तर २००० रुपयांची नोट बाजारात का आणली? हा सल्ला नेमका कुणी दिला आणि त्याने एकंदर जो सुटय़ा पशांचा प्रश्न निर्माण झाला, त्याला जबाबदार कोण? हे प्रश्न दुर्दैवाने कुणीही विचारले नाहीत.
याच काळात आणखी एक दुर्दैवी गोष्ट बघायला मिळाली आणि ती म्हणजे शहरी समाजातील वाढती संवेदनहीनता. नोटाबंदीनिमित्त समर्थनाचे जे लेख लिहिले गेले किंवा परिसंवाद घडवले गेले, त्यात लेखात लिहिलेल्या सामान्य माणसाची कोणतीच उदाहरणे कधीच दिसली नाहीत. छोटे शेतकरी, भूमिहीन मजूर, आदिवासी समाज हे शहरी समाजाच्या आठवणीतसुद्धा येऊ नयेत, याच्यासारखे दुर्दैव नाही! ‘थोडं सहन करा’ इथपासून ‘सीमेवर जवान उभे राहतात, मग तुम्ही का राहू शकत नाहीत’ असे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवणारा शहरी व निमशहरी मध्यमवर्ग हा शेतकरी, मजूर या घटकांना सोयीस्करपणे विसरला? एरवी ‘आदिवासी संस्कृती’ बघायला जाणारे मुंबई किंवा पुण्यातील मध्यमवर्गीय आपले हे बांधव नोटाबंदीचे खडतर दिवस कसे ढकलत असतील, याचा विचारही करू शकले नाहीत.
आणि सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणजे, ‘मला फक्त पन्नास दिवस द्या,’ असे म्हणणारे आपले पंतप्रधानदेखील या घटकांना विसरून गेले. एका शहरात राहणारा आणि घरासमोरच एटीएम असणारा मध्यमवर्गीय माणूस हा हे ५० दिवस क्रेडिट कार्डने जेवण मागवून आणि मोबाइल अ‍ॅपने टॅक्सी मागवून पुढे ढकलू शकतो. परंतु तेच ५० दिवस ओरिसामधल्या त्या खेडय़ांमधल्या लोकांसाठी मात्र प्रचंड त्रास, उपासमार आणि व्यत्यय घेऊन आले. याच ५० दिवसांत देशात शंभरहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. याची जाणीव पंतप्रधानांना का नसावी? त्यामुळे इथून पुढे चिंता या गोष्टीची असणार आहे की, राष्ट्रीय धोरणात शेतकरी, मजूर, आदिवासी अशा लोकांचा समावेश असणार आहे का? एखाद्या निर्णयामुळे काय परिणाम होतील, हा विचार केवळ शहरात राहणाऱ्या आणि समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या लोकांचा विचार करूनच केला जाणार आहे का? तसे करायचे नसेल, तर आपल्याला मूलभूत प्रश्न विचारायला शिकले पाहिजे. त्याची सुरुवात ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून करता येऊ शकेल. आणि पहिलाच प्रश्न असेल : ‘हा निर्णय का घेतला?’
gune.aashay@gmail.com
२०१६ साली निश्चलनीकरण अर्थात नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला, त्याला ८ नोव्हेंबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली. काळ्या पशाला आळा घालणे, अतिरेकी कारवाया थांबवणे, खोटय़ा नोटा हद्दपार करणे व ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला उत्तेजन देणे- या उद्दिष्टांसाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले गेले. या निर्णयाने ही उद्दिष्टे साध्य झाली का? नसतील तर ती केवळ क्षणिक कृतीच होती का? या प्रश्नांना देशाच्या विविध भागांतील अनुभवांतून मिळालेली उत्तरे मांडणारा लेख..
जर एखादे सरकार देशाचे धोरण ठरवणारा निर्णय घेणार असेल, तर त्यात प्रामुख्याने तीन भाग संभवतात. एक, तो निर्णय घेण्याच्या आधी असलेली परिस्थिती, संबंधित आकडेवारी आणि आपण काय बदलू पाहणार आहोत याची जाणीव. दुसरा, संबंधित निर्णय घेताना काय परिणाम – चांगले अथवा वाईट – घडतील याचा अंदाज आणि त्यासंबंधित पूर्वनियोजन. तिसरा, आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, संबंधित निर्णयामुळे होणारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम. कोणताही निर्णय घेतला तर त्याने काही तरी बदल घडतोच; पण या सर्व गोष्टींचा नीट विचार केला, तर त्या बदलाचे त्रासात रूपांतर होण्यास बऱ्यापकी आळा बसतो. हा निर्णय जर आर्थिक असेल तर मात्र लिहिलेल्या तिन्ही भागांचा अगदी बारकाईने विचार करायला हवा. याचे कारण असे की, आर्थिक निर्णयांमुळे प्रचंड उलथापालथ घडते आणि सकारात्मक अथवा नकारात्मक असे दोन्ही प्रकारचे बदल जाणवतात. शिवाय, ‘धोरणात्मक निर्णय’ म्हटले की, हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे, की त्या निर्णयाची चर्चा, त्याचा उपयोग आणि त्याचे परिणाम पुढे अनेक वर्षे होत राहतात. ते धोरण पुढे अनेक लहान-मोठय़ा निर्णयांवर स्वत:ची छाप पाडते आणि त्याचा संदर्भ पुढे अनेक निर्णयांमध्ये येत राहतो.
या महिन्यात ‘नोटाबंदी’ हा निर्णय घेऊन तीन वर्षे झाली. पण आधी लिहिल्याप्रमाणे, त्याला ‘धोरणात्मक’ निर्णय म्हणावे का? जर तो निर्णय देशाचे आर्थिक धोरण निश्चित करणारा असेल तर त्याची चर्चा याच वर्षी नाही, तर पुढे अनेक वर्षे होत राहील. पण सरकारमधील कुणीही त्याची आठवणही काढत नाही आणि कोणत्याही इतर चांगल्या निर्णयात त्याचे संदर्भही देत नाही. १९९१ या वर्षी आपल्या देशाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्याचे संदर्भ आजही दिले जातात आणि सरकारी फायलींपासून अर्थशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकांपर्यंत त्याचा उल्लेख होतो. हे जर ‘नोटाबंदी’बाबत होत नसेल, तर त्याला धोरण म्हणावे की एक क्षणिक कृती? आणि ती क्षणिक कृती असली तरीही, ती का केली हे लोकांनी विचारले पाहिजे, अन् सरकारने स्वत: सांगितलेही पाहिजे. मात्र, खासगी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात जसे छोटय़ातल्या छोटय़ा निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते, तसे सरकार मात्र करताना दिसत नाहीये. आणि गंमत म्हणजे, खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारे अनेक लोक ‘प्रयत्न चांगला होता..’ किंवा ‘हेतू चांगला होता, पण अंमलबजावणीत गडबड झाली..’ एवढय़ाच विश्लेषणावर समाधानी आहेत. एरवी मात्र त्यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये स्वत:च्या कामाबद्दल अशी पळवाट घेता येत नाही!
आणखी वाचा – नोटाबंदीची दोन वर्ष..
सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याचा एक मोठा फायदा असा की, तुम्हाला देशातील विविध भागांत फिरायला मिळते आणि त्यामुळे तिथली परिस्थिती समजून घेता येते. नोटाबंदीचा निर्णय घोषित झाल्यावर मला कामानिमित्तच, पण अनेक भागांचा दौरा करता आला. तिथे गेल्यावर तिथल्या जनतेशी संवाद साधता आला आणि एक निर्णय अनेक भागांत वेगवेगळा परिणाम कसा साधतो, हेदेखील समजले. मुंबईत राहताना आणि घरासमोरच्या रस्त्यावर वेगवेगळ्या बँकांचे पाच एटीएम असणाऱ्या मला सर्वप्रथम जागे केले ओरिसातील सोनपूर जिल्ह्य़ातील काही गावांनी. तिथल्या लोकांशी बोलताना देशात ‘कॅश’चा व्यवहार का होतो, लोक बँकेत साधारण किती वेळेस जातात (आणि बऱ्याच लोकांची बँकेत खाती का नसतात), याचे चित्र उभे राहिले. त्या जिल्ह्य़ात (हा जिल्हा देशातील सर्वात मागास जिल्ह्य़ांपकी एक आहे) कारखाने आणि उद्योगधंदे जवळपास नसल्यामुळे बहुतांश जनता एक तर शेती करते किंवा मजुरी करते. इथल्या बहुतांश गावांपासून बँक ही ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहे. मात्र या लोकांना पसे दिवसाच्या मजुरीप्रमाणे मिळतात. हे पसे अर्थात ‘कॅश’ स्वरूपात असतात. परंतु मिळालेले पसे बँकेत जमा करायचे आणि नंतर टप्प्या-टप्प्याने तिथून काढून खर्च करायचे, ही मध्यमवर्गासारखी सवय या मंडळींना परवडणारी नसते. कारण बँकेत जाणे आणि तिथून घरी येणे यात एक अख्खा दिवस जातो. आणि तो जाणे म्हणजे दिवसभराची मजुरी बुडणे. नोटाबंदी झाल्यानंतर इथल्या अनेक गावांतील लोकांना लक्षात आले की, आपल्याकडे असलेल्या ५०० आणि १००० च्या नोटा आता उपयोगाच्या नाहीत. बऱ्याच लोकांनी लगेच बँकेकडे धाव घेतली आणि हे मोठे अंतर पार करून ही मंडळी बँकेत पोहोचली. पहिल्या दोन महिन्यांतील अनिश्चिततेमुळे त्यांना नवीन नोटा तर वेळेवर मिळाल्या नाहीतच, पण तिथल्या गर्दीमुळे जुन्या नोटा त्याच दिवशी बँकेत जमाही करता आल्या नाहीत. परिणामी त्यांना बँकेपर्यंतचा हा प्रवास पुढे अनेक दिवस करावा लागला आणि त्यामुळे पुढे अनेक दिवस त्यांची मजुरी बुडाली. घरात आहेत ते पसे बँक प्रवासापर्यंत खर्च होत आहेत; असलेल्या, परंतु अवैध झालेल्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा बदलून मिळत नाहीत आणि मजुरी बुडत असल्यामुळे नव्याने पसे घरी येत नाहीत, अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबे होती. त्यातून होणारे कष्ट, अन्नाचा तुटवडा, अनेक दिवस जेवायला न मिळणे या गोष्टी पुढे आल्याच.
आपल्या देशात जसे ग्रामीण आणि अति-ग्रामीण भाग आहेत, तसे अनेक आदिवासीबहुल भागदेखील आहेत. त्यांची जीवनपद्धती ही खूप वेगळी असते. त्यातील बस्तरसारखे भाग तर जंगलात वसलेत. अशा भागांमध्ये एकही शहर दूपर्यंत दृष्टीस येत नाही. शहर आणि मोठय़ा गावाच्या अभावामुळे बँकच नव्हे, तर एकंदर बाजारपेठच या खेडय़ांपासून लांब असते. त्यामुळे पसे कमवायचे असतील तर कुणासाठी तरी मजुरी करणे, हेच इथल्या आदिवासींचे प्रमुख उत्पन्न. बरेच लोक काम मिळविण्यासाठी खूप अंतर चालून त्या विशिष्ट ठिकाणी पोहोचतात. आणि नंतर मिळालेले पसे आठवडी बाजार, करमणूक वगरेसाठी वापरतात. ओरिसामध्ये आलेला अनुभव इथेही लागू होता. परंतु इथे आणखी एक गोष्ट जाणवली. छत्तीसगडमधल्या बस्तर भागात आणि झारखंडमधल्या सिमडेगा जिल्ह्य़ात लोकांनी हातात येणाऱ्या पशांत झालेली घट निदर्शनास आणून दिली. अर्थव्यवस्थेतून पाचशे आणि हजारच्या नोटा हद्दपार झाल्यामुळे बऱ्याच आदिवासी कुटुंबांना मजुरीचे पसे वेळेवर मिळाले नाहीत. ते बरेच दिवस उशिरा मिळाले. परिणामी त्यांच्या सामूहिक अर्थव्यवस्थेला (आठवडी बाजार वगरे) खीळ बसली. विशेष म्हणजे, बस्तर काय किंवा ओरिसा काय, इथे उदाहरण दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडे जी रोख रक्कम होती, ते त्यांचे स्वत:चे उत्पन्न होते. तो कोणत्याही प्रकारचा काळा पसा नव्हता. आणि ही उदाहरणे ‘कॅशलेस’च्या पार्श्वभूमीवरदेखील महत्त्वाची ठरतात. दूर गावांमध्ये ‘कॅशलेस’चे कोणते प्रकार – चेक, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगरे – अस्तित्वात आहेत? आणि ते व्यवहारात आणायचेच असतील, तर आधी त्याच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करायच्या की आधी नोटा बंद करायच्या?
आणखी वाचा – “हातावर हात ठेऊन शांत बसणार नाही”, नोटाबंदीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले…
पण अगदी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातच नाही, तर नोटाबंदीचे गणित छोटय़ा शहरांतदेखील चुकले! याचा अनुभव नंदुरबार शहरात आला. नोटाबंदी घोषित झाल्याच्या दुसऱ्याच महिन्यात शहरातील पाच एटीएमपकी चार एटीएम बंद आढळली. एकदम जुन्या नोटा बंद झाल्यामुळे नवीन नोटांच्या प्रतीक्षेत हे शहर होते. माझ्याकडे थोडी रोख रक्कम असावी म्हणून मी या एटीएमच्या रांगेत उभा राहिलो आणि माझे पसे मिळताच लक्षात आले, की ते त्या एटीएममधले शेवटचे पसे होते. बाहेर आलो तर माझ्यामागे भलीमोठी रांग लागली होती. तो शुक्रवार होता आणि येणाऱ्या वीकेण्डकडून बाजारपेठेला अर्थातच अपेक्षा होत्या! पसे मिळाले म्हणून बरे वाटावे की आपल्यामागच्या या भल्या मोठय़ा रांगेला आता पसे मिळणार नाहीत या गोष्टीमुळे अपराधी वाटावे, या दुविधेत मी पुढे काही तास होतो! पण याव्यतिरिक्त नंदुरबार जिल्ह्य़ातील नवापूर तालुक्यानेदेखील नोटाबंदीनंतर एक वेगळे चित्र दाखवले. तिथल्या डोंगरांमधील गावांमध्ये गेलो असताना, हे लक्षात आले की मुख्य बाजारपेठेपासून (म्हणजेच पठारी प्रदेशापासून) वर डोंगरांत जायलाच जवळजवळ अर्धा दिवस जातो. अशा परिस्थितीत नव्या नोटा पोहोचणे, इथल्या लोकांना नव्या नोटांनी मजुरी मिळणे आणि त्यांचे आयुष्य पूर्वीसारखे होणे याला किती वेळ लागला असेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी! शिवाय तिथले टोमॅटो विकणारे शेतकरी वेगळीच तक्रार घेऊन आले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बाजारातून मागणी कमी झाल्यामुळे (लोकांकडे पसे नसल्यामुळे) टोमॅटोचे भाव जवळजवळ ५० टक्क्यांनी घसरले. नवीन नोटा बाजारात आल्या तरीही त्यांना एकूण पसे कमीच मिळाले. आणि या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची काहीही चूक नसताना त्यांचे उत्पन्न घटले!
या वर्षांच्या सुरुवातीला माझा संवाद झाला गुजरातमधल्या आणंद जिल्ह्य़ातील एका गावातील काही गावकऱ्यांशी. आणंद आणि ‘अमूल’ हे समीकरण सर्वाना माहिती आहेच. परंतु ‘अमूल’ची दूध चळवळ ही नेमकी कशी चालते, हे फार कमी लोकांना माहिती असेल. या सहकार चळवळीत सहभाग असलेला गावकरी आपल्याकडील गाय किंवा म्हशीचे दूध काढून गावातील केंद्रावर आणून देतो. हे दूध नंतर तालुकापातळी व पुढे जिल्हापातळीवर एकत्र केले जाते आणि ते ‘अमूल’च्या कारखान्यात दाखल होते. या व्यवहाराचा प्रत्येक दूध काढणाऱ्याला मोबदला मिळतो आणि हा ‘कॅश’च्या स्वरूपात दिला जातो. नोटाबंदीनंतर ‘अमूल’ने सर्वाना बँक खाती उघडून दिली आणि त्यात पसे जमा करायला सुरुवात केली. मात्र बँक खात्यात जमा होणारी रक्कम खूप मोठय़ा आकडय़ाची नव्हती. शिवाय एरवी मजुरी किंवा छोटी शेती करणाऱ्या या मंडळींचा रोजचा खर्च आणि बँकेत जमा होणारे पसे यांत फार फरक नसतोच. त्यामुळे रोजच्या खर्चासाठी रोख पसे काढायला त्यांना सतत बँकेत जावे लागले. आणि सतत बँकेत जाणे म्हणजे वेळ आणि पसे खर्च करून जवळजवळ पूर्ण दिवस घालवणे आणि त्या दिवसाची मजुरी बुडणे! तेव्हा अनेक लोकांनी ‘अमूल’ला पसे रोख स्वरूपात द्यायची विनंती केली.
आणखी वाचा – नोटाबंदी अनाठायीच; ती कशी?
इथली उदाहरणे बघून हे जाणवले की, देशातील शहरे आणि गावे सोडून अनेक भौगोलिक परिस्थितींत लोक राहतात. घनदाट जंगल, उंच डोंगर वा पर्वतरांगा, इथे राहणारे लोक याच देशाचे नागरिक आहेत आणि असे निर्णय घेताना त्यांना अजिबात गृहीत धरून चालणार नाही.
ही उदाहरणे बघितल्यावर प्रश्न पडतो की, हे सारे कशासाठी केले? तीन वर्षांपूर्वी झालेला गाजावाजा, वर्षभरानंतर साजरी झालेली वर्षपूर्ती आणि आता तीन वर्षांनंतर अजिबात नसलेला उल्लेख; या प्रवासात शेतकरी, मजूर, आदिवासी वर्गाला नेमके काय मिळाले? भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे समर्थक नोटाबंदी हे एक यशस्वी पाऊल आहे असे ठासून सांगत होते, तर त्याचा नेमका कोणता परिणाम आज साध्य झालेला दिसतो?
त्यामुळे लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या तीन भागांत या निर्णयाचे विश्लेषण करावेसे वाटते. हा निर्णय अनपेक्षित होताच, पण तो घेण्याआधीची परिस्थिती आणि आपण नेमके काय बदलू पाहणार होतो याचे स्पष्टीकरण आजदेखील सरकारकडून आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी काही विशिष्ट अहवाल किंवा आकडेवारी तपासल्याचा कोणताही उल्लेख समोर नाही. त्याचबरोबर हा निर्णय घेतला जाईल तेव्हा काय परिणाम घडतील, याचा विचार केलेला आढळला नाही. याचे अगदी प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे- नवीन नोटांसाठी अस्तित्वात असलेले एटीएम सज्ज नसणे आणि त्यामुळे त्यांची संरचना (कॉन्फिग्युरेशन) बदलणे! खासगी क्षेत्रात अशी चूक झाली तर नोकरीवरून काढले जाईल. पण तरीही खासगी क्षेत्रात काम करणारी मंडळीसुद्धा ‘उद्देश चांगला होता, फक्त अंमलबजावणी चुकली’ असे लंगडे समर्थन करताना दिसतात. आणि निर्णयामुळे होणारे अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन परिणाम? त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एकच उत्तर होते : ‘‘मला फक्त पन्नास दिवस द्या.’’
त्या ५० दिवसांत काय साध्य करायचे होते, हे कधीच स्पष्ट झाले नाही. मात्र निर्णय घेताना सांगितलेले उद्देश हे पुढे तीन वेळा बदलले आणि चर्चा त्याच भोवती घडवली गेली. त्यामुळे एकूण चार उद्दिष्टे समोर ठेवली गेली : (१) काळ्या पशाला आळा घालणे (२) अतिरेकी कारवायांना थांबविणे (३) बाजारातील खोटय़ा नोटा हद्दपार करणे आणि (४) ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला उत्तेजन देणे.
ही उद्दिष्टे तरी सफल झाली का? काळ्या पशाबद्दल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, अंदाजे चार लाख कोटी रुपये बँकेत जमा होणार नाहीत आणि ते ‘ब्लॅक मनी’ असल्याने हद्दपार होतील. पसे बँकेत जमा झाले की ते ‘ब्लॅक’ राहत नाहीत, ही प्राथमिक परिभाषा आहे. त्यामुळे जेव्हा बँकांमध्ये जवळजवळ ९९ टक्के पसे (पाचशे आणि हजारच्या नोटांचे) परत आले, तेव्हाच सरकारने हे आपले अपयश आहे हे मान्य करायला पाहिजे होते. शिवाय बँकांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागले आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी ती लायबिलिटी सिद्ध झाली, ही गोष्ट वेगळीच! त्यामुळे सरकारने आता आपले उद्दिष्ट बदलून खोटय़ा नोटा हद्दपार करणे, हे सांगितले. परंतु बाजारात मुळात खोटय़ा नोटा आहेत किती, हे कधी मांडले नाही. काही अहवाल हा आकडा चारशे कोटी रुपये एवढा सांगतात. पण चारशे कोटी रुपयांसाठी १५ लाख कोटींचे चलन बाद करावे? त्यामुळे पुन्हा खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचे उदाहरण देऊन सांगावे वाटते की, हे कोणत्या व्यवहारात बसते? तिसरे उद्दिष्ट- अतिरेकी कारवायांना आळा बसविणे. हे किती सफल झाले, याचा अंदाज ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर आतापर्यंत अतिरेकी कारवाया कमी झाल्या का, याविषयीच्या आकडय़ांनी येईलच. परंतु नोव्हेंबर २०१६ च्या अखेरीस (म्हणजे नोटाबंदी घोषित झाली त्याच महिन्यात) जम्मू-काश्मीरच्या बंदिपुरा येथे ठार झालेल्या अतिरेक्यांकडे नव्या २००० च्या नोटा सापडल्या होत्या. शेवटचे उद्दिष्ट, अर्थात ‘कॅशलेस’ व्यवहारांचे. हे उद्दिष्ट डिसेंबर महिन्यात जोराने पुढे करण्यात आले, जेव्हा सरकारच्या लक्षात येऊ लागले की जवळजवळ सगळ्या नोटा बँकांमध्ये परत येत आहेत. इथेदेखील ‘कॅशलेस’ व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा किती प्रमाणात आणि देशात कुठे उपलब्ध आहेत, याचा कोणताही अभ्यास झालेला दिसला नाही. लेखात उदाहरण दिल्याप्रमाणे, देश म्हणजे केवळ इथली शहरे नव्हेत. इथे डोंगराळ भाग आहेत, जंगले आहेत आणि सगळीकडे आपलेच नागरिक राहतात. रोख व्यवहार का होतात, याची उदाहरणे आपण बघितलीच. शिवाय ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढवायचेच असतील, तर नोटा हद्दपार न करताही ते केले जाऊ शकते. त्यामुळे हे उद्दिष्टदेखील सफल झालेले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
खरे तर ही चारही उद्दिष्टे नोटा न बंद करता साध्य करता येऊ शकतात. त्यामुळे नोटा बंद करण्याचे नेमके कारण काय आणि हा निर्णय कोणत्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला, हे प्रश्न कुणीही रोखठोकपणे विचारले नाहीत. त्याचबरोबर जर नोटा‘बंदी’ हे उद्दिष्ट आहे, तर २००० रुपयांची नोट बाजारात का आणली? हा सल्ला नेमका कुणी दिला आणि त्याने एकंदर जो सुटय़ा पशांचा प्रश्न निर्माण झाला, त्याला जबाबदार कोण? हे प्रश्न दुर्दैवाने कुणीही विचारले नाहीत.
याच काळात आणखी एक दुर्दैवी गोष्ट बघायला मिळाली आणि ती म्हणजे शहरी समाजातील वाढती संवेदनहीनता. नोटाबंदीनिमित्त समर्थनाचे जे लेख लिहिले गेले किंवा परिसंवाद घडवले गेले, त्यात लेखात लिहिलेल्या सामान्य माणसाची कोणतीच उदाहरणे कधीच दिसली नाहीत. छोटे शेतकरी, भूमिहीन मजूर, आदिवासी समाज हे शहरी समाजाच्या आठवणीतसुद्धा येऊ नयेत, याच्यासारखे दुर्दैव नाही! ‘थोडं सहन करा’ इथपासून ‘सीमेवर जवान उभे राहतात, मग तुम्ही का राहू शकत नाहीत’ असे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवणारा शहरी व निमशहरी मध्यमवर्ग हा शेतकरी, मजूर या घटकांना सोयीस्करपणे विसरला? एरवी ‘आदिवासी संस्कृती’ बघायला जाणारे मुंबई किंवा पुण्यातील मध्यमवर्गीय आपले हे बांधव नोटाबंदीचे खडतर दिवस कसे ढकलत असतील, याचा विचारही करू शकले नाहीत.
आणि सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणजे, ‘मला फक्त पन्नास दिवस द्या,’ असे म्हणणारे आपले पंतप्रधानदेखील या घटकांना विसरून गेले. एका शहरात राहणारा आणि घरासमोरच एटीएम असणारा मध्यमवर्गीय माणूस हा हे ५० दिवस क्रेडिट कार्डने जेवण मागवून आणि मोबाइल अ‍ॅपने टॅक्सी मागवून पुढे ढकलू शकतो. परंतु तेच ५० दिवस ओरिसामधल्या त्या खेडय़ांमधल्या लोकांसाठी मात्र प्रचंड त्रास, उपासमार आणि व्यत्यय घेऊन आले. याच ५० दिवसांत देशात शंभरहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. याची जाणीव पंतप्रधानांना का नसावी? त्यामुळे इथून पुढे चिंता या गोष्टीची असणार आहे की, राष्ट्रीय धोरणात शेतकरी, मजूर, आदिवासी अशा लोकांचा समावेश असणार आहे का? एखाद्या निर्णयामुळे काय परिणाम होतील, हा विचार केवळ शहरात राहणाऱ्या आणि समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या लोकांचा विचार करूनच केला जाणार आहे का? तसे करायचे नसेल, तर आपल्याला मूलभूत प्रश्न विचारायला शिकले पाहिजे. त्याची सुरुवात ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून करता येऊ शकेल. आणि पहिलाच प्रश्न असेल : ‘हा निर्णय का घेतला?’
gune.aashay@gmail.com
