मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची वर्षभरातील कामगिरी, विरोधकांकडून होत असलेले आरोप, शिंदे-फडणवीस गटातील कुरबुरी आणि अन्य अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात मनमोकळे विवेचन केले.
मी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरू केलेले अनेक पायाभूत प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात बंद पडले किंवा धिम्या गतीने सुरू होते. त्यामुळे आम्ही सत्तेवर आल्यावर ते शीघ्र गतीने पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकली. शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर प्रकल्प, मेट्रो तीनसह अन्य प्रकल्प, नवी मुंबई विमानतळ, समृद्धी महामार्ग आदी प्रकल्प या किंवा पुढील वर्षी पूर्णत्वास जातील. पुणे रिंगरोड प्रकल्पही महत्त्वाचा असून या पट्टय़ात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. अलिबाग-विरार कॉरिडॉरमध्येही सात-आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची बांधणी आणि दुरुस्ती याआधी जिल्हा परिषदेकडून केली जात असे. पण आता पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली असून त्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य महामार्गाची सुमारे ७५०० किमीची कामे सुरू आहेत. सरकारने नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली असून प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. पण आधीच्या सरकारने २०२० पासून केंद्राकडे प्रस्तावच पाठविला नव्हता. आम्ही तो पाठविला असून केंद्राकडून मोठी आर्थिक मदत मिळाली आहे. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातून सुमारे १०० टीएमसी पाणी वाया जाते व समुद्राला मिळते. हे कोणत्याही राज्याच्या हिश्शाचे नाही. हे पाणी वैनगंगा ते नळगंगा योजनेतून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम भागाला मिळेल आणि विदर्भातील दुष्काळ संपेल. गोदावरी खोऱ्यात पाण्याचा तुटवडा असून या खोऱ्यात पाणी आणले जाईल आणि मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील पाण्याचा वाद संपेल, मराठवाडा दुष्काळमुक्तही होईल. त्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळाल्या असून लवकरच निविदा काढल्या जातील. राज्यातील सर्व १२ कोटी जनतेला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर
मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीत सलग चार वर्षे पहिल्या क्रमांकावर होता. पण ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर गुजरात, कर्नाटक हे आपल्या पुढे गेले. आमची सत्ता पुन्हा आल्यावर राज्य विदेशी गुंतवणुकीत पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १८ महिने उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही झाली नाही. ही समिती गुंतवणुकीला मान्यता देते. आमची सत्ता आल्यावर सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्तावही मंजूर झाले आहेत. नागपूरमध्ये चिपनिर्मितीच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी नुकताच सामंजस्य करार झाला असून डय़ुरासेल बॅटरी उद्योगात सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक एका बडय़ा कंपनीकडून केली जाणार आहे. राजकीय स्थैर्य दिसू लागल्याने राज्यात आता पुन्हा मोठी आर्थिक गुंतवणूक होत आहे. फॉक्सकॉनचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, ही आधीच्या सरकारची चूक आहे. आमचे सरकार जलद गतीने निर्णय घेत आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार
गेल्या वर्षभरात सात वेळा अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्ती आल्याने सरकारला सुमारे १० हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागली. पण शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न राज्य सरकार सोडवेल. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने आम्ही नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना सुरू केली होती व बँकेकडून चार हजार कोटी रुपये देण्यात येणार होते. ठाकरे सरकारने या योजनेला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले, बाकी काहीच केले नाही. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर आम्ही पुन्हा जागतिक बँकेशी चर्चा केली. दुसऱ्या टप्प्यासाठी बँक आपल्याला सहा हजार कोटी रुपये देणार आहे. त्यामुळे गावातील जलसंधारणाची कामे, शेततळे, वीजजोडण्या अशी सर्व कामे एकत्रित करता येतील. सुमारे १० हजार कृषी सोसायटय़ा स्थापन करून त्या बाजारपेठेशी जोडल्या जातील.
या उदात्तीकरणामागे कटाचा संशय
देशातील मुस्लिमांनीही औरंगजेबाला कधी नेता मानले नाही. त्याने येथील संस्कृती बेचिराख केली, हिंदूंची कत्तल केली, मंदिरे उद्ध्वस्त केली. पण अचानक औरंगजेबाची छायाचित्रे झळकली, मोबाइलवर स्टेटस ठेवले गेले, मिरवणुका निघाल्या. त्यामुळे औरंगजेबाच्या अवलादी कशा आल्या, असे विधान मी केले. त्याचे संदर्भ लक्षात न घेता माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला व टीका केली गेली. पीएफआय आणि शहरी नक्षलवादी यांना राज्यातील धार्मिक व जातीय सलोखा बिघडवायचा आहे. समाजमाध्यमांमध्ये एखादी पोस्ट येते आणि लगेच तणाव निर्माण होतो. जी व्यक्ती पोस्ट टाकते, ती अस्तित्वातच नसते. त्यामुळे यामागे कटकारस्थान असल्याचा आम्हाला संशय आहे. आम्ही त्याचा छडा लावत आहोत. समाजात तणाव निर्माण करणारी प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्यांवरही राज्य सरकारने कारवाई केली आहे व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयासही दिली असून अन्य राज्यांनी संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. आम्ही जातीयवादी भूमिकेतून विचार करीत नाही. सकल हिंदूंचा मोर्चा आणि अन्य धर्मीयांबाबतही एकाच पद्धतीने विचार केला गेला. नाशिकच्या घटनेची चर्चा होते, पण गोरक्षकाची हत्या झालेल्या नांदेडच्या घटनेची होत नाही. मुस्लीम समाजातील कोणत्याही अल्पवयीन मुलांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यांच्यावर भारतीय दंडविधानातील तरतुदींनुसार कारवाईच करता येत नाही. चुकीने असे झाले असेल, तर त्यात पोलिसांना सुधारणा करावी लागेल.
गोशाळांची संख्या वाढविणार
राज्यात पशुधनाची कमतरता असल्याने देशी गाईंची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने गोसेवा आयोग स्थापन केला असून गोशाळांची संख्या वाढविण्याचीही योजना आहे. गाईने दूध देणे बंद केले, तरी शेणाचा खतासाठी उपयोग होतो. सुमारे २५ लाख हेक्टर जमिनीवर नैसर्गिक शेती केली जाणार असून त्यासाठी गाईच्या शेणाचा उपयोग होईल.
लोकांच्या शिव्या खायची तयारी ठेवा
श्रद्धा व सबुरी ही साईबाबांची दोन वचने राजकारणात लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. असे मी भाजपच्या अभ्यासवर्गात नेहमी सांगतो. राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर लोकांच्या शिव्या खायची तयारी ठेवा, कारण त्यांना शिव्या द्यायला आवडते. पण आम्हीही माणसे आहोत. काही वेळा आमचे डोके फिरते व प्रत्युत्तर देतो. पण राजकारणी व्यक्तीने शांत राहिले पाहिजे.
मुख्यमंत्री कोण हे संसदीय मंडळ ठरवेल
सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्री नेते असतात. त्यामुळे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविल्या जातील. २०२४ नंतर मुख्यमंत्रीपद कोणाला मिळणार, हे आमच्या पक्षात संसदीय मंडळाकडून ठरविले जाते. महाविकास आघाडी किती एकत्र राहील, याविषयी शंका आहे. सत्ता असताना ते शक्य असते. त्यांना विरोधी पक्षात राहण्याची सवय नाही. सत्तेबाहेर असताना दीड वर्षे एकत्र राहणे कठीण असते.
मी वैयक्तिक पातळीवर कायमच नैतिकता ठेवून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतो. पण राजकारण करताना जिवंत राहिलो, तर नैतिकता ठेवता येते. मी ८०-९० टक्के नैतिकतेनेच राजकारण केले आहे. आदर्शवादी बनून कोणी पाठीत वार केला, तर काय करणार? जनतेने निवडून देऊनही उद्धव ठाकरे चुकीचे वागले. मी साधुसंत नाही, राजकारणी आहे. कोणी असे वागले, तर त्याला प्रत्युत्तर द्यावेच लागते. पण काँग्रेस, एमआयएम यांच्या विचारधारांबरोबर आम्ही जाऊ शकणार नाही.
शिंदेंना जनतेच्या मनात जागा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज राज्यात फिरत आहेत, जनतेशी बोलत आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’सारखे उपक्रम राबवून अनेक योजनांचे फायदे लाखो लोकांना दिले जात आहेत. त्यामुळे शिंदे यांनी जनतेच्या मनात जागा मिळविली आहे. उद्धव ठाकरे यांना सुरुवातीला जनतेची सहानुभूती होती. पण आता ती जात आहे. ते कार्यकर्त्यांना व नेत्यांनाही भेटत नाहीत. त्यांच्यावर नाही, माझ्यावरच अन्याय झाला आहे.
राष्ट्रवादीत ओबीसींना संधी नाही
लोकांमध्ये जातीला फारसे महत्त्व नसले, तरी राजकारणात असते. माझ्या मंत्रिमंडळात ४०-५० टक्के ओबीसी मंत्री होते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना छगन भुजबळ, सुनील तटकरे सोडल्यास कोणते नेते होते? राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधीही ओबीसी नेत्यांना महत्त्वाची पदे दिली नाहीत. आम्ही हिंदूत्ववादी आहोत, कधीही मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केले नाही. सरकारी योजनांचे लाभ मुस्लिमांसह सर्वाना मिळावेत, याची काळजी घेतली. हिंदूू हा सहिष्णू व सहनशील असतो. मुस्लीमही आमच्याबरोबर येतील.
ब्लॅकमेल प्रकरण पोलिसांकडे
माझी पत्नी अमृता फडणवीस हिला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या बुकीविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया आधीच्या सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. सरकार बदलल्यावर माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी हे षड्यंत्र आखले गेले. एका बॅगेत पैसे भरल्याची व तशीच दुसरी बॅग आमच्या घरातील कामवाल्या बाईला देण्याची चित्रफीत तयार केली गेली. न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) तपासणीत दोन वेगळय़ा बॅगा असल्याचे स्पष्ट झाले. मी कोणतीही तडजोड न करता पोलिसांकडे तक्रार केली आणि फरार गुन्हेगाराला अटक झाली. त्या प्रकरणात तथ्य असते, तर मला कोणी सोडले नसते.
एकनाथ शिंदे माझे ‘बॉस’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माझे संबंध अतिशय चांगले असून मी नेहमी राजशिष्टाचाराचा प्राधान्य देतो. मी मुख्यमंत्री असताना ते मंत्री होते. पण आता ते मुख्यमंत्री असल्याने नेते व बॉस आहेत. पण ते बॉस असल्याचे कधी जाणवू देत नाहीत. भाजप मोठा पक्ष असल्याने पक्षाला सत्तेमध्ये मोठा वाटा हवा, माझ्या नेत्याला अधिक सन्मान मिळाला पाहिजे, असे कार्यकर्त्यांला वाटत असते. पण आपण त्याग केला पाहिजे, हे त्याला समजत नाही. आमच्यात मतभेद नसून निवडणुकांसाठी आरामात जागावाटप होईल. शिंदे गट शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरच निवडणुका लढवेल आणि आम्ही युतीने निवडणुकांना सामोरे जाऊन गेल्या वेळेपेक्षाही लोकसभेत अधिक जागा मिळवू.
*लोकसभेत आधीपेक्षा अधिक जागा मिळविणार
* कल्याण-डोंबिवली लोकसभेची जागा शिंदे गट लढविणार
* महाराष्ट्रात राजकारणाची पातळी घसरली
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
