पहिली बाजू : विकासाचा मुद्दा कुणामुळे नाही?

विकास निर्विवाद असल्यामुळेच अन्य मुद्दय़ांमागे विरोधकांची धावपळ सुरू झाल्याचे यंदाच्या प्रचारात स्पष्ट दिसते..

‘विज्ञान भारती इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’चे उपप्राचार्य व अभाविप तेलंगण शाखेचे संघटक क्षणभर विचार करूयात. पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ला झाल्यावर सर्वच विरोधी पक्ष एकजूट होऊन सरकारच्या बरोबर उभे राहिले ती एकी भारतीय सैन्यदलाच्या बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यानंतरही कायम राहिली असती तर? पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन दहशतवाद्यांचा तळ आपण उद्ध्वस्त केला हे सांगणाऱ्या आपल्याच हवाईदलावर अविश्वास न दाखवता विरोधी पक्षांनी एकमुखाने या दाव्याला सहमती दाखवीत येथून पुढे कोणाचेही सरकार असो, भारताकडून असेच प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे म्हणत सैन्यदलाचे व सरकारचेही अभिनंदन करून हा विषय संपवला असता तर?

असे झाले असते तरीही सध्या चालू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका या ‘विकासा’च्या मुद्दय़ावर लढल्या जाण्याची मुळातच शक्यता नव्हती. सैन्यदलाच्या अचूक आणि साहसी कामगिरीमागे त्या त्या देशाच्या सरकारचे भक्कम पाठबळ असावेच लागते. त्यामुळे सेनेबरोबर सरकारचाही या यशामधील सहभाग मान्य करण्यात कोणताच तोटा नव्हता. उलटपक्षी जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून जनमानसात या सर्वाचीच प्रतिमा अधिक उंचावली असती. असे असताना देशाच्या संरक्षण सामर्थ्यांविषयी शंका घेण्याचे हे साहस कशासाठी?

या सगळ्याच प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे आणि ते म्हणजे विकासाच्या मुद्दय़ावर सरकारला घेरून या निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी मुळात विरोधी पक्षांची तयारीच नव्हती. गेल्या पाच वर्षांतील विकासकामांची भरभक्कम यादी घेऊन मोदी सरकार निवडणुकीला सामोरे जात असताना विरोधी पक्षांनी महत्प्रयासाने शोधून काढलेली घोषणा होती ‘चौकीदार चोर है’! वास्तविक केंद्र सरकारच्या एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. पण बोफोर्सच्या धर्तीवर आपणही राफेल प्रकरण तापवू आणि हे सरकार घालवू असे वाटणाऱ्या काँग्रेसमागे कोणताच देशव्यापी पाया नसणारे आणि त्यामुळेच देशाच्या समग्र विकासाचे नेमके प्रारूपही नसणारे इतर विरोधी पक्ष फरफटत निघाले. नकारात्मकतेवरती काही काळ माध्यमांतून वातावरण तापवता येते, पण देश चालवायला लागतो तो सक्षम राज्यकारभाराचा भरभक्कम अनुभव, कर्तृत्ववान सहकाऱ्यांचा समूह, निर्णयक्षमता आणि देश व समाजाच्या चौफेर विकासाची स्पष्ट कल्पना. या सर्व मुद्दय़ांवर मोदी सरकारचे प्रगती पुस्तक आणि विरोधकांची स्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

राफेल प्रकरणावरील संसदेतील चर्चेत पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री या तिघांनी अक्षरश: प्रत्येक शंकेला दिलेल्या सप्रमाण उत्तरांनी हा वाद निकालात निघाला होता. ही चर्चा वाहिन्यांच्या माध्यमातून सुशिक्षित मतदारांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचली होती. उरलेसुरले शंकांचे मळभ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील निकालाने दूर झाले होते. त्यामुळेच ‘राफेल’च्या गाजराची पुंगी वाजेल की नाही याचीच शंका असणारे विरोधी पक्ष बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर एकदमच हादरले. सरकार आता या कारवाईचे श्रेय घेऊन पुन्हा सत्तेवर येईल या धास्तीने ‘हा हल्ला यशस्वी झाला नाही’ अशी थेट पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेत स्वत:च राफेल सोडून राष्ट्रवादाकडे आले. मुळात विकासाच्या मार्गावर ही निवडणूक नेण्यासाठी लागणारी तयारी नसल्यानेच या सगळ्या कसरती!

मी तंत्रज्ञान शिक्षणाशी गेली २५ वर्षे संबंधित आहे. अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) ही देशातील तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या सर्वच शैक्षणिक संस्थांचे नियंत्रण करणारी शिखर संस्था आहे. गेल्या चार वर्षांत या संस्थेने चेहरामोहराच बदलला आहे. आजवर तपासणी, अहवाल आणि मंजुरी यातच अडकलेल्या या संस्थेने ‘स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन’सारख्या अनेक विद्यार्थिकेंद्रित योजना सुरू केल्या आहेत. सरकारशी संबंधित विविध मंत्रालयांकडून त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची यादी जाहीर केली जाते. देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील ५० ते ६० हजार विद्यार्थी आपले समूह बनवून त्यासाठी उपाययोजना सुचवतात, निवडक समूहांना सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी जोडले जाऊन अंतिम फेरीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांतील केंद्रांवर आमंत्रित केले जाते आणि काटेकोर निकष लावून विविध विभागांत मिळून एक कोटींच्या वर रोख पारितोषिके या प्रज्ञावान मुलांना दिली जातात. स्टार्ट-अप, मेक इन इंडिया या सरकारच्या घोषणा कागदावर न राहता अनेक महाविद्यालयांतून ‘एआयसीटीई’च्या पुढाकाराने थेट प्रत्यक्षात उतरत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उद्योजकतेला प्राधान्य देणारे ‘इन्क्युबेटर्स’ उभे राहात आहेत. पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावणारे या सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी हा बदल स्वत: अनुभवीत आहेत. मोदींच्या विकासाच्या योजना प्रथम गरज ओळखतात, नंतर भागीदार निवडतात आणि त्यांच्या क्रियाशीलतेला उत्तेजन देत खऱ्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचतात. विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, उद्योजक यांच्या देशव्यापी सहभागातून शासकीय योजना जनताभिमुख आणि सक्षम करण्याचा हा अभिनव प्रकल्प या सरकारच्या विकासकामांचे एक अनोखे प्रारूप आहे.

प्रामाणिक, पारदर्शी!

घरगुती इंधनासाठी अजूनही पारंपरिक साधनांचा उपयोग करीत असल्याने आरोग्य, कष्ट आणि स्रोतांचा तुटवडा या तीन समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या ग्रामीण व गरीब वर्गातील महिलांना मदत हे लक्ष्य २०१५ साली सरकारने नक्की केले. देशातील सुस्थितीत असणाऱ्या नागरिकांना गॅस टाकीवर मिळणारी सवलत न घेण्याचे आवाहन करीत जवळपास एक कोटी सधन वर्गातील लोकांना या योजनेत सहभागी करून घेतले. वाचलेल्या निधीतून ७१४ जिल्ह्य़ांतील दारिद्रय़रेषेखालील सात कोटींपेक्षाही अधिक घरात एलपीजी जोडणी देणारी ‘उज्ज्वला’ योजना मोदी सरकारच्या विकासकामाचे आदर्श उदाहरण ठरली आहे. नेतृत्वाचा हेतू जेव्हा प्रामाणिक आणि पारदर्शी असतो तेव्हाच लोकसहभागातून विकास शक्य होतो.

अल्प उत्पन्न गटातील ३२ कोटी नागरिकांना (यापैकी १७ कोटी महिला आहेत) बँकेत खाते उघडण्यास साह्य़ करणारी व लाभार्थीच्या त्याच खात्यांमध्ये वेगवेगळ्या योजनांतर्गत आर्थिक मदत जमा करणारी जनधन योजना, होतकरू नवउद्योजकांना लहान, मध्यम आणि मोठे  या तीन श्रेणींमध्ये सुलभ कर्ज देणारी मुद्रा योजना, दोन लाखांच्या विम्यासाठी केवळ ३३० रुपये वार्षिक शुल्क आकारणारी ‘जीवन ज्योती बिमा सुरक्षा’ योजना, असंघटित क्षेत्रातील कामगारवर्गासाठी सुरू केलेली ‘अटल सेवा निवृत्ती’ योजना, गेल्या पाच वर्षांत जवळपास वीस हजार दुर्गम खेडय़ांपर्यंत वीज पोहोचवणारी दीनदयाळ ग्राम ज्योती योजना, एक कोटीपेक्षाही अधिक बेघरांसाठी घरे बांधून पूर्ण करणारी प्रधानमंत्री आवास योजना ही लोकसहभागातून विकासाचे लक्ष्य गाठणारी याच सरकारच्या काळातील काही प्रमुख उदाहरणे आहेत. रस्तेबांधणी, पर्यायी ऊर्जा या क्षेत्रातील सरकारची कामगिरीही सातत्याने निर्धारित आराखडय़ांप्रमाणे होत आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांना निवडणुकीचा मुद्दा बनवीत सरकारला धारेवर धरण्याचे विरोधी पक्षांचे मुळातले पहिले धोरण होते. सरकार काळा पैसा पकडण्यात अपयशी ठरले आणि नोटाबंदीमुळे कित्येकांचे उद्योग बंद पडले हे विरोधकांचे दोन मुख्य आक्षेप. नोटाबंदीचा निर्णय आणि निवडणुका यात जे अडीच वर्षांचे अंतर होते त्यात अशा अन्यायग्रस्त लोकांना संघटित करून किती ठिकाणी परिणामकारक निषेध नोंदवला गेला? नोटाबंदी ही ‘विकासा’ला मारक ठरली आहे हे सांगताना त्या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करून व्यापक व सातत्याने चालणारे ‘जन-आंदोलन’ उभे करण्यात विरोधक अपयशी ठरले याचे कारण या विषयावर वस्तुस्थिती आणि जनमत दोन्हीही त्यांच्या बाजूचे नव्हते. काळा पैसा बँकेच्या मुख्य धारेत आला, ज्यांच्याकडून तो आला ते सरकारच्या ‘रडार’वर आले, आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता वाढली आणि करदात्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले हे नोटाबंदीचे चार मुख्य फायदे सामान्य माणसाला नेमकेपणाने कळाले. नोटाबंदीचे काही तात्कालिक तोटे अनेक समाजघटकांना सहन करावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे, पण तरीही त्याची तीव्रता ‘हे सरकारच बदलले पाहिजे’ एवढी कधीच नव्हती. तेच जीएसटीचेही. ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ म्हणून या निर्णयाची हेटाळणी करणारे राहुल गांधी आणि त्यांची काँग्रेस या विषयावर दिल्लीत देशभरातील व्यापाऱ्यांचा एकही मोठा मोर्चा का आणू शकले नाहीत? ज्यांच्यावरती अन्याय झाला आहे अशांना बरोबर घेऊनच आंदोलने सुरू होतात, वाढतात आणि प्रसंगी सरकारला खालीही खेचतात. भाषणबाजीमुळे अन्याय झाला आहे असा केवळ ‘भास’ निर्माण करता येतो, पण त्यातून ना आंदोलन उभे राहते ना निवडणूक जिंकता येते.

एकीकडे गेल्या पाच वर्षांत राबवलेल्या असंख्य योजना व कामे घेऊन विकासाच्याच मुद्दय़ावर निवडणुकीला सिद्ध झालेले समर्थ सरकार आणि दुसरीकडे या निर्णयांच्या तथाकथित दुष्परिणामांना आंदोलनांद्वारे आव्हान देता न येऊ  शकणारे विभाजित विरोधक अशी आजची स्थिती आहे. त्यामुळेच राफेलमार्गे ‘नसलेल्या भ्रष्टाचाराला’ आणि बालाकोटमार्गे ‘खऱ्या राष्ट्रवादाला’ लक्ष्य करून या निवडणुका विकासाच्या मुद्दय़ापासून दूर नेण्याचे श्रेय मोदी विरोधकांना दिलेच पाहिजे!