सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ) हे भांडवली बाजारपेठेतील आर्थिक घटनांचे केवळ मापन करतो; त्याच्या वार्षकि वाढीला विकासाचा किंवा जीवनमानाचा निर्देशांक मानणे हा त्याचा दुरुपयोग ठरेल, असा धोक्याचा इशारा खूप वर्षांपूर्वी नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ सायमन कुझनेट्स यांनी दिला होता. पण कालौघात तो विसरला गेला आणि ‘सराउ’च्या उपयुक्ततेचे व त्याआधारे ‘प्रगटलेल्या विकासाचे’ ढोल आपण बडवले खरे; पण नंतर हा भोपळा कसा फुटला, याची ही चर्चा..भविष्यात अशा चुका टाळाव्यात हे सुचवणारीही..
विसाव्या शतकातील शेवटच्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाला भारतात सुरुवात झाली. त्यात भारतीय अणुबॉम्ब चाचण्यांची भर पडली आणि एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जीडीपीची वाढ होऊ लागली. भारताची निर्यात वेगाने वाढली. त्यामुळे विदेशी चलनाची ५०० कोटी डॉलरवर कित्येक वष्रे गोठलेली गंगाजळी जणू आकाश भेदून चक्क ६० पटींनी वाढली. दशकभर भारतीय अर्थव्यवस्थेने मागे वळून बघितलेच नाही. दुसऱ्या दशकात भारताचा जीडीपी दहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता दिसू लागली, परंतु दुसरे दशक पार निराशाजनक निघाले. २०१२ सालानंतर भारत आर्थिक महासत्ता होण्याच्या बातम्या वेगाने आटू लागल्या. इंटरनेटवरील पूर्वीच्या कित्येक बातम्या आणि लेख अदृश्य झाले. विकासाच्या अर्थकारणाची सारी मदार जीडीपीवर ठेवण्याचा हा परिणाम होता. त्यातच नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार मुख्यत्वे विकासाच्या मुद्दय़ावर झाला होता आणि ‘विकासाचे गुजरात मॉडेल’ विजयी झाले. जनतेने हे मॉडेल राबविणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना मते देऊन पंतप्रधानपदी बसविले. म्हणूनच भविष्यकाळात विकासाच्या मोजमापासाठी केव्हाही गडप होणारी जीडीपीची भानगड तपासली पाहिजे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांच्या दरम्यान १९२८-३० या सुमारास युरोपात ‘जागतिक महामंदी’ आली होती. त्यानंतर १९३४ साली सायमन कुझनेट्स (१९७१ सालचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते) यांनी अमेरिकन काँग्रेसला नियोजनात मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची ( ‘सराउ’ किंवा इंग्रजीत Gross Domestic Product – जीडीपी) कल्पना मांडली. त्याच सुमारास त्यांनी ‘सराउ’चा दुरुपयोग टाळण्याबाबत पुढील खणखणीत इशारा दिला होता : भांडवली बाजारपेठेतील आर्थिक घटनांचे ‘सराउ’केवळ मापन करतो; त्याच्या वार्षकि वाढीला विकासाचा किंवा जीवनमानाचा निर्देशांक मानणे हा त्याचा दुरुपयोग ठरेल.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने अशा दुरुपयोगाला खतपाणी मिळाले. सभासद देशांची आर्थिक उलाढाल आजमावणे, त्याआधारे आर्थिक विकासांची तुलना करणे आणि देशांना अर्थव्यवस्था सुधारणांच्या जागा लक्षात आणून देणे हे संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्वत:चे एक कार्य मानले. त्यासाठी सभासद देशांमध्ये राष्ट्रीय हिशेबव्यवस्था [System of National Accounts] राबविण्यासाठी इ.स. १९५३ मध्ये या विषयाची उपयुक्त माहिती देणारी हस्तपुस्तिका प्रसिद्ध केली. तिच्या सुधारित आवृत्त्यांतील पद्धतीनुसार सभासद राष्ट्रांनी स्वत:ची हिशेबव्यवस्था विकसित करून दरवर्षी संबधित आकडेवारी जागतिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत राष्ट्रीय हिशेब आणि त्यासाठी वापरलेली आकडेवारी दरवर्षी National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केली जाऊ लागली. त्यात ‘सराउ’, त्यासाठी वापरलेली आकडेवारी आणि ‘सराउ’चा वार्षकि वाढीचा वेग यांचा समावेश असतो. यामुळे सर्व सभासद देशांचे ‘सराउ’च्या वार्षकि वाढीचे वेग तुलनेसाठी उपलब्ध झाले. या वेगाला विकासाचा निदर्शक मानण्याची चुकीची प्रथा रूढ झाली. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी ‘सराउ’च्या वाढीच्या वेगाचा विकासाशी संबंध जोडणे का चुकीचे आहे, ती कारणे पाहणे गरजेचे आहे.
भांडवली व्यवस्थेत वस्तू आणि सेवा यांचे मूल्य बाजारपेठेत ठरते आणि वसूल होते. बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीसाठी येणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवा यांना क्रयवस्तू म्हणतात. बाजारपेठेत नफा-तोटा ठरतो आणि भांडवल गुंतवणुकीचे निर्णय होतात. त्यातून रोजगार उपलब्ध करून देणारी उत्पादन केंद्रे उभारली जातात. ‘सराउ’च्या वार्षकि वाढीच्या वेगाचे गणित करताना या आणि अशा सर्व संबंधित घटकांचे मापन पशात करावे लागते. सराउच्या गणितासाठी सूचित केलेल्या पद्धतींपकी कोणत्याही पद्धतीने ‘सराउ’च्या वार्षकि वाढीचा वेग निश्चित केला, तरी तो जीवनमानाचा/ विकासाचा निर्देशांक होऊ शकत नाही. या मागील महत्त्वाची कारणे अशी आहेत :
१) भारतासारख्या देशात किती तरी कुटुंबांतून वणवण करून स्त्रिया चुलीसाठी जळण (इंधन) आणि पिण्या-वापरण्यासाठी पाणी आणतात. स्त्रिया स्वयंपाकघरे चालवितात, कपडे धुतात, भांडी घासतात, मुले वाढवितात, मोठी मुले धाकटय़ांना सांभाळतात. कुटुंबांतून होणाऱ्या अशा अनेक सेवांसाठी पसे मोजावे लागत नाहीत. कारण कुटुंबातील श्रमांना आणि सेवांना बाजारपेठीय मोल नसते. त्या क्रयवस्तू नसल्याने त्यांची गणती ‘सराउ’मध्ये होत नाही.
२) असंघटित क्षेत्रांतील लोकांनी दिलेल्या सेवांचा आणि केलेल्या खर्चाचा विचार ‘सराउ’मध्ये होऊ शकत नाही.
३) ‘सराउ’ आकडेमोडीत उद्योग-धंदे, शेती, खाणी, पाणी, वीज वा अन्य ऊर्जा, जंगले, त्यातील उत्पादने, अशा अनेक क्षेत्रांतील घडामोडींना स्थान असते आणि त्यांची किंमत हिशेबात धरलेली असते. त्याचे नजीकच्या भविष्यातील पर्यावरणीय तोटे अलीकडे माहीत होऊ लागले आहेत. या तोटय़ांचे पशात मोजमाप होण्याची कल्पना अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत आहे. ‘सराउ’च्या गणितात या तोटय़ांच्या किमतीला काडीचेही स्थान नाही.
४) कुटुंब आणि निसर्ग यातील सर्व वस्तू, सेवा आणि उपलब्ध संसाधने बाजारपेठेशी जोडली गेली तर ‘सराउ’चे गणित जास्त अचूक होईल. त्या आधाराने देशाची एकंदर अर्थव्यवस्था काही अंशी समजू शकेल. परंतु त्या आधाराने समाजाच्या माणूस या अंतिम घटकाचा कितपत आर्थिक विकास साधला आहे हे समजणार नाही. कारण या आकडेमोडीत आर्थिक विषमतेला काडीचेही स्थान नाही.
५) बाजारात मिळणाऱ्या वस्तू आणि सेवा यांचा दर्जा यावर लोकांचे जीवनाबद्दलचे समाधान अवलंबून असते. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा यांच्या दर्जाचा विकासाशी घनिष्ठ संबंध असला पाहिजे. परंतु वस्तू आणि सेवांच्या किमती आणि त्यांचा दर्जा यांचा मुळीच सरळसोट संबंध नसतो. सराउच्या गणितात मात्र दर्जाला स्वतंत्र स्थान अजिबात नसल्याने ते विकासाचा निर्देशांक बनू शकत नाही.
६) विविध कारणांमुळे भारतातील अनेक आर्थिक व्यवहार काळ्या पशांच्या समांतर अर्थव्यवस्थेतून होतात. समांतर अर्थव्यवस्थेच्या आकारानुसार भारताची गणना जगातील पहिल्या दहा देशांत होते. असे लाजिरवाणे आर्थिक व्यवहार ‘सराउ’च्या कक्षेबाहेरच राहतात.
७) वस्तू आणि सेवांच्या बाजारपेठेतील किमती ठरताना त्यात कारखानदारांना झुकते माप मिळते. त्याचे चुकीचे प्रतििबब ‘सराउ’मध्ये पडते.
प्रेमळ कुटुंबव्यवस्थेच्या नावाखाली स्त्री-पुरुषांच्या श्रमांतील काटेकोर विभागणी टिकविणे, पुढील पिढय़ांची पर्वा न करता निसर्ग ओरबाडून घेणे, असंघटित क्षेत्रांतील जीवनमान हिणकस ठेवून मोजक्या लोकांना कमाईची संधी मिळणे अशा अनेक गोष्टी ‘विकास’ या संकल्पनेच्या विरोधात आहेत. ‘सराउ’च्या वरील मर्यादा लक्षात घेता ‘सराउ’मधील वार्षकि वाढ हा काही जीवनमान किंवा राष्ट्रीय विकास यांचा निर्देशक होऊ शकत नाही.
सायमन कुझनेट्स यांचा इशारा कालौघात विसरून ‘सराउ’च्या उपयुक्ततेचे आणि त्या आधारे ‘प्रगटलेल्या विकासा’चे ढोल निष्कारण जोरात बडविले जात होते. त्या आधारे भारत आर्थिक महासत्ता होणार असल्याच्या वावडय़ा उठविल्या जात होत्या. त्यातच भारत अण्वस्त्रधारी देश बनल्याने तो राजकीय महासत्ता होणार असाही भ्रम पसरविला जात होता. त्यांचा फुगा फुटताच देश निराशेने ग्रासला जातानाही दिसलाच. त्यावरील खोटय़ा उताऱ्याचे अलीकडील ढळढळीत उदाहरण म्हणजे दारिद्रय़रेषेखालील माणसांचे प्रमाण. हे प्रमाण २००९-१० साली २९.९ टक्के होते. २००५ साली स्थापन केलेल्या सुरेश तेंडुलकर समितीचा अहवाल २००९ मध्ये सादर झाला. या अहवालाप्रमाणे २०१०-११ साली शहरातील व्यक्तीचा प्रतिदिवशी खर्च ३२ रुपये (महिना ९६० रुपये) आणि ग्रामीण भागातील व्यक्तीचा दररोजचा खर्च २६ रुपये (महिना ७८० रुपये) असेल, तर ती व्यक्ती दारिद्रय़रेषेखाली नाही. या मर्यादेच्या आधारे २०११-१२ साली दारिद्रय़रेषेखालील माणसांचे प्रमाण २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. आकडय़ांच्या या खेळावर देश-विदेशांतून प्रचंड टीका झाली. परिणामी याच कामासाठी लगेच २०१२ साली रंगराजन कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. तिचा अहवाल नव्या सरकारला लवकरच सादर होईल. समाज विकसित होण्याचा जीडीपीपलीकडे विचार झाला असता तर महासत्तेचा फुगा फुगविणे आणि तो फुटणे सहज टाळता आले असते. भविष्यात तरी ते टाळू या.
*लेखक ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकार व आर्थिक घडामोडींचे निरीक्षक आहेत.
* उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘ समासा’तल्या नोंदी हे सदर
