मिलिंद सोहोनी milind.sohoni@gmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग व्हावा, एसटीच्या भरवशावर लोकांना ये-जा करता यावी, कांदा सडल्याने शेतकरी हवालदिल आणि शहरांत महागाई असे प्रसंग येऊ नयेत आणि मुख्य म्हणजे ‘यंत्रणा हलत नाही’ ही सार्वत्रिक तक्रार दूर व्हावी.. या ‘विकासा’च्या साध्या अपेक्षा आहेत.. त्या कशा पूर्ण करायच्या?
पुन्हा नवीन सरकार पुन्हा एकदा ‘विकास’ हा शब्द पुढे आला आहे. तेव्हा विकास म्हणजे नक्की काय आणि इतर देशांच्या तुलनेत, आपल्याला विकास घडवून आणणे हे इतके कठीण का आहे हे समजून घेतले पाहिजे. सामान्यपणे विकास या शब्दात तीन मुद्दे किंवा क्षेत्रे धरली जातात. पहिले – सार्वजनिक सोयी व सुविधा (पाणी, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, इ.) यांची सुलभ आणि दर्जेदार सेवा. दुसरे – छोटे उद्योग व शेती यांच्या परिस्थितीत सुधारणा, आणि तिसरे- चांगल्या नोकऱ्या आणि कामाच्या चांगल्या संधी. आणि ही तिन्ही क्षेत्रे परस्परांशी संबंधित आहेत.
आज आपल्या समोरचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन पार कोलमडले आहे. आपले बहुतेक तालुका एसटी बस डेपो तोटय़ात आहेत. बाजारपेठ आणि शेती यांचा ताळमेळ बिघडला आहे. यात भर आहे पर्यावरणाच्या असमतोलामधून येणाऱ्या प्रदूषण, दुष्काळ किंवा सांगली-कोल्हापूरमधल्या पुरासारख्या समस्या यांची. यातून मार्ग काढणे हे केवळ चांगले समाजकारणी किंवा राजकारणी यांना जमणारे नाही. तर आपल्या प्रशासन प्रणालीत आमूलाग्र बदल करणे व त्याला योग्य व व्यापक अभ्यास व संशोधनाची जोड देणे याद्वारेच ते शक्य होईल. ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे.
उदाहरण म्हणून आपण एसटी बस सेवा घेतली तर, तालुका बसच्या मार्गिका आणि वेळापत्रक यांचा अभ्यास केल्यावरच कुठल्या सेवा तोटय़ात आहेत, शाळा-कॉलेजच्या वेळांची बस सेवेशी योग्य सांगड आहे का, इंधनाची कार्यक्षमता, इ. मुद्दे उपस्थित होतील. यातूनच बस सेवा सुधारेल आणि एसटीमधले कर्मचारी योग्य सेवा देऊ शकतील व त्यांना पगार वेळेवर मिळण्याची शक्यता वाढेल. काही प्रश्नांवर सखोल संशोधनाची गरज आहे – उदाहरणार्थ पूर व्यवस्थापन व धरणातील पाण्याचा विसर्ग यांचे नेमके वेळापत्रक तयार करणे व त्यासाठी निर्णय व कृती प्रणाली अमलात आणणे. हे पीएचडीच्या प्रबंधांसाठी योग्य विषय आहेत.
मोठय़ा प्रमाणावर असे प्रादेशिक अभ्यास व संशोधन घडवून आणणे हे आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. जेणेकरून आपले विद्यार्थी वर्गातल्या पुस्तकी अभ्यासातून बाहेर पडून उपयुक्तता, व्यवहार व खऱ्या परिस्थितीचे काटेकोर विश्लेषण ही महत्त्वाची कौशल्ये आत्मसात करतील. याने नवीन नोकऱ्या, व्यवसाय, कार्यपद्धती व नवीन यंत्रसामग्री यांची गरज निर्माण होईल व विकासाच्या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रगती होईल. ही जाणीव ठेवून आपल्या उच्च शिक्षण विभागाने चांगल्या संस्थांचे जाळे तयार करणे व या संस्थांना जिल्हा स्तरावर शासन व विकास प्रक्रियेत योग्य स्थान देणे गरजेचे आहे. त्याकरिता, विभागीय उपक्रमांचे मूल्यांकन, प्रादेशिक प्रश्नांचा अभ्यास, इंटर्नशिप, इ. अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. आपल्या सार्वजनिक विद्यापीठांनी ही काळाची गरज ओळखून या प्रकारचे संशोधन व त्याला पोषक अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत. किंबहुना, प्रत्येक पदवीधर व्यक्तीला असे एक-दोन ‘केस स्टडी’ करता येतील याची खात्री केली पाहिजे व त्यासाठी लागणारी विदा (डेटा) व मार्गदर्शन उपलब्ध केले पाहिजे. याने विद्यापीठांना समाजात त्यांचे योग्य स्थान प्राप्त होऊन त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. अमेरिका, युरोप, कोरिया, जपानमध्ये अशाच प्रकारचे मौलिक काम विद्यापीठांनी केले आहे. अर्थात, यात प्राध्यापकांनी व संस्थाचालकांनी त्यांच्या ‘कम्फर्ट झोन’मधून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनादेखील समजले पाहिजे की जमिनीवरचा काटेकोर आणि प्रभावी अभ्यास (फील्डवर्क) करणे हे त्यांच्या बौद्धिक प्रगतीसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.
याहून मोठे बदल आपल्या प्रशासन प्रणालीमध्ये आणणे अत्यावश्यक आहे. आज आपल्या बहुतेक विभागांच्या सचिवांचे पद केंद्र शासनाच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) यासाठी राखीव आहे. केंद्र शासनाची सनद असलेल्या आणि केंद्राने निवडलेल्या या अधिकाऱ्यांच्या सही अथवा संमतीशिवाय विभागाचे कुठलेच काम – छोटे वा मोठे – पुढे सरकत नाही. यामुळे आपल्या मतदारसंघात कामे करून घेण्यासाठी त्यांची मर्जी राखणे हेच आमदार व मंत्री यांना महत्त्वाचे असते. सचिवांच्या कामाचा आढावा घेणे, त्यांना शासन करणे हे अधिकार फक्त राज्याचे मुख्य सचिव (जेसुद्धा आयएएस अधिकारी असतात) यांच्याकडे आहेत. राज्यातल्या मंत्र्यांचे काम हे फक्त विशिष्ट शिफारशी करणे व कायदे पारित करणे यापुरते मर्यादित आहे. विभागीय मूल्यमापनाची प्रणाली अर्थातच नाही कारण ते आयएएसच्या प्रतिष्ठेला बाधक ठरू शकते. यामुळे सचिवांची कार्यक्षमता समजणे शक्य होत नाही. परिणामी विभागाच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा आणणेसुद्धा कठीण झाले आहे.
थोडक्यात, लोकप्रतिनिधी जरी लोकांना उत्तरदायी झाले, तरी सचिव हे लोक प्रतिनिधींना उत्तरदायी नाहीत, ही इंग्रज काळातील परंपरा अजूनही रूढ आहे. हा विकासाच्या मार्गातील एक मोठा अडसर आहे. याने लोकप्रतिनिधी हा निव्वळ ‘फिक्सर’ अथवा शिफारसबाजीच्या गत्रेत अडकून आहे.
यातून मार्ग काय?
सर्वप्रथम, राजकारण आणि प्रशासन यांच्या मधली सांवैधानिक विषमता ही राज्य स्तरावर कशी दूर करता येईल यावर विचार झाला पाहिजे. एक उपाय म्हणजे ‘विभागीय उत्तरदायित्व कायदा’ पारित करून सचिव या पदाकडून काही नेमक्या अपेक्षा नमूद करणे व त्याला लागणारा निधी व साधने याची सोय करून देणे. विभागाच्या वार्षिक अहवालात सुधारणा व दर दोन वर्षांनी विभागाच्या कारभाराचे सखोल व जिल्हानिहाय विश्लेषण व मूल्यमापन अहवाल बंधनकारक करणे. यासाठी उप-सचिव (विश्लेषण व संशोधन) असे पद आणि स्वतंत्र कक्ष मंजूर करून, विभागाचा दोन टक्के निधी या कार्यास उपलब्ध करणे. तसेच विभागाची सांख्यिकी माहिती सहज उपलब्ध होईल याची खात्री करणे. उप-सचिवांचे एक महत्त्वाचे कार्य राज्यात चांगल्या संस्थांचे जाळे उभे करणे असेल जे विभागाला स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्न अथवा मूल्यांकन अशा कार्यात मदत करेल. याने विभागाचे नेमके प्रश्न समोर येतील व त्यावर योग्य संशोधन व अभ्यास होईल, कार्यक्षमता वाढेल आणि विकास हा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
दुसरा मुद्दा, समाजामध्ये उच्च शिक्षण आणि विज्ञान यांच्या उद्दिष्टांबद्दल जे अनेक भ्रम आहेत ते दूर करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्याकडे विज्ञान हा समाजापासून अलिप्त, राजकारणापासून दूर असा हुशार वैज्ञानिकांचा, काही ठरावीक विषयातला बौद्धिक प्रवास असे चित्र समोर येते. त्यात लोकाभिमुख विज्ञान म्हणजे ‘ग्रहण का होते’ किंवा फार फार तर ‘अंडे का शिजते’ हे प्रश्न. जागतिक विज्ञानाचा इतिहास याच्या बरोबर उलट आहे. त्यात सामान्यांचे भौतिकी प्रश्न आणि त्याचे पद्धतशीर विश्लेषण ही महत्त्वाची प्रेरणा ठरली आहे. म्हणजेच ‘माझी बस उशिरा का येते’, ‘आमचा कांदा का कुजतो’ किंवा ‘गावची विहीर का आटते’ हे प्रश्न विज्ञानाच्या कक्षेत येतात. चूल-पाणी आणि बस असे विषय जेव्हा आपल्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात येतील तेव्हाच एक वेगळे मंथन सुरू होईल आणि सामाजिक जाणीव वाढेल. त्यातूनच भौतिकी वास्तववाद प्रस्थापित होईल आणि सामाजिक परिवर्तन आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. उच्च शिक्षणाची उद्दिष्टेसुद्धा तपासून बघणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये समाजाच्या अडीअडचणींचा अभ्यास करणे आणि नवीन कार्यप्रणाली व साधनसामग्री तयार करणे हेसुद्धा आलेच. आपल्या समाजकारणाने विज्ञान आणि उच्च शिक्षण यामधली ही सुधारणा घडवून आणली पाहिजे. प्रशासन आणि अध्यापन याची सांगड हाच खरा विकासवाद असे ठामपणे पुन्हा पुन्हा म्हटले पाहिजे.
महाराष्ट्रात नवीन सरकार हे अनपेक्षित पद्धतीने स्थापन झाले आहे. लोकांचा कौल त्यांच्या पाठीशी आहे की नाही हे सांगणे कठीण आहे. एवढे मात्र नक्की की प्रस्थापित राजकारण विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल देत आहे आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये असंतोष आहे. सामान्य लोकांनी याबाबत दक्ष राहून लाभार्थीवाद किंवा अस्मितावाद यामध्ये न गुरफटता, विकासवादाचा रेटा कायम ठेवला पाहिजे.
लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.
घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग व्हावा, एसटीच्या भरवशावर लोकांना ये-जा करता यावी, कांदा सडल्याने शेतकरी हवालदिल आणि शहरांत महागाई असे प्रसंग येऊ नयेत आणि मुख्य म्हणजे ‘यंत्रणा हलत नाही’ ही सार्वत्रिक तक्रार दूर व्हावी.. या ‘विकासा’च्या साध्या अपेक्षा आहेत.. त्या कशा पूर्ण करायच्या?
पुन्हा नवीन सरकार पुन्हा एकदा ‘विकास’ हा शब्द पुढे आला आहे. तेव्हा विकास म्हणजे नक्की काय आणि इतर देशांच्या तुलनेत, आपल्याला विकास घडवून आणणे हे इतके कठीण का आहे हे समजून घेतले पाहिजे. सामान्यपणे विकास या शब्दात तीन मुद्दे किंवा क्षेत्रे धरली जातात. पहिले – सार्वजनिक सोयी व सुविधा (पाणी, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, इ.) यांची सुलभ आणि दर्जेदार सेवा. दुसरे – छोटे उद्योग व शेती यांच्या परिस्थितीत सुधारणा, आणि तिसरे- चांगल्या नोकऱ्या आणि कामाच्या चांगल्या संधी. आणि ही तिन्ही क्षेत्रे परस्परांशी संबंधित आहेत.
आज आपल्या समोरचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन पार कोलमडले आहे. आपले बहुतेक तालुका एसटी बस डेपो तोटय़ात आहेत. बाजारपेठ आणि शेती यांचा ताळमेळ बिघडला आहे. यात भर आहे पर्यावरणाच्या असमतोलामधून येणाऱ्या प्रदूषण, दुष्काळ किंवा सांगली-कोल्हापूरमधल्या पुरासारख्या समस्या यांची. यातून मार्ग काढणे हे केवळ चांगले समाजकारणी किंवा राजकारणी यांना जमणारे नाही. तर आपल्या प्रशासन प्रणालीत आमूलाग्र बदल करणे व त्याला योग्य व व्यापक अभ्यास व संशोधनाची जोड देणे याद्वारेच ते शक्य होईल. ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे.
उदाहरण म्हणून आपण एसटी बस सेवा घेतली तर, तालुका बसच्या मार्गिका आणि वेळापत्रक यांचा अभ्यास केल्यावरच कुठल्या सेवा तोटय़ात आहेत, शाळा-कॉलेजच्या वेळांची बस सेवेशी योग्य सांगड आहे का, इंधनाची कार्यक्षमता, इ. मुद्दे उपस्थित होतील. यातूनच बस सेवा सुधारेल आणि एसटीमधले कर्मचारी योग्य सेवा देऊ शकतील व त्यांना पगार वेळेवर मिळण्याची शक्यता वाढेल. काही प्रश्नांवर सखोल संशोधनाची गरज आहे – उदाहरणार्थ पूर व्यवस्थापन व धरणातील पाण्याचा विसर्ग यांचे नेमके वेळापत्रक तयार करणे व त्यासाठी निर्णय व कृती प्रणाली अमलात आणणे. हे पीएचडीच्या प्रबंधांसाठी योग्य विषय आहेत.
मोठय़ा प्रमाणावर असे प्रादेशिक अभ्यास व संशोधन घडवून आणणे हे आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. जेणेकरून आपले विद्यार्थी वर्गातल्या पुस्तकी अभ्यासातून बाहेर पडून उपयुक्तता, व्यवहार व खऱ्या परिस्थितीचे काटेकोर विश्लेषण ही महत्त्वाची कौशल्ये आत्मसात करतील. याने नवीन नोकऱ्या, व्यवसाय, कार्यपद्धती व नवीन यंत्रसामग्री यांची गरज निर्माण होईल व विकासाच्या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रगती होईल. ही जाणीव ठेवून आपल्या उच्च शिक्षण विभागाने चांगल्या संस्थांचे जाळे तयार करणे व या संस्थांना जिल्हा स्तरावर शासन व विकास प्रक्रियेत योग्य स्थान देणे गरजेचे आहे. त्याकरिता, विभागीय उपक्रमांचे मूल्यांकन, प्रादेशिक प्रश्नांचा अभ्यास, इंटर्नशिप, इ. अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. आपल्या सार्वजनिक विद्यापीठांनी ही काळाची गरज ओळखून या प्रकारचे संशोधन व त्याला पोषक अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत. किंबहुना, प्रत्येक पदवीधर व्यक्तीला असे एक-दोन ‘केस स्टडी’ करता येतील याची खात्री केली पाहिजे व त्यासाठी लागणारी विदा (डेटा) व मार्गदर्शन उपलब्ध केले पाहिजे. याने विद्यापीठांना समाजात त्यांचे योग्य स्थान प्राप्त होऊन त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. अमेरिका, युरोप, कोरिया, जपानमध्ये अशाच प्रकारचे मौलिक काम विद्यापीठांनी केले आहे. अर्थात, यात प्राध्यापकांनी व संस्थाचालकांनी त्यांच्या ‘कम्फर्ट झोन’मधून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनादेखील समजले पाहिजे की जमिनीवरचा काटेकोर आणि प्रभावी अभ्यास (फील्डवर्क) करणे हे त्यांच्या बौद्धिक प्रगतीसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.
याहून मोठे बदल आपल्या प्रशासन प्रणालीमध्ये आणणे अत्यावश्यक आहे. आज आपल्या बहुतेक विभागांच्या सचिवांचे पद केंद्र शासनाच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) यासाठी राखीव आहे. केंद्र शासनाची सनद असलेल्या आणि केंद्राने निवडलेल्या या अधिकाऱ्यांच्या सही अथवा संमतीशिवाय विभागाचे कुठलेच काम – छोटे वा मोठे – पुढे सरकत नाही. यामुळे आपल्या मतदारसंघात कामे करून घेण्यासाठी त्यांची मर्जी राखणे हेच आमदार व मंत्री यांना महत्त्वाचे असते. सचिवांच्या कामाचा आढावा घेणे, त्यांना शासन करणे हे अधिकार फक्त राज्याचे मुख्य सचिव (जेसुद्धा आयएएस अधिकारी असतात) यांच्याकडे आहेत. राज्यातल्या मंत्र्यांचे काम हे फक्त विशिष्ट शिफारशी करणे व कायदे पारित करणे यापुरते मर्यादित आहे. विभागीय मूल्यमापनाची प्रणाली अर्थातच नाही कारण ते आयएएसच्या प्रतिष्ठेला बाधक ठरू शकते. यामुळे सचिवांची कार्यक्षमता समजणे शक्य होत नाही. परिणामी विभागाच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा आणणेसुद्धा कठीण झाले आहे.
थोडक्यात, लोकप्रतिनिधी जरी लोकांना उत्तरदायी झाले, तरी सचिव हे लोक प्रतिनिधींना उत्तरदायी नाहीत, ही इंग्रज काळातील परंपरा अजूनही रूढ आहे. हा विकासाच्या मार्गातील एक मोठा अडसर आहे. याने लोकप्रतिनिधी हा निव्वळ ‘फिक्सर’ अथवा शिफारसबाजीच्या गत्रेत अडकून आहे.
यातून मार्ग काय?
सर्वप्रथम, राजकारण आणि प्रशासन यांच्या मधली सांवैधानिक विषमता ही राज्य स्तरावर कशी दूर करता येईल यावर विचार झाला पाहिजे. एक उपाय म्हणजे ‘विभागीय उत्तरदायित्व कायदा’ पारित करून सचिव या पदाकडून काही नेमक्या अपेक्षा नमूद करणे व त्याला लागणारा निधी व साधने याची सोय करून देणे. विभागाच्या वार्षिक अहवालात सुधारणा व दर दोन वर्षांनी विभागाच्या कारभाराचे सखोल व जिल्हानिहाय विश्लेषण व मूल्यमापन अहवाल बंधनकारक करणे. यासाठी उप-सचिव (विश्लेषण व संशोधन) असे पद आणि स्वतंत्र कक्ष मंजूर करून, विभागाचा दोन टक्के निधी या कार्यास उपलब्ध करणे. तसेच विभागाची सांख्यिकी माहिती सहज उपलब्ध होईल याची खात्री करणे. उप-सचिवांचे एक महत्त्वाचे कार्य राज्यात चांगल्या संस्थांचे जाळे उभे करणे असेल जे विभागाला स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्न अथवा मूल्यांकन अशा कार्यात मदत करेल. याने विभागाचे नेमके प्रश्न समोर येतील व त्यावर योग्य संशोधन व अभ्यास होईल, कार्यक्षमता वाढेल आणि विकास हा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
दुसरा मुद्दा, समाजामध्ये उच्च शिक्षण आणि विज्ञान यांच्या उद्दिष्टांबद्दल जे अनेक भ्रम आहेत ते दूर करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्याकडे विज्ञान हा समाजापासून अलिप्त, राजकारणापासून दूर असा हुशार वैज्ञानिकांचा, काही ठरावीक विषयातला बौद्धिक प्रवास असे चित्र समोर येते. त्यात लोकाभिमुख विज्ञान म्हणजे ‘ग्रहण का होते’ किंवा फार फार तर ‘अंडे का शिजते’ हे प्रश्न. जागतिक विज्ञानाचा इतिहास याच्या बरोबर उलट आहे. त्यात सामान्यांचे भौतिकी प्रश्न आणि त्याचे पद्धतशीर विश्लेषण ही महत्त्वाची प्रेरणा ठरली आहे. म्हणजेच ‘माझी बस उशिरा का येते’, ‘आमचा कांदा का कुजतो’ किंवा ‘गावची विहीर का आटते’ हे प्रश्न विज्ञानाच्या कक्षेत येतात. चूल-पाणी आणि बस असे विषय जेव्हा आपल्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात येतील तेव्हाच एक वेगळे मंथन सुरू होईल आणि सामाजिक जाणीव वाढेल. त्यातूनच भौतिकी वास्तववाद प्रस्थापित होईल आणि सामाजिक परिवर्तन आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. उच्च शिक्षणाची उद्दिष्टेसुद्धा तपासून बघणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये समाजाच्या अडीअडचणींचा अभ्यास करणे आणि नवीन कार्यप्रणाली व साधनसामग्री तयार करणे हेसुद्धा आलेच. आपल्या समाजकारणाने विज्ञान आणि उच्च शिक्षण यामधली ही सुधारणा घडवून आणली पाहिजे. प्रशासन आणि अध्यापन याची सांगड हाच खरा विकासवाद असे ठामपणे पुन्हा पुन्हा म्हटले पाहिजे.
महाराष्ट्रात नवीन सरकार हे अनपेक्षित पद्धतीने स्थापन झाले आहे. लोकांचा कौल त्यांच्या पाठीशी आहे की नाही हे सांगणे कठीण आहे. एवढे मात्र नक्की की प्रस्थापित राजकारण विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल देत आहे आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये असंतोष आहे. सामान्य लोकांनी याबाबत दक्ष राहून लाभार्थीवाद किंवा अस्मितावाद यामध्ये न गुरफटता, विकासवादाचा रेटा कायम ठेवला पाहिजे.
लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.
