हा केवळ घोषणांचा पाऊस

भाजप सरकारच्या या अर्थसंकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, असे मला म्हणावेसे वाटते, कारण हा अर्थसंकल्प मांडताना एक तर राज्याचे उत्पन्न कुठून येणार, खर्च कसा होणार आहे आणि उत्पन्न व खर्च यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी काय उपाययोजना करणार या संदर्भात काहीही उल्लेख नाही. मला वाटते की, नवे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून सातत्याने एक गोष्ट मांडली जात आहे. ती म्हणजे, राज्य कर्जबाजारी आहे, राज्य कर्जात बुडाले आहे; पण केंद्र सरकारचे किंवा अर्थसंकल्पांचे जे निकष आहेत, त्यानुसार, राज्य सरकारच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेच्या पंचवीस टक्क्यांपर्यंत कर्ज असावयास हरकत नसते. महाराष्ट्राचे आजचे कर्ज अठरा टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कर्जाच्या ओझ्यात बुडाला असे मानण्याचे कारण नाही. वित्तीय तूटदेखील निकषानुसार तीन टक्क्यांच्या आसपास असावयास हवी. आपल्या राज्याची वित्तीय तूट त्याच प्रमाणाच्या आसपास आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तूट सुधारित अंदाजानुसार १३ हजार ८८३ कोटींपर्यंत गेलेली आहे; परंतु पुढच्या वर्षीची तीन हजार ७१७ कोटींची जी तूट दाखविली गेली आहे, ती भरून कशी काढणार, त्याबद्दल कोठेही काहीही सूतोवाचदेखील नाही. एका बाजूला सरकारकडून सांगितले जाते की, चौदाव्या वित्त आयोगामुळे राज्याचा वाटा वाढल्याचा फायदा म्हणून केंद्राकडून राज्य सरकारला मोठा निधी मिळणार आहे, पण तो निधी या अर्थसंकल्पात गृहीत धरला आहे की नाही, तेही स्पष्ट नाही.
या अर्थसंकल्पात काही ठोस योजना राज्याच्या जनतेसाठी दिल्या जातील अशी अपेक्षा होती. सूक्ष्म सिंचनासारख्या काही योजनांसाठी काही तरतूद केली आहे; पण अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे काय धोरण आहे, याची स्पष्टता व्हायला हवी होती. ऊर्जेच्या संदर्भातही, सौरपंप बसवणार असे सरकार सांगत आहे. माझ्या माहितीनुसार, एका सोलर पंपाची किंमत पाच ते साडेपाच लाख रुपये आहे. ते सोलर पंप बसविण्यासाठी निधीची काय तरतूद केली, हेदेखील या अर्थसंकल्पात स्पष्ट झालेले नाही. एलबीटीसंदर्भात अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. आता सरकारने ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून घेतली आहे. ऑगस्टनंतर व्हॅटवरील अधिभारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून एलबीटीमुळे होणाऱ्या हानीची भरपाई द्यायची अशी योजना असावी असे दिसते आहे; पण ते करतानाही, नेमक्या किती महापालिका गृहीत धरल्या आहेत, याची स्पष्टता नाही. महाराष्ट्रासमोर दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशी मोठी अस्मानी सुलतानी आहे. साखर कारखाने अडचणीत आहे, दुधाचा व्यवसाय संकटात असल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. फळबागा संकटात आहेत. धान असेल किंवा सोयाबीन असेल, सारेच अडचणीत आहेत. त्या संदर्भातही सरकारने स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही. योजनेचे आकारमानही गेल्या वर्षीपेक्षा फारसे वाढलेले दिसत नाही. एकंदरीत मला असे वाटते, की सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प परिपूर्ण नाही. मग पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी उभा करायचा आणि सुधारणा केली असे दाखवायचे, असा सरकारचा हेतू असावा असा माझा तर्क आहे. अर्थात, तो चुकीचा ठरला तर मलाही आनंदच वाटेल.
मुख्यमंत्री अनुभवी आणि परिपक्व असले, तरी सरकारबद्दल संशय निर्माण करणे मला योग्य वाटत नाही; परंतु मला जे वाटते, ते मांडायचा मी प्रयत्न केला. एलबीटी रद्द करताना किंवा उत्पन्नाची साधने निर्माण करताना सरकारने जमिनीच्या माध्यमावर भर दिलेला दिसतो. मला वाटते की, शहरांमध्ये आज ३३ टक्क्यांऐवजी ६० टक्क्यांपर्यंत एफएसआय द्यायचा सरकारचा मनोदय बोलून दाखविला जातो; पण त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त नागरी सुविधांचा भार कसा पेलायचा याचा विचार सरकारने केला आहे किंवा नाही हे कळायला मात्र मार्ग नाही. या योजनेतून कदाचित पसे मिळतील, पण अशा निर्णयामुळे सुविधांवर येणारा जो ताण आहे, त्याची चिंता माझ्यासारख्याला वाटते. ती समस्या विचारात घेतलीच पाहिजे. आजच मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांचे चित्र भयावह आहे. वाहतूक, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. वाढीव एफएसआयमधून उंचउंच इमारती उभ्यादेखील राहतील; परंतु या योजनेतून पसे मिळाले, तरी शेवटी त्याचे परिणाम जनतेला सोसावे लागतील, माणसाच्या आरोग्यावरच त्याचे परिणाम होतील.
या अर्थसंकल्पाविषयी बरे बोलावे, असेच म्हणायचे ठरवले, तर मी एवढेच म्हणेन, की सरकारच्या या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस आहे; पण त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्या पूर्ण केल्या तर मला आनंदच होईल.
शिवसेनेला विश्वासात न घेता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा आम्ही निषेध करतो, अशी भूमिका विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला जात असताना राष्ट्रवादीने घेतली होती. याचा अर्थ काय, असे विचारता, मी त्या सभागृहात उपस्थित नव्हतो, असे उत्तर देऊन दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रश्न टोलवला.