तेलंगणाचा तिढा

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्याची निर्मिती होणे अटळ आहे. राजकीय फायद्या-तोटय़ाचे हिशेब यामागे स्वाभाविकच आहेत. आंध्र प्रदेशमधील काँग्रेस नेत्यांचा मोठा वर्ग अशा विभाजनाच्या विरोधात आहे. आंध्रच्या विभाजनाला जर मान्यता दिली तर इतर राज्यांमध्ये सध्या सुरू असणाऱ्या आंदोलनाला बळ मिळेल अशी त्यांची भूमिका आहे.  केंद्र सरकारसाठी हा निर्णय जोखमीचा आहे. तेलंगणाचा संघर्ष, व त्या अनुषंगाने देशभरात राज्यांच्या निर्मितीसाठी सुरू असलेली आंदोलने याचा आढावा..
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तो एकसंध ठेवणे हे एक मोठे आव्हान होते. विविध धर्म, परंपरा असलेल्या अनेक राज्यांना एकत्र घेऊन लोकशाहीचा एक मोठा प्रयोग आपण यशस्वी केला. त्याकाळात पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषिक तत्त्वांवर राज्यांची निर्मिती केली. नंतर गरजेनुसार काही राज्यांची निर्मिती करण्यात आली, आजमितीस भारतात २८ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात काही राज्यांच्या विशिष्ट भागांचा विकास झाला नाही. त्यांना सत्तेत, विकासात स्थान मिळाले नाही त्यामुळे ते मागास राहिले या भावनेतून तेथील जनतेचे प्रादेशिक अस्मितेचे जे हुंकार उमटले त्यात आंध्र प्रदेशातील तेलंगणाचा मुद्दा हा सदासर्वकाळ वाजत-गाजत राहिला. स्वतंत्र तेलंगणाच्या मुद्दय़ावर आंदोलने झाली पण २००९ मध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र तेलंगणासाठी जे आंदोलन केले ते राजकीय पक्षांना जेरीस आणणारे ठरले. या पक्षाला लोकसभेत दोन तर आंध्र विधानसभेत सतरा जागा मिळाल्या त्यामुळे तेलंगणाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही हे काँग्रेसला कळून चुकले होते, पण आता कार्यकाल संपता संपता काँग्रेसने जवळपास स्वतंत्र तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याचे ठरवले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अजूनही आंध्रचे मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांच्यासह अनेकांचा त्याला विरोध आहे त्यामुळे पुन्हा सल्लामसलतीचा सबुरीचा मार्ग तूर्त अवलंबला जात आहे, पण मतांवर डोळा ठेवून काँग्रेसने हा धोका पत्करण्याचे ठरवलेले दिसते कारण त्यांच्यासाठी आताची स्थिती करा अथवा मरा अशीच आहे. आंध्र प्रदेशातून तेलंगण वेगळा काढला तरी त्यानंतर अनेक नवीन राज्यांच्या मागणीचे प्रस्ताव मांडले जाऊ शकतात त्यामुळे एक समस्या सोडवली तरी इतर अनेक उभ्या राहणार आहेत.
तेलंगण समस्या
प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर एकूण दहा नवीन राज्यांच्या मागण्या केंद्राकडे आहेत त्यात बिहारमधील मिथिलांचल, गुजरातचे सौराष्ट्र, कर्नाटकातील कुर्ग, प. बंगाल व दार्जिलिंगमधून गोरखालँड, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातून बुंदलेखंड, महाराष्ट्रातील विदर्भ, उत्तर प्रदेशातून हरितप्रदेश, पश्चिम बंगाल व आसाममधून बृहत कूचबिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगडमधून भोजपूर अशी राज्ये वेगळी काढण्याची मागणी आधीपासूनच करण्यात आली आहे.
तेलंगण हा आंध्र प्रदेशातील एक भाग आहे व तो अगोदर हैदराबादच्या निझामाचे राज्य असलेल्या संस्थानाचा भाग होता. तेलंगण भागात अदिलाबाद, करीमनगर, निझामाबाद, मेडक, वारंगळ, खम्मम, हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगोंडा व मेहबूबनगर हे जिल्हे येतात. आंध्र प्रदेशातील २३ जिल्ह्य़ांपैकी १० जिल्हे तेलंगणात येतात. विधानसभेच्या २९४ जागांपैकी ११९ जागा तेलंगणात आहेत यावरून त्याचे राजकीय महत्त्व लक्षात येते. स्वातंत्र्यापूर्वी तेलंगणावर हैदराबादच्या निझामाचे वर्चस्व होते. १७ सप्टेंबर १९४८ मध्ये बळाचा वापर करून त्याचे विलीनीकरण करण्यात आले. ब्रिटिश काळात रायलसीमा व किनारी आंध्र हे मद्रास प्रदेशाचे भाग होते. १९५३ मध्ये ते मद्रासमधून वेगळे काढून १९५६ मध्ये हैदराबादसह एकत्र आणून आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. तेलंगणाचा काही भाग कर्नाटकात व महाराष्ट्रात विलीन केला गेला. देशात भाषिक तत्त्वावर तयार केलेले आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य होते. तेलंगण आंध्रात विलीन केल्याने आपल्या नोकऱ्या जातील, विकास होणार नाही अशी भीती विलीनीकरणावेळी लोकांच्या मनात होती. आंध्र हा मद्रास प्रांताचा भाग होता व तो विकास व शिक्षणात आघाडीवर होता. तेलंगण व आंध्र यांची संस्कृती भिन्न आहे. हैदराबादच्या निझामामुळे तिथे उत्तर भारताचा प्रभाव होता. विशेष म्हणजे पंडित नेहरू यांनीच हे विलीनीकरण कितपत टिकू शकेल याबाबत शंका व्यक्त करताना ‘जोडीदारांचे जमेनासे झाले तर घटस्फोटाची तरतूद असलेला विवाह’ असे तेलंगणाच्या विलीनीकरणाचे वर्णन केले आहे.
छोटय़ा राज्यांच्या मागण्या
छोटी राज्ये ही प्रशासकीयदृष्टय़ा सोयीची असतात असे मानले जाते, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तरांचल ही अलीकडची त्यांची काही उदाहरणे आहेत. या राज्यांच्या यशस्वीतेच्या बाजूने किंवा विरोधात असे युक्तिवाद केले जातात पण त्यामुळे या राज्यांचा विकास किती झाला हा मुद्दा प्रश्नांकित आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे तर विदर्भाला राज्याचे मुख्यमंत्रिपद मिळूनही त्याचा विकास झाला नाही पण त्याला इतरही काही कारणे आहेत. तेलंगणच्या बाबतीत लोकांचे असे म्हणणे आहे की, विकास झाला नाही, शिक्षण-आरोग्य सुविधा नाहीत, आर्थिक वाटा मिळत नाही, राजकारणासह अनेक ठिकाणी डावलले जाऊन दुय्यम स्थान मिळते, त्या तक्रारी दूर होतील का, हा खरा प्रश्न आहे. छोटय़ा राज्यांमुळे हळूहळू विभाजनाची भावना वाढीस लागून देशाच्या एकात्मतेस बाधा येते, त्यांची आर्थिक ताकद कमी असल्याने स्थिरता नसते असा एक विरोधी युक्तिवाद छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीवर केला जातो. काँग्रेसेतर राजवटीनंतरचे सामाजिक ध्रुवीकरण, संघराज्य पद्धतीतील विकासाचे सदोष प्रारूप, औद्योगिक प्रगत भागावर राज्यांच्या इतर भागांचे अवलंबित्व ही छोटय़ा राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मितांची खरी कारणे आहेत.

पहिले आंदोलन
तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी पहिले आंदोलन हे १९६९ मध्ये झाले व त्याचा मूळ केंद्रबिंदू उस्मानिया विद्यापीठ होते. या आंदोलनात शेकडो लोक सहभागी होते. पोलीस गोळीबार व लाठीमारात साडेतीनशे लोक मरण पावले. काँग्रेसचे माजी नेते चन्ना रेड्डी तेलंगणासाठी पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी तेलंगण प्रजा समिती स्थापन केली.
नंतर इंदिरा गांधी यांनी चन्ना रेड्डी यांना मुख्यमंत्री करून आंदोलनाचा कणा मोडला. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे तेलंगणचेच होते व ते पूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. नंतरच्या काळात तेलगू देसम पक्षाचे के. चंद्रशेखर राव यांना १९९९ मध्ये अपेक्षेप्रमाणे मंत्रिपद मिळाले नाही त्यामुळे ते २००१ मध्ये तेलगू देसममधून बाहेर पडले. त्यांनी तेलंगण राष्ट्र समिती स्थापन करून तेलंगणच्या अस्मितेवर फुंकर घातली. २००४ मध्ये वायएसआर रेड्डी यांनी के. चंद्रशेखर राव यांना तेलंगण निर्मितीचे आश्वासन देऊन हातमिळवणी केली व नंतर घूमजाव करीत तेलंगण निर्मिती विरोधात अहवाल काँग्रेसला पाठवला. नंतर राव यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा काढला. २००९ मध्ये या प्रश्नाने पुन्हा उचल घेतली व चंद्रशेखर राव यांनी आमरण उपोषण केले त्यावेळी खरोखरच त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. त्यावेळी काँग्रेसने संसदेत तेलंगण विधेयक मांडले. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यावेळी सरकार तेलंगण राज्य निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करीत आहे असे अचानक जाहीर करून टाकले त्यामुळे राव यांनी उपोषण मागे घेतले.

हैदराबाद कुणाचे
गुजरात व महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी जशी मुंबई कुणाला द्यायची हा वाद होता तसेच आता हैदराबाद कुणाला द्यायचे हा वाद आहे. तेलंगणवादी हैदराबाद आधी आमचे व नंतर राज्याचे असे मानतात, तर दुसरा मतप्रवाह म्हणजे तुला नको मला नको. हैदराबाद केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी एक सूचना आहे.

श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल
केंद्र सरकारने ३ फेब्रुवारी २०१० मध्ये या प्रश्नावर न्या. श्रीकृष्ण यांचा आयोग नेमला होता. आयोगाने समाजातील लोकांची चर्चा केली. राज्याचा दौरा केला. आयोगाचा अहवाल ६ जानेवारी २०११ रोजी इंटरनेटवर टाकण्यात आला तरीही तो प्रश्न सुटला नाही. या समितीने जैसे थे, सीमांध्र व तेलंगण असे द्विभाजन, रायलसीमा-तेलंगण व किनारी आंध्र प्रदेश असे विभाजन, सीमांध्र व तेलंगण तसेच हैदराबाद केंद्रशासित प्रदेश, हैदराबादच्या सीमा तशाच ठेवून सीमांध्र व तेलंगण असे अनेक पर्याय सुचवले होते.