ट्रम्पकाळ : पहिले १३ दिवस..

वादग्रस्त निर्णय

• इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाला नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली इराण, इराक, सीरिया, लिबिया, येमेन, सोमालिया आणि सुदान या सात मुस्लीमबहुल देशांच्या नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर १२० दिवसांसाठी र्निबध.
• बराक ओबामा प्रशासनाने २०१७ साठी अमेरिकेत येणाऱ्या निर्वासितांची मर्यादा १,१०,००० इतकी ठरवली होती. ती ६५ हजारांवर.
• अमेरिकेचे व्यापारी हित जपण्याच्या नावाखाली ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड डील (टीटीपी) या व्यापारी करारातून अमेरिकेची माघार.
• शेजारच्या मेक्सिकोबरोबरील २००० मैलांच्या सीमेवर भिंत बांधण्यास सुरुवात करण्याचे आदेश.
• गर्भपाताचे समर्थन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मिळणारा अमेरिकी निधी बंद करण्याचे आदेश.
• सरकारी तिजोरीवर विनाकारण अतिरिक्त बोजा पडत असल्याचे कारण देऊन ओबामा प्रशासनाने सुरू केलेली, नागरिकांना सवलतीच्या दरांत आरोग्यसेवा पुरवण्याची ‘ओबामाकेअर’ योजना बंद.
• येमेनमधील अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांवर हल्ले करण्याचे ‘सील’ कमांडोंना आदेश.
• संरक्षण आणि पोलीस सेवा वगळता अन्य क्षेत्रांतील सरकारी नोकरभरतीवर तूर्तास बंदी.
• ओबामा प्रशासनाने सत्तेतील अखेरच्या आठवडय़ात सरकारी प्रणालीतून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदरात ०.२५ (पाव) टक्क्य़ाने कपात केली होती. तो निर्णय रद्द.
• पर्यावरण आणि अन्य कारणांसाठी मोठा विरोध असलेल्या ‘डकोटा अ‍ॅक्सेस पाइपलाइन’ आणि ‘कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन’ या दोन वादग्रस्त तेलवाहिनी प्रकल्पांना अनुमती.

भारतावरील संभाव्य परिणाम..

• अमेरिकेच्या ‘एच-१ बी’ व्हिसा धोरणाचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारत आहे. त्यापाठोपाठ चीनचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेने २०१४ साली मंजूर केलेल्या ‘एच-१ बी’ व्हिसांपैकी ७० टक्के भारतीयांना मिळाले होते.
• अमेरिकेने संगणक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या एकूण ‘एच-१ बी’ व्हिसांपैकी ८६ टक्के भारतीयांना मिळाले होते.
• अमेरिकेने या धोरणात बदल करून र्निबध लादले तर इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस (टीसीएस) यांसारख्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. या कंपन्यांचा नफा बराच घटू शकतो.
• या संबंधीचे नुसते संकेत दिसू लागताच भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअरच्या दरांत ९ टक्क्य़ांनी घसरण झाली. अमेरिकी नागरिकांऐवजी दक्षिण आशियाई कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत असल्याबद्दल इन्फोसिस आणि टीसीएस या कंपन्यांवर यापूर्वीच अमेरिकेतील न्यायालयांत खटले सुरू आहेत.
• अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांकडून मोठय़ा प्रमाणात मायदेशी पैसा पाठवला जातो. परदेशस्थ भारतीयांकडून येणाऱ्या या पैशाला ‘फॉरिन रेमिटन्सेस’ म्हणतात. २०१५ साली त्यात सौदी अरेबियाखालोखाल अमेरिकेतील भारतीयांचा क्रमांक लागत होता. भारतात येणाऱ्या एकूण ‘फॉरिन रेमिटन्सेस’ पैकी १६ टक्के म्हणजे १०.९६ अब्ज डॉलर अमेरिकेतून येत होते.

व्हिसा धोरणात बदल..

अमेरिकेच्या ‘एच-१बी’ व्हिसा धोरणात बदल सुचवणारे विधेयक अमेरिकी काँग्रेसमध्ये मांडले गेले आहे. ते मंजूर होऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करून ट्रम्प आदेश काढतील अशी भीती सध्या व्यक्त केली जात आहे. त्याचा प्रामुख्याने ‘एच-१बी’ आणि ‘एल-१’ प्रकारच्या व्हिसांवर परिणाम होणार आहे. या विधेयकाने व्हिसा धोरणात सुचविलेले बदल :

• ’‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांची किमान वेतनाची मर्यादा दुप्पट करून ती १,३०,००० डॉलरवर न्यावी.
• ’३० टक्के ‘एच-१बी’ व्हिसा लहान आणि नव्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवावेत.
• ’प्रत्येक देशाला देण्यात येणाऱ्या व्हिसांवरील कमाल मर्यादा रद्द करण्यात यावी, जेणेकरून व्हिसा धोरणात समानता येईल.
• ’‘एच-१बी’ व्हिसाद्वारे अन्य देशांतून नोकरभरती करणाऱ्या कंपन्यांनी प्रथम अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत.
• ’संगणकीकृत लॉटरी पद्धतीऐवजी अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘एच-१बी’ व्हिसा देण्यास प्राधान्य द्यावे.
• ’अस्थायी कामांसाठी परदेशांतील कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत आणून प्रशिक्षण देणाऱ्या आणि नंतर त्यांना आपापल्या देशांत परत पाठवणाऱ्या आऊटसोर्सिग कंपन्यांना लगाम घालणे.
• ’‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांच्या पत्नींना अमेरिकेत नोकरी करण्यापासून परावृत्त करणे.
• ’किमान ५० कर्मचारी असलेल्या कंपनीत जर निम्मे कर्मचारी ‘एच-१बी’ व्हिसाधारक असतील, तर त्या कंपनीला आणखी ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांची भरती करण्यास परावृत्त करणे.
• ’व्हिसाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर र्निबध आणणे.

संकलन – सचिन दिवाण