संसद अधिवेशनाच्या प्रारंभी सत्ताधारी व विरोधकांत घनघोर खल झाला तो धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर, संकल्पनेवर. घटनेच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा फार उशिरा समावेश करण्यात आला, असा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून आंबेडकरांपासून धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना वेगळी करण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपला धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचेच वावडे, तर काँग्रेसला हा शब्द प्राणप्रिय. दोघांचेही त्यात मतांचे गणित आहे.. डॉ. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांचे स्मरण करतानाच या महत्त्वाच्या विषयाची चिकित्सा..
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षांचे औचित्य साधून केंद्र सरकारच्या वतीने २६ नोव्हेंबरला देशभर संविधान दिन साजरा करण्यात आला. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत संविधान, संविधान निर्मितीमधील डॉ. आंबेडकरांसह अन्य राजकीय धुरिणांच्या योगदानाबद्दल चर्चा झाली. विशेषत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात घनघोर खल झाला तो धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर, संकल्पनेवर. एकूण चर्चेचा सूर पाहता, संविधानातील इतर तरतुदींपेक्षा धर्मनिरपेक्षतेचा काय तो एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाकू, अशा आविर्भावातच ही चर्चा झाली. डॉ. आंबेडकर, संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता अशी चर्चा व्हायला पाहिजे होती, परंतु तशी ती झाली नाही. उलट घटनेच्या प्रस्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा फार उशिरा म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत १९७६ मध्ये समावेश करण्यात आला, असा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून आंबेडकरांपासून धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना वेगळी करण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यकर्त्यां भाजपचा तो प्रयत्न होता. भाजपला धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचेच वावडे, तर काँग्रेसला हा शब्द प्राणप्रिय. दोघांचेही त्यात मतांचे गणित आहे. राजकीय स्वार्थासाठी हवा तसा सोयीचा अर्थ काढून काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षता या आधुनिक वैश्विक मानवी मूल्याची वाट लावली. भाजपला त्यांच्या धर्माधिष्ठित राजकारणातील धर्मनिरपेक्षता ही मोठी धोंड वाटते.
जी संकल्पना भाजपला किंवा संघ परिवाराला अडचणीची वाटते, त्या संकल्पनेची त्याच्या मूळ अर्थासह मोडतोड करणे, हा त्यांचा आवडीचा खेळ. आदिवासींना आदिवासी न म्हणता वनवासी म्हणायचे. ज्याला कुणी वाली नाही अशा अर्थाने वनवासी हा शब्द वापरला जातो. आदिवासींना कुणी वाली नाही का? सामाजिक समता, स्त्री-पुरुष समता, म्हणजे समता हे मानवी मूल्य साऱ्या जगाने मान्य केले. संघ परिवाराला मात्र ते मान्य नाही, समरसता हा त्यांनी त्याला पर्यायी शब्द पुढे केला. आता भाजपने धर्मनिरपेक्षतेला पंथनिरपेक्ष असा पर्यायी शब्द पुढे आणला आहे. वनवासी, समरसता किंवा आता पंथनिरपेक्षता या शब्दांची योजना विचारपूर्वक केलेली आहे. एखादा शब्द, त्याचा अर्थ आपल्या हेतूच्या आड येत असेल, तर त्या शब्दाचीच मोडतोड करायची, की जेणे करून त्याचा अर्थ आणि त्यामागील संकल्पना-उद्देश अपोआपच भ्रष्ट किंवा नष्ट होऊन जातो. धर्मनिरपेक्षतेला पंथनिरपेक्ष संबोधण्याचे प्रयोजन काय? धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना अनेक धर्माशी संबंधित आहे, पंथनिरपेक्षता ही संकल्पना एका धर्मातील विभिन्न समाज गटांशी संबंधित आहे. म्हणजे भाजपला फक्त एका धर्माचा व त्यातील विविध पंथांचाच विचार करायचा आहे का?
काँग्रेसनेही धर्मनिरपेक्षतेचा राजकीय बाजार मांडला, त्याचा संविधानात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि डॉ. आंबेडकर यांचाही काही संबंध नाही. मूळ सेक्युलर या इंग्रजी शब्दाचा धर्मनिरपेक्षता असा अर्थ न घेता, सर्वधर्मसमभाव असा घेतला जातो. वरकरणी सर्वधर्मसमभाव हा शब्द किंवा ही संकल्पना उदात्त व व्यापक वाटते; परंतु घटनाकारांना समाजात काही बदल घडावेत अशी अपेक्षा होती की नव्हती? घटनेलाही काही समाजबदल अभिप्रेत आहे की, नाही? सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्माचा सारखाच आदर राखणे, सन्मान करणे होय. सर्वच धर्मामध्ये सर्व चांगलेच आहे, वाईट काहीच नाही का? म्हणजे सर्व धर्माचा समान आदर करणे म्हणजे त्या-त्या धर्मातील बऱ्या-वाईट सगळ्याच गोष्टींचा आदर करणे आले. म्हणजे धर्मचिकित्सेच्या वाटाच बंद होतात. अलीकडे तसे एक दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे. आंबेडकर तर धर्मचिकित्सेचे कट्टर समर्थक होते. भाजपला बेगडी धर्मनिरपेक्ष म्हणण्याची आणि आता पुढे पंथनिरपेक्ष या नव्या शब्दाला जन्म देण्याची संधी काँग्रेसनेच दिली. एका अर्थाने भाजपने काँग्रेसचे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे नाणे राजकीय बाजारातून बाद करून टाकले.
भारतीय संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेची अशी मोडतोड करणे किंवा रेवडी उडविणे लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारलेल्या आणि आधुनिकतेकडे, ज्ञान-विज्ञान युगाकडे निघालेल्या समाजासाठी घातक आहे. धर्म श्रेष्ठ की राजा श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ की राज्य श्रेष्ठ हा वाद विकोपाला जात असतानाच एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यंतराला सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा जन्म झाला. हा खल अमेरिका व युरोपात शिगेला पोहचला होता. त्याच कालखंडात ब्रिटिश लेखक-विचारवंत जॉर्ज जेकब होलीओक यांनी पहिल्यांदा धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना मांडली. राज्य, किंवा सरकार आणि शिक्षण यांपासून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, अशी साधीसोपी त्यांनी त्याची व्याख्या केली. पुढे अनेक पाश्चात्त्य विचारवंतांनी हाच पाया माणून त्याचे वेगवेगळ्या अंगाने विश्लेषण केले, मांडणी केली. त्यावर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आधुनिकतेकडे वाटचाल, ही संकल्पना घेऊन पुढे जगभर चळवळी उभ्या राहिल्या. धर्मनिरपेक्षतेला कोणता समाज अभिप्रेत आहे, त्याची मांडणी केली गेली. त्याचा सारांश असा – व्यक्तीचा सन्मान राखणे, लहान समाजघटकांचा आदर करणे, सर्व माणसे समान आहेत असे मानने आणि मानवी समाजात भेद निर्माण करणारे वर्ग व जाती नष्ट करणे.
या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी धर्मनिरपेक्षता कोणती, यावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही, उलट कुरघोडीच्या राजकारणापायी धर्मनिरपेक्षता या शब्दातील आधुनिक मानवी मूल्ये सामाजिक व राजकीय जीवनातून बाद ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, ही अत्यंत खेदाची व गंभीर बाब आहे.
डॉ. आंबेडकरांना धर्मनिरपेक्षतेचा कोणता अर्थ अभिप्रेत होता, संविधानात त्याचे प्रतिबिंब दिसते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा शब्दश अर्थाचा कीस काढण्याचा बराच प्रयत्न झाला. त्यामागचा उद्देश उजेडात आणला गेला नाही. भारताच्या स्वतंत्र राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी घटना समिती गठित करण्यात आली. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी समितीची पहिली बैठक भरली. त्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भावी घटनेचे धेय व उद्दिष्टे कोणती असा ठराव मांडला. भारत एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहे, सर्वाना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय दिला जाईल, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देणारा हा ठराव होता. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीला घटनेचा मसुदा सादर केला. त्यात त्यांनी ध्येय व उद्देशाच्या ठरावात एका शब्दाची भर घातली. तो शब्द होता बंधुभाव.
त्यावर भाष्य करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, की आज कधी नव्हे इतकी भारतीय समाजात भ्रातृभाव रुजविण्याची गरज आहे. त्याला पाश्र्वभूमी होती, भारत स्वतंत्र झाला, तरी धर्माच्या नावावर अखंड भारताची झालेली फाळणी, माणसेच माणसांची झालेली वैरी, कत्तली आणि रक्तपात. भारतात अनेक धर्म, जाती आहेत, याची कल्पना बाबासाहेबांना होती. वैयक्तिक जीवनात धर्माचरणाचा कुठेही त्यांनी संकोच होऊ दिला नाही. मात्र शासन व्यवस्थेपासून धर्म अलग असला पाहिजे, याचीही तरतूद केली.
राष्ट्रपतींनी परमेश्वराला, अल्लाला स्मरून शपथ घ्यावी की घेऊ नये, असा खल घटना समितीत झाला. त्या वेळी राष्ट्रपतींनी नैतिकतेला स्मरून शपथ घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली. अनुच्छेद २८ (१) नुसार शिक्षणापासून धर्म वेगळा केला. भारतीय राज्यघटना म्हणजे सामाजिक न्यायाचा दस्तऐवज बनविला; परंतु प्रत्यक्षात समाजरचना तशी नाही, याचे भान त्यांना होते.
भारतातील धर्मव्यवस्था ही शोषण व्यवस्था आहे, माणसा-माणसांमध्ये भेदभाव करणारी आहे, म्हणून घटनेत धर्मस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला असला, तरी धर्मासाठी माणूस की माणसासाठी धर्म असा प्रश्न त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्था व समाजधुरिणांसमोर ठेवला. पुढे आंबेडकर धर्म व राज्याची फारकत या धर्मनिरपेक्षतेच्या रूढ अर्थाच्या आणखी पलीकडे जाताना दिसतात. लोकांकडून, लोकांसाठी लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची रूढ व्याख्या त्याज्य ठरवितात आणि लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी नवी व आधुनिक युगाशी सुसंगत अशी व्याख्या करतात. त्याचा पुढचा टप्पा धर्मातर आहे. आंबेडकरांना धर्मातर करून धर्मयुद्ध छेडायचे नव्हते, तर समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाची, न्यायाची हमी देणाऱ्या भारतीय संविधानाशी सुसंगत अशी समाजाची पुनर्रचना करायची होती. त्यासाठीच राष्ट्रा-राष्ट्रांतील संघर्ष हा प्रसंगोपात असतो, परंतु वर्गा-वर्गातील संघर्ष हा वारंवार होणारा आणि शाश्वत स्वरूपाचा असतो, हा संघर्षच जगातील सर्व दुखाचे मूळ आहे, अशी मानवी दुखाची कारणमीमांसा करणाऱ्या आणि दुखमुक्तीचा मार्ग सांगणाऱ्या बुद्ध तत्त्वज्ञानाला ते जवळ करतात. माणूस व माणसाचे माणसाशी या जगातील नाते, हा ज्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू आहे, त्या धम्माचा ते स्वीकार करतात, यासाठीच की त्यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच विवेकी समाजाची उभारणी करायची होती. ही चर्चा मात्र संसदेत झाली नाही.
madhukar.kamble@expressindia.com
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षांचे औचित्य साधून केंद्र सरकारच्या वतीने २६ नोव्हेंबरला देशभर संविधान दिन साजरा करण्यात आला. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत संविधान, संविधान निर्मितीमधील डॉ. आंबेडकरांसह अन्य राजकीय धुरिणांच्या योगदानाबद्दल चर्चा झाली. विशेषत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात घनघोर खल झाला तो धर्मनिरपेक्ष या शब्दावर, संकल्पनेवर. एकूण चर्चेचा सूर पाहता, संविधानातील इतर तरतुदींपेक्षा धर्मनिरपेक्षतेचा काय तो एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाकू, अशा आविर्भावातच ही चर्चा झाली. डॉ. आंबेडकर, संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता अशी चर्चा व्हायला पाहिजे होती, परंतु तशी ती झाली नाही. उलट घटनेच्या प्रस्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा फार उशिरा म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत १९७६ मध्ये समावेश करण्यात आला, असा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून आंबेडकरांपासून धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना वेगळी करण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यकर्त्यां भाजपचा तो प्रयत्न होता. भाजपला धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचेच वावडे, तर काँग्रेसला हा शब्द प्राणप्रिय. दोघांचेही त्यात मतांचे गणित आहे. राजकीय स्वार्थासाठी हवा तसा सोयीचा अर्थ काढून काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षता या आधुनिक वैश्विक मानवी मूल्याची वाट लावली. भाजपला त्यांच्या धर्माधिष्ठित राजकारणातील धर्मनिरपेक्षता ही मोठी धोंड वाटते.
जी संकल्पना भाजपला किंवा संघ परिवाराला अडचणीची वाटते, त्या संकल्पनेची त्याच्या मूळ अर्थासह मोडतोड करणे, हा त्यांचा आवडीचा खेळ. आदिवासींना आदिवासी न म्हणता वनवासी म्हणायचे. ज्याला कुणी वाली नाही अशा अर्थाने वनवासी हा शब्द वापरला जातो. आदिवासींना कुणी वाली नाही का? सामाजिक समता, स्त्री-पुरुष समता, म्हणजे समता हे मानवी मूल्य साऱ्या जगाने मान्य केले. संघ परिवाराला मात्र ते मान्य नाही, समरसता हा त्यांनी त्याला पर्यायी शब्द पुढे केला. आता भाजपने धर्मनिरपेक्षतेला पंथनिरपेक्ष असा पर्यायी शब्द पुढे आणला आहे. वनवासी, समरसता किंवा आता पंथनिरपेक्षता या शब्दांची योजना विचारपूर्वक केलेली आहे. एखादा शब्द, त्याचा अर्थ आपल्या हेतूच्या आड येत असेल, तर त्या शब्दाचीच मोडतोड करायची, की जेणे करून त्याचा अर्थ आणि त्यामागील संकल्पना-उद्देश अपोआपच भ्रष्ट किंवा नष्ट होऊन जातो. धर्मनिरपेक्षतेला पंथनिरपेक्ष संबोधण्याचे प्रयोजन काय? धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना अनेक धर्माशी संबंधित आहे, पंथनिरपेक्षता ही संकल्पना एका धर्मातील विभिन्न समाज गटांशी संबंधित आहे. म्हणजे भाजपला फक्त एका धर्माचा व त्यातील विविध पंथांचाच विचार करायचा आहे का?
काँग्रेसनेही धर्मनिरपेक्षतेचा राजकीय बाजार मांडला, त्याचा संविधानात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि डॉ. आंबेडकर यांचाही काही संबंध नाही. मूळ सेक्युलर या इंग्रजी शब्दाचा धर्मनिरपेक्षता असा अर्थ न घेता, सर्वधर्मसमभाव असा घेतला जातो. वरकरणी सर्वधर्मसमभाव हा शब्द किंवा ही संकल्पना उदात्त व व्यापक वाटते; परंतु घटनाकारांना समाजात काही बदल घडावेत अशी अपेक्षा होती की नव्हती? घटनेलाही काही समाजबदल अभिप्रेत आहे की, नाही? सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्माचा सारखाच आदर राखणे, सन्मान करणे होय. सर्वच धर्मामध्ये सर्व चांगलेच आहे, वाईट काहीच नाही का? म्हणजे सर्व धर्माचा समान आदर करणे म्हणजे त्या-त्या धर्मातील बऱ्या-वाईट सगळ्याच गोष्टींचा आदर करणे आले. म्हणजे धर्मचिकित्सेच्या वाटाच बंद होतात. अलीकडे तसे एक दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे. आंबेडकर तर धर्मचिकित्सेचे कट्टर समर्थक होते. भाजपला बेगडी धर्मनिरपेक्ष म्हणण्याची आणि आता पुढे पंथनिरपेक्ष या नव्या शब्दाला जन्म देण्याची संधी काँग्रेसनेच दिली. एका अर्थाने भाजपने काँग्रेसचे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे नाणे राजकीय बाजारातून बाद करून टाकले.
भारतीय संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेची अशी मोडतोड करणे किंवा रेवडी उडविणे लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारलेल्या आणि आधुनिकतेकडे, ज्ञान-विज्ञान युगाकडे निघालेल्या समाजासाठी घातक आहे. धर्म श्रेष्ठ की राजा श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ की राज्य श्रेष्ठ हा वाद विकोपाला जात असतानाच एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यंतराला सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा जन्म झाला. हा खल अमेरिका व युरोपात शिगेला पोहचला होता. त्याच कालखंडात ब्रिटिश लेखक-विचारवंत जॉर्ज जेकब होलीओक यांनी पहिल्यांदा धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना मांडली. राज्य, किंवा सरकार आणि शिक्षण यांपासून धर्म वेगळा ठेवणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, अशी साधीसोपी त्यांनी त्याची व्याख्या केली. पुढे अनेक पाश्चात्त्य विचारवंतांनी हाच पाया माणून त्याचे वेगवेगळ्या अंगाने विश्लेषण केले, मांडणी केली. त्यावर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आधुनिकतेकडे वाटचाल, ही संकल्पना घेऊन पुढे जगभर चळवळी उभ्या राहिल्या. धर्मनिरपेक्षतेला कोणता समाज अभिप्रेत आहे, त्याची मांडणी केली गेली. त्याचा सारांश असा – व्यक्तीचा सन्मान राखणे, लहान समाजघटकांचा आदर करणे, सर्व माणसे समान आहेत असे मानने आणि मानवी समाजात भेद निर्माण करणारे वर्ग व जाती नष्ट करणे.
या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी धर्मनिरपेक्षता कोणती, यावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही, उलट कुरघोडीच्या राजकारणापायी धर्मनिरपेक्षता या शब्दातील आधुनिक मानवी मूल्ये सामाजिक व राजकीय जीवनातून बाद ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, ही अत्यंत खेदाची व गंभीर बाब आहे.
डॉ. आंबेडकरांना धर्मनिरपेक्षतेचा कोणता अर्थ अभिप्रेत होता, संविधानात त्याचे प्रतिबिंब दिसते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचा शब्दश अर्थाचा कीस काढण्याचा बराच प्रयत्न झाला. त्यामागचा उद्देश उजेडात आणला गेला नाही. भारताच्या स्वतंत्र राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी घटना समिती गठित करण्यात आली. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी समितीची पहिली बैठक भरली. त्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भावी घटनेचे धेय व उद्दिष्टे कोणती असा ठराव मांडला. भारत एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहे, सर्वाना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय दिला जाईल, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देणारा हा ठराव होता. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकर यांनी २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीला घटनेचा मसुदा सादर केला. त्यात त्यांनी ध्येय व उद्देशाच्या ठरावात एका शब्दाची भर घातली. तो शब्द होता बंधुभाव.
त्यावर भाष्य करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, की आज कधी नव्हे इतकी भारतीय समाजात भ्रातृभाव रुजविण्याची गरज आहे. त्याला पाश्र्वभूमी होती, भारत स्वतंत्र झाला, तरी धर्माच्या नावावर अखंड भारताची झालेली फाळणी, माणसेच माणसांची झालेली वैरी, कत्तली आणि रक्तपात. भारतात अनेक धर्म, जाती आहेत, याची कल्पना बाबासाहेबांना होती. वैयक्तिक जीवनात धर्माचरणाचा कुठेही त्यांनी संकोच होऊ दिला नाही. मात्र शासन व्यवस्थेपासून धर्म अलग असला पाहिजे, याचीही तरतूद केली.
राष्ट्रपतींनी परमेश्वराला, अल्लाला स्मरून शपथ घ्यावी की घेऊ नये, असा खल घटना समितीत झाला. त्या वेळी राष्ट्रपतींनी नैतिकतेला स्मरून शपथ घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली. अनुच्छेद २८ (१) नुसार शिक्षणापासून धर्म वेगळा केला. भारतीय राज्यघटना म्हणजे सामाजिक न्यायाचा दस्तऐवज बनविला; परंतु प्रत्यक्षात समाजरचना तशी नाही, याचे भान त्यांना होते.
भारतातील धर्मव्यवस्था ही शोषण व्यवस्था आहे, माणसा-माणसांमध्ये भेदभाव करणारी आहे, म्हणून घटनेत धर्मस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला असला, तरी धर्मासाठी माणूस की माणसासाठी धर्म असा प्रश्न त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्था व समाजधुरिणांसमोर ठेवला. पुढे आंबेडकर धर्म व राज्याची फारकत या धर्मनिरपेक्षतेच्या रूढ अर्थाच्या आणखी पलीकडे जाताना दिसतात. लोकांकडून, लोकांसाठी लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची रूढ व्याख्या त्याज्य ठरवितात आणि लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासन व्यवस्था म्हणजे लोकशाही अशी नवी व आधुनिक युगाशी सुसंगत अशी व्याख्या करतात. त्याचा पुढचा टप्पा धर्मातर आहे. आंबेडकरांना धर्मातर करून धर्मयुद्ध छेडायचे नव्हते, तर समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाची, न्यायाची हमी देणाऱ्या भारतीय संविधानाशी सुसंगत अशी समाजाची पुनर्रचना करायची होती. त्यासाठीच राष्ट्रा-राष्ट्रांतील संघर्ष हा प्रसंगोपात असतो, परंतु वर्गा-वर्गातील संघर्ष हा वारंवार होणारा आणि शाश्वत स्वरूपाचा असतो, हा संघर्षच जगातील सर्व दुखाचे मूळ आहे, अशी मानवी दुखाची कारणमीमांसा करणाऱ्या आणि दुखमुक्तीचा मार्ग सांगणाऱ्या बुद्ध तत्त्वज्ञानाला ते जवळ करतात. माणूस व माणसाचे माणसाशी या जगातील नाते, हा ज्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू आहे, त्या धम्माचा ते स्वीकार करतात, यासाठीच की त्यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच विवेकी समाजाची उभारणी करायची होती. ही चर्चा मात्र संसदेत झाली नाही.
madhukar.kamble@expressindia.com
