प्रशांत इंगोले prashant.ingole@iitgn.ac.in
आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक बांधिलकी भारतीय संविधानाशी आहेच, पण या चळवळीचे ‘लाभार्थी’ ठरलेल्या शहरी लोकांनी स्व-परीक्षण करून पाहण्याची आज गरज आहे. तसे झाले, तर या चळवळीची वैचारिक धार वाढेल!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे आंबेडकरी समाजाच्या काळजाला धक्का देऊन जाणारा दिवस. बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी दर वर्षी चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांकडून प्रेरणा घेण्यासाठी येतात. बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचा, त्यांनी दिलेल्या बलिदानाचा, त्यांनी भोगलेल्या क्षणांचा उजाळा प्रत्येक जण आपापल्या परीने करत असतो.
आंबेडकरी समाज ‘भारतीय संविधानाला’ आंबेडकरी संघर्षांचे फलित मानतो. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारातील अनुच्छेद १९ हे स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. अनुच्छेद ‘१९(१) अ’ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयीचा अधिकार आपल्याला देते; त्यामुळे आपण एकमेकांशी विविध माध्यमांद्वारे संवाद साधू शकतो, चिंतन करू शकतो. म्हणून महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने हा स्व-परीक्षणासाठीचा प्रयत्न. स्वपरीक्षणाची परंपरा ही तथागत गौतम बुद्धांपासून चालत आलेली आहे, ती महात्मा जोतिराव फुले यांनी पुनरुज्जीवित केली. डॉ. बाबासाहेबांनी या स्वपरीक्षणाची गरज त्यांच्या अनेक भाषणांतून समाजापर्यंत पोहोचवली. या अपेक्षेला पुढे संविधानातही स्थान मिळाले; ज्याची प्रचीती कलम ‘५१ क (ज)’मध्ये येते (विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे).
या दृष्टिकोनातून या लेखात शहरी आणि ग्रामीण आंबेडकरी समुदायांमधील वाढत चाललेली दरी, जाती आणि पोटजातींचा प्रश्न, प्रादेशिकवाद व शहरी आंबेडकरी समाजाची जबाबदारी या विषयावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
शहरी-ग्रामीण अंतर्विरोध
आंबेडकरी समाज हा सामाजिक परिवर्तनाच्या आंदोलनाला प्रमाण मानतो, या आंदोलनाला मूर्तस्वरूप देण्यासाठी ज्या महामानवांनी संघर्ष केला त्या विचारवंतांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या साजऱ्याही करतो. परंतु वर्तमान परिस्थिती बघता गावाकडून शहरात आलेल्या, सुशिक्षित आणि नोकरदार झालेल्या समाजाने गावाकडे आणि गावातल्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवलेली दिसते. जातिअंताच्या लढय़ातील महामानवांचे विचार गावगाडय़ापर्यंत पोहोचवून, आधुनिकतेचा फायदा झालेला शहरातील आंबेडकरी समाज; गावगाडय़ातील नवतरुणांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांत असलेल्या संधींसाठीचे मार्गदर्शन करण्यात कमी पडत आहे, किंबहुना त्यांना सामाजिक चळवळीमध्ये रस राहिलेला नाही असे दिसते. ठळकपणे जर बघितले तर इथे ‘चळवळ करणारे’ आणि ‘चळवळीचा लाभ घेणारे’ असे दोन वेगवेगळे वर्ग तयार झालेले दिसून येतात.
आरक्षणाच्या अधिकारावर गदा आली की ही (शहरी) मंडळी नेहमीच रस्त्यावर येतात, परंतु जमिनींच्या हक्काचा प्रश्न असो किंवा ग्रामीण भागातील शिक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाचा प्रश्न; अशा मुद्दय़ांवर शहरांत बहुतेकदा शांतता पाळण्यात येते. १९९० च्या अगोदर आंबेडकरी आंदोलनामध्ये ही तफावत दिसून येत नाही. परंतु जेव्हापासून उदारीकरण आणि खासगीकरणासारखी धोरणे राबवण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासून शहरी आणि ग्रामीण आंबेडकरी समाजामध्ये अंतर पडायला सुरुवात झाली असे दिसून येते. प्रा. सुखदेव थोरात त्यांच्या ‘आंबेडकरी विचार व चळवळ दलितांनी जपावी’ (एप्रिल २०१८) या लेखात म्हणतात- ‘दलितांपैकी जे नियमित पगारदार आहेत अशांचे महाराष्ट्राच्या एकूण दलित लोकसंख्येशी प्रमाण २८ टक्केच; पण खेडय़ांत रोजंदारीवर राबावेच लागणाऱ्या दलितांचे प्रमाण ६२ टक्के आहे. वय वर्षे १५ ते २४ मधील १४.६ टक्के दलित तरुण बेरोजगार आहेत.’ हे बेरोजगारीचे प्रमाण सध्याची परिस्थिती बघता निश्चित वाढलेले असेल असे आपण गृहीत धरू शकतो. मग अशा परिस्थितीत हा बेरोजगार राहिलेला वर्ग आपल्या मुलाबाळांना चांगले शिक्षण देण्यास अक्षम ठरतो, परिणामी या समाजघटकातील मुले इतर मुलांच्या तुलनेत खूप मागे पडतात. याकडे शहरात राहणाऱ्या आंबेडकरी समूहाने लक्षपूर्वक पाहून, सरकारला धारेवर धरून गावागावांत शिक्षणाच्या आधुनिक सुविधा पोहोचाव्यात म्हणून प्रयत्न करणे खूप गरजेचे आहे.
शिक्षणामुळे ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ आले असा शहरी आणि स्वत:ला आंबेडकरी म्हणवणारा मध्यमवर्गीय समाज आज स्वकेंद्रित होताना दिसत आहे. एवढेच नाही तर तो भांडवलवादी व्यवस्थेत स्वत:ला कुठे ना कुठे ‘स्थिरस्थावर’ करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. याचा परिणाम असा होत आहे की तो अप्रत्यक्षपणे ब्राह्मणवादी व्यवस्थेलासुद्धा खतपाणी घालत आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या १९१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘कास्ट्स इन इंडिया : देअर मेकॅनिझम, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट’ या शोधप्रबंधात ‘थिअरी ऑफ इमिटेशन’ची संकल्पना मांडलेली आहे; ज्यामध्ये बाबासाहेब म्हणतात की खालच्या स्तरातील जाती या कथित उच्चजातीय लोकांचे अनुकरण करत असतात. प्रसिद्ध विचारवंत गोपाळ गुरू याला ‘कम्पल्सिव्ह संस्कृतायझेशन’ असे म्हणतात.
जाती व पोटजातींचा प्रभाव
फुले, शाहू आणि आंबेडकरांनी निर्माण केलेली वैचारिक जिज्ञासा महाराष्ट्रातील नवबौद्धांमध्ये रुजत चाललेली आहे असे मानले जाते आणि बऱ्याच प्रमाणात ते खरेही आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, इथला शिक्षित म्हणवणारा वर्ग आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा मागासलेला व अशिक्षित असणारा वर्ग यांच्यामध्ये वैचारिक देवाणघेवाण होताना दिसत नाही. आजही नव-वर्गवादाचा, जातीचा, पोटजातीचा, प्रांतवादाचा आणि भाषेचा (शुद्ध-अशुद्ध) प्रश्न याचा प्रभाव लग्नसंबंधात ठळक प्रमाणात दिसून येतो. अशी बरीच मंडळी गावा-शहरांत आजही आहे जी आडनाव व भौगोलिक क्षेत्रावरून जाती आणि पोटजातीचा अंदाज बांधताना दिसते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे लग्नपत्रिका; ज्यामध्ये छापली जाणारी नातेवाईकांची आडनावे बहुतेकदा त्या-त्या वधू-वरांच्या एका विशिष्ट पोटजातीतलीच असतात.
सामाजिक समतेबरोबरच आर्थिक समताही तेवढीच महत्त्वाची आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी ‘जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन’ करण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्टय़ा उपेक्षित राहिलेल्या समूहांचा/वर्गाचा सर्व प्रकारच्या सत्तांमध्ये वाढता सहभाग कसा राहील आणि त्याद्वारे अंतिमत: सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा या क्षेत्रांमध्ये समानता कशी आणता येईल, याबाबत नेहमीच प्रयत्न केले. परंतु आंबेडकरोत्तर चळवळीमध्ये या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते.
बाबासाहेब म्हणतात, कोणत्याही समाजाचा बुद्धिजीवी वर्ग हा जबाबदार वर्ग असतो. तो जर आपल्या कार्याप्रति प्रामाणिक असेल तर समाज पुढे जाण्यास गती प्राप्त होते आणि तोच वर्ग जर बेजबाबदारपणे वागणारा असेल तर समाजाची अधोगती होते. साधारणत: १९९० नंतर बघितले तर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वेगवेगळ्या नेते मंडळींनी आणि बुद्धिजीवी वर्गाने आपापल्या सोयीने बाबासाहेबांचे विचार मांडण्याचे प्रयत्न केले. परिणामत: विचार एक न झाल्यामुळे आंबेडकरी चळवळ एकसंध होऊ शकली नाही. या कारणाने ती वेगवेगळ्या तुकडय़ांमध्ये विभागली गेली. या वैचारिक तफावतीविषयी एका गाण्यातून कवी वामनदादा कर्डक म्हणतात, ‘भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोकअसते, तलवारीचे तयाच्या न्यारेच टोक असते..’ आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक धार एकमताच्या अभावामुळे कमी होत आहे, याच्या परिणामी बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेला भारत ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.
स्वातंत्र्य (लिबर्टी) मिळाले, पण समानता (इक्वालिटी) आणि बंधुत्व (फ्रॅटर्निटी) निर्माण होताना दिसत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाज हा विदर्भ-मराठवाडय़ातील आंबेडकरी समाजाला आजही मागासच समजतो, त्यांच्याशी आपले सांस्कृतिक संबंध जोडू इच्छित नाही. त्यांच्यात रोटी व्यवहार कदाचित होतही असेल, पण बेटी व्यवहार होताना दिसत नाही किंवा झाल्यास त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन मध्यमवर्गीय झालेला ठरावीक आंबेडकरी समाज व अजूनही दारिद्रय़ात, संधीपासून वंचित असलेला ग्रामीण आंबेडकरी समाज यांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. ही दरी कमी करण्यामध्ये शहरी आंबेडकरी समाज कुठे तरी कमी पडल्याचे दिसून येत आहे.
बाबासाहेबांनी नागपुरात जिवंत केलेली मानवमुक्तीची, मानवी स्वातंत्र्याची चळवळ जी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर शांत झाली, तिचे पुनरुज्जीवन होणे खूप महत्त्वाचे आहे. एवढेच नाही तर वेळोवेळी चळवळीचा आराखडा काढून काय मिळवले? काय गमावले? आणि काय मिळवायचे बाकी आहे? याचा लेखाजोखा करून आंबेडकरी चळवळीच्या लाभार्थीमध्ये विचारमंथन आणि स्वपरीक्षण होणे गरजेचे आहे. शहरी आणि ग्रामीण आंबेडकरी समाजातील दरी कमी करण्यासाठी वैचारिक संवाद महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर सामाजिक परिवर्तनासाठी आर्थिक, राजनैतिक आणि सांस्कृतिक आंदोलनात्मक ऐक्य जोपासणेही गरजेचे आहे. ज्याचा उद्देश, शोषित-वंचित घटकांमध्ये बंधुभाव निर्माण करून बाबासाहेबांना अपेक्षित मानवमुक्तीच्या लढय़ात त्यांना सामील करणे हा असावा.
लेखक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आयआयटी) गांधीनगर येथे संशोधक आहेत.
आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक बांधिलकी भारतीय संविधानाशी आहेच, पण या चळवळीचे ‘लाभार्थी’ ठरलेल्या शहरी लोकांनी स्व-परीक्षण करून पाहण्याची आज गरज आहे. तसे झाले, तर या चळवळीची वैचारिक धार वाढेल!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन म्हणजे आंबेडकरी समाजाच्या काळजाला धक्का देऊन जाणारा दिवस. बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी दर वर्षी चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांकडून प्रेरणा घेण्यासाठी येतात. बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचा, त्यांनी दिलेल्या बलिदानाचा, त्यांनी भोगलेल्या क्षणांचा उजाळा प्रत्येक जण आपापल्या परीने करत असतो.
आंबेडकरी समाज ‘भारतीय संविधानाला’ आंबेडकरी संघर्षांचे फलित मानतो. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारातील अनुच्छेद १९ हे स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. अनुच्छेद ‘१९(१) अ’ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयीचा अधिकार आपल्याला देते; त्यामुळे आपण एकमेकांशी विविध माध्यमांद्वारे संवाद साधू शकतो, चिंतन करू शकतो. म्हणून महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने हा स्व-परीक्षणासाठीचा प्रयत्न. स्वपरीक्षणाची परंपरा ही तथागत गौतम बुद्धांपासून चालत आलेली आहे, ती महात्मा जोतिराव फुले यांनी पुनरुज्जीवित केली. डॉ. बाबासाहेबांनी या स्वपरीक्षणाची गरज त्यांच्या अनेक भाषणांतून समाजापर्यंत पोहोचवली. या अपेक्षेला पुढे संविधानातही स्थान मिळाले; ज्याची प्रचीती कलम ‘५१ क (ज)’मध्ये येते (विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे).
या दृष्टिकोनातून या लेखात शहरी आणि ग्रामीण आंबेडकरी समुदायांमधील वाढत चाललेली दरी, जाती आणि पोटजातींचा प्रश्न, प्रादेशिकवाद व शहरी आंबेडकरी समाजाची जबाबदारी या विषयावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
शहरी-ग्रामीण अंतर्विरोध
आंबेडकरी समाज हा सामाजिक परिवर्तनाच्या आंदोलनाला प्रमाण मानतो, या आंदोलनाला मूर्तस्वरूप देण्यासाठी ज्या महामानवांनी संघर्ष केला त्या विचारवंतांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या साजऱ्याही करतो. परंतु वर्तमान परिस्थिती बघता गावाकडून शहरात आलेल्या, सुशिक्षित आणि नोकरदार झालेल्या समाजाने गावाकडे आणि गावातल्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवलेली दिसते. जातिअंताच्या लढय़ातील महामानवांचे विचार गावगाडय़ापर्यंत पोहोचवून, आधुनिकतेचा फायदा झालेला शहरातील आंबेडकरी समाज; गावगाडय़ातील नवतरुणांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांत असलेल्या संधींसाठीचे मार्गदर्शन करण्यात कमी पडत आहे, किंबहुना त्यांना सामाजिक चळवळीमध्ये रस राहिलेला नाही असे दिसते. ठळकपणे जर बघितले तर इथे ‘चळवळ करणारे’ आणि ‘चळवळीचा लाभ घेणारे’ असे दोन वेगवेगळे वर्ग तयार झालेले दिसून येतात.
आरक्षणाच्या अधिकारावर गदा आली की ही (शहरी) मंडळी नेहमीच रस्त्यावर येतात, परंतु जमिनींच्या हक्काचा प्रश्न असो किंवा ग्रामीण भागातील शिक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाचा प्रश्न; अशा मुद्दय़ांवर शहरांत बहुतेकदा शांतता पाळण्यात येते. १९९० च्या अगोदर आंबेडकरी आंदोलनामध्ये ही तफावत दिसून येत नाही. परंतु जेव्हापासून उदारीकरण आणि खासगीकरणासारखी धोरणे राबवण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासून शहरी आणि ग्रामीण आंबेडकरी समाजामध्ये अंतर पडायला सुरुवात झाली असे दिसून येते. प्रा. सुखदेव थोरात त्यांच्या ‘आंबेडकरी विचार व चळवळ दलितांनी जपावी’ (एप्रिल २०१८) या लेखात म्हणतात- ‘दलितांपैकी जे नियमित पगारदार आहेत अशांचे महाराष्ट्राच्या एकूण दलित लोकसंख्येशी प्रमाण २८ टक्केच; पण खेडय़ांत रोजंदारीवर राबावेच लागणाऱ्या दलितांचे प्रमाण ६२ टक्के आहे. वय वर्षे १५ ते २४ मधील १४.६ टक्के दलित तरुण बेरोजगार आहेत.’ हे बेरोजगारीचे प्रमाण सध्याची परिस्थिती बघता निश्चित वाढलेले असेल असे आपण गृहीत धरू शकतो. मग अशा परिस्थितीत हा बेरोजगार राहिलेला वर्ग आपल्या मुलाबाळांना चांगले शिक्षण देण्यास अक्षम ठरतो, परिणामी या समाजघटकातील मुले इतर मुलांच्या तुलनेत खूप मागे पडतात. याकडे शहरात राहणाऱ्या आंबेडकरी समूहाने लक्षपूर्वक पाहून, सरकारला धारेवर धरून गावागावांत शिक्षणाच्या आधुनिक सुविधा पोहोचाव्यात म्हणून प्रयत्न करणे खूप गरजेचे आहे.
शिक्षणामुळे ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ आले असा शहरी आणि स्वत:ला आंबेडकरी म्हणवणारा मध्यमवर्गीय समाज आज स्वकेंद्रित होताना दिसत आहे. एवढेच नाही तर तो भांडवलवादी व्यवस्थेत स्वत:ला कुठे ना कुठे ‘स्थिरस्थावर’ करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. याचा परिणाम असा होत आहे की तो अप्रत्यक्षपणे ब्राह्मणवादी व्यवस्थेलासुद्धा खतपाणी घालत आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या १९१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘कास्ट्स इन इंडिया : देअर मेकॅनिझम, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट’ या शोधप्रबंधात ‘थिअरी ऑफ इमिटेशन’ची संकल्पना मांडलेली आहे; ज्यामध्ये बाबासाहेब म्हणतात की खालच्या स्तरातील जाती या कथित उच्चजातीय लोकांचे अनुकरण करत असतात. प्रसिद्ध विचारवंत गोपाळ गुरू याला ‘कम्पल्सिव्ह संस्कृतायझेशन’ असे म्हणतात.
जाती व पोटजातींचा प्रभाव
फुले, शाहू आणि आंबेडकरांनी निर्माण केलेली वैचारिक जिज्ञासा महाराष्ट्रातील नवबौद्धांमध्ये रुजत चाललेली आहे असे मानले जाते आणि बऱ्याच प्रमाणात ते खरेही आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, इथला शिक्षित म्हणवणारा वर्ग आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा मागासलेला व अशिक्षित असणारा वर्ग यांच्यामध्ये वैचारिक देवाणघेवाण होताना दिसत नाही. आजही नव-वर्गवादाचा, जातीचा, पोटजातीचा, प्रांतवादाचा आणि भाषेचा (शुद्ध-अशुद्ध) प्रश्न याचा प्रभाव लग्नसंबंधात ठळक प्रमाणात दिसून येतो. अशी बरीच मंडळी गावा-शहरांत आजही आहे जी आडनाव व भौगोलिक क्षेत्रावरून जाती आणि पोटजातीचा अंदाज बांधताना दिसते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे लग्नपत्रिका; ज्यामध्ये छापली जाणारी नातेवाईकांची आडनावे बहुतेकदा त्या-त्या वधू-वरांच्या एका विशिष्ट पोटजातीतलीच असतात.
सामाजिक समतेबरोबरच आर्थिक समताही तेवढीच महत्त्वाची आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी ‘जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन’ करण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्टय़ा उपेक्षित राहिलेल्या समूहांचा/वर्गाचा सर्व प्रकारच्या सत्तांमध्ये वाढता सहभाग कसा राहील आणि त्याद्वारे अंतिमत: सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा या क्षेत्रांमध्ये समानता कशी आणता येईल, याबाबत नेहमीच प्रयत्न केले. परंतु आंबेडकरोत्तर चळवळीमध्ये या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते.
बाबासाहेब म्हणतात, कोणत्याही समाजाचा बुद्धिजीवी वर्ग हा जबाबदार वर्ग असतो. तो जर आपल्या कार्याप्रति प्रामाणिक असेल तर समाज पुढे जाण्यास गती प्राप्त होते आणि तोच वर्ग जर बेजबाबदारपणे वागणारा असेल तर समाजाची अधोगती होते. साधारणत: १९९० नंतर बघितले तर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वेगवेगळ्या नेते मंडळींनी आणि बुद्धिजीवी वर्गाने आपापल्या सोयीने बाबासाहेबांचे विचार मांडण्याचे प्रयत्न केले. परिणामत: विचार एक न झाल्यामुळे आंबेडकरी चळवळ एकसंध होऊ शकली नाही. या कारणाने ती वेगवेगळ्या तुकडय़ांमध्ये विभागली गेली. या वैचारिक तफावतीविषयी एका गाण्यातून कवी वामनदादा कर्डक म्हणतात, ‘भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोकअसते, तलवारीचे तयाच्या न्यारेच टोक असते..’ आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक धार एकमताच्या अभावामुळे कमी होत आहे, याच्या परिणामी बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेला भारत ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.
स्वातंत्र्य (लिबर्टी) मिळाले, पण समानता (इक्वालिटी) आणि बंधुत्व (फ्रॅटर्निटी) निर्माण होताना दिसत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाज हा विदर्भ-मराठवाडय़ातील आंबेडकरी समाजाला आजही मागासच समजतो, त्यांच्याशी आपले सांस्कृतिक संबंध जोडू इच्छित नाही. त्यांच्यात रोटी व्यवहार कदाचित होतही असेल, पण बेटी व्यवहार होताना दिसत नाही किंवा झाल्यास त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन मध्यमवर्गीय झालेला ठरावीक आंबेडकरी समाज व अजूनही दारिद्रय़ात, संधीपासून वंचित असलेला ग्रामीण आंबेडकरी समाज यांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. ही दरी कमी करण्यामध्ये शहरी आंबेडकरी समाज कुठे तरी कमी पडल्याचे दिसून येत आहे.
बाबासाहेबांनी नागपुरात जिवंत केलेली मानवमुक्तीची, मानवी स्वातंत्र्याची चळवळ जी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर शांत झाली, तिचे पुनरुज्जीवन होणे खूप महत्त्वाचे आहे. एवढेच नाही तर वेळोवेळी चळवळीचा आराखडा काढून काय मिळवले? काय गमावले? आणि काय मिळवायचे बाकी आहे? याचा लेखाजोखा करून आंबेडकरी चळवळीच्या लाभार्थीमध्ये विचारमंथन आणि स्वपरीक्षण होणे गरजेचे आहे. शहरी आणि ग्रामीण आंबेडकरी समाजातील दरी कमी करण्यासाठी वैचारिक संवाद महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर सामाजिक परिवर्तनासाठी आर्थिक, राजनैतिक आणि सांस्कृतिक आंदोलनात्मक ऐक्य जोपासणेही गरजेचे आहे. ज्याचा उद्देश, शोषित-वंचित घटकांमध्ये बंधुभाव निर्माण करून बाबासाहेबांना अपेक्षित मानवमुक्तीच्या लढय़ात त्यांना सामील करणे हा असावा.
लेखक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आयआयटी) गांधीनगर येथे संशोधक आहेत.
