‘राखेखालचे निखारे’ या शरद जोशी यांच्या सदरातील २४ जुलैच्या लेखापासून सुरू झालेल्या चर्चेचे हे तिसरे वळण.. याआधी कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर यांनी जोशी यांच्या मांडणीवर आक्षेप घेणारा आणि अन्नसुरक्षा शेतकरीविरोधी कशी नाही हे सांगणारा लेख लिहिला होता. त्यावर, अन्नसुरक्षेचा सामाजिक परिणाम अधिक घातक ठरेल का आणि ते मुद्दे समतावादी शरद जोशी यांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे मानणाऱ्या शेतकरी संघटनेला का पटत नाहीत या अन्य बाजू मांडणारे हे पत्रलेख..
या देशाची ६७ टक्के लोकसंख्या म्हणजे ८० कोटी मुले-माणसे हातात वाडगे घेऊन ‘दे अन्नदान’ म्हणून टाहो फोडत रस्त्यावर आली आहेत का? त्यांना का स्वस्त धान्य द्यायचे? जो अन्न पिकवतो त्यालाच स्वस्त धान्य देणे म्हणजे ही जबरदस्तीची भीक नव्हे तर काय आहे?
राज्य सरकारांनी केंद्राकडे सुचविलेल्या हमी भावाच्या ४५ टक्केदेखील किंमत हमी भावाच्या रूपात केंद्र सरकार जाहीर करीत नाही. म्हणजे सुमारे निम्मीच किंमत जाहीर होते. बरे आता ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये रेशन दुकानातून मिळणार आहेत. याच्या खरेदीची शासकीय व्यवस्था तरी कुठे आहे? हमी भाव रास्त भावापेक्षा नेहमीच कमी भाव ठरलेला आहे. केरळ, कर्नाटक सरकार तांदूळ उत्पादकांना ५०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देते, याला कारण काय? कारण केंद्र सरकारचा हमी भाव तेथील शेतकऱ्यांना परवडत नाही याची त्या सरकारांना जाणीव आहे. मायबाप सरकार पंजाब, हरियाणातला गहू हमी भावाने घेते म्हणजे शेतकऱ्यांवर फार उपकार करते का? पाल्रेची बिस्किटे निर्यात होतात; मग गहू-तांदळाची निर्यात खुली का नाही?
केंद्रातील यूपीए सरकारने आणलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाअंतर्गत फूड सबसिडी ही सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांची आहे. त्याही आधीपासून शेतकऱ्यांवर ‘उणे सबसिडी’ लादली जाते हे एक वास्तव आहे. सध्याचे राष्ट्रपती आणि माजी व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ही गोष्ट स्वीकारली आहे. ही गोष्ट गॅट-डंकेल कराराच्या वेळीची आहे. आता ती उणे ७२ टक्के कदाचित नसेल. पण ती किमान उणे ६० टक्क्यांच्या आसपास असावी. याला आधार काय? तर हमी भावासंबंधी कॅगने दिलेला अहवाल.. हा तो आधार.
खाणाऱ्याला सव्वा लाख कोटींची सबसिडी आणि पिकवणाऱ्याला उणे सबसिडी ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी आंध्रात साडेसात रुपये किलोने तांदूळ घेतला जात होता. म्हणून तर तिथले तांदूळ उत्पादक रजेवर गेले. मायबाप सरकारने हमी भावापेक्षा खुल्या बाजारातून धान्य घ्यावे आणि खुशाल गरिबांनाच काय श्रीमंतांनाही फुकट वाटावे. शेतकऱ्यांना त्याच्याशी काही घेणे देणे नाही. ‘हमी भाव म्हणजे रास्त भाव’ असे मिलिंद मुरुगकर म्हणतात. याची प्रचीती घेण्यासाठी मुरुगकर यांनीच दोन एकर शेती घेऊन गहू-तांदूळ पेरावा. उत्पादन खर्च नोंदवावा. तोटा आला व हमी भावानुसार नफा झाला नाही, तर अन्न सुरक्षा ही भीकच आहे, हे मान्य करावे. अशी भाकड अन्नसुरक्षा शेतकऱ्यांच्या काय कामाची?
गेल्या सहा वर्षांत गव्हाचा हमी भाव दुप्पट झाला असे मुरुगकर नोंदवितात, हे खरे आहे. पण डीएपी खताच्या किमती तिप्पट वाढल्या त्याचे काय? मजुरीच्या किमती अडीचपट वाढल्या त्याचे काय? आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याची चिंता ही तज्ज्ञांची वांझ चिंता आहे. बिगर बासमती तांदळांची पहिल्यांदाच निर्यात झाल्यावर तांदळाच्या किमती किती सुखद झाल्या याचा अनुभव एचएमटी वाणाचे जनक खोब्रागडे यांना जाऊन विचारा. भाताच्या खाचरात जो चिखल तुडवतो त्यालाच या बिगर बासमती तांदूळ निर्यातीचे सुख कळेल.
सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय खुल्या बाजारातील भाव हा उत्पादन खर्च भरून काढतो असा संघटनेचा दावा आहे. पंजाब हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करीत नाहीत, हे मुरुगकरांनी म्हटले आहे, ते खरे आहे. परंतु विदर्भात ४५ हजार शेतकऱ्यांनी देह ठेवला आणि ते आंदोलनात आले नाहीत, म्हणून त्यांना रास्त भाव नाकारावयाचा का? मायबाप सरकारने यंदा कापसाला १००रुपये वाढ दिली आहे. सुरक्षा तर नव्हेच नव्हे, शेतकऱ्यांना हमी भावाची लालूच दाखवता काय? त्यापेक्षा स्वस्त खताची हमी द्या. स्वस्त मजुरीची हमी द्या. स्वस्त वीज बिलाची हमी द्या. सरकार जे स्वस्त अन्न मागत नाहीत त्यांना बळजबरीने स्वस्त अन्न का देत आहे?
मुरुगकर यांनी धारावीच्या झोपडपट्टीत जावे. प्रत्येक जण २००रुपये रोज कमवतो, म्हणजे वर्षांला पाऊण लाख रुपये. कुटुंबात दोन जण कमावते असल्यास वर्षांला सुमारे दीड लाख. त्यांना तुम्ही महिन्याला ८०रुपये अनुदान देणार. दान माणसाला नादान बनवते. एनजीओवाल्यांची तर बुद्धीच परावलंबी करून टाकते. श्रमाची प्रतिष्ठा सांगणाऱ्या साने गुरुजींच्या आत्म्याला काय वाटले असेल हो? फुकटाचे तांदूळ फेकून देणारी श्यामची आई कुठं हरवली? ज्याने त्याने आपली भाकरी कष्ट करूनच मिळवली पाहिजे, असा शेतकरी संघटनेचा आग्रह असेल तर त्यात गर काय? म्हणूनच संघटनेला सीतामाई वंदनीय वाटते. ती त्या वेळच्या शासकीय मदतीशिवाय लव-कुशांना मोठी कर्ती बनवून गेली.
माझा एक आदिवासी मित्र गमतीने म्हणतो, आम्हाला धान्य, रोजगार याप्रमाणेच आणि आता सीिलगमुळे जमीनही फुकट मिळणार. मायबाप सरकारने आता मटका खेळण्यासाठी अनुदान द्यावे. जय गरिबी हटाव! स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी ही समाजवादी मागणी आहे. ती संघटनेला मान्य नाही. त्यासाठी संघटनेने कधी कृती केली नाही. आंदोलन केले नाही. (रघुनाथदादा पाटील यांच्या संघटनेने केली.) स्वामिनाथन यांचे अर्थशास्त्र उगाच आमच्यावर लादू नका.. तो शरद जोशींवर अन्याय ठरेल.
शरद जोशींनी ९० नंतर भूमिका बदललेली नाही. जो माणूस ‘फूड सबसिडीचे नाही काम’ म्हणतो, ‘भीक नको घेऊ कामाचे दाम’ म्हणतो, तो खुली व्यवस्थावादी होता, आहे व राहील. पण हे समजण्यासाठी आंदोलकांच्या वंशा जावे लागते. मुरुगकरांसारख्या टीकाकारांनी एकदा संघटनेच्या मीटिंगला यावे. जरा आमने सामने होऊन जाऊ दे. विद्यमान स्वस्त धान्य योजनेतील त्रुटी हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.. तूर्त इतकेच की, कॅश ट्रान्स्फर व विद्यमान रेशिनग यांची गल्लत मुरुगकर करीत नाहीत, हेही नसे थोडके.
सुखाने आणि सन्मानाने जगू इच्छिणारे काही शेतकरी ८० रुपये महिना ही सरकारी टीप स्वीकारण्यापेक्षा सहाव्या वेतन आयोगामुळे काही मास्तरांना एक लाख रुपये प्रति महिना पगार मिळतो. तो कमी वाटत असेल तर ८० रुपये माहे टीप शेतकरी सहाव्या वेतन आयोगाकडे मनी ऑर्डरने पाठवतील यात मला शंका वाटत नाही. शरद जोशी समाजाला उद्योजकतेकडे नेऊ इच्छितात आणि सोनिया गांधींना या देशात भिकाऱ्यांच्या फौजा तयार करायच्या आहेत. कुणी कुणाचे समर्थन करायचे हा ज्याच्या त्याच्या बुद्धीनुसार सोडवला जाणारा प्रश्न आहे.