‘ठिबक’चे अनाकलनीय राजकारण

महाराष्ट्राच्या २००३ सालच्या जलनीतीत एकूणच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब  तसेच ठिबक /तुषार पद्धतींचा वापर याबाबत सुस्पष्ट उल्लेख आहेत. बारमाही पिकांसाठी ठिबक / तुषार सिंचन पद्धती बंधनकारक करण्याची तरतूद  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ मध्ये कलम १४(४) नुसार गेल्या ११ वर्षांपासून उपलब्ध आहे. ती अमलात आणण्यासाठी अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया उशिराने का होईना एकदाची सुरू झाली आहे. मजनिप्राने त्यासाठी १६ जानेवारी २०१५ रोजी अधिसूचना काढली आहे.  पथदर्शक तत्त्वावर निवडक प्रकल्पात ८ जून २०१७ पासून तर राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर ८ जून २०१९ पासून ठिबक /तुषार बंधनकारक करायचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ या पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्यातही ठिबक /तुषारबद्दल तरतुदी आहेत.

महाराष्ट्राला ठिबक तसे अजिबात नवे नाही. उपसा सिंचनासाठी मंजुरी देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे शासन निर्णयाद्वारे २१ नोव्हेंबर २००२ साली प्रसृत करण्यात आली आहेत. त्यानुसार जलाशयातून पाणीउपसा केल्यानंतर परत प्रवाही पद्धतीने पाणी वापरण्याला (प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्राच्या ६ टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र ही मर्यादा) प्रथम मंजुऱ्या दिल्या जातात. त्या नंतर वाढीव १४ टक्के क्षेत्राला ठिबक योजनेची अट घालून मान्यता दिली जाते. पण परवानगी ठिबकची आणि पाणीवापर मात्र मोकाट प्रवाही पद्धतीने आणि तोही अर्थातच उसाला हे सार्वत्रिक चित्र आहे. मांजरा प्रकल्पातील वास्तव काय आहे? ठिबक सिंचनाकरिता मांजरा प्रकल्पात आजवर दिलेल्या मंजुऱ्यांचा तपशील नावानिशी जलसंपदा विभाग जाहीर करील? प्रगतिशील शेतकरी आणि साखर कारखानदार म्हणून याचिकाकर्त्यांनी स्वत:च अशा परवानग्या घेतलेल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वाल्मी, औरंगाबाद येथे १९८० सालापासून ठिबक व तुषार सिंचनाबाबत फक्त अभियंत्यांनाच नव्हे तर अगदी महिला शेतकऱ्यांनासुद्धा प्रशिक्षण दिले जाते. वाल्मीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवातच मुळी डॉ. पेरी व डॉ. कारमेली या इस्रायली तज्ज्ञांच्या सहभागाने झाली होती. संस्थेच्या प्रक्षेत्रावर गेली तीन दशके अनेक आधुनिक पद्धती वापरल्या जात आहेत. अमित देशमुख यांनी त्यांच्या याचिकेत प. महाराष्ट्रातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटचा आणि नेटाफिम या खासगी कंपनीचा दाखला वारंवार दिला आहे. पण आंतरशाखीय तत्त्वाने सर्व पिकांचा विचार करणाऱ्या मराठवाडय़ातील वाल्मी या शासकीय संस्थेचा मात्र साधा उल्लेखही केलेला नाही. राज्यातल्या सिंचन कायद्यांबाबतही वाल्मीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्याची जलनीती (२००३) व नवीन सिंचन कायदे (२००५) आघाडी सरकारच्या काळात झाले असताना त्याबाबत आघाडीच्याच एका धडाडीच्या आमदाराला त्याबाबत काही माहिती नाही हे कसे शक्य आहे? मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच औरंगाबादच्या खंडपीठात पाण्यासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय उपरोक्त कायद्यांआधारे सध्या होत असताना देशमुख यांच्या याचिकेत मात्र प्रचलित कायद्यांबाबत पूर्ण अनभिज्ञता दर्शवली जावी याला काय म्हणायचे? कायदे उदंड जाहले पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही हा खरा मुद्दा आहे.

लातूरमधील आपत्तीला मांजरा प्रकल्पाचे नेपथ्य आहे हे कसे विसरता येईल? सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या अहवालात मांजरा प्रकल्पाबाबत नमूद केलेल्या बाबी संवेदनशील व्यक्तीस बेचैन करणाऱ्या आहेत. सन १९७५ साली प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यतेची किंमत १७ कोटी रुपये होती. चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता २००८ साली देताना त्या प्रकल्पाची किंमत रु. १०८७ कोटी (६५ पट) झाली. धरणाची उंची अध्र्या मीटरने वाढवणे, कालवा अस्तरीकरण, स्वतंत्र व वाढीव लाभक्षेत्र नसणाऱ्या नऊ  बंधाऱ्यांचा समावेश जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक म्हणून करणे आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या चार बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण बॅराजेसच्या धर्तीवर करणे यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढली. व्याप्ती बदलासंदर्भात मजनिप्राची मान्यता घेतली नाही. नवीन घटक कामांसाठी लाभव्यय गुणोत्तर काढले नाही. प्रकल्पीय पीकरचनेत बारमाही पिके फक्त ३ टक्के असताना २००६-०७ ते २०१०-११ या कालावधीत मांजरा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात बारमाही पिकांखालचे प्रत्यक्ष सरासरी क्षेत्र ७१ टक्के होते.

काही जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार मांजरा प्रकल्पात जादाचे उपरोक्त बॅराजेस उभारण्यामागे दिवंगत विलासराव देशमुख यांची दूरदृष्टी होती. त्या बंधाऱ्यात साठणारे पाणी त्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी वापरायचे होते. पण संबंधित शासकीय विभागाने म्हणे त्या योजनाच केल्या नाहीत. मुख्यमंत्री वरीलप्रमाणे बंधारे बांधून घेऊ  शकतात पण त्यातील जलसाठा मात्र त्यांना अपेक्षित असलेल्या पद्धतीने ते वापरू शकत नाहीत हे तर्कात बसत नाही, बुद्धीला पटत नाही.

‘बिनअर्जी, बिगरपाळी, बेकायदा व पाणी नाश’ हे सिंचनाचे चार शत्रू आहेत व त्यातून होणारी पाणीचोरी  हे महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अन्वये गंभीर गुन्हे आहेत. तरीही उसाचे क्षेत्र ३ टक्क्यांवरून ७१ टक्के कोणी होऊ  दिले? संबंधित कालवा अधिकारी काय करीत होते? मूळ जल-व्यवस्थापनातल्या प्रश्नांचे रूपांतर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांमध्ये कोणामुळे झाले?

विद्यमान आमदाराने जलनीती व सिंचन कायद्याबाबत विधानमंडळात प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आणणे खरे तर अपेक्षित असते. तेव्हा, देशमुख यांच्या याचिकेमागचे हेतू नक्की काय, असा प्रश्न साहजिकच पडतो.

मराठवाडय़ातील तीव्र दुष्काळ आणि विशेषत: लातूरमधील अभूतपूर्व पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर प्रस्तुत प्रकरणी अनेक अंगांनी संशोधनाला भरपूर वाव आहे. लातूर परिसरातला अमाप ऊस आणि बेलगाम साखर कारखाने हे लातूरमधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला जबाबदार आहेत हा आरोप आता तज्ज्ञ व जाणकारांमध्ये तसेच शासनात वरिष्ठ स्तरावर जास्त गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात झाली आहे. सर्वसामान्य जनता आज पाणी कसे व कोठे मिळेल या विवंचनेत आहे. ती अजून शांत आहे. असंतोषाला अद्याप वाचा फुटलेली नाही. नॉन स्टॉप वॉटर ट्रेन ही भाजपची राजकीय गुंतवणूक आहे. त्याची फळे येत्या निवडणुकीत मिळावीत, असा भाजपचा प्रयत्न राहणार हे उघड आहे. आपली ऊस‘बाधा’ व साखर‘करणी’ नजीकच्या भविष्यात राजकीयदृष्टय़ा महागात पडणार हे जाणवल्याने लातूरमधील बहुतांश सत्तास्थाने ताब्यात असलेले राजकारणी अस्वस्थ आहेत. त्यांनी साहजिकच राजकीय आपत्ती व्यवस्थापन सुरू केले आहे. सर्व याचिकाकर्ते एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे असणे, जलयुक्त शिवार मोहिमेत अचानक त्यांचा ‘लोक’सहभाग वाढणे व मोठय़ा देणग्यांचा ओघ सुरू होणे, स्वघोषित ‘सदिच्छादूता’ने स्वत:चा खिसा ‘रिता’ करणे आणि याचिकाकर्त्यांनी जलपुरुषाच्या पाठीवर बसून जलक्षेत्रातल्या नैतिकतेवर स्वार होऊ  पाहणे या गोष्टी बरेच काही सूचित करतात. प्रस्तुत याचिके मागे हे राजकारण असण्याची शक्यता आहे. इतरांच्या तुलनेत पाण्यासंदर्भात काही तरी वेगळे करतो आहोत हे दाखवण्याच्या घाईत काही तरीच होऊन बसले. अन् पाण्याचा लातूर पॅटर्न फसला.

ठिबक, तुषार वा अन्य कार्यक्षम सिंचन पद्धती राज्याला नक्कीच आवश्यक आहेत. त्यांचा मोठय़ा प्रमाणावर स्वीकार लवकरात लवकर करणे योग्यच आहे. पण उत्तरे टाळण्यासाठी वा राजकारणासाठी ठिबकचा उपयोग एक ढाल म्हणून करायचे प्रमाण वाढते आहे. वाट्टेल ते करायचे आणि ठिबकमागे दडायचे हे आता बंद करायला हवे. जलक्षेत्रातल्या सर्व प्रश्नांवर ठिबक हा रामबाण उपाय आहे, असा भ्रम निर्माण केला जात आहे. आतापर्यंत राजकारण कालव्यातून वाहत होते; आता ते ड्रिपमधून ठिबकणार असे दिसते.

लेखक औरंगाबादच्या ‘वाल्मी’ या संस्थेतील सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आणि मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.

pradeeppurandare@gmail.com