प./द.महाराष्ट्र :अर्थसंकल्पावर दुष्काळाची छाया-शशिकांत शिंदे

स्थलांतराचा प्रश्न मोठा
– नीलम गोऱ्हे
सर्वसाधारणपणे पश्चिम महाराष्ट्रात काहीच कमी नाही, असे मानले जाते. पण सोलापूरसारखा जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्रातच आहे. या जिल्ह्य़ाचे नेतृत्त्व राजकीयदृष्टय़ा खूप मोठय़ा नेत्याने केले आहे. मात्र तरीही या जिल्ह्य़ाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सातारा, पुण्याजवळील पुरंदर याबाबतही असेच म्हणता येईल. येथील लोक मुंबईकडे स्थलांतर करीत आहेत.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे दु:ख एक आहे. सोलापूरमध्ये कापडधंद्यांनी मार खाल्ला आहे. बिडी कामगार रसातळाला गेले आहेत. पण या कामगारांना आम्ही काय दिलासा दिला, याचे काहीच प्रतिबिंब नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कापड उद्योगातील कामगार उद्ध्वस्त होतो आहे. त्यासाठी काहीच
दिलेले नाही. पाण्याच्या संदर्भात आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याने हा दुष्काळ आला आहे. याबद्दल सरकारची भूमिका काय आहे, हे या अर्थसंकल्पात कुठेच दिसले नाही.

आणखी वाचा

‘भारत जोडो’ आंदोलनातील सहभागी शहरी नक्षलवादी संघटनांची नावे जाहीर करा, योगेंद्र यादव यांचे देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

भाजपचा अल्पसंख्यांकांना आरक्षण देण्यास विरोध; अमित शहा यांच्याकडून भूमिका जाहीर

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

‘एमआयएम’वर उद्धव ठाकरेंपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांची अधिक प्रखर टीका

Ashok Pawar: आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचे अपहरण करून दहा कोटींची खंडणी, अश्लील चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी

नागपूरपलीकडेही विदर्भ आहे!
– देवेंद्र फडणवीस</strong>
आकडय़ांचा मेळ घालण्यासाठी आपण अर्थव्यवस्थेशी खेळ केला आहे. तो राज्यासाठी योग्य नाही. विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण झाला की नाही, हा विषय आहे. आपण १९९४ सालचा अनुशेष भरून काढत आहोत. १९९४ च्या महाराष्ट्राच्या बरोबरीत विदर्भाला आणायचे आहे. त्यासाठीही २ लाख हेक्टरचा अनुशेष आहे. ११ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याशिवाय विदर्भ उर्वरित महाराष्ट्राशी बरोबरी करू शकणार नाही. आता हातात घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३० ते ३२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र आपण फक्त १४०० कोटी रुपये देत आहोत. हे प्रकल्प कधीच पूर्ण होऊ शकत नाहीत आणि अनुशेषही भरून निघू शकत नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा तीन तीन वैधानिक विकास महामंडळांमध्ये राज्यपाल नियोजित निधीचे वाटप करतात. यामुळे नियोजित निधीतील वाटा पुरेपूर मिळतो. मात्र अनियोजित खर्चासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला मोठा निधी विदर्भाकडे येत नाही. या अनियोजित खर्चात ३६ ते ४० टक्के वाटा विकासात्मक खर्चाचा आहे. या खर्चात वाढ करून त्यातून निधी लाटायचा, हे चालू आहे.

विदर्भासाठी खूप काही
– आ. राऊत
विदर्भातील कायमस्वरूपी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या सर्वच उपक्रमांमध्ये विदर्भाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्याचे क्रीडा व युवक धोरणही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. त्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षांत १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीपैकी काही वाटा विदर्भातील प्रमुख जिल्ह्य़ांमध्येही येणार आहे. नागपूर शहरातील सीताबर्डी-विमानतळ-बुटीबोरी या पहिल्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पाला या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
प्रकल्पासाठी कार्यान्वित यंत्रणा म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ७३५० कोटी रुपये एवढा आहे. राज्य सरकारच्या शिफारशीसह या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

वचनबद्धतेचा अभाव!
– मिलिंद मुरुगकर
राज्यात कृषी व संलग्न क्षेत्रावर ५५ टक्के लोकांचा निर्वाह होतो, पण राज्यातील अर्थव्यवस्थेत कृषी उत्पन्नाचा वाटा हा केवळ १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजेच ५५ टक्के लोकांचा संपत्तीनिर्मितीमधील वाटा हा १० टक्के असून ही विषमता वाईट आहे. या ५५ टक्के लोकांचा संपत्तीनिर्मितीमधील वाटा वाढवण्याची गरज असून त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे, शेती संशोधन, बाजारपेठेचा विचार अशा उपाययोजना कराव्या लागतील, पण महाराष्ट्र यात खूप मागे आहे. उत्पादकता हा शब्दच या अर्थसंकल्पात नव्हता.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असताना काही अत्यंत निकडीचे व तातडीचे निर्णय घेण्याची गरज आहे याची जाणीव अर्थसंकल्पात दिसत नाही. खूपच वरवरचा दृष्टिकोन ठेवून अर्थसंकल्प तयार होत आहे, त्याबाबत पुरेशा गांभीर्याचा अभाव दिसून येत आहे. राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र हे १७ टक्क्यांपर्यंत आहे म्हणजेच तब्बल ८३ टक्के लागवडीखालील शेतजमीन कोरडवाहू असताना तिचा गांभीर्याने विचार अपेक्षित आहे. जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र विकास या विषयांना महत्त्व असायला हवे होते. जालन्यात भोकरदनमध्ये स्वयंसेवी संस्थेने रोजगार हमी योजनेचा वापर करून दुष्काळावर मात केली, पाण्याचे साठे विकसित केले. यंदा अर्थसंकल्पात ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद दिसत आहे, पण जलसंधारणासाठी केंद्राचा पैसा वापरण्यात आपण कमी पडत आहोत. आंध्र प्रदेश त्या कामी केंद्राचे पाच हजार कोटी रुपये वापरत असताना महाराष्ट्र केवळ १५०० कोटी रुपये वापरत आहे, तेही मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण आल्यावर १५०० कोटींचा टप्पा गाठला. यंदा तर शेततळ्यांचे नावच अर्थसंकल्पात नाही. राजकीय वचनबद्धतेचा अभाव या अर्थसंकल्पात आहे.

अग्रक्रमच समजत नाही!
– चंद्रहास देशपांडे
राज्याची अर्थव्यवस्था जशी दिशाहीन आहे, तसाच हा अर्थसंकल्पही दिशाहीन आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतची जी माहिती, आकडेवारी अर्थसंकल्पाच्या आरंभीच नमूद करायला हवी होती, ती सर्वात शेवटी सांगण्यात आली. ती अडगळीतच टाकण्यात आली. कुठल्याही केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाची आर्थिक परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि संभाव्य तोडगा याबाबत भाष्य असते, पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टी दिसतच नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना याचा गंधच नाही काय? अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे घटक अनुल्लेखाने मारले गेले आहेत. देशात अग्रस्थानी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा अग्रक्रम काय आहे हे या अर्थसंकल्पातून समजतच नाही. केवळ करवाढ, करसवलत म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे. काळानुरूप, परिस्थितीनुरूप राज्याच्या अग्रक्रमांमध्ये बदल होत असतात; व्हायला हवेत, ते अर्थसंकल्पातून दिसायला हवेत, पण तसे दिसत नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे स्मारकांसाठीच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात आधी कशा येतात. अर्थव्यवस्थेला आपण दिशा देणार आहोत काय? काही धोरण आणणार आहोत काय? नुसतीच आकडेमोड कितपत योग्य आहे. हा एक निर्थक, अर्थहीन अर्थसंकल्प आहे.

प्रगल्भताही नाही!
– अभय टिळक
या अर्थसंकल्पात अर्थ म्हणजे पैसा आहे, पण संकल्प मात्र कुठेही दिसत नाही. काही विशिष्ट विषयांवर नियोजनपूर्वक कालबद्ध काही करायचे आहे हे दिसत नाही. या अर्थसंकल्पाला खर्चाच्या यादीचे स्वरूप आहे. आपण पाणी अडवण्याबाबतच बोलतो, पण त्याच्या वितरणाचे काय, हा प्रश्न आहे. अनेक धरणे तयार आहेत, पण कालवे नाहीत. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. शेतीचा विकास म्हणजे वीज सवलत, सिंचन हेच समजले जाते. राज्यातील भूजल पातळी खूप खाली जात आहे. अशा वेळी कृषिपंपांना भरमसाट वीज सवलत देणे चुकीचे आहे. मुळात या सवलतीचा लाभ सामान्य शेतकऱ्याला होतच नाही. केवळ बडे शेतकरीच त्याचा लाभ घेतात. शेतीच्या पतपुरवठय़ाबाबतही तेच चित्र आहे. सामान्य शेतकरी वंचितच राहतो.
नागरीकरणाचे प्रश्नही या अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित आहेत. तंत्रशिक्षणावर आधारित खर्चही वाढवण्याची गरज आहे. त्यातून तरुणांची रोजगार क्षमता वाढेल. खुरटलेली शेती, स्थलांतर ही आव्हाने पार पाडायची आहेत. त्यासाठी खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती, प्रबळ प्रगल्भता दिसायला हवी. ती दिसत नाही.

ग्रामीण बकालीकरण, शहरी बेबंदशाही
– प्रा. देसरडा
राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमाखर्चाचा ताळेबंद इतकेच मर्यादित प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसले. अर्थसंकल्प हा धोरणात्मक दस्तऐवज असायला हवा. पंचवार्षिक विकासाची दिशा, त्यासाठीच्या योजना अर्थसंकल्पातून दिसाव्यात, पण यंदाचा अर्थसंकल्प हा राज्यातील ११.५० कोटी जनतेसाठी मागच्या पानावरून पुढे सुरू असाच आहे. ग्रामीण बकालीकरण व शहरी बेबंदशाही हे सध्याचे चित्र आहे. राज्याचे ६२ टक्के उत्पन्न सेवा क्षेत्रातून येत आहे, तर सर्वात जास्त खर्च होत आहे तो शिक्षणावर. शिक्षणावरील खर्चात पगारावर होणारा खर्चच जास्त आहे. भारंभार योजना जाहीर करायच्या, बलदंड आमदार, जातीनिहाय गट यानुसार त्यासाठी निधीवाटप करायचे हा प्रकार सुरू आहे. अर्थात लोकशाहीत थोडफार असे होणारच, पण संपूर्ण अर्थसंकल्पाला ते स्वरूप असता कामा नये.
ऐपतदारांवर कर आकारणी करण्याची आणि ते वसूल करण्याची राज्यकर्त्यांची क्षमता उरलेली नाही. अप्रत्यक्ष करातूनच तिजोरी भरली जात आहे. विक्रीकरातून सर्वात जास्त महसूल सरकारला मिळत आहे. कर आकारणीलाही दिशा नाही असे दिसते. पाण्याच्या उपसा सिंचन योजनांचे रूपांतर ‘पैसा उपसा योजने’त झाले आहे.
सिंचन प्रकल्पांत पैशांचा अपहार केल्याचा आरोप असणारी व्यक्ती अर्थसंकल्प सादर करते हे कसे?
शेतीची कुंठित अवस्था आहे. मराठवाडय़ात पाण्याची भीषण टंचाई आहे. काही भागांत पाणी असले तरी बहुतांश मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे हा दुष्काळ आला आहे.

संकलन : स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, रोहन टिल्लू             
छाया :  वसंत प्रभू, दिलीप कागडा
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.