|| संग्राम अनपट
इ.स. २०२० साली भारत ही जागतिक महासत्ता होऊ शकते असे स्वप्न भारताचे थोर शास्त्रज्ञ, माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी या देशाला दिले. पण महासत्ता होण्यासाठी जे म्हणून काही करावयास हवे ते सोडून या महान देशातील देशभक्त सर्व काही करायला एका पायावर तयार असतात. महासत्ता हे पद वंशश्रेष्ठत्वाने मिळणारी गोष्ट नाही, ही बाब एव्हाना ज्यांना विचार करण्याची शक्ती आहे त्यांना समजलेली असेल. अमेरिकेस हे महासत्तापद होमहवन करून, भूमिपुत्रांच्या हक्काची हाकाटी पिटून अथवा भगवे, हिरवे, निळे, पिवळे झेंडे नाचवून मिळालेले नाही. ज्या देशात अर्थशास्त्रापेक्षा धर्मशास्त्रास अधिक महत्त्व व प्राधान्य आहे त्या देशाने महासत्ता होण्याचे आपले स्वप्न गंगार्पण करावे हेच बरे.
आज अर्थकारण चच्रेला घेण्याचे मूळ कारण असे की, राज्यसभा खासदार विकास महात्मे यांच्या कल्पनेतून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला आधार देत हातभार लावणारी गोष्ट साकारली जात होती. ती गोष्ट म्हणजे साधारण १५०० बोकड घेऊन एक विमान प्रथमच नागपूरहून शारजाहला जाणार होते. पण जैन समाजातील काही अतिउच्च अविवेकी अिहसावाद्यांनी याला विरोध केला. कोणत्याही आंदोलनाची अतिशय संवेदनशीलपणे दखल घेणाऱ्या सरकारने या योजनेस तातडीने लाल झेंडा दाखवला.
सध्या या देशात घडणाऱ्या घटनांकडे पाहिल्यावर एक गोष्ट जाणवते की, या देशातील एकूण सामाजिक वातावरण प्रचंड कलुषित झाले आहे. कधी कुठल्या समाजाची भावना कशाने दुखावेल याचा काही नेम नाही. कधी कुणाच्या तरी घरात गोमांस असल्याच्या केवळ संशयावरून त्या कुटुंबास समाजाच्या रोषास सामोरे जावे लागते. जैन समाजातील काहींनी नागपूरहून होणाऱ्या बोकड निर्यातीस विरोध करण्याची दिलेली कारणे आणि बोकड व्यवसायाचे शेतकऱ्यांच्या आणि विशेषत: मेंढपाळ हा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या धनगर समाजाच्या आयुष्यात असलेले स्थान पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. या निर्यातीस विरोध करणाऱ्यांनी दिलेली कारणे अशी की, अशा प्रकारच्या निर्यातीमुळे अथवा पशुहत्यांमुळे या देशावर नसर्गिक संकटे येतात. भारत हा एक प्राचीन, सुसंस्कृत व पवित्र देश असल्याने अशा प्रकारच्या निर्यातीमुळे या देशाला पाप लागेल. या निर्यातीमुळे नागपूर शहराची ‘संत्रा सिटी’ म्हणून जगभर असलेली ओळख पुसली जाण्याची शक्यता आहे. नागपूरच्या पुण्यभूमीवरून हे पाप जैन समाज कदापि होऊ देणार नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या पशुहत्या, जीवजंतूच्या हत्या जैन समाजात निषिद्ध आहेत. या निर्यातीमुळे मिळणारे परकीय चलन देशाच्या समृद्धीस मोठा हातभार लावणारेच असेल. आपण या व्यवसायाच्या अर्थकारणाचा अभ्यास करू.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंधनांच्या महाजंजाळात शेती व्यवसाय गुंतलेला आहे. शेतीत अमुक एक पीक करून अमुक इतका नफा आपल्याला मिळेलच असे एकही पीक विशेषत: विदर्भातील कृषक समाजासमोर सध्या तरी नाही. आपल्या कुटुंबास भासणारी आर्थिक चणचण कुठे तरी थोडय़ाफार प्रमाणात कमी व्हावी म्हणून या कृषक समाजातील खासकरून महिला चार-दोन शेळ्या-मेंढय़ा पाळतात. यामुळे घरात कोणी अचानक आजारी पडले, कधी कुणाच्या मुलाला शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाची कमतरता भासली किंवा कुटुंबावर कोणतेही अनसर्गिक संकट अचानक कोसळले तर लगेच एखादी शेळी, मेंढी अथवा बोकड विकून ही नड भागवली जाते. मेंढीपालन हा तर या भागातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा मुख्य व्यवसायच आहे. या निर्यातीचे विमान आकाशात झेपावले असते तर या व्यवसायास एक मोठी चालना मिळाली असती. अधिकचे चार पसे या भागातील लोकांच्या खिशात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. पण अशा गोष्टींचे महत्त्व निवडणुकीतील विजयाच्या उन्मादात असलेल्या सरकारला समजेलच असे नाही.
सरकारची धोरणे धर्मसत्तेप्रमाणे ठरण्याची ही केवळ पहिलीच वेळ आहे असे नाही. गोवंश हत्याबंदी हा शेतकरीविरोधी कायदा हे त्याचेच अपत्य आहे. या कायद्यानेही शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसानच केले आहे. बऱ्याच व्यक्तींचा विशेषत: धर्मसंघटनांचा असा दावा असू शकतो की, गोवंश हत्याबंदी कायदा सरकारने राज्यघटनेतील ४८व्या अनुच्छेदातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पशुसंवर्धनासाठी केलेला आहे आणि पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांचे हितच साधले जाणार आहे. पण हे साफ खोटे आहे, या कायद्याने सरकारला काही विशिष्ट धर्मसंघटनांना खूश करावयाचे आहे. शेतकऱ्यांचे हित साधण्याची हाकाटी ही शुद्ध लबाडी आहे. मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आडून सरकारने शेतकऱ्यांच्या पशुपालन या व्यवसायात केलेल्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना घटनेतील अनुच्छेद १९ नुसार मिळालेल्या व्यवसायस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचा भंग होतो. गोवंश हत्याबंदी कायद्याने शेतकऱ्यांचे कसे व किती नुकसान होते हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. एका सामान्य शेतकऱ्याच्या घरी शेतीस पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन हा व्यवसाय केला जातो. या व्यवसायात गाई पाळण्यास शेतकरी समाज अधिक प्राधान्य देतो. कारण गाईचा भाकड काळ कमी असतो. सरकारने शहरांची दुधाची भूक भागवण्यासाठी ‘संकरित गाई येती घरा, तोचि दिवाळी दसरा’ अशा घोषणा करत संकरित/ जर्सी गाई पाळण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. बघता बघता दुधाचा महापूर या देशाने पाहिला. शेतकरी या व्यवसायाच्या माध्यमातून सावरत असतानाच गोवंश हत्याबंदी कायदा करून सरकारने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. संकरित गाईच्या पोटी जन्माला येणारा जर खोंड/ गोऱ्हा असेल तर व्यावसायिक दृष्टीने त्यास एक दिवस दूध पाजणेसुद्धा शेतकऱ्यास परवडणारे नसते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना असे खोंड कधी कधी तीन ते चार महिने पोसावे लागतात. हा गोऱ्हा तीन महिने जरी सांभाळावा लागला तरी शेतकऱ्यांचे साधारण ७२०० रुपयांचे थेट नुकसान असते. त्या शेतकऱ्याचे नशीब अजून दुर्दैवी असेल आणि या काळात त्या गोऱ्ह्य़ावर काही वैद्यकीय उपचार करावे लागलेच तर येणारा अधिकचा खर्च असतो तो वेगळाच. एका शेतकऱ्याकडे किमान चार गाई असतील असे समजले तरी त्या शेतकऱ्यांच्या घरी किमान दोन गोऱ्हे वर्षांकाठी जन्माला येण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणजे हे गोऱ्हे तीन-तीन महिने सांभाळले तरी शेतकऱ्यांना किमान १५ ते १६ हजारांचा थेट तोटा देतात. यासाठी लागणाऱ्या मानवी श्रमाचे मूल्य ते वेगळेच. शेवटी काय व्हायचे ते होतच असते. हे गोऱ्हे शेतकरी फुकटात कसायाच्या हवाली करतात. गोवंश हत्याबंदी कायदा होण्याआधी जर असे गोऱ्हे पदा झाले तर लगेच शेतकरी त्यांची साधारण २००० रुपयांत विक्री करत होते. या उत्पन्नातून मिळणाऱ्या नगदीत गाईच्या बाळंतपणाचा खर्च निघत असे. आता कुणी यात भूतदया दाखवण्याचा प्रयत्न करेल अथवा प्राणिहक्काची टिमकी वाजवू लागेल. पण कोणत्याही व्यवसायात नफ्यास प्रथम प्राधान्य असते. भारतदेशाचे आद्य अर्थशास्त्री चाणक्य यांनी आपल्या चाणक्यनीतीमधील चौथ्या अध्यायात असे म्हटले आहे की, ‘‘किं तया क्रियते धेन्वा या न दोग्ध्री न गर्भिणी।’’ याचा अर्थ असा की, ती गाय काय कामाची असते जी दूधही देत नाही आणि वासरास जन्मही देत नाही. चाणक्यनीतीतील या सुभाषिताचा अर्थ पाहू गेल्यास चाणक्य आपल्या अर्थशास्त्रात अशा गाईची उपयुक्तता नाकारतो. एकूणच गोवंश हत्याबंदी कायदा हा शेतकऱ्यांना मोठय़ा आर्थिक संकटात टाकणारा आहे.
तात्पर्य काय, तर भारत देशास जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल तर परकीय व्यापारातून जगाच्या बाजारपेठेवर आपली हुकमत निर्माण करावयास हवी. मग ती मांसनिर्मितीच्याच नव्हे तर हरएक प्रकारच्या क्षेत्रात निर्माण व्हावी. आज भारताकडे साधारण ३७० अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा असेल तर चीनकडे असणारा परकीय चलनसाठा साधारण ४००० अब्ज डॉलर आहे. यावरूनच आपल्याला अजून किती मजल मारायची आहे हे लक्षात यावे. भारतास महासत्ता व्हायचे असेल तर देशाच्या धोरणांत धर्मकारणाआधी अर्थकारण असावे. इतकेच.
लेखक शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या सातारा जिल्हा युवा आघाडीचे अध्यक्ष आहेत.
