शासकीय सेवेत नोकरभरती करणे किंवा रिक्त जागा भरण्याचा विषय आला की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे, अशी कारणे सांगितली जातात, परंतु हा खोटा प्रचार आहे. महासंघाच्या वतीने सरकारकडे ज्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या जातात, त्यात रिक्त जागा भरा ही एक प्रमुख मागणी असते. आता ३६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु तेवढे पुरेसे नाही. राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या २ लाख २० हजार पदे रिक्त आहेत. शिवाय दर वर्षी तीन टक्केकर्मचारी निवृत्त होतात. त्या तुलनेत ३६ हजार पदांची भरती म्हणजे निव्वळ मलमपट्टी आहे.
शासनाच्या सर्व विभागांकडून सुधारित आकृतिबंध सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. कशासाठी? शासनातील काम कमी झाले आहे का, नोकरभरतीवर निर्बंध घालण्यासाठी काही अभ्यास केला आहे का, मग भरतीवर निर्बंध कशासाठी घालण्यात आले आहेत? रिक्त जागा भरणे, नोकरभरती करणे हे विषय पुढे आले की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले जाते, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. विधिमंडळात नुकत्याच मंजूर करून घेतलेल्या राज्याच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखविण्यात आली. परंतु करसंकलन वाढले आहे, ही तूट आठ हजार कोटीच आहे. कर्मचाऱ्यांना काय द्यायचे म्हटले की, अशा प्रकारे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, असा खोटा प्रचार केला जातो. रिक्त जागाच भरल्या नाहीत तर जनतेची कामे वेळेवर होणार नाहीत. माहिती अधिकार कायदा केला, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सात आयुक्त वगळता एकही नवीन कर्मचाऱ्याचे पद निर्माण केले नाही. तीच गत सेवा हमी कायद्याची आहे. कायद्यानुसार कामे वेळेत केली नाहीत तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. त्या भीतीपोटी उपलब्ध अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना चार-चार पदांची कामे करावी लागत आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या मूळ कामावर होत आहे. प्रत्येक खात्यातील समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, खातेप्रमुखच म्हणतात, काहीही करा परंतु सरकारला रिक्त पदे भरायला सांगा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, पाच दिवसांचा आठवडा करा, हे विषय वेगळे आणि महत्त्वाचे आहेतच, परंतु मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त जागा असल्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी तणावाखाली काम करीत आहेत. त्यामुळे केवळ ३६ हजार नव्हे तर कालबद्ध पद्धतीने राज्य शासनातील आणि जिल्हा परिषदांमधील सर्व रिक्त जागा भरण्याची आवश्यकता आहे.
